विश्व-धनकुबेरको हानथापमा नेपाल कता ?

यस पटक अनौठो के देखियो भने डाभोसमा विश्वका मुठीभर धनकुबेरहरूको जम्बोरी थियो भने कम्पालामा पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै किनारामा धकेलिएका सीमान्तकृत विकासशील देशहरूले आफ्ना दुःख आपसमा बाँडिरहेका थिए ।

अझ गहिरो अर्थ त यी दुवै आगामी विश्व व्यवस्थाको संरचनागत परिवर्तन वा निरन्तरतालाई कायम गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थिए । एकध्रुवीय विश्व नराम्रोसँग खलबलिएको सन्देश प्रस्टै बुझिने ‘रिबिल्डिङ ट्रस्ट’ डाभोसको मुख्य नारा थियो भने कम्पालाले ‘साझा विश्वव्यापी समृद्धिका लागि गहिरो सहयोग’ को मृगतृष्णालाई मुख्य थिम बनाएको थियो । दुवैतिरका मुख्य खेलाडी तथा नेपालका निकट छिमेकीहरू चीन र भारतका एजेन्डा आपसमा जुधिरहेको भन्दै भारतीय नीतिनिर्माताहरूले पुरानो भूमण्डलीकरण र सहअस्तित्वको नारा असान्दर्भिक (सी राजमोहन, द हिन्दु : २०२४) भएको विश्लेषण गर्न भ्याइसकेका छन् ।

विश्वमा खर्बपति धनकुबेरहरू २,५६२ जना रहेमध्ये अमेरिकामा ७४६, चीनमा ४७०, भारतमा १८० र बाँकी दुनियाँभरमा जम्मा ९४७ जना छन् (द इकोनोमिस्ट, १३–१९ जनवरी २०२४) । विश्व आर्थिक साम्राज्यको परिदृश्यमा अनौठो के देखिएको छ भने जापान र दक्षिण कोरियाबाहेक एसिया महादेशका विकासशील देशहरूमा ८९६ जना खर्बपति छन् । पश्चिमा सैन्य–आर्थिक तथा भूराजनीतिक वर्चस्वका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो भने एसियाका लागि इन्डो–चीन समझदारी बन्न सकेमा ऐतिहासिक अवसर पनि ।

डाभोसको वार्षिक जम्बोरी विश्व महाशक्ति प्रतिद्वन्द्विता र कथित राष्ट्रवादी पुँजीवादजस्ता अन्तरविरोधी प्रवृत्तिको नवीकरण हो । नाम समिटसँगै कम्पालामा सम्पन्न जी–७७ प्लस चीनको शिखर बैठक एसियाको प्रभुत्व हुने गरी विकसित भइरहेको ग्लोबल साउथको प्रभावकारितालाई कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने असफल प्रयासले डाभोसलाई पक्कै पनि सशंकित बनाएको हुनुपर्छ । डाभोसमा प्रधानमन्त्री पठाएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले कम्पालामा आफ्नो कार्यालयका विशेष प्रतिनिधि पठाएका थिए । चीनको द्वैध चुनौती के छ भने ऊ डाभोस (जहाँ विश्वको आर्थिक साम्राज्य छ) वर्चस्व जमाउने कोसिस गर्दै छ भने कम्पाला (जहाँ १३० भन्दा बढी देशको शक्ति र चीनसहित ७८ देशको वैकल्पिक मिनी आर्थिक साम्राज्य छ) लाई पनि छाड्न चाहँदैन ।

