२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

मोदी–म्याक्रों रोड शो र सियाराम–पल्टुराम प्रहसन

फ्रान्स भारतलाई कूटनीतिक, सैन्य, अन्तरिक्ष र आणविक क्षेत्रहरूमा सघाउन एकदमै सबल छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, त्यसका मापदण्ड र नियमहरू बदल्न वा भारत–चीन तनाव बढ्दै गएमा चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सघाउनै सक्दैन । पेरिसको दिल्लीसँग भन्दा बलियो सर्वपक्षीय रणनीतिक साझेदारी बेइजिङसँग छ ।
शुभशंकर कँडेल

हामीलाई थाहा छ, भारत धेरै गाह्रो महाशक्ति हुनेछ, ठूलो फ्रान्स जस्तै ।’ जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेका सहायक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अकिहिसा नागासिमाको चर्चित यो टिप्पणीले यी दुई देशको चरित्र उजागर गरेको छ (सीएसआईएस, १३ जुलाई २०२३) ।

मोदी–म्याक्रों रोड शो र सियाराम–पल्टुराम प्रहसन

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमान्युअल म्याक्रोंको आदर्श वाक्य ‘एलाइड, बट नट एलाइनेटेड’ र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको ‘इनटाइटिल्ड टु ह्याभ इट्स साइड’ अनुसरण गरेका दुवै देशले नियमित रूपमा प्रयोग गर्दै आएको अवधारणाभित्रको साझा तत्त्व हो— रणनीतिक स्वायत्तता । यही नीतिले दिल्ली र पेरिसलाई रणनीतिक रूपमा एकअर्काको अपरिहार्य बनाउँदै गर्दा भारत भने ‘जय हिन्द’ बाट ‘जय सियाराम’ को एकल सांस्कृतिक हिन्दु राष्ट्रवादतिर कोल्टे फेरिरहेको छ । सन् १९९८ मा भएको रणनीतिक साझेदारी सम्झौतापछि पेरिस र दिल्लीबीच विवादरहित सहकार्य रहँदै आएको भारतीय दाबी छ । त्यसो त अप्रिल २०२० देखि ‘हिन्द–चिनी हिमालयन क्षेत्र’ को झडपयता भारतले चीनसँगको सम्बन्ध ‘सामान्य नभएको’ बताउँदै आएको छ । गत अप्रिलमा राष्ट्रपति म्याक्रोंले पश्चिमा जगत्मै गम्भीर विवाद चर्काउने गरी बेइजिङको राजकीय भ्रमणका बेला रणनीतिक स्वायत्तताको अवधारणालाई अरू बढी मुखर रूपले दोहोर्‍याउँदै सी चिनफिङसँगै उभिएर ‘पेरिस अरूको स्वार्थमा प्रयोग नहुने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए र त्यसयता उनी रणनीतिक स्वार्थको तानातानमा पर्दै आएका छन् । म्याक्रोंले यस वर्षको पहिलो युरोपबाहिरको भ्रमणका रूपमा दिल्ली आएर मोदीलाई धाप मार्दै रणनीतिक स्वायत्तताको पुनः पैरवी गरेका छन्, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा ।

