वैश्विक डायलग र नयाँ गठबन्धन

वास्तवमै ‘यदि तपाईं टेबलमा हुनुहुन्न भने तपाईं मेनुमा हुनुहुनेछ’ भन्ने वाक्यले भद्दा रूपमा एकदमै शून्यप्रतिफल मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्छ । यद्यपि अमेरिकाले यस्तो वाक्य पहिलो पटक प्रयोग गरेको भने होइन । सन् १९९३ मा त्यतिबेलाको मध्यपूर्व र लेवनानको परिस्थितिको चर्चा गर्दै अमेरिकी एक जर्नलमा यही वाक्यको प्रयोग गरिएको थियो । हुन त दुई सय वर्षपहिले उत्तर अमेरिकामा बस्ने आदिवासीविरुद्धको नरसंहार र भूमि अतिक्रमणका बेला अमेरिकी शासकको यही मानसिकताले काम गरेको थियो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले एक्सनको सट्टा डायलग एक राम्रो मञ्च हो भन्ने धारणा अघि सारे पनि बेइजिङको अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धी रवैया झन् आक्रामक हुँदै छ । ‘एकअर्कासँग संलग्न र अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्, लेक्चर नदिनुस्, एकअर्कालाई बेवास्ता नगर्नुहोस्, आधारभूत कूटनीतिलाई बिर्सन हुन्न’ भन्ने चिनियाँ धारणा सार्वजनिक भइरहँदा युरोपको पूर्व गाजामा भइरहेको मानव कत्लेआमले दुनियाँभरका न्यायप्रेमीलाई स्तब्ध बनाइरहेको छ ।

एमएससीमा १८० देशका राष्ट्रप्रमुख, विदेश तथा रक्षामन्त्री र सुरक्षा विज्ञदेखि अनेक विश्लेषकको उपस्थिति थियो । जतिबेला गाजाभित्रको सानो तर बीस लाखभन्दा बढी आवादी रहेको सहर रफामाथि इजरायलले बमबारी गरेर आधुनिक मानवजातिलाई निरीहजस्तो बनाइरहेको छ । अमेरिकाको ‘मानवीय क्षति सम्बोधन गर’ भन्ने स्टेट अफ द युनियन पनि खोक्रो साबित भएको छ । युद्धविरामका लागि नेतान्याहुलाई निर्देशन दिनुको सट्टा अमेरिकाले युद्धक विमानबाट खानाका प्याकेट आकाशबाट गाजामा खसालेर दुनियाँभरमै मजाक गरिरहेको छ । अमेरिका–ब्रिटेनले यमनका हुथी विद्रोहीका किल्लामा गरिरहेको ड्रोन हमलाले रेड सीको सामुद्रिक तनाव घटाउनु त के विश्वव्यापी आर्थिक भार थपिने भय खडा भएको छ । यिनै विषयको विस्फोटक स्थितिमा आगो दन्किरहेको चुल्होमाथि बसेर न्यानो लिएजस्तो गरी म्युनिख रक्षा जम्बोरीमा विश्व नेताहरू प्रलाप गरिरहेका थिए ।

म्युनिख सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा दक्षिण अमेरिकी पावर हाउस ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भा अफ्रिकन युनियनको बैठक (फेब्रुअरी १७–१८) मा प्रमुख अतिथिका रूपमा इथियोपियाको अदिसअबाबामा बोलिरहेका थिए । त्यसअघि लुलाले इजिप्टसँग रणनीतिक साझेदारीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ग्लोबल साउथलाई थप कसिलो पारेर पश्चिम थप उत्तेजित बनाएका छन् । लगत्तै रियो द जेनेरियोमा भएको जी–२० समूहका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक (२२–२३ फेब्रुअरी) मा एन्टोनी ब्लिन्केन रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले लुलासँग बेग्लाबेग्लै भेटे । गतवर्ष दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलनबाट ब्राजिल त्यो समूहको अध्यक्ष चुनिएको छ । अमेरिकालाई मन नपर्ने समाजवादी रुझानका राष्ट्रपति लुलाले सत्तामा पुनरागमन गरेपछि वासिङ्टन नचाहेर पनि ब्राजिललाई बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । लुलाले अदिसअबाबामा बोल्दै गाजामा भइरहेको नृशंस नरसंहारलाई हिटलरको यहुदीविरोधी होलोकास्टसँग तुलना गरेपछि तेलअभिभले लुलालाई इजरायल प्रवेशमा बेफ्वाँकको ‘पर्सोना ननग्राटा’ घोषणा गरेर थप भूराजनीतिक द्वन्द्व चर्काएको छ । यसअघि नै अफ्रिकन युनियनका तर्फबाट दक्षिण अफ्रिकाले बेन्जामिन नेतान्याहुलाई युद्ध अपराधी करार गर्दै हेगमा मुद्दा दायर गरेको घटनाले विश्वकै ध्यानाकृष्ट गरेको छ ।

