भूराजनीतिक भुंग्रोमा भारतीय र रुसी चुनाव 

एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक युग र भारत विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्दै गर्दा ऊ आफैं हिन्दुत्वको मायाजालमा जकडिँदै विकास र लोकतन्त्रकै भाष्य बदल्ने तरखरमा छ । यसको डरलाग्दो संक्रमण नेपालतिर पनि सर्न खोज्नु हाम्रा लागि अरू बढी चिन्ताको विषय हो ।

यो वर्ष चुनाव हुने ७० भन्दा बढी देश सबै लोकतान्त्रिक छैनन् । यसैले यी सबै चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समानखाले छैनन् । फ्रिडम हाउस, आईडीईए, भी–डेम वा इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटजस्ता समूहले विश्वभरको लोकतन्त्र अवस्थालाई नियमित मापन गर्छन् । इकोनोमिस्टका अनुसार यो वर्ष मतदान गर्ने कम्तीमा २८ देशले आवश्यक लोकतान्त्रिक मापदण्ड पूरा गर्दैनन् भन्ने चेतावनी वर्षको सुरुमै दिइएको थियो । यही वर्ष निर्वाचन हुने युरोपेली संघको संसद् विश्वको सबैभन्दा ठूलो र विकसित बहुराष्ट्रिय संसद् हो । यसलाई लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट उच्च स्तरमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । ‘यो एउटा कार्यशील संसद् हो, जसमा बहुमत गठबन्धन सरकार वा गुटवादद्वारा पूर्वपरिभाषित हुँदैन’ (डेमोक्रेसी विदआउट बोर्डर, जनवरी २०२४) ।

आशावाद आफैंमा गज्जबको चिज हो । युरोपियन संसद्जस्तै विश्व संसद्को कल्पनादेखि पैरवी गर्नेसम्मको काम धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको स्मरण गर्नु आफैंमा रोमाञ्चित बनाउने प्रस्थापना हो । ‘विश्वलाई निष्पक्ष र अधिक लोकतान्त्रिक बनाउने लडाइँ धेरै मोर्चामा जारी रहनुपर्छ । र, हामीले ठूलोठूलो सोच्नुपर्छ । कल्पना गर्नुहोस् कि एक दिन विश्वव्यापी चुनाव हुन सक्छ । जुन कुरा पहिलो नजरमा असम्भव लाग्न सक्छ, त्यो कुनै पनि हिसाबले पाइप–सपना मात्र होइन । विश्व संसद् र विश्वव्यापी चुनावको विचारलाई डेमोक्रेसी विदआउट बोर्डर्सले नेतृत्व गरिरहेको छ र यसले पहिले नै संयुक्त राष्ट्रका पूर्वमहासचिव बुट्रोस बुट्रोस–घालीसहित धेरै उच्च श्रेणीका समर्थक फेला पारेको छ । मुख्य माग भनेको संयुक्त राष्ट्रमा संसदीय सभाको स्थापना गर्नु हो, जुन विश्वव्यापी संसद्, विश्व संसद्को विकासको दिशामा एक कदम हो, जुन सबै विश्व नागरिकद्वारा संयुक्त रूपमा निर्वाचित हुन्छ’ (मार्कस पाउस, युरोपियन जर्नल अफ फ्युचर्स रिसर्च, २०२१) ।