जनवरी २६ को भारतीय गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा प्रमुख अतिथिको जसरी मेजमानी हुने गर्छ, त्योभन्दा बढी पीडा त्यसको तारतम्य मिलाउनमा पर्ने गर्छ । सन् १९९१ को गणतन्त्र दिवसमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुहार्तोलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निश्चित गरेर सोही अनुसार प्रचार र तयारी भइरहेको थियो । तर समारोह हुनुभन्दा तीन दिनपहिले सुहार्तो बिरामी भएर आउन नसक्ने खबर पठाएपछि रायसिना हिलमा हडकम्प मच्चियो । स्वतन्त्रतादेखि नै गणतन्त्र दिवसमा कुनै न कुनै देशको राष्ट्रप्रमुखलाई प्रमुख अतिथि बनाउने परम्परा रहँदै आएको थियो । अब दुई दिनको सूचनामा को आइदिन्छ त ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले त्यो बेला भारतको वचन काट्न नसक्ने दुई जना मात्र हुन सक्ने अनुमान लगाए । एक भुटान नरेश र अर्का माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद गयुम । गान्धीले इज्जत जोगाइदिन अनुनय–विनय गरेपछि गयुम तयार भए । गान्धीले विदेश मन्त्रालयका उपसचिव मोहन कुमार (जो पछि फ्रान्ससहित तीनवटा देशका राजदूतसमेत भए) लाई विशेष जहाज लिएर माले पठाए । मोहनले गयुमलाई त्यही विमानमा राखेर २५ जनवरीको अपराह्न दिल्लीमा उतारे । यसरी त्यो बेला लालकिला यज्ञको काम चलाइएको थियो । तर मोदीको अमृतकालका पछिल्ला वर्षमा भारत–माल्दिभ्स सम्बन्ध सबैभन्दा कमजोर धरातलमा छ । माल्दिभ्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुले पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा बेइजिङ पुगेर मालेमा तैनाथ भारतीय सेना आगामी मार्चभित्र फिर्ता लैजान चेतावनी दिएका छन् । अहिले माले र दिल्ली लक्षद्वीपको तमासा, मुइजु क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको बरखास्तगी, बेइजिङको पुनः माले टापुहरूमा विशाल संरचना निर्माणको तरखर र दुवै देशका आईटी सेलवालाहरूको विषवमन जस्ता झमेलामा अल्झिरहेका छन् । ५ लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको, संसारकै सबैभन्दा होचो टापुराष्ट्रमा मोदी मन्त्र कसरी प्रदर्शित हुन्छ भन्ने कुरा दक्षिण एसिया मात्र नभएर दुनियाँकै लागि एक रोमाञ्चक भूराजनीतिक भुइँचालोको पूर्वानुमानजस्तो प्रतीत हुँदै छ । ‘सिद्धान्ततः प्रभुत्वको सापेक्षिक पतनले संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा क्षेत्रीय संकटलाई बढाउन र विश्वव्यापी संस्थाहरू कमजोर पार्न तथा पहिलेभन्दा स्वतन्त्र विदेशनीति अख्तियार गर्न मझौला शक्तिहरूलाई प्रेरित गर्नमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ’ (अलि मामादोव, नेसनल इन्ट्रेस्ट डट ओरजी, १३ जनवरी २०२४) । यस्तो भएमा भारत केही हदसम्म सफल हुनेछ ।

यस पटकको गणतन्त्र दिवसमा पनि झन्डै सन् १९९१ कै जस्तो नभए पनि त्यही वरिपरिकै घटनाको पुनरावृत्ति हुन पुग्यो । मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई प्रमुख अतिथि बनाउन निमन्त्रणा दिएका थिए, धेरै पहिले नै । ढिलो गरी ह्वाइट हाउसले सावर्जनिक रूपमै बाइडेन आउन नसक्ने बताइदिएपछि मोदी संकटमा परे । बाइडेनले मोदी निम्तो अस्वीकृत गर्नुको भित्री कारण थियो— अमेरिकाले जारी गर्ने धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी रिपोर्टमा ह्वाइटहाउसको नजरमा मोदी प्रशासन निकै कमजोर मात्र होइन कि गैरहिन्दु पीडक देशका रूपमा चिह्नित हुनु । अमेरिकी धार्मिक रिपोर्ट–२०२३ को भारतकेन्द्रित दृष्टिकोणलाई थप प्रमाणित गर्ने गरी गणतन्त्र दिवसभन्दा चार दिनपहिले अयोध्यामा बन्दै गरेको राम मन्दिरको मोदी आफैं पुजारी बन्ने घोषणाले बाइडेनलाई नआउन बल पुगेको बुझ्न गाह्रो छैन । यता, बाइडेनको अस्वीकारोक्तिपछि जसलाई निम्त्याए पनि दोयम दर्जाको ठानिने त भयो नै । यद्यपि भारतको सर्तरहित रणनीतिक सम्बन्ध रहेको शक्तिशाली देशको राष्ट्रप्रमुख छान्ने क्रममा जनवरी पहिलो हप्ता फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युअल म्याक्रोंलाई प्रमुख आतिथ्य स्वीकार गराउन मोदी सफल भए । फलस्वरूप मध्य–वामपन्थी युरोपेली नेता म्याक्रोंले लालकिल्लामा मञ्चित अमृतकालीन गणतन्त्र दिवस समारोहलाई मोदीको जय सियाराम महोत्सवकै रूपमा नजर गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाए ।

