३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

उथलपुथलको पहिरनमा भयातुर दलदल

रास्वपालाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मा दिने, लामिछानेमाथि एकपछि अर्को आर्थिक अपचलन र सहकारी दुरुपयोगका घटना सार्वजनिक हुादै जाने घटनालाई प्रचण्ड र ओलीले कनिकुथी प्रतिरक्षा गर्ने घटनाले सुशासनको चीरहरण गरेको छ ।
शुभशंकर कँडेल

काठमाडौँ — नेकपाको विघटन र अकल्पनीय रूपमा भएको संसद्माथिको प्रहारजस्ता दूरगामी राजनीतिक निर्णयले समग्र नेपाली राजनीति डरलाग्दो दलदलमा जाकिएको थियो । त्यसको असरका रहस्यमय जुइनाहरू बिस्तारै खुलिरहेका छन् । सैद्धान्तिक–राजनीतिक लिपापोतीको मार्क्सवादी च्यादरले बेरिएको नेकपाको आकस्मिक विघटनले एकैपटक नेपाली राजनीतिक बजारमा छाउँदै गएको निराशाको बादल फाटेको मान्न सकिन्छ ।

उथलपुथलको पहिरनमा भयातुर दलदल

त्यसकै जगमा संसद्को पटक–पटक विघटनले नयाँ संविधानको राजनीतिक प्रणालीका कस्सिन नपाएका जुइना फुस्कन पुगे । परकम्पका रूपमा वाम आन्दोलनलाई घात गर्ने गरी अराजनीतिक चुनावी गठबन्धनको गञ्जागोलमा देश लतारिन बाध्य भयो । परिणामतः फ्राजाइल संसद् र अआकलनीय समीकरणको नयाँ चक्र सुरु भएको थियो । चुनावपूर्वको सहमति कांग्रेसले उल्लंघन गर्ने पर्खाइमा रहेको एमालेले कुनै असहज नमानीकन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आफैंमा राजनीतिको गोरेटोमा जस्तासुकै उबडखाबड र बेइमानी तथा चोचोमोचोको नयाँ अध्याय थियो, जसले जनतालाई थप आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविकै हो । यही निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्ने पालोमा खडा भयो कांग्रेस । यसै पनि कांग्रेसलाई प्रचण्डमार्गी करार गर्ने बौद्धिक विलासिता चलिरहेकै थियो ।

चुनावभरि कांग्रेसको ‘पुच्छर’ का रूपमा दुत्कारिएका प्रचण्डलाई नै साथ दिन एमाले, राप्रपा र रास्वपादेखि बचेखुचेका सबै दल लाइन लाग्नु आफैंमा विचित्रको राजनीतिक उपहास थियो । पुनः देशको सबैभन्दा ठूलो दल पनि प्रचण्डको साथ लाग्न आइपुगेको थियो । ‘माओवादी पार्टी दक्षिणपन्थी दिशामा त गयो नै, त्योभन्दा बढी उनीहरू एउटा दलदलमा फस्न गएका छन् । जातिवादको, क्षेत्रीयतावादको दलदलमा फसेका छन् । यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अत्यन्तै नोक्सान पुगेको छ, जसले गर्दा हामीलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ (सिंह, २४ कात्तिक २०७१) । वयोवृद्ध वाम नेता मोहनविक्रमले यसरी दुःखमनाउ गर्दै गर्दाको समयभन्दा त्यसको ठीक दस वर्षपछि प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको आफ्नै दलदलबाट कसरी उम्किने भन्ने उपाय फेला नपारेर हैरान देखिन्छन् ।

