नयाँ गृहमन्त्रीलाई सुझाव

पहिलो, सुरक्षा प्रशासनको मर्म, मूल्य र परम्परालाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर उक्त प्रशासनको स्वःसञ्चालन र स्फूर्त परिचालनका बाधा, अड्चन फुकाइदिने । दोस्रो, गृह प्रशासन र सुरक्षा प्रशासनका बीचका सीमारेखाको प्रस्टीकरण गर्दै आन्तरिक प्रशासनमा सन्तुलन र समभावको नियमबमोजिम जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने । यी दुई कामको सम्पादनको सेरोफेरोमा विधिको शासनको जन्म र उत्तरदायी सुरक्षा प्रशासनको संस्थागत विकास आफैं हुने गर्छ ।

सुरक्षा प्रशासनका यिनै आधारभूत मान्यता र प्रश्नलाई विगतका गृहमन्त्रीले आत्मसात् नगरेकै कारण सुरक्षा संगठनको संस्थागत विकास र सांगठनिकीकरणको मुद्दा बिथोलिन पुग्यो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रीति, थिति र विधि बिथोलेर गएका कारण प्रहरी संगठनभित्रको चेन अफ कमान्ड नै डी–फ्याक्टो र डी–जुरेको रणनीतिअनुरूप सञ्चालन भएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा उनी स्वयं डी–फ्याक्टो आईजीपी बन्न खोज्दा संगठनको जवाफदेहिताको प्रश्न संगठनबाहिरको कित्तामा समाहित हुन गयो ।

विधिसम्मत शासन प्रणालीमा बबाल र कमाल केही गर्नु पर्दैन । फन्डाको स्वार्थप्रेरित क्षणिक राजनीति गर्नेले मात्र के–के न गर्ने गरी सबै गर्नुपर्ने विषयलाई आफू अधीनस्थ राख्न खोजेका हुन्छन्, जसका कारण सुसञ्चालन र स्वःसञ्चालनको मार्ग अवरुद्ध हुने गर्छ । पछिल्ला दिन तत्कालीन गृहमन्त्री लमिछानेले पटकपटक चटक मात्रै देखाउने काम गरेकाले सुरक्षा संयन्त्रले अपेक्षित परिणाममुखी काम गर्न सकेन । संगठनको संस्थागत विकासको मुद्दासमेत ओझेल र झेलमा पर्न गयो । उनले जति घाँटीको नसा फुलाएर बोलेर गए, त्यसको एक प्रतिशत मात्रै काम गरेको भए जीबीसँगको सम्बन्ध र सम्बद्धता उहिल्यै स्थापित भइसक्थ्यो । संगठित अपराधका आपराधिक समूहको जालो, सरकारी फाइलकै जालोमा प्रोफाइल बनेर बसिरहने नै थिएन । काम गर्नेले त चुपचाप आफ्ना पदचापलाई प्रणालीमुखी ढंगले अगाडि बढाउने गर्छन् । तर, आफ्नै पदचाप दूषित कर्ममा परेका गृहमन्त्रीले त पदीय दुरुपयोगका आधारमा पदचापको निर्धारण गर्ने नै भए ।

प्रवृत्तिगत रूपमा गृहमन्त्रीका पात्रको भूमिकालाई वर्गीकरण गर्दा गृह प्रशासन सञ्चालनमा दुई किसिमका पात्र देखा पर्छन् । पहिलो, उत्पाती गृहमन्त्री र दोस्रोमा उत्पादनमुखी गृहमन्त्री । उत्पाती प्रवृत्तिका पात्रले संगठनको संरचनागत विकासको मुद्दालाई आफ्नो निहित र निजी स्वार्थको प्रयोगको दबाबमा राख्ने गर्छन् भने उत्पादनमुखी प्रशासनमा विश्वास गर्नेले संगठनको दीर्घकालीन हितको मुद्दालाई व्यवस्थित र प्रणालीमुखी ढंगले सञ्चालन गर्छन् । हामीकहाँ, विगतदेखि नै उद्दण्ड र उत्पाती प्रवृत्तिका पात्रले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् ।

आफ्नो दलभित्रको बाहुबली र बबम्बडरी प्रवृत्तिका पात्रलाई गृह मन्त्रालयमा पठाउने र राज्य दोहनका माध्यमबाट पार्टी फन्ड बलियो बनाउने गरेकै कारण पनि सुरक्षाको प्रकृति, स्वरूप र व्यावसायिकतामा विचलन आई नै रह्यो र अनावश्यक रूपमा प्रहरी बदनाम भई नै रह्यो । लामिछानेले आफ्नो छवि, जीबी सबै उजागर गरेरै गए । मरिहत्ते गरेर गृह मन्त्रालय नै लिनुपर्नाको कारणसमेत बोध गराए । उनले बोध गराएर गएका सबै विषय अब सम्बोधन र छानबिनको विषय बन्ने नै छन् र यही नै सुशासन र कानुनको समान प्रयोगको प्रस्थानबिन्दुसमेत बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई बहालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखकले हेक्का राख्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा सबै बहालवाला पछि गएर बेहालवाला भएका दृष्टान्तको सूचीमा समावेश हुने निश्चित छ । यसै क्रममा सुरक्षा प्रशासनको विधिसम्मत सञ्चालन र सन्तुलनको प्रयोजनका लागि वर्तमान गृहमन्त्रीले निम्न आधारभूत विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ :

टेकअफका लागि कटअफ पोइन्ट पत्ता लगाउने : सुरक्षा प्रशासनलाई लयबद्ध किसिमले सञ्चालन गर्न संगठनभित्र हल गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मुद्दालाई सारभूत र कार्यविधिगत समूहमा वर्गीकरण गरी तत् विषयका कटअफ गरिनुपर्ने पक्ष के–के हुन्, सूची तयार गरी संगठनलाई टेकअफ गराउने रणनीति तयार गर्न लगाउनुपर्छ । सुरक्षा प्रशासनले लहड र सनकका भरमा उडान भर्न सक्दैन । संगठनका मुद्दालाई ठीक ढंगले विश्लेषण गरेर छ्ट्याउने र व्यावहारिक ढंगले संश्लेषण गरेर जोड्ने योजना र नीति तयार गर्न आवश्यक छ । आदेश र निर्देशको निर्भरतालाई स्वचालित र उत्तरदायी किसिमको आन्तरिक प्रशासन प्रणालीमा कसरी ल्यान्डिङ गराउने हो यसैमा गृहमन्त्रीको कार्यकुशलता निर्भर रहनेछ ।

मुद्दाको वस्तुगत रूपमा पहिचान गर्ने : प्रहरी संगठनलाई नयाँ ढाँचामा अवतरण नै नगराइएका कारण संगठनको रूपान्तरणका लागि हल गर्नुपर्ने संरचनागत, प्रणालीगत र रणनीतिगत सवालमा कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । प्रहरी सेवाको प्रभावकारिता र जनमुखी प्रहरी सेवाको चर्चा जति गरिए पनि सोको स्थापनाका लागि आवश्यक रूपान्तरणका मुद्दा र हल गरिनुपर्ने सवालको पहिचान नै गर्न सकेको देखिँदैन । संघीय मोडलको मोडिफिकेसन ः भिन्नतामा अभिन्नता कायम गरी राष्ट्रिय अखण्डताको संवर्द्धनमा सुरक्षाले योगदान पुर्‍याउन सक्ने गरी प्रहरी सेवाको संघीय मोडल लागू गर्नुपर्ने चुनौती टड्कारो रूपमा देखापरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको प्रहरी संरचनाका लागि आवश्यक कानुनी सेवा, सर्त र सुविधा तत्कालै संघीय प्रहरी कानुनमा समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पार्ने खालको लादिएको संघीय प्रहरी मोडललाई हाम्रो आन्तरिक सुरक्षाको सान्दर्भिकताबमोजिम मोडिफिकेसन गरेर मात्र लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

वृत्तिविकासको मुद्दालाई स्वार्थ प्रवृत्तिबाट अलग्याउने : प्रहरी सेवाबाट निवृत्त हुने तीन किसिमका सेवा अवधि, पदावधि र उमेरको हद जस्ता प्रावधानमा परिमार्जन हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा कसैको असहमति छैन । तर, यसको प्रयोग कहिलेबाट के कसरी लागू गर्दा मातहतका व्यावसायिक र ऊर्जावान् अधिकृतको सेवालाई बढीभन्दा बढी रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रहरी सेवाको प्रकृतिको निर्धारण : अहिले प्रहरी ऐन २०१२ ले प्रहरीलाई राज्यको सुयोग्य साधनका रूपमा मात्र परिभाषित गरेको छ तर प्रहरी राज्यको भरपर्दो साधन र आम नागरिकको हक लाग्ने आफ्नै सेवा भन्ने विषयमा कानुनी रूपमै परिभाषित गरी आम नागरिकको भूमिकालाई प्रहरी सेवाको सुपरिवेक्षणमा संलग्न गराउने विधि र नीति लागू गरिनु आवश्यक छ । हाम्रो प्रहरीको मर्म र नीतिलाई स्थानीयस्तरमै लागू गरिनुपर्छ । प्रहरी सेवा राज्यले दुरुपयोग गर्ने सेवा नभई आम नागरिक समेतको स्वामित्वको सेवा हो भन्ने कुरालाई कानुनी रूपमै स्थापित गर्नुपर्छ ।

फाइल खोलेजस्तै गर्ने कि साँच्चिकै खोल्ने : फाइल खोल्ने हो भने बोल्ने मात्र होइन, खोलिरहेको जानकारी नै नदिई गोप्य अनुसन्धानको रणनीतिबमोजिम खोल्ने हो । नवनियुक्त गृहमन्त्रीले पनि विगतमा जस्तै ‘म खोलेझैं गर्छॅ, तिमी अनुसन्धान गरेझैं गर’ भनेर प्रहरी अनुसन्धानलाई आफ्नालाई जोगाउने र विपक्षीलाई तह लगाउने दूषित र रणनीतिगत चालका रूपमा उपयोग गर्नु हुँदैन ।

प्रहरी अनुसन्धानको प्रभावकारी सञ्चालनका अवरोध हटाउने र सीआईबीलाई संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने भरपर्दो एवं सुयोग्य साधन बनाउन आवश्यक थप कानुनी अधिकार र साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्ने, अनुसन्धानको विकल्पमा समिति गठन गर्ने विगतका अभ्यासलाई खारेज गर्नुपर्छ र प्रहरी अनुसन्धानलाई विधिको शासन स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यी समसामयिक विषयलाई आत्मसात् गरेर निश्चित कार्ययोजनाबमोजिम लागू गर्नका लागि परिपक्व गृहमन्त्रीले तत्कालको आवश्यकता र पहिलो सर्त हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । आफ्नै दल, सहकारी ठगीमा संलग्न सांसद र सहकार्यका दलसँग सम्बन्धित फाइलको धूलो सफा गर्ने आँट वर्तमान गृहमन्त्रीले देखाउने कुरामा कसैले विश्वास गरेका छैनन् । स्वयंको भक्ति र शक्तिको स्रोतका विरुद्ध उनी जान सक्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई गलत साबित गर्ने अवसर उनकै काँधमा आएको छ ।