२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४३

'आधिकारिक जसपा नेपाल हामी नै हौं' [अन्तर्वार्ता]

गंगा बिसी

काठमाडौँ — जसपा विभाजन भएपछि दुवै पक्षले सत्तासमीकरणलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । संस्थापन पक्षको अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव र जसपा (नयाँ) को अध्यक्षमा अशोक राई छन् । सरकारमा दुई मन्त्रालय पाएको जसपाका मन्त्री पनि विभाजित भएका छन् ।

'आधिकारिक जसपा नेपाल हामी नै हौं' [अन्तर्वार्ता]

पार्टी विभाजनपछि उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संस्थापन र नवलकिशोर साह सुडी विभाजित नयाँ पार्टीको पक्षमा लागेका छन् । जसपा विभाजित किन भयो ? यसकै सेरोफेरोमा रहेर जसपा (संस्थापन) का प्रवक्ता मनिष सुमनसँग गंगा बीसीले गरेको कुराकानी ।

जसपा किन विभाजन भयो ?

जसपाको जेठ २८ देखि जनकपुरमा महाधिवेशन हुँदैछ । त्यो महाधिवेशनमा केही साथीहरुले आफ्नो नेतृत्व असुरक्षित देखेपछि, आफूले खाइपाइ आएको पद असुरक्षित देखेपछि आत्तिएर केही साथीहरुले आफ्नो राजनीतिक आत्महत्या गरेका हुन् ।

पार्टी विभाजनपछि संस्थापन पक्ष अल्पमतमा परेको हो ?

जसपालाई यसले केही असर गर्दैन । एक/दुई दिन समाचार बन्ला । पार्टी सिंगो कार्यकर्ता एक ठाउँमा छन् । केही साथीहरु फुटेर गएका छन् । उनीहरुले महाभूल गर्दैछन् । पार्टी फुटेकै छैन ।

संस्थापनले सत्तासमीकरण भत्काउन खोजेपछि पार्टी फुटाएको आरोप छ नि ?

हामी अर्को निर्वाचन हुँदासम्म यही सत्ता गठबन्धनमा छौं । हामीले यही सरकारको निरन्तरता चाहेका छौं । समीकरण भत्काउने थालेको आरोपमात्र हो ।

अर्को पक्षले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेका छन्, संस्थापन पक्ष अल्पमतमा परेको हो ?

सात सांसद उता देखियो । पार्टीभित्र अरु बहुमत देखाउन चुनौती दिन्छौं ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निरंकुश कार्यशैलीका कारण पार्टी विभाजन गर्न बाध्य भएको आरोप छ नि ?

यो परम्परागत भनाइ हो । पार्टी विभाजन भएपछि अध्यक्षको शैली निरंकुश लाग्ने परम्परागत विचार हुन् ।

उसोभए पार्टी विभाजन किन भयो त ?

आगामी महाधिवेशनमा अलग भएर जाने साथीहरुले आफ्नो पद असुरक्षित देखेपछि विभाजन गर्नुभएको हो ।

आधिकारिक जसपा कुन हो ?

आधिकारिक जसपा नेपाल हामी नै हौ । उहाँहरुले जनता समाजवादी पार्टी भनेर नयाँ नाम राख्नुभएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०८१ २१:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?