कांग्रेसी किचलो

दक्षिण–पश्चिमको समेत औधी रुचि र शेरबहादुर देउवाको दाउका रूपमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चुनावपूर्वको गठबन्धनमा फर्केको देख्न पाएकामा सहरिया एलिटदेखि विदेश नीतिका पोलिटीसम्म खुसी देखिन्थे । तर कांग्रेसभित्रको भुसको आगो निभेको थिएन, फैलिइरहेकै थियो । भुसको आगोले डढेलोको रूप लिने अवसरमा बदलियो कांग्रेसी महासमिति बैठक । त्यो बैठकले चुनावपूर्वको गठबन्धन अराजनीतिक करार गरेर राजनीतिशास्त्रीय चुनावी नीतिका विरुद्ध उभिएको अराजनीतिक पार्टीका रूपमा देखायो । अझ बढी जसको फेरो समातेको छ, उसकै निन्दामा महासमितिको जम्बोरी लाग्ने मात्र होइन, गणतान्त्रिक संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने हदसम्मको दलदलमा डुब्न पुगेको थियो कांग्रेस । कांग्रेसी दलदलभन्दा प्रचण्डलाई वाम झुकावको अविश्वसनीय उथलपुथलले कुन दलदलमा हुत्याउने हो अनुमानभन्दा बाहिर देखिन्छ । यति भन्न सकिन्छ, यतिबेला प्रचण्ड र देश नै दलदलमा फसिरहेको छ ।

उथलपुथलको गन्तव्य

नेपाली राजनीतिमा सन् २००० तिरबाट हरेक राजनीतिक मोडमा प्रचण्डले नयाँनयाँ राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गर्दै आएका छन् । आँधीमय वर्ष, जमिनी यथार्थ, महान् अग्रगामी छलाङ, क्रमभङ्ग, ढाडमा टेकेर टाउकामा हिर्काउने, नोकर–मालिक, घेराबन्दी, प्रतिगमन र नागरिक सर्वोच्चता जस्ता शब्दावलीको स्मरणले दसवर्षे माओवादी युद्ध र अर्को दसवर्षे शान्तिपूर्ण माओवादी राजनीतिलाई बुझाउँछ । यस पटक उनले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँगको समीकरण बनाएलगत्तै उथलपुथल शब्दावलीको सहारा लिएका छन् । चेतावनीको भाषामा नयाँ समीकरणको एक महिना नपुग्दै आवश्यक परे पुनः उथलपुथल गर्न पछि नपर्ने टिप्पणी गरेर थप अनिश्चयको संकेत गरेका छन् । यसै पनि पछिल्लो निर्वाचनपछिको राजनीतिक वातावरण अस्थिरताको दलदलमा डुबेकै छ । त्यसमाथि प्रचण्ड सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास र सुन काण्डजस्ता अपराधमा उनकै दलदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मका उच्च तहका नेता तथा कर्मचारीमाथि कारबाही चलायो । यसले सुशासनका लागि जगभन्दा बढी त्रास र भयको अवस्था सिर्जना गरेको ठान्ने नोकरशाहीतन्त्री र कथित उदार अर्थतन्त्रको चालक शक्ति मानिने बजारले सरकारको कार्यक्षमता र आर्थिक क्रियाकलापमा ब्रेक लगाएका छन् ।

चालु सत्ता समीकरणका सहयोगीहरू रास्वपा, जसपा र एसको व्यवहारले आम जनतालाई थप निराश पारेको छ । रास्वपाले स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मा लिनु, रवि लामिछानेमाथि एकपछि अर्को आर्थिक अपचलन र सहकारी दुरुपयोगका घटना सार्वजनिक हुँदै जाने घटनालाई प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीले कनिकुथी प्रतिरक्षा गर्ने घटनाले सुशासनको चीरहरण गरेको छ । रास्वपा अझै पार्टीको रूप नलिइसकेकाले सत्ता स्वार्थ र लोभले जतिसुकै बेला जति पनि टुक्रामा चोइटिने राजनीतिक गफले बजार तताएको छ । पार्टीको रूप लिएदेखि यताका झन्डै दुई दशकमा उपेन्द्र यादव हमेसा अल्पमतमा पर्दै आएका छन् । उनले आफ्नो समूहलाई समेत नियन्त्रण गर्न चुक्दै आएका छन् । माधव नेपाल समूहको दुर्दशा विचित्रको छ । राजेन्द्र पाण्डेहरू कांग्रेसभन्दा चर्का कांग्रेसीका रूपमा देखिएका छन् भने स्वयं माधव नेपालले ‘जे पाइन्छ, त्यही लिने बेलै यही हो’ भन्ने शैलीमा कदमकदममा प्रचण्ड र ओलीलाई लत्रिन बाध्य पार्दै आएका छन् । यतिसम्म कि इलामको उपनिर्वाचनमा समेत एसले छुट्टै उम्मेदवार उठाएर कांग्रेसलाई उत्साहित गरेको छ भने सुदूरपश्चिम र वाग्मती प्रदेश सरकारमा देखाएको तमासा आफैंमा लाजमर्दो छ ।