पश्चिम–दक्षिण विश्वमा भूराजनीतिक बहसको आगो दन्किरहेका बेला दक्षिण एसियामा केही नाटकीय मोड देखिएका छन् । ‘माल्दिभ्सले भारतबाट टाढा सर्दै चीनसँग सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो कदम राष्ट्रपति मुइज्जुले नोभेम्बरमा पदभार ग्रहण गरेपछि चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गर्नका लागि गरेको धक्काको एक हिस्सा हो । मुइज्जुको इन्डिया आउट चुनावी अभियानले माल्दिभ्सको माटोबाट भारतीय सेना हटाउने र ‘हराएको’ राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता पुनःस्थापित गर्ने वाचा गरेको थियो (सीएनएन, मार्च, ६) । यसअघि नै राजधानी मालेबाट भारतीय सेना हट्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । संयोगले मार्च ६ मा बेइजिङमा माल्दिभ्स र चीनका रक्षामन्त्रीले रणनीतिक सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहेका बेला काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गठबन्धनबाट कांग्रेससहितका दक्षिण–पश्चिमका हितैषी मानिने दललाई विस्थापित गरेर उत्तरसँग निकट मानिने एमालेसहितका वामपन्थी दल सम्मिलित सरकार गठन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । माल्दिभ्सको घटना अपेक्षित थियो भने काठमाडौंको नयाँ विकासक्रम देश भित्र र बाहिर सबैलाई चक्मा दिने खालको ।

काठमाडौंको सत्ताको फेरबदललाई नयाँदिल्लीको हार, बेइजिङको जितका रूपमा अधिकांश भारतीय मिडियाले चर्को प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ‘चिनियाँहरूले यस्तो गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गर्न अथक प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले यसको फल फलिरहेको छ । यो विकास नेपालको आन्तरिक हो भने पनि यो सबै वामपन्थी दललाई एकताबद्ध गर्ने चिनियाँ लक्ष्यको दिशातर्फको कदम हो । भारतले परम्परागत रूपमा भारत र हाम्रो स्वतन्त्रता आन्दोलनसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको कांग्रेसजस्ता लोकतान्त्रिक पार्टीहरू समावेश भएको सरकारसँग व्यवहार गर्न बढी सहज महसुस गर्दै आएको छ (रञ्जित रे, द हिन्दुस्तान टाइम्स, मार्च ७, २०२४) । भारतका लागि ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअनुसार नेपाली राजनीतिज्ञलाई ‘म्युजिकल चेयर’ को खेल जारी राख्न दिएरै कनेक्टिभिटी र विकासमा केन्द्रित हुनु राम्रो हो’ (राकेश सुद, द हिन्दु, मार्च ४, २०२४) । सम्भवतः भारत सरकारको नेपाल नीतिसँग तालमेल राख्ने नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूतहरूको यस्तो धारणाले साउथ ब्लकको चिन्ताको आयतन अनुमान गर्न सकिन्छ । संयोग पनि २३ फागुन २०७७ मा फुटेर तीन टुक्रा भएपछि पहिलो पटक तीनवटै कम्युनिस्ट घटक नयाँ सत्ता समीकरणमार्फत एकै ठाउँमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को रोस्ट्रमबाटै संविधानका मर्मविपरीतका क्रियाकलाप रोक्न र सुशासनको लक्ष्य पूरा गर्न गठबन्धन बदल्नुपरेको सविस्तार स्पष्टीकरण दिएका छन् । यसको अर्थ विदेश नीतिमा तात्त्विक फरक पर्ने छैन भन्ने नै हो । नेपालका लागि बेइजिङ र दिल्ली प्रतिस्पर्धाका वा एकका विरुद्ध अर्कोको प्रयोगका शक्ति होइनन् भन्ने विषयमा कुनै दुविधा रहनु पनि हुँदैन ।

