भूमिहीनमाथि राज्यको अत्याचार

यो वर्ष औसतभन्दा बढी पानी परेको छ र आरीघोप्टे, मुसलधारे पानी पर्ने गरिरहेको छ । भूकम्पले थिलथिलो पारेर होस् वा अन्धाधुन्ध गरिएका अवैज्ञानिक विकासका कारणले, डाँडाकाँडा बग्ने, पहिरो जाने, बस्तीमा बाढी छिर्ने क्रम जारी छ ।

प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित भई ज्यान गुमाउनेबाहेक उनीहरूका परिवारको बिचल्ली छ । फलस्वरूप देशमा अब भूमिहीन र सुकुम्बासीको संख्यामा वृद्धि हुँदै छ । एकपल अघिसम्म आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा, बस्तुभाउ, बालीनाली प्राकृतिक प्रकोपका कारण नष्ट हुनुको पीडा त छँदै छ, अब राज्य र राज्यका हुने खाने नागरिकको नजरमा उनीहरू नजानिँदो किसिमले बोझ बन्न थाल्नेछन् । जसरी बोझ बनिरहेका छन् नेपालका विभिन्न जिल्लामा सरकारी जग्गा, वन, ऐलानी तथा नदी उकास जमिनमा अस्थायी र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरू ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । तर भूमिहीन र सुकुम्बासी हरेक दिन स्थानीय निकाय, वन प्रशासन वा कुनै अन्य निकायले

आफ्नो झुपडीमा डोजर चलाउन आदेश दिने हो कि भन्ने त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । एउटा भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिक र अन्य नागरिकको अधिकार समान हो । तर यहाँ त राज्यले पहिला गरिबलाई गरिबी र भूमिहीनताको प्रमाणपत्र दिन्छ अनि पछि त्यही प्रमाणलाई नजरअन्दाज गर्दै अन्धाधुन्ध गरिबमाथि डोजर चलाउँछ । केही हुने खानेको समूह तिनै गरिब, दीनदुःखीलाई राज्यको सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण र हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँछन् । वास्तविक अतिक्रमणकारीलाई त राज्यले छुन सके पो ? गत असार ९ गते धनगढी–१ कैलालीको पुरानो एयरपोर्टको हसनपुरमा राज्यले नै दिएको अनुमति र भूमिहीनताको निस्साको भरमा २०५९ सालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका १० भूमिहीन परिवारहरूको घरटहरामा डोजर चलाइयो ।

४२ डिग्री सेल्सियस तापक्रम, गर्भवती महिला, वृद्ध र बालबालिकाको केही पनि परवाह नगरी अमानवीयता देखाइयो । यस्तै, असार ११ मा कैलालीकै भजनी–१ र ९ मा बसोबास गर्दै आइरहेका बाढीपीडितहरूको आवासमा जिल्ला वन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई समेत केही जानकारी नगराई अन्धाधुन्ध डोजर चलाई करिब ५ सय परिवारलाई आवासविहीन बनाइदियो । यो झरीमा उनीहरू पालमुनि ओत लागेर न्यायको पर्खाइमा टुलुटुलु बाटो हेरिरहेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा गणतन्त्रात्मक र संघीयता प्रणालीमा गइसकेको देशले आफ्ना नागरिकमाथि गर्ने यो जस्तो क्रूर अमानवीयता अरू के होला ? अन्धाधुन्ध घर भत्काइँदा, किताबकापी पुरिँदा, ती घरटहरामा बसोबास गर्ने बालबालिकाको मानसिकतामा पर्न गएको क्षतिको पूर्ति कसले गरिदिने ?

अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण गर्ने नाममा नेपालका विभिन्न जिल्लामा कतै स्थानीय निकाय, कतै वन डिभिजन, कतै पहुँचवाला व्यक्ति, कतै धनीमानी त कतै सरकार नै धमाधम सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन प्रयत्नरत छन् । तर त्यसो गर्नुपूर्व ती बस्तीमा बसिरहेका मानिसहरू सुकुम्बासी हुन् वा हैनन् भन्ने पत्ता लगाउने, तिनीहरूमध्ये जो जति वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, तिनलाई उचित पुनःस्थापना गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? तिनै स्थानीय निकायको हो ।

जिल्ला जिल्लामा रहेका नापी विभाग, भूमिसुधार कार्यालयसँग प्रत्येक नागरिकको स्वामित्वमा रहेको जग्गाजमिनको वास्तविक अवस्थाको रेकर्ड हुन्छ । रेकर्ड छैन भने नापजाँच गरेर रेकर्ड कायम गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । जिम्मेवार पदमा आसीन कर्मचारी र पदाधिकारीले इमानदारिताका साथ कार्य गर्ने हो भने हरेक कुराको रेकर्ड केही दिन वा महिनाभित्रमै संकलन गर्न सकिन्छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेपछि जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरेका सुकुम्बासी बस्ती हटाए हुन्छ । तर एक जना व्यक्ति मात्र पनि अतिक्रमित जग्गा संरक्षण गर्ने नाममा खुला आकाशमुनि सुत्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । विकल्पसहितको पुनःस्थापना र अतिक्रमित जग्गा संरक्षण मात्र स्वीकार्य छ ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ ले त नेपालका हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार हुनुका साथै त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति कानुनबमोजिम हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । भूमिहीन र आवासविहीन भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घरजग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण स्थायी रूपमा विस्थापित भएको व्यक्ति र उसको परिवार भनेर स्पष्ट रूपमा तोकिदिएकै छ । अनि राज्यका केही व्यक्ति र पदाधिकारीबाटै देशमा विद्यमान संविधान र ऐन नियमको अवहेलना हुन्छ भने सामान्य नागरिकले कोबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छ ?

संविधान र देश भनेको सत्तामा आसीन र शक्तिसम्पन्नहरूका लागि मात्र होइन । राज्यले नै भूमिहीन सुकुम्बासी घोषणा गरेर, निस्सा प्रमाण दिएर सरकारी जग्गामा बसोबास गर्न दिइरहेको अवस्थामा दिनदहाडै ४२ डिग्री टन्टलापुर घाममा सुकुम्बासीको टहरा भत्काएर देखाउन खोजिएको शक्तिको रवाफविरुद्ध यदि कोही बोल्न सक्दैनन् भने नयाँ संविधान पनि बबुरो नै रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जबर्जस्ती विस्थापनका घटना घटाएर फेरि पनि अस्थिरता ल्याउन खोज्ने शक्तिबाट सरकार समयमै सचेत बनोस् ।