समीकरण कि गठबन्धन ?

‘गठबन्धन परिवर्तन एकाएक भएको होइन । एमालेसँगको नयाँ गठबन्धन सोचविचार गरेर नै भएको हो । वामपन्थी शक्तिलाई एकै ठाउँ ल्याउने लक्ष्य छ । त्यसैले हालको सत्ता गठबन्धनलाई लामो समयसम्म लैजाने लक्ष्यका साथ पार्टीले निर्णय गरेकाले अक्षरशः लागू गरिन्छ । त्यसैका आधारमा वाम शक्तिबीच एक ठाउँ आउने आधार तयार हुनेछ (प्रचण्ड, पार्टी कार्यालयमा कायकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै, १३ चैत २०८०) ।’ प्रचण्डले बोलेको अर्को साता ओलीले पोखराको पार्टी अधिवेशनमा त्यसको घुमाउरो शैलीमा जवाफ फर्काए, ‘अहिले हामीले जे बनाएका छौं, यो गठबन्धन होइन, समीकरण मात्र हो । अहिले दलहरूको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम र योजना र घोषणापत्र छ (१८ चैत २०८०) ।’ ओलीभन्दा अघि पोखरामै बोल्ने क्रममा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि एमालेको समग्र ध्यान मिसन ०८४ तर्फ भएको, बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनका लागि आफूविरुद्धको घेराबन्दी तोड्नैपर्ने आवश्यकतामा केन्द्रित भएको बताएका थिए । २६ चैत दिउँसो एक विदेशी कूटनीतिज्ञ यस पंक्तिकारलाई भन्दै थिए, ‘अब त आइहाल्यो, समीकरण र गठबन्धनको लफडा ।’ सोही दिन एक अनलाइनले ‘प्रचण्ड भन्छन्– गठबन्धन, ओली भन्छन्– समीकरण मात्रै’ समाचारकथा प्रकाशित गरेको थियो । एमाले–माओवादीबीचको विवाद भने कुनै लुकेको विषय नभएर सडकमा पोखिएको बिस्कुन नै हो ।

पछिल्लो पटक एमाले बैठकले तत्कालका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई त्रास बन्दै आएको कम्युनिस्ट एकताको सम्भावनालाई खारेज गरेको छ । ‘नेकपा (एमाले) का विरुद्ध खडा गरिएको गठबन्धन र बनाइएको घेराबन्दी तोडिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिका फेरि एक पटक स्थापित भएको छ । नयाँ सत्ता सहकार्यबाट जनतामा अलिकति भए पनि आशा र भरोसा पुनर्जागृत भएको छ । सत्ता सहकार्य निर्माण गरिरहँदा हाम्रो पार्टीले आफ्नो कुनै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको छैन । यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी हुँदैन । सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन् । त्यसो हुनु पनि पर्छ । तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ (महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को राजनीतिक प्रतिवेदन, २०८१) ।’ ओलीले सबैसँग मिल्न सकिने ढोका खुला गरेको सैद्धान्तिक जनाउ दिएर कुनै पनि बेला कांग्रेस र एमालेको समीकरण बन्ने संकेत दिएर प्रचण्डलाई मानसिक उथलपुथलको खुराक दिएका छन् । तथापि रणनीतिक रूपले एमाले–माओवादी मिल्ने त्रासलाई केही कम गर्न ओलीले कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको भन्ने महिमागान भित्रभित्रै त हुने नै छ ।