‘मोदीले बनाइरहेको भव्य हिन्दु मन्दिर सन् १९९२ मा भत्काइएको शताब्दीऔं पुरानो मस्जिदको ठाउँ हो । ...भाजपाका कट्टरपन्थीहरू सशक्त भएका छन् । मुस्लिमहरूमाथि भीडले आक्रमण गरेको छ, धेरै धर्म परिवर्तनविरोधी कानुनहरू पारित भएका छन् । मोदीले मुस्लिमविरुद्ध भेदभाव गर्ने नागरिकता कानुनलाई बढावा दिएर इस्लामोफोबियालाई बढावा दिएका छन् । उनको बलियो शासन शैलीले भारतको पुरानो उदारवादी व्यवस्थाका आधारस्तम्भहरूमाथि आक्रमण गरेको छ, जसमा प्रेस, परोपकारी संस्थाहरू, केही अदालतहरू र धेरै विपक्षी नेताहरू पनि समावेश छन्’ (सम्पादकीय, दी इकोनोमिस्ट, २०–२६ जनवरी २०२४)।

संयोगवश, छैटौं पटक भारतीय गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथि बन्ने रेकर्ड फ्रान्सले नै बनाएको छ । भारतीय गणतन्त्र दिवसमा बेलायत पाँच पटक र भुटान तथा सोभियत रुस चार–चार पटक प्रमुख अतिथि बनेको रेकर्ड छ । यसअघि सन् २०१५ बाराक ओबामा पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् जो भारतीय गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथि बनेका थिए । भारतीय गणतन्त्र दिवसमा सन् १९५१ मा त्रिभुवन र १९९९ मा वीरेन्द्रले पनि लालकिल्लामा जय हिन्दको शक्ति प्रदर्शन देख्ने अवसर पाएका थिए ।

विश्वका प्रायः देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको भारतको ३५ देशसँग रणनीतिक साझेदारी छ । ती देशमध्ये निःसन्देह नयाँ दिल्लीका लागि फ्रान्स पहिलो नम्बरमा पर्दछ । फ्रान्सका अलावा भारतले सन् १९७१ देखि पूर्वसोभियत संघ (रुस) सँग दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी गरेको छ र भारत झन्डै ५० प्रतिशत सैन्य सामग्रीका लागि मस्कोसँग निर्भर छ । ‘भारतको महत्त्वाकांक्षा, प्रभाव र बाँकी विश्वसँग वार्ता गर्ने चालबाजीका लागि मार्जिन पर्याप्त रूपमा छ... तर यसको त्यो क्षमता आर्थिक र सैन्य प्रभावमा निर्भर गर्दछ’ (मोहन कुमार, इन्डियाज मोमेन्टः चेन्जिङ पावर इक्वेसन्स अराउन्ड द वर्ल्ड, २०२३)। फ्रान्सका पूर्वराजदूत मोहन कुमारका अनुसार, भारतको सबैभन्दा ठूलो चुनौती १४० करोड जनसंख्यामध्ये गरिबीको रेखामुनि रहेका ५० करोडभन्दा बढी नागरिकलाई दुई छाक खान सक्ने बनाउनु हो ।

चीनको बीआरआई इनिसियटिभपछि अमेरिकाले भारतलाई अरू बढी नजिक बनउने रणनीति अपनाइरहेको छ । सन् २००८ को न्युक्लियर डिलपछि आधरभूत रूपले नै नयाँ दिल्ली पेन्टागनबाट अलग हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको त थियो नै, पछिल्ला दिनमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र क्वाडको समेत महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार बनेको छ भारत । अमेरिकाले दुश्मन घोषणा गरेको इरानसँग भारतको रणनीतिक साझेदारीअन्तर्गत कच्चा तेल आयातको अन्तरविरोधी सहकार्य छ ।

अर्कातिर, भारतले दुस्मन घोषणा गरेको छिमेकी पाकिस्तानसँग अमेरिका र चीन दुवै महाशक्तिको रणनीतिक सम्बन्ध छ । यस खाले भूराजनीतिक अक्करले गर्दा चाहेर पनि भारतले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई ठेगान लगाउन आक्रामक देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । फ्रान्स भारतलाई कूटनीतिक, सैन्य, अन्तरिक्ष र आणविक क्षेत्रहरूमा सघाउन तथा व्यापार बढाउन एकदमै सबल छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, त्यसका मापदण्ड र नियमहरू बदल्न वा भारत–चीन तनाव बढ्दै गएमा चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सघाउनै सक्दैन । किनकि पेरिसको दिल्लीसँग भन्दा बलियो सर्वपक्षीय रणनीतिक साझेदारी बेइजिङसँग छ ।

मोदीका लागि सन् २०१४ को पहिलो चुनाव ‘सब का साथ सब का विकास’ भन्दै नेहरू–गान्धी शाही शासनबाट भारतमुक्त भन्ने थियो । २०१९ का लागि पुलबामा हमलाको बदलामा पाकिस्तानमाथिको सर्जिकल स्ट्राइकको राष्ट्रवादी राँको बालियो । तेस्रो कार्यकालका लागि चुनावमा गइरहँदा मोदीले बहुआयामिक फ्रन्टहरू खोलेका छन् । ईडीबाट पल्टुरामहरू जन्माइरहेका छन् । जय हिन्दबाट जय सियाराम र आफैं विश्वगुरु रहेको भाष्यलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘राजनीति र धर्मलाई मिसाउन सकिँदैन’ भन्ने भारतीय सर्वोच्च अदालतको सन् १९९४ को फैसलालाई अनदेखा गरी जनवरी २२ मा मोदीले २२० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लागतमा अयोध्यामा बन्दै गरेको राम मन्दिरको अभिषेक गरेर आगामी लोकसभा चुनावबाट तेस्रो कार्यकालका लागि आफ्नो प्रचार अभियानको शुभारम्भ गरिसकेका छन् ।

‘आगामी चुनावकेन्द्रित रणनीतिअनुरूप विपक्षी कांग्रेसदेखि पश्चिम बंगलामा ममता बनर्जी, दिल्ली–पन्जाबका केजरीवाल हुँदै झारखण्डको स्थानीय दल झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका नेता तथा मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनसम्मलाई मोदी प्रशासनले बाँकी राखेको छैन’ (कपिल सिब्बल, द वायर, १ फेब्रुअरी २०२४)। अनियमितता छानबिन गर्ने प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय ईडीले पछिल्लो ठूलो काण्डका रूपमा मुख्यमन्त्री सोरेनलाई विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ मा प्रतिबद्ध रहेकै कारण जेलमा पुर्‍याइदिएको छ । यसअघि आफ्ना भतिजलाई ईडीले घेरेपछि ममता राहुल गान्धी पश्चिम बंगाल पुग्दा उनको ‘न्याययात्रा’ बारे आफूलाई केही जानकारी नै नभएको बताउन बाध्य भएकी थिइन् ।

त्यही बेला विपक्षी गठबन्धनको आर्किटेक्ट दाबी गर्ने बिहारका नीतिश कुमारले लालुपुत्रसहितको सरकार भंग गरेर भाजपाको बैसाखीमा नवौं पटक मुख्यमन्त्री बन्ने रेकर्ड बनाउँदै आफ्नो वास्तविक परिचय पल्टुराम भएको पुनर्प्रमाणित गरेका छन् । एक वर्षपहिले यसै गरी भाजपासमर्थित आफ्नै मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेर विपक्षी गठबन्धनमा पुग्दै गर्दा नीतिश कुमारलाई अमित शाहले ‘पल्टुराम’ का रूपमा न्वारन गरिदिएका थिए । भाजपाका विषयमा नीतिशले एक हप्ताअघिसम्म कडा प्रतिक्रिया दिँदै ‘मृत्यु स्विकार्छु तर भाजपासँग जाँदिन’ भनिरहेका थिए । तर, आफ्नै पूर्ववत् अभिव्यक्तिलाई बिर्सेर उनी १७ महिनापछि पुनः भाजपाकै पाउमा पुगेका छन् । सन् २००५ मा मुख्यमन्त्री बन्दा सुशासन दिने छवि बनाएका नीतिशले २०१० पछि पदमा बसिरहन एक दर्जनभन्दा बढी पटक गठबन्धनमा ‘पल्टी’ मारिसकेका छन् । बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालु यादवले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा नीतिश प्रवृत्तिलाई बाँदरसँग तुलना गरेका थिए । ‘नीतिश राजनीतिको प्रारम्भदेखि नै वैचारिक रूपमा ढुलमूल छन् । बाँदरजस्तै रूखको एक हाँगाबाट अर्कोमा उफ्रिरहन्छन्’ 

(लालु यादव, गोपालगन्ज से रायसिना, पृ. २१०, सन् २०१९)। नीतिशले पल्टी मारेकै दिन ईडीले लालुका छोरा तेजस्वी यादव, उनकी बहिनी र ज्वाइँको घरमा घेरा हालेको छ । यसअघि नै केजरीवाललाई आधा दर्जन पटक ईडीले आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुने ‘प्रेमपत्र’ पठाइसकेको छ भने दिल्लीकै उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया र आपकै राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंहलाई कथित शराब घोटाला प्रकरणमा छ महिनादेखि थुनिरहेको छ । यही वर्षा ऋतुमा तेस्रो कार्यकाल नवीकरणका लागि मोदी–शाहले बुनेको चुनावी रणनीतिका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् यी ।

मोदीले इन्डिया गठबन्धनलाई ‘घमन्डिया गठबन्धन’ मात्र भन्दैनन् कि ‘इन्डिया गठबन्धनलगत्तै देशको नाम नै भारत मात्र हुनुपर्ने’ बहस लोकसभाभित्र छिराएका थिए । विदेशमन्त्री एस जयशंकरले मोदी डक्ट्रिनका रूपमा ‘ह्वाई भारत म्याटर्स’ शीर्षक पुस्तक प्रकाशन पनि यही बेला गरेका छन् । अंग्रेजी भाषामै लेखिएको पुस्तकमा अंग्रेजीमा ‘इन्डिया’ लेख्ने आम प्रचलनको साटो किताबको शीर्षकमै ‘भारत’ शब्द प्रयोग गरेका छन् (दी इकोनोमिस्ट, २०–२६ जनवरी २०२४)। जयशंकरको किताबले ‘सभ्यता राज’ को अवधारणालाई विद्यमान भारतीय राजनीतिको आधारस्तम्भ भएको दाबी गरेको छ । ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को सहारामा जयशंकरले ‘समकालीन भारतीय राज्य सञ्चालन र कूटनीतिमा रामायण र महभारतजस्ता काव्यको सामान्य–सहसम्बन्ध’ रहेको मात्र भनेका छैनन् कि, महाभारतले ‘राजनीतिक यथार्थको अभ्यास’ र रामायणले ‘विधिमा आधारित शासन व्यवस्था’ लाई अनुप्रेरित गरेको मोदी धारणाको व्याख्या गरेका छन् (एस.जयशंकर, ह्वाई भारत म्याटर्स, २०२३)। उनले एक वर्षयता नै इतिहासदेखि अहिलेसम्म दुनियाँमा हिन्दुहरूले भगवान् मान्ने पात्र कृष्ण सबैभन्दा ठूला कूटनीतिज्ञ रहेको पैरवी गर्दै आएका छन् । यसरी योजनाबद्ध चुनावी रणनीतिक आलोकमै जय सियाराम प्रकरण उद्घाटित भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । तर भाजपा रणनीतिकारहरूका अनुसार, ‘मोदीले चुनाव जित्नुमा प्रचार–प्रसारको केन्द्रीकृत संयोजनसहित बलियो संगठन र जातिगत झुकावमा ओबीसीलाई विपक्षी सेकुलर पार्टीहरूले भन्दा बढी आफूतिर बढी तान्न सक्नु पनि हो’ (नलिन मेहता, द न्यू बीजेपी, पृ. १४६, २०२२)। यही कथ्यलाई अमेरिकी राजनीतिशास्त्री पल ब्रासले पनि पुष्टि गर्दै भनेका छन्, ‘बिहार जस्ता राज्यहरूमा चरमपन्थीहरूको गठबन्धन (जसको अर्थ उच्च जात, मुस्लिम र दलितहरूबीचको समर्थन आधार हो) अर्थात् ओबीसीहरूको ठूलो भागमा अव्यवस्थित कांग्रेसको ठाउँ बीजेपीले लिएको हो’ (न्युजलन्ड्री, १९ मार्च २०२२)।

