संविधान संशोधनको अवसर र जोखिम

दुनियाँ जानकार छ, कांग्रेस सभापति देशबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच हठात् सत्ता सहकार्य बन्नुको प्रमुख कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अतिसत्ता मोह र ‘पलटुराम प्रवृत्ति’ नै हो । संसद्मा ३२ सिटको कमजोर तेस्रो दलको हैसियत बिर्सिएर प्रधानमन्त्री पदका निम्ति उनले गरेको धोकाको राजनीति अन्ततः उनकै लागि घातक सिद्ध बन्न पुग्यो । कांग्रेस र एमालेले आफ्नो गठबन्धनका दुई आधार बताउने गरेका छन् ।

पहिलो, बलियो र स्थायी सरकार तथा दोस्रो, संविधान संशोधन । सत्ताका निम्ति धूर्त र सहयात्री दलहरूप्रति असहिष्णु छवि बनाएका ओली र ओलीपछि प्रधानमन्त्री पदका लागि दिनगन्ती गर्न सुरुवात गरेका देउवाबीच सत्ता सहकार्य कति समय टिक्ला ? यो सवालको जवाफ प्राप्त गर्न धेरै समय नलाग्ने आकलन गर्न सकिन्छ । अर्को, सहमतिबमोजिम संविधान संशोधनको मार्गमा दलहरू प्रवेश गर्ने कुरामा सन्देश रहेको सत्य नकार्न सकिन्न । त्यो मार्गमा प्रवेश गरे भने त्यसले संविधानको कमजोर पक्ष सुधार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तथापि त्यसले निम्त्याउने खतरा, जटिलता र चुनौतीको सामना गर्ने आँट देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थायी सरकार वा शासनको स्थायित्वको प्रश्न एक, बुझाइ अनेक छन् । पहिलो भ्रम, नेपालको संविधान नै स्थायित्वको बाधक छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ । जो सरासर गलत छ । अर्थात्, दुई खालको निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै एक दलको बहुमत ल्याउनै नसक्ने कतिपय धूर्त राजनीतिज्ञहरूको छट्टु तर्क सुनिन्छ । यथार्थमा भने यो कुतर्क मात्रै हो । पहिलो कुरा संविधान जारी भएपश्चात् सम्पन्न गरिएका संघीय तथा प्रदेशसभाका दुई चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत प्राप्त नगर्नुमा संविधानको नभई दलहरूको कमजोरी रहेको जगजाहेर नै छ ।

समानुपातिक व्यवस्थालाई एकछिन छाडेर हेरौं त, प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समेत किन कुनै दलको बहुमत आएन ? यसको सोझो अर्थ हो, कुनै दलप्रति पनि नागरिकको बलियो विश्वास रहेन । दोस्रो तर्क छ, संविधानले स्थायित्व दिन सकेन भन्ने । विगतका निर्वाचनहरूमा नेपाली कांग्रेस एक्लै र २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेका हुन् । तर त्यो संसद्मा सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल किन पूरा गर्न सकेनन् ? तेस्रो भ्रम, विशेषतः एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको स्थायित्व नहुनुमा साना दलको दोष देखाए जो सत्यको निकटसमेत छैन ।

अस्थिरता मात्रै होइन सम्पूर्ण असफलता, राज्यको निरीहता, गरिबी, असमानता, विभेद आदिका मुख्य जिम्मेवार प्रमुख तीन दल हुन्— नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी । तिनको अक्षमता, सत्तामोह, भ्रष्टाचारी चरित्र, दूरदर्शिताहीन दृष्टिकोणले समस्या लम्बिएको हो ।

संसद्को चौथो रास्वपादेखि अन्य साना दलहरू नागरिकले सुम्पेको प्रतिपक्षी दलको हैसियत तथा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका बिर्सेर मन्त्री र राज्यका शक्ति बाँडफाँटमा भाग खोज्न पुग्नु गलत भए तापनि उनीहरूको महत्त्वाकांक्षाका कारण अस्थिरता निम्तेको र राज्य असफलताको बाटोमा हिँडेको मान्न सक्ने आधार छैन । माओवादीलगायत साना दलहरू जनताको असली प्रतिनिधि अर्थात् सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकमा खरो उत्रनबाट लतारिनु दुःखद मात्रै होइन खेदजनक छ । जनआवाज, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानवादको निम्छरो हालत बन्नुमा यी दलहरूको भूमिका जिम्मेवार छ ।