भूराजनीतिक भूचाल

वामपन्थी समीकरणसँगै दक्षिण–पश्चिमलाई ठूलो झट्का महसुस भएको छ । भारतसँगको बहुचर्चित विद्युत् उत्पादन तथा विद्युत् व्यापार सम्झौताको भविष्य के हुने हो भन्ने संशय देखिएको छ । सामान्यतः वर्षैपिच्छे नवीकरण हुनुपर्ने यससम्बन्धी सम्झौता भारतले केवल तीन महिनाका लागि मात्र नवीकरण गरेर रणनीतिक सन्देश दिएको छ । चिनियाँ प्रोक्सी कम्पनीले भारतीय सीमाको नजिक कोहलपुर १० मेगावाटको सोलार प्लान्ट बनाउने पछिल्लो अनुमतिलाई भारतीय संस्थापन पक्षले नयाँ समीकरणको भारतविरोधी कदमका रूपमा लिएको छ । चिकेन नेकलाई नियाल्ने गरी ओलीले दमकमा भ्युटावरसहित औद्योगिक पार्क बनाउन चिनियाँलाई निम्त्याएको भन्ने पुरानै गुनासो यथावत् छ । अमेरिकी बहुचर्चित परियोजना एमसीसीमा देखिइरहेको झमेलाले उक्त परियोजना अझै सुरु हुन सकेको छैन । हालै नारायणकाजी श्रेष्ठको रहस्यमय चीन भ्रमणले भूराजनीतिक संशयलाई थप मलजल गरेको छ । यसरी नेपालमा बीआरआई, एमसीसी र चीनप्रतिको भारतीय सतर्कता हाम्रो राजनीतिक विकासका मुख्य जटिलताका रूपमा सतहमा आइपुगेका छन् । यही कुरालाई थप मलजल गर्ने काम उथलपुथलकारी रोमाञ्चकतामा मस्त सत्ता समीकरणले गरिरहेको छ । यद्यपि यी विषय नयाँ भने अवश्य नै होइनन्, तर नयाँ भूराजनीतिक भाष्यका लागि पर्याप्त कारक भने अवश्य बनेका छन् ।

यतिबेला भारतमा डेढ महिना लामो लोकसभा निर्वाचन सुरु भएको छ । सम्पूर्ण भारतीय संयन्त्र चुनावमा होमिएको छ । तेस्रो कालको सत्तारोहण तयारी गर्दैगर्दा नरेन्द्र मोदीले ‘बडा हुने वाला है’ भन्दै चौतर्फी संशय बढाइदिएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा अरुचिको वाम वर्चस्वको गठबन्धन भत्काउने वा मौजुदा समीकरणलाई थप सकस पार्ने नीति अपनाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतीय लोकतन्त्र चुनावी फाँसीवादमा परिणत हुँदै गएको भन्ने भाष्य यथार्थमा परिणत हुन पुगेमा सबैभन्दा ठूलो र धेरै चाँडो नेपाललाई धक्का लाग्ने निश्चित छ । भारतमा हिन्दुत्वको वर्चस्व र चुनावी तानशाही अभ्यास हुन पुगेमा नेपाललाई सिधै प्रभावित गर्नेछ । यस दिशामा भारतीय राजनीति अघि बढ्ने संकेत हालैको कांग्रेस महासमिति बैठकमा गरिएको हस्ताक्षर अभियानले देखाइसकेको छ । दीर्घकालीन रूपले वाम एकताको लक्ष्यबाट विचलित भएमा प्रचण्डले चालेको पछिल्लो उथलपुथल देशकै लागि डरलाग्दो दलदल हुने निश्चित छ ।

@sskande

प्रकाशित : वैशाख १२, २०८१ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?