नदी किनारको सभ्यता, सौम्य संवादको आवश्यकता

खासगरी संघीय सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री तथा ठूला पार्टीका प्रमुखलाई भेटेर फैसला पुनरावलोकनका लागि पहलकदमी गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह भने परमादेशलाई कार्यान्वयन गरिछाड्ने अडानमा देखिन्छन् । तर यसबीचमा सर्वोच्चको परमादेशका खास शब्द र मर्म भने ओझेलमा परेको छ । बरु आफूअनुकूल प्रस्तुत गरिने तथ्यांक, विश्लेषण र त्रास नै ‘मूल विषय’ बनेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २०६८ मा दायर गरेका दुई अलगअलग रिटमा गत पुस ३ मा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले उपत्यकाका स्थानीय सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । फैसलामा मन्त्रिपरिषद्द्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक थप २० मिटर दूरी छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को त्यस निर्णयमा वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न मिल्ने मापदण्ड निश्चित गरिएको थियो । अब थप २० मिटरको दूरीमा नयाँ संरचना बनाउन पाइने छैन । तर कानुनबमोजिम नै नक्सा पास गरी पहिले नै संरचना निर्माण गरिएको छ भने त्यस्तो संरचना भने हटाउनु पर्दैन । फैसलामा सरकारले पनि नदी किनारमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिन सक्छ । त्यस्तै, नदी किनारमा बसेका वास्तविक सुकुम्बासीको पनि स्थानान्तरण गरिने उल्लेख छ ।

परमादेशको विश्लेषणका लागि मुख्यतः दुई पक्ष छन् । पहिलो, हरेकजसो बर्खायाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने नदी/खोलाहरूमा आउने बाढी बस्तीमा पनि पस्ने गरेका छन् । प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमित हुँदै गएका कारण नदी/खोलामा आउने बाढी नै बस्तीमा पस्ने गरेको तर्क र आधार बलियो छ । अर्कोतिर, नदी/खोला फैलिन सक्ने सम्भावित क्षेत्रफल खाली नराख्दा पनि डुबानको समस्या निम्तिने गरेको छ । नदी/खोला किनारमै समेत भौतिक संरचना बनाइँदा जमिनको पानी ग्रहण गर्ने क्षमता पनि गुम्दै गएकाले बाढीको असर बढी हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले नदी/खोलाको संरक्षण, बस्तीमै बाढी पस्ने समस्याको न्यूनीकरण, पर्यावरणीय संवेदनशीलतालगायत अनेकौं कोणबाट सर्वोच्चको फैसलालाई कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ ।

दोस्रो, फैसलाले यसअघि कानुनी रूपमै त्यहाँको जमिनको हकवाला रहेका समूहलाई त्रसित बनाएको छ । किनकि, काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा जोड्न धेरैले आफ्नो लामो अवधिको कमाइ र पैत्रिक सम्पत्ति बेचेको मूल्य खन्याएका हुन्छन् । कैयौंले ऋणको समेत भार बेहोरेका हुन्छन् । त्यही जग्गालाई धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन्, आफ्नो व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् । अर्कोतिर, जग्गा र त्यसमा बनेका घर तथा संरचना संविधानमा उल्लेखित सम्पत्तिको हक र आवासको हकसँग पनि जोडिन्छन् । रातारात नदी/खोला किनारको जग्गा खाली गरिनेछ भन्ने अफवाहमा त सत्यता छैन, तर आफ्नो सम्पत्तिको अपनत्वका विषयमा धेरैमा अन्योल बढेको छ ।

सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकन नभएमा वा नभएसम्म अहिले उपलब्ध परमादेशको कार्यान्वयन बाध्यात्मक बन्छ । तर परमादेश कार्यान्वयनमा विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि कैयौं विषय थप स्पष्ट हुनेछन् । तर, यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो भन्ने कुरा सरोकारवाला सबैले बुझ्न आवश्यक छ । यो हतारो गर्ने विषय होइन ।

जमिन र आवास धेरैका लागि जीवनमरणको सवाल भएकाले प्रभावितलाई जोकसैले सजिलै संगठित गर्न र सामूहिक शक्ति बनाउन सक्छ । त्यसैले संघीय सरकार, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकार, प्रभावशाली पार्टी तथा समूहहरूले यस विषयमा उत्तेजना होइन, सौम्य संवाद गर्नुपर्छ । एकअर्कालाई अप्ठ्यारोमा पारेर लाभ लिने उद्देश्य राख्न हुँदैन । बरु सुझबुझपूर्ण ढंगले निकास निकाल्नुपर्छ । यस फैसला र यसको कार्यान्वयनको पक्षमा प्रश्न छन् भने बसेर छलफल गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ । खासगरी फैसलाको कार्यान्वयनकर्ता उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभको हिसाबकिताब गर्नेभन्दा बृहत् हितका निम्ति आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।