परिवर्तित ‘वर्ल्ड अर्डर’ लाई पुरानै ढाँचामा कनीकुथी कायम गरेर एसियाको वर्चस्वका बारेको कूटनीतिक विलास पनि हो, यस पटकको कम्पाला समिट । बर्लिन पर्खाल ढाल्दै सोभियत संघको विघटन गराएपछिको विश्वलाई अमेरिकाले आर्थिक तथा सामरिक रूपले निर्बाध दोहन गर्दै आइरहेको छ । त्यसलाई राजनीतिक तथा आर्थिक रंग दिनका लागि ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ (विश्वव्यापी पुँजीको स्वच्छन्द प्रसारमार्फत सामान, श्रम र सेवाको दोहन) को अवधारणाले झन्डै तीन दशक विश्वमा दबदबा कायम गर्‍यो । यिनै विषयबारे मुखर रूपले डाभोस मञ्चमा वा कानेखुसीका रूपमा स्विस सांगीतिक माहोलका डार्लिङ बारहरूमा अवश्य नै मन्थन भएको हुनुपर्छ । कुनै बेला बजार र क्षमता (मार्केट एन्ड इफिसेन्सी) नै विश्वभरका सत्ता सञ्चालकहरूको दुनियाँभर एकछत्र राज गर्ने मुख्य अस्त्र बन्दै आएको थियो र यसैलाई विश्व व्यवस्थाको नयाँ विचारका रूपमा लिने गर्दै आइएको छ । ‘यस वर्षको फोरम दशकौंको सबैभन्दा जटिल भूराजनीतिक र भू–आर्थिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा... जसलाई पश्चिमी मिडियाले चार ‘सी’ को संक्षेप मानेका छन् । अर्थात् ‘कन्फ्लिक्ट, न्यु कोल्डवार, क्लाइमेट चेन्ज र क्याओस’ का रूपमा संश्लेषण गरिएको छ’ (सम्पादकीय, द ग्लोबल टाइम्स, १५ जनवरी २०२४)।

विश्व–धनकुबेर राज्यहरूको डाभोस जम्बोरी एक दशकयता एक कर्मकाण्डी भेलाभन्दा बढी हुन सकेको छैन । उत्तर–सोभियतकालीन युगका चुनौतीहरूलाई अमेरिका तथा उसको गठबन्धन सञ्जालले सम्बोधन नै गर्न सकेको छैन, जलवायु परिवर्तन जस्ता अहं विषयहरूमा समेत साझा धारणा बनाउन चुक्दै आएको छ । विशेष गरी रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास संहारमा बेइजिङ बाहेकको मूलतः पश्चिमी विश्व नराम्रोसँग विशृंखलित भएको छ । यही कारण एसिया, अफ्रिका, युरोप र अमेरिका महादेशमा समेत युद्धको बादल मडारिइरहेको छ । यो नै डाभोसमा भेला भएका धनकुबेर राज्य र उग्रराष्ट्रवादी–दक्षिणपन्थी तथा नोकरशाही पुँजीवादी विश्वको गम्भीर चुनौती हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक अमेरिकी वर्चस्वमाथि बेइजिङ–मस्कोको रणनीतिक गठबन्धनले थप सामरिक चुनौतीको पहाड नै उभ्याइदिएको सत्यलाई खुला रूपले स्वीकार्न अमेरिकी नीतिनिर्माताहरू बाध्य भएका छन् ।

अक्टोबर ७ मा हमासको बर्बर हमालाको जवाफमा इजरायलले गाजामाथि गरेको नरसंहार, रेड सीमाथि हुथी विद्रोही र अमेरिका–ब्रिटेनबीचको मिसाइल आक्रमण र प्रत्याक्रमण तथा इरान–अमेरिका दुश्मनीले पछिल्लो पटक छिमेकी देश पाकिस्तान र भारतलाई समेत घिसार्दै लगेबाट नेपालमा पनि त्यसको गम्भीर असर पर्ने स्वतः स्पष्ट छ । सिरियामाथि अमेरिकी बमवर्षा, यमनमा जारी द्वैधसत्ता र अमेरिकी असफलताबीच मस्को र तेहरानबीच यसै हप्ता पहिलो पटक ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी सम्झौता (अलजजिरा डटकम, १६ जनवरी २०२४) हुँदै गर्दा समृद्ध भनिएको पश्चिमी विश्वको मुटु मानिने युरोप पश्चिम र मध्यपूर्वबाट निसासिँदो अवस्थामा लडखडाउँदै छ । यस्ता उपक्रमले संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भोकमरीविरुद्धको लडाइँ र जलवायु परिवर्तन सम्बोधन लगायतका विश्वव्यापी एजेन्डा छायामा पर्ने निश्चित छ । त्यति मात्र होइन, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले कुनै सहमतिको दस्तावेज जारी नगरे पनि अर्को वर्षका लागि डाभोस कन्सेन्ससको बुझाइमा पुँजीवादी मैमत्त राज्य र तिनका एजेन्सीहरू फर्कने गर्छन् ।

सम्भवतः यस पटक डाभोसको कमजोर डिस्कोर्सले इतिहासमै पहिलो पटक कुनै अनौपचारिक सहमतिको सन्देश दिनेभन्दा बढी पश्चिमी जगत्लाई बेइजिङको भय र ग्लोबल साउथको नयाँ प्रवाह तथा मस्कोको नयाँ सैन्य प्रवृत्तिबाट आतंकित मानसिकताका साथ त्रासदीपूर्ण रिट्रिटका रूपमा लिनुपर्ने बनाइदिएको छ, जेनेभा यात्रालाई । डाभोस फोरमको सुरुआतमै राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘जलवायु परिवर्तन वा एआई जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूको विश्वव्यापी प्रतिक्रियालाई रोक्न भूराजनीतिक विभाजनलाई अनुमति दिनु हुँदैन, जसले विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा सुधार गर्न गम्भीर अवरोध गर्ने’ चेतावनी दिएका थिए । डाभोस फोरम गुटेरेसको चेतावनीलाई सम्बोधन गर्न पूर्णतः असफल भएको छ ।

अर्कातिर, असंलग्न आन्दोलनले यसको सामूहिकता र विकसित राज्यहरूसँगको बार्गेनिङलाई विगतका वर्षहरू र विशेष गरी रुस–युक्रेन युद्ध र गाजा नरसंहारका सन्दर्भमा प्रदर्शित टाटपल्टाइले गर्दा नैतिक प्राधिकार गुमाएको छ । यी घटनाक्रममा चालु वर्ल्ड अर्डरलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको बेइजिङ मौका ढुकेर बस्यो भने नयाँदिल्ली वासिङ्टनको मन नदुखाउनकै लागि प्यालेस्टिनी जनताको रक्षाभन्दा बढी इजरायली कथित आत्मरक्षाको आक्रमणमा मुखर बन्यो । अझ रमाइलो त, यही लय बिग्रन नदिन काठमाडौंले झन्डै मौन बसेर दिल्लीको दिल नखलबल्यउने बाटो रोज्यो । नेपालले त प्यालेस्टाइनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुको साटो लुला खुट्टाले उभिएको अभिनय मात्र गर्‍यो भन्न पनि सकिन्छ । विकास र सैन्य सामर्थ्यका दृष्टिले समेत सबैभन्दा पुछारतिर रहेको नेपाल असंलग्न आन्दोलनका पक्षमा बिनासर्त उभिन सक्दैन भने शक्तिको होडमा रहेका भारत, इन्डोनेसिया वा अरब विश्व चाहिँ किन मुखर बनून् ? यही कारण असंलग्न आन्दोलन राष्ट्रसंघपछिको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएर पनि यति बेला पक्षाघातग्रस्त देखिएको छ । यस्तो दुर्दान्त अवस्थाबाट बाहिर निस्कनु नै कम्पाला शिखर सम्मेलनको मुख्य चुनौती थियो ।

तर नेपालले मात्रै चाहेर केही पनि बदलिने त थिएन । फेरि पनि ‘नाम’ भन्दा कमजोर रसायनले चिप्काइएको प्रचण्ड सरकारले दिल्ली, न्युयोर्क, रोम, बेइजिङ र दुबई हुँदै कम्पालामा जसरी नेतृत्वदायी उपस्थिति देखाएको छ, यो भने प्रशंसनीय छ । अझ बढी कथित धनकुबेरहरूको चाकरी बजाएर लगानी भित्र्याउने मोहपासमा नफसीकन डाभोसभन्दा कम्पाला नै प्रधानमन्त्रीले रोज्नु बढी सान्दर्भिक कदम अवश्य नै हो । केही उपब्रुजुकले किन प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा यतिका धेरै विदेश भ्रमण गरेको भन्नु प्रचण्डप्रतिको रैथाने पूर्वाग्रहभन्दा बढी केही होइन । यस्ता अवसरमा नेपालको उपस्थिति र धारणा व्यक्त गर्ने मौका संयोग र संयोजनले मात्र सम्भव हुने परिघटना हुन् । राज्यको कार्यकारी प्रमुखको स्वाभाविक र अनिवार्य कूटनीतिक कर्तव्यभित्रको नियमित काम नै हो, यी फोरमहरूमा हुने उपस्थिति । बरु यस्ता मञ्च र वार्तामा नेपालको धारणा कति बलियो गरी प्रस्तुत गर्न सकियो वा कमजोरी भयो भन्ने विषयमा भने बहस हुनुपर्छ ।