नेटोलाई विश्व महाशक्तिको अझ खतरनाक अग्रमोर्चा बनाउने अभियानमा स्विडेन ३२ औं देशका रूपमा अमेरिकी सैन्य शिविरमा जोडिएको छ । यो वर्ष भइरहेका र हुँदै गरेका ७० भन्दा बढी देशका राष्ट्रिय निर्वाचनको मुख्य चर्चा बनिरहेको युक्रेन संकटले वैश्विक बहसलाई अरू बढी भड्कने खतरा बढिरहेको छ । पुटिनको पाँचौं कार्यकालको सत्तारोहणसँगै न्युक्लियर युद्धको खतरा सन्निकट रहेको भन्ने अमेरिकी हौवाले नयाँ मोड लिँदै छ । यस्तो अनिश्चयपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सामना गर्न देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर यथास्थितिको शिविर द्वन्द्वमा नअल्झनका लागि ग्लोबल–साउथ र ग्लोबल–नर्थको प्रयासलाई मान्न सकिन्छ ।

म्युनिख सम्मेलनलगत्तै विश्वकै अर्को ठूलो भन्न मिल्ने झन्डै ११५ देशका विज्ञसहित दर्जनभन्दा बढी देशका विदेशमन्त्रीको सहभागितामा ग्रिसका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रायसिना डायलगको शुभारम्भ गर्दै भारत विश्वकै पब्लिक एस्क्वाएर भएको दाबी गरे । यसअघि ११–२४ फेब्रुअरीमै मध्यपूर्वको केन्द्रमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधाबीमा कूटनीतिक कम विकास साझेदारीमा बढी जोड दिइएको ‘सहिष्णुता र सभ्यताको संवाद’ भएको थियो । तर यी सबै संवाद र सम्मेलनको मुख्य चासो भने चुलिँदै गएको विश्व सामरिक तनाव, युक्रेन संकट र गाजा नरसंहारदेखि यस वर्ष विश्वभरका आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रभावित गर्ने निर्वाचनबाट दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरू स्थापित हुने चिन्तामा केन्द्रित देखिन्छन् ।

‘साँच्चै, शीतयुद्धपछिको युगले उल्लेखनीय प्रगतिको सुरुवात गर्‍यो । तर अहिले हामीले के अनुभव गरिरहेका छौं, त्यो शीतयुद्धपछिको अर्डरको परीक्षणभन्दा बढी हो र यसको अन्त्य हो’ (एन्टोनी ब्लिन्केन, जोन हप्किन्स स्कुल अफ एड्भान्स इन्टरनेसनल स्टडिज्, सेप्टेम्बर १३, २०२३) । अमेरिकाले नै व्याख्या गरेअनुसार शीतयुद्धको अर्डरको अन्त्य भएर बहुध्रुवीय विश्वको उदयले चुनौती र अवसर सिर्जना त गरेकै छ । यसलाई नै पश्चिमले थोरै अर्धसत्यको सहायतामा उदार प्रजातन्त्रमाथि नै संकट आएको रूपमा भूराजनीतिक तनावलाई मोडेर व्याख्या गर्न थालेको छ । ‘उदारवादी मान्यता अपनाउनुको सट्टा निरंकुश नेताहरूले उदारवादी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी स्वदेश तथा विदेशमा आफ्नो शक्ति बलियो बनाउन थालेका छन् । धेरै गैरपश्चिमी शक्तिहरूले कथित पश्चिमी प्रभुत्व र अमेरिका तथा यसका सहयोगीहरूले बनाएको व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार गरेकाले ठूला शक्तिहरूबीचको भू–राजनीतिक तनाव लगातार बढेको छ’ (एमएससी रिपोर्ट, २०२४) । यो निष्कर्षको अर्थ स्पष्ट छ– वैश्विकस्तरमै अत्याधुनिक सामरिक झडप अब धेरै टाढा छैन ।

२०२२ को अन्तमा, इतिहासकार र फरेन पोलिसी म्यागेजिनका स्तम्भकार एडम टुजले युगचेतना (जाइगाइस्ट) को धारणा समातेर लेखेका छन्– ‘संसार एक पोलिक्राइसिस’ को बीचमा छ ।’ ए वर्ल्ड सेफ फर कमर्स (प्रिन्सटन युनिभर्सिटी प्रेस, २०२४) पुस्तकमार्फत डेलकोपल्यान्डले अमेरिकाको विदेश नीतिको मुख्य आधारलाई केवल सिद्धान्तका रूपमा विचारधारा वा स्वार्थ समूहद्वारा सञ्चालित नभएर यसको सट्टा अमेरिकी नागरिकको व्यापारिक स्वार्थको रक्षा गर्ने जनमतको संरक्षण गरेको दाबी गरेका छन् । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले अनिवार्य रूपले पढिरहने कोपल्यान्डले तर्क गरेका छन् । ‘वाणिज्य–व्यापारले अमेरिकी विदेश नीतिलाई आकार दिँदै गएको छ, त्यसो गर्दा आर्थिक हितहरू महत्त्वपूर्ण हुने प्रश्नको नयाँ सेट खुलेको छ । जब भविष्यका व्यापारिक सम्भावनाहरू नै विदेश नीति ड्राइभिङको कारक हुन्छन्, त्यो बेला यी कुरा व्यापार निर्यात वा आयातमा मात्र सीमित हुन्छन् कि फरक पर्छ’ (उही, कोपल्यान्ड, पृ.३५५) । कोपल्यान्डले कतैबाट पनि अस्वीकार गर्न नसकिने यस्ता प्रश्न उठाएर विश्व केवल व्यापारिक स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने ‘रियल पोलिटीको’ मा पुगेको चेतावनी दिएका छन् ।

भूराजनीतिक तनाव र चासो कति मिहिन छ भन्ने कुरा अघिल्लो गठबन्धन सरकार भत्केर नयाँ परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएकै बेला नेपाल र रुसका समकक्षीबीच ‘परम्पराको निर्वाह’ भन्दा विशेष खालको फोन संवाद भएको छ । जबकि अघिल्लो गठबन्धनका कांग्रेसी परराष्ट्रमन्त्रीले रुसी समकक्षीसँग सम्पर्क गर्न काठमाडौं, न्युयोर्क र दुबईको दौर गर्दा पनि सम्भव भएको थिएन । तर नेपालमा वाम गठबन्धन सरकार बन्नेबित्तिकै दुनियाँकै सबैभन्दा लामो कार्यकाल विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी निभाइरहेका सर्गेई लाभ्रोभले समकक्षी नारायणकाजी श्रेष्ठसँग संवाद गरेर नेपाली सरोकार सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र विदेशमन्त्रीमा कांग्रेसी नेता भएका बेला नेपाललाई जबर्जस्ती तटस्थताको सिद्धान्तविपरीत युक्रेन संकटमा अमेरिकी ध्रुवमा उभ्याएपछि मस्कोले काठमाडौंको कूटनीतिक व्यवहारलाई चिसो नजरले नियालिरहेको थियो । यही सन्दर्भमा काठमाडौं–मस्कोबीच नयाँ कूटनीतिक तार जोडिएको छ । अमेरिकी कंग्रेसमा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम सम्बोधन (स्टेट अफ द युनियन) मा राष्ट्रपति बाइडेनले धूवाँधार भाषण गर्दै युक्रेन युद्धमा मस्कोलाई पश्चिमी विश्वले धेरै चाँडो पराजित गर्ने बताइरहेका बेला फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले युक्रेनी भूमिमा नाटो सेना तैनाथ गर्न सकिने सम्भावनालाई बल दिँदै भनेका छन्– ‘हामी पक्कै पनि हाम्रो युरोपमा एक पल नजिक छौं, जहाँ कायरहरूका लागि कुनै ठाउँ हुने छैन’ (फरेन पोलिसी, मार्च ८, २०२४) ।

यो सन्दर्भ हाम्रा लागि यसकारण विशेष उल्लेखनीय छ । पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्री दाहालले कुन विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्नेभन्दा बढी वासिङ्टन, बेइजिङ र नयाँदिल्लीले अघि सारेका आर्थिक हितमा उनले कस्तो रबैया देखाएका छन् भन्ने कारणले यी तिनै शक्तिराष्ट्रले उनी र उनको दल माओवादीलाई अछूत मान्ने पुरातन धारणामा परिवर्तन ल्याएका छन् । ज्वलन्त उदाहरणहरू एमसीसीको अनुमोदन, नेपाल–भारतबीचको दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विद्युत् व्यापार सम्झौतादेखि बीआरआई झमेला नै विदेश नीतिका मुख्य निर्धारक बनेका छन् ।

सिंहदरबारको सिंहासनमा देउवा र ओलीभन्दा दाहाल बढी व्यावहारिक ठहरिनुको पश्चिमी–दक्षिणी ‘सुमधुर सम्बन्ध’ को कारण नै यही होइन र ? बेइजिङको बेचैनी बीआरआईमा नै झुन्डिइरहेको त भनिरहनै पर्दैन । यो बेग्लै कुरा हो कि नयाँ गठबन्धनपछि बेइजिङ बढी उत्साही र दक्षिण–पश्चिम केही बढी चिन्तित देखिए पनि दिल्लीले व्यक्त गरेको ‘जस्तो गठबन्धन बने पनि आपसी साझेदारी आर्थिक परियोजनामा अवरोध नभएसम्म केही फरक नपर्ने’ धारणाले परिवर्तित कूटनीतिक रुझानलाई स्पष्ट गरेको छ ।