तर कस्तो विरोधाभास छ भने, जयशंकरले मोदी डक्ट्रिन वा भारतीय विदेशनीतिको प्रमुख आधार मानेको महाभारतमा तेस्रोलिंगी वा समलिंगीलाई धार्मिक अभिशापका रूपमा लिइएको छ, अर्जुनलाई ‘बृहन्नला’ र भीष्म पितामहद्वारा श्रापित अम्बा–अम्बालिका प्रतिनिधि शिखण्डीले उनै भीष्मको प्राणहरण गरेर स्वर्गको बाटो अवरोध गरेको कथा छ । उता गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथि बन्न दिल्ली आउनु ठीकअघि म्याक्रोंले समलिंगी ३४ वर्षीय ग्याब्रियल अटललाई देशकै पहिलो युवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । समलिंगीलाई ‘हिजडा’ भन्दै महाभारत–रामायणकालदेखि अपहेलना गर्दै आएको भारत र एलजीबीटीक्यूको सबैभन्दा मुखर प्रवक्ता फ्रान्सबीचको रणनीतिक साझेदारी आफैंमा रोचक छैन त ? फेरि पनि जस्तोसुकै आदर्श, मानवीय मूल्य, मान्यता वा नागरिकका नैसर्गिक अधिकारको संरक्षणभन्दा सत्ताको निरन्तरता र शक्ति–भोकको स्वार्थले जस्तोसुकै दुसाध्य विरोधभासबीच पनि सहकार्य र साझेदारी हुने गर्दछ । अर्को अर्थमा, धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ खाएका प्रधानमन्त्रीले सजिलै अयोध्याको पुजारीको रूप धारण गरेको केही समयमै गौपूजावाला मोदी र बिफको ब्रेकफास्टवाला म्याक्रों एउटै जुवामुनि नारिन तयार हुने प्रवृत्ति भनेकै दुनियाँको सत्ताउन्मादको निरन्तरताको रोचक प्रहसन पनि हो ।

जवाहरलाल नेहरूपछि मोदी भारतको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बन्न खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय महानताको मोदी दृष्टिकोण धन र धर्ममा केन्द्रित हुन आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । साथसाथै हिन्दु अराजकताले विश्वको पाँचौंबाट तेस्रो आर्थिक महाशक्ति बन्ने भारतको महत्त्वाकांक्षामा अवरोध गर्न सक्छ । विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिद्धर २.४ प्रतिशतमा खुम्चिँदा भारतले सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र पनि ७.६ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ, जुन विश्वको बलियो आर्थिक महाशक्ति बन्ने साह्रै राम्रो लक्षण हो । दस वर्ष शासन गरिसक्दा पनि २००२ मा गुजरात राज्य चलाउँदा मुस्लिमविरोधी दंगामा मुछिएका (अदालतबाट निर्दोष) मोदी अझै संयमित देखिनुको बदला अयोध्या प्रकरणमा उत्रनुले विश्वकै उदार लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई समेत चिन्तित बनाएको हुनुपर्दछ । त्यसमाथि पल्टुराम रणनीतिले क्षणिक रूपमा क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई कमजोर बनाए पनि दीर्घकालमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल (सीपीसीको ९ करोड सदस्य संख्याभन्दा पनि बढी भाजपाका १० करोड पार्टी सस्दय भएको दाबी छ) लोकतान्त्रिक देखिनुपर्ने भाष्यमै गम्भीर आघात पार्ने निश्चित छ । स्विडेनमा मुख्यालय रहेको भी–डेम संस्थाको डेमोक्रेसी रिपोर्ट–२०२० को निष्कर्ष थियो— मोदीको नेतृत्वले मिडिया, नागरिक समाज र विपक्षीहरूमाथि योजनाबद्ध नियन्त्रण र दमन गरेका कारण भारत लोकतान्त्रिक हैसियत गुमाउने संघारमा उभिएको छ ।’ २०२१ को रिपोर्टमा त भारत चुनावी लोकतन्त्रबाट चुनावी निरंकुशतातर्फ गिर्दै गएको ठहर छ । समग्र पश्चिमी लोकतन्त्रमा भारतको छवि यस्तै छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०८० ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?