समानुपातिक प्रणालीको विकल्प

संविधान संशोधनको उपयुक्त समय आएको हो ? हो भने कुन–कुन विषयमा संशोधन आवश्यक छ ? पहिला यी सवालको जवाफ प्रस्ट हुनुपर्छ । प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेका माओवादी, रास्वपा, मधेश र थारूलगायत समुदायको सरोकारलाई हतियार बनाएर संसद्मा पुगेका दलहरू चनाखो बन्नुपर्ने बेला यही हो । जनता सबैभन्दा बढी सचेत रहनु आवश्यक छ । कांग्रेस–एमालेको ध्यान प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्ने हुन सक्ने संकेत बुझ्न गाह्रो छैन । कतिपयको तर्क सुनिन्छ, प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित विधायकहरूको मात्रै बनाउने र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक व्यवस्था लागू गर्ने । यस्तो कार्यले राज्यको एकल जातिवादी तथा असमावेशी नीति र व्यवहारलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्छ । यदि संविधान संशोधन गरी त्यस्तो व्यवस्था गरिएमा मुलुकमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रबीच द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । त्यसको अर्थ प्रतिनिधिसभामा दुई खालका विधायक रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन ।

सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुने अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित बन्ने प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । समानुपातिक प्रणाली हटाई कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका, पिछडिएका क्षेत्र आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित एवं सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । जस्तैः दलितलाई २० सिट आरक्षित कोटा दिने । महिलालाई ५० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३० सिट कोटा दिने हो भने सम्बन्धित समुदायबीच चुनाव गराएर कोटा सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि आरक्षित सिटमा दलित–दलितबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा जुन दलको वा जसले जिते पनि दलित उम्मेदवार नै विजयी हुने हुन् । महिला सिटमा महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराइन्छ, जो विजयी भए पनि महिला नै विधायक बन्ने हुन् । त्यस्तै आदिवासी जनजातिका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने संवैधानिक व्यवस्था लागू गराउन सकिन्छ । मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदि समुदायको संरक्षित सिट सुरक्षित गर्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, त्यस्तो आरक्षित सिट सधैं एउटै क्षेत्रमा रहँदैन । त्यो जनसंख्याको घनत्वका आधारमा घुमिरहने व्यवस्था हुन्छ ।

त्यसो गर्न नसके अर्को पनि विकल्प छ । सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनाव गराउने । दलहरूले प्राप्त गरेका मतको प्रतिशतका आधारमा विधायक दलहरूले सिट प्राप्त गर्ने । त्यसमा पनि जाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रनितिधित्व गराउने । संसद्लाई कानुन निर्माण, नीति, जनताको समस्या समाधान गर्ने थलोका रूपमा राख्ने र प्रधानमन्त्रीबाहेक गैरसांसदहरूको मन्त्रिपरिषद् बनाउने ।

संशोधन गर्नैपर्ने अर्को विषय पनि छ । धर्मनिरपेक्ष मुलुकमाथि गरिएको (कु) व्याख्या हटाउनु जरुरी छ । संवैधानिक हिसाबले नेपाललाई पूर्ण धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउने र सोहीबमोजिम व्यवहारमा लागू गराउनुपर्छ । संघीयतासहितको संविधान लागू भएको करिब एक दशक पुग्नै लाग्दा यो संघीयता संकटोन्मुख देखापरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिँदा संघीयताका मूलभूत जटिलता, नामकरण, सीमांकन आदि विवाद जीवितै राखिएको थियो ।

हालसम्म पनि प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय (केन्द्रीय) सरकार, व्यवस्थापिका संसद् र प्रमुख दलहरूको लापरबाही एवं अकर्मण्यताका कारण सफल हुन सकेन । अधिकारविहीन, शक्तिहीन प्रदेशहरू केन्द्रको सत्ता परिवर्तन तथा प्रमुख नेताको स्वार्थको पासोमा पर्दै आएको छ । सारमा भन्नुपर्दा अव्यवस्थित र राजनीतिक बेरोजगार नेताहरूको व्यवस्थापनमा सहज हुनुबाहेक प्रदेश संरचनाको अन्य कुनै उपयोगिता देखिँदैन । संविधानको संशोधनमार्फत संघीयताको यो निकम्मापनको समाधान होस् ।

संविधान कार्यान्वयन पूर्णरुपेण किन हुन सकेन ? यही संविधानमा व्यवस्था गरिएको, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऐन, कानुन ‘यो संविधान घोषणा भएको ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन किन भएन ? शासकीय अनुभवबाट संविधानको संशोधन आवश्यक छ भन्ने महसुस भएको हो भने स्वागत छ । त्यो संशोधन जनताको अधिकार र हितमा थप उपयोगी बनाउनका लागि हुनुपर्छ । अमूक दलीयतन्त्र र पहाडे आर्य—खसहरूको एकल जातिवादी सत्तालाई झन् मजबुत बनाउने षड्यन्त्रका लागि संशोधन आवश्यक भएको हो भने त्यस्तो कार्य संविधान तथा व्यवस्थाकै निम्ति जाखिमपूर्ण बन्न सक्छ ।