क्षेत्रीयता हुँदै स्थानीयताको हावा चलिरहेको विश्वमा आसियन र ब्रिक्स जस्ता मञ्चहरू नामभन्दा बढी प्रभावकारी बन्दै छन् । नामका नेतृत्वदायी मानिएका बेइजिङ र नयाँदिल्लीलाई ब्रिक्समा तल पारेर मस्कोले ग्लोबल साउथको पैरवीलाई ग्लोबल नर्थ–साउथको दिशातिर लैजाने निश्चित जस्तै छ । त्यसै पनि नाम र जी–७७ दुवै फोरमको मुख्य खेलाडी भएको बेइजिङले अमेरिकी विश्व व्यवस्थालाई आफूअनुकूल बनाउन बीआरआई, जीएसआई, जीसीआईदेखि जीडीआई हुँदै दर्जनौं क्षेत्रीय तथा विश्व सञ्जाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गर्दै आएको छ । बेइजिङका यस्ता अभियानले नामको एजेन्डालाई स्वतः छायामा पारेको चिनियाँ सरकारको मुखपत्र मानिने द ग्लोबल टाइम्सको १५ जनवरीको डाभोसकेन्द्रित सम्पादकीयले झनै स्पष्ट गरेको छ । अर्कातिर, सन् २००८ देखि नै अमेरिकासँगको आणविक–रणनीतिक साझेदारी र हालैको मस्कोसँगको रणनीति नवीकरण जस्ता परस्पर अन्तरविरोधी रवैयाले नयाँदिल्ली विश्व राजनीतिक मञ्चमा कहाँनेर पर्ने भन्ने गम्भीर द्वन्द्वको भुमरीमा धकेलिएको छ । यसलाई लिपपोत गर्न नै कम्पालामा भारतीय विदेशमन्त्रीले तीन दिनमा डेढ दर्जनभन्दा बढी समकक्षी तथा राष्ट्रप्रमुखसँग पैरवी गर्नुपरेको हो भनी स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । यसले गर्दा नयाँदिल्लीका लागि बेइजिङलाई जस्तै नामको सिद्धान्त अघि बढाउनमा रुचि भए पनि फुर्सद मिल्ने भूराजनीतिक परिस्थिति नै छैन ।

डाभोस र कम्पालालाई बेइजिङले अमेरिकी विश्व व्यवस्था विस्थापन गर्ने विश्वास दिलाउने मञ्चका रूपमा उपयोग गर्न भरमग्दुर कोसिस गरेको छ भने नयाँदिल्लीले तीनवटै मञ्चमा बेइजिङ र वासिङ्टनको तनावबीच मध्यस्थ बन्ने प्रयत्न आफैंमा हास्यास्पद छ । नयाँदिल्लीले त्यसै पनि डोनाल्ड ट्रम्पको दक्षिणपन्थी बाटो हिँडेर ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका जस्ता प्रगतिशील पार्टनरलाई चिढ्याउने काम गर्दै आएको छ । झन् यही वर्ष अमेरिका र भारतमा हुने चुनावले ट्रम्प र मोदीको शासनलाई अनुमोदन गर्ने अधिकतर सम्भावनाले पनि असंलग्न आन्दोलन जस्ता मञ्चहरूमा नयाँदिल्लीको उपस्थिति लोकाचार मात्र प्रतीत भएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति र शीतयुद्धको एक दशक लामो कहरपछि मूलतः तेस्रो विश्वका देशहरूले ६७ वर्षअघि पूर्व र पश्चिमबीचको असहज शीतयुद्धको वातावरणमा अफ्रिका महादेशलाई समेत जोड्ने गरी सुरु गरेको असंलग्न आन्दोलन यति बेला नराम्रोसँग लडखडाएको छ । राष्ट्रसंघको बडापत्रको सम्मान, राष्ट्रिय स्वाभिमानको मान्यता, विकासोन्मुख देशहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा संयुक्त अपिल र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने गुरुतर दायित्वबाट नामका मुख्य खेलाडी नै तमासे बनेबाटै यसको हैसियत उजागर भएको छ । असंलग्न आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय संकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै शान्ति र समृद्धिमा जोड दिन एवं सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने आशा राखिएको कम्पाला सम्मेलनले स्वयं सदस्य राष्ट्रहरूको कन्पारो तात्ने अवस्था उत्पन्न गरिदिएको मान्न सकिन्छ (सहगल : २०१९)।

विश्वको करिब आधा जनसंख्या रहेका विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूको हित, विकास र साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनु असंलग्न आन्दोलनको उद्देश्य थियो । यसलाई मुखर बनाउन माओ त्सेतुङ र चाउ एनलाई, फिडेल क्यास्त्रो, जवाहरलाल नेहरू र मार्शल टिटो जस्ता नेताहरूको विश्वव्यापी प्रभावले पनि काम गरेको थियो । तर यति बेला त्यस्तो आशा गरिएका मुख्य दुई देशका मुखियाहरूमध्ये एउटा अमेरिकालाई विस्थापन गर्ने तारतम्य मिलाउने रणनीतिमा व्यस्त रहेपछि र अर्को वासिङ्टनमा आउने नयाँ मुखिया ट्रम्पसँग मिलेर बेइजिङको बाटो छेक्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि असंलग्न आन्दोलन उनीहरूका लागि दम्भको प्रदर्शनभन्दा बढी केही बन्न सकेन ।

अमेरिकी विश्वलाई संवर्द्धन गर्ने विश्व व्यवस्थाको संयुक्त राष्ट्रसंघ त अनावश्यक झमेलाजस्तो बन्दै गएको परिवेशमा तटस्थता र असंलग्नताको नामबाट बढी आशा त कसरी गर्न सकिन्छ र ? तर चीन र भारतबीच च्यापिएको नेपालका लागि असंलग्न आन्दोलनको अपरिहार्यता प्रस्टै छ । नेपालको संविधानले पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिमार्फत स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितको व्यवस्था’ को परिकल्पना गरेको छ ।

साना टापु राष्ट्रहरू, विकासोन्मुख र कम विकासशील मुलुकहरूले विगतदेखि नै अनेकौं समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै आइरहेका छन् । आतंकवाद, गलत सूचना र नक्कली समाचार आदिले सामाजिक एकता र जनसुरक्षामा गम्भीर धक्का दिइरहेको विश्वमा छलफलकै लागि मात्र भए पनि नामजस्ता फोरमको जीवन्तता आवश्यक छ । असंलग्न आन्दोलनमा सदस्य रहेका अधिकांश गरिब, साना टापु राष्ट्रहरू, विकासोन्मुख र कम विकासशील मुलुकहरू द्वन्द्व, हिंसा, शक्तिको होडबाजी र आर्थिक असमानता तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपाल अपवाद छैन ।

प्रचण्डका लागि संयोग नै मान्नुपर्छ, राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई नेपाल घुमाउनेदेखि उनीसँग आफ्नो कार्यकालको एक वर्षमा चार पटकभन्दा बढी भेटघाट र छलफल गर्ने अवसर पाएका छन् । यो अवसरले नेपालको गरिबीविरुद्धको लडाइँ र जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा हिमालय शृंखलाको संरक्षणमा विश्व लगानी जुटाउन केही हदसम्म सहयोगी हुन सक्छ । राजनीतिक रूपले त प्रचण्डले दसवर्षे जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाका बारेमा राम्रैसँग दुनियाँलाई बताउने अवसरलाई पनि भरपूर उपयोग गर्न पाए ।

तर उनी न्युयोर्क, रोम र दुबईमा जति जमेका थिए, कम्पालामा भने त्यति नै एक्लिएको जस्तो देखिनुले देशमा संस्थागत तथा संरचनागत शासकीय अभ्यासको सर्वथा अभाव रहेको पुनर्पुष्टि भएको छ । उपर्युक्त बहुपक्षीय, क्षेत्रीय वा द्विपक्षीय मञ्च, वार्ता र छलफलमा कामचलाउ शैलीमै भए पनि प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रचण्डले गरेको पहललाई शासकीय संस्थागत ढाँचाको नियमित अभियान बनाउन सके मात्र यस्ता ठाउँमा उपस्थिति र पैरवीको उपादेयता सिद्ध हुनेछ ।