डेमोक्रेसी विदआउट बोर्डर्सले यस वर्षको सुरुमै अमेरिकी चुनावका बारेमा गम्भीर चेतावनी दिएको थियो । ‘निःसन्देह, अमेरिकामा हुने राष्ट्रपति चुनाव विशेष रोचक छ र यसले बलियो प्रभाव पार्नेछ । संसारभरका अन्य प्रजातन्त्रमा हुने धेरै तर निश्चित रूपमा सबै कुरामा होइन, अर्को अमेरिकी राष्ट्रपतिको हुनेछ भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । ट्रम्प वा अर्को रिपब्लिकन विजयी भएमा हामीले लोकतन्त्रका लागि गम्भीर झट्काको अपेक्षा गर्न सक्छौं, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको विघटन अमेरिकामा मात्र होइन, सबैतिर हुनेछ । युक्रेनविरुद्ध रुसी युद्धको मार्ग, प्यालेस्टाइनको अवस्था र अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा यी चुनावबाट निर्णायक रूपमा प्रभावित हुनेछन्, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी मार्ग पनि समावेश छ । ट्रम्प विजयी भए भने यसले अन्य देशमा तानाशाहलाई बलियो र प्रोत्साहित गर्नेछ, सबैभन्दा बढी पुटिनलाई र बहुपक्षवादलाई अझ कमजोर पार्नेछ ।’ यस्तो सैद्धान्तिक महत्त्वाकांक्षाका बीचमा अब यो वर्ष छिमेकी भारतको चुनावी भुङ्ग्रोमा छिर्नुअघि हुँदै गरेका निर्वाचन स्मरण उपयोगी हुनेछ ।

अफ्रिकी देश कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अप्रिल १ मा पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ भने सेनेगलमा अप्रिल ३ मा बासिरो डियोमे फेय पश्चिम अफ्रिकी देशको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपति बनेका छन् । उनी मार्च २३ मा राष्ट्रपति चुनावको १० दिनअघि मात्र जेलबाट छुटेका थिए । फेयलाई विद्रोह उक्साएको अभियोगमा बन्दी बनाइएको थियो । युरेसियाको नाभी मानिने टर्कीमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानको पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएको छ । सन् २०२४ मा भइरहेका चुनावबारे गरिएको अनुमानभन्दा टर्कीको स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा उल्टो आएको छ ।

उत्तर अफ्रिकी देश इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीले अप्रिल २ मा तेस्रो पटक थप छवर्षे कार्यकालका लागि शपथ लिएका छन् । उनले देशको नयाँ प्रशासनिक राजधानी (एनएसी) मा शपथ लिए । यो कायरोबाट लगभग २८ माइल दक्षिणपूर्वमा छ । यसअघि बंगलादेश, ताइवान, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, सेनेगल र भुटानमा समेत निर्वाचन भइसकेका छन् । यतिबेला चुनावी चर्चाको राजनीतिक ज्वरोले अमेरिका र भारतलाई सबैभन्दा डरलाग्दो गरी पिरोलेको छ । अचम्म लाग्नेगरी हालै भएको रुसको चुनाव र हुँदै गरेको भारतीय चुनावका केही समानता भने डरलाग्दा छन् ।

भारतीय लोकसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विचित्र तमासा देखिँदै छन् । भूराजनीतिक रणनीतिलाई थप चर्काउने गरी भारत–श्रीलंका सीमाको कच्चेतिवु द्वीप श्रीलंकालाई दिएर कंग्रेसले राष्ट्रघात गरेको भन्दै सन् १९७४ को भारत–श्रीलंका सीमा सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बहसमा ल्याएका छन् । रामलीला मैदानबाट विपक्षी गठबन्धनले मोदीलाई ‘चीनका अघि लाल आँखाले हेर्न नसक्ने कायर’ करार गर्दै दुई हजार वर्गमिटर जमिन चीनले कब्जा गरेको भन्ने ठहरको जवाफमा मोदीले कंग्रेसलाई दक्षिण भारतीय कच्चेतिवु द्वीप श्रीलंकालाई दिएको ओठे जवाफ फर्काएको बुझ्न कठिन छैन । ‘जस्तालाई तस्तै’ पुरानो शैली हो । ट्वीटका लागि ट्वीट भने नयाँ हतियार बनेको छ । ‘के विदेशमन्त्री जयशंकरले २७–१–२०१५ को आरटीआईलाई दिएको आफ्नो जवाफलाई उद्धृत गर्न सक्छन् ? जयशंकर २७–१–२०१७ मा विदेश सचिव थिए । त्यतिबेला भारतले कच्चे द्वीप टापु श्रीलंकाको हो भन्दै स्वीकार गरेको परिस्थितिको औचित्यपूर्ण जवाफ दिनेछन् ? परराष्ट्रमन्त्री र उनको मन्त्रालयले अहिले किन गल्ती गर्दैछ ?’ कंग्रेस सरकारको बेलाका गृहमन्त्री पी चिदम्बरमले ट्वीट गरेपछि विपक्षी गठबन्धन अझ आक्रामक रूपले भूराजनीतिक विवादमा धकेलिएको छ ।

पुटिन र मोदीमा समानता

झन्डै बाह्र वर्षसम्मको जेल सजाय र स्नायुविषको प्रताडना झेल्दै आएका रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीलाई पुटिन प्रशासनले जेलभित्रै समाप्त गरेको पश्चिमी मिडियाले लगातार लेखिरहेका छन् । तालिम प्राप्त मुक्केबाजको प्रयोग गरी मुटुमाथि मुक्का प्रहार गरेर १४ फेब्रुअरीमा उनको ज्यान लिइएको भनिएको छ । पश्चिमी नेताहरूले नाभाल्नीको मृत्युका लागि पुटिनलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नाभाल्नीको मृत्युलाई ‘पुटिनको क्रूरताको अझ ठूलो प्रमाण’ भनेका छन् (दि गार्जिन, १६ फेब्रुअरी २०२४) । नाभाल्नीको शवसमेत पुटिन प्रशासनले उनकी श्रीमतीलाई दिएन । तर हजारौं समर्थकले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका दृश्य र तस्बिरले पश्चिमी मिडियामा प्रमुखता पाइरहेका छन् ।

संयोगवश भारतको उत्तर प्रदेशबाट पाँच पटक सांसद रहेका मुख्तर अन्सारीलाई यूपीको बीजेपीवाला योगी सरकारले मन्द विष खुवाएर २८ मार्चमा जीवन समाप्त गरिदिएको छ । अन्सारी हमेशा गरिब, दीनदुःखी र निमुखाको पक्षमा सामन्तको विरुद्ध मुखर रूपले लड्दै आउनु नै उनको अपराध मानिएको छ । मुख्तरका भाइ अफजल अन्सारी (जो अहिले विधानसभा सदस्यसमेत हुन्) र उनका छोरा उमार अन्सारीले किटानीका साथ मोदी प्रशासनले षड्यन्त्रपूर्वक मुख्तरको हत्या गरेको भन्दै खण्डन गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् । ‘यो दोस्रो पटक देखिएको हो, लगभग ४० दिनपहिले पनि उनलाई विष दिइएको थियो । भर्खरै १८ मार्च र २२ मार्चमा उनलाई फेरि यो ‘विष’ दिइएको थियो, जसका कारण उनको अवस्था बिग्रियो’ (बीबीसी, २९ मार्च, २०२४) ।

मुख्तर अन्सारी सन् २००५ देखि पन्जाब र उत्तर प्रदेशका जेलमा थुनिएका थिए, उनीमाथि झन्डै ६० भन्दा विभिन्न आपराधिक मुद्दा बीजेपी सरकारले लगाएको छ । बेलायती लेखक तथा इतिहासकार प्याट्रिक फ्रेन्चले आफ्नो पुस्तक ‘इन्डिया : ए पोर्ट्रेट’ मा उनलाई ‘उत्तर प्रदेशका सबैभन्दा लोकप्रिय गडफादरमध्ये एक’ को रूपमा उल्लेख गरेका छन् (पेन्गुइन प्रकाशन, २००७) । प्याट्रिक फ्रेन्च भारतीय राजनीति, व्यापार र अपराधको दुनियाँका प्रायः सबैसँग भेटेर उनीहरूको कथा भन्नेमध्येका एक रोचक लेखक हुन् । ‘के उनीहरूले मैले आक्रमण गरेको एक जना व्यक्तिको नाम बताउन सक्छन्, जो कमजोर वर्गबाट आएका होउन् ? मैले सधैं शक्तिशालीहरू विरुद्ध लडेको छु, मैले तिनीहरूबाट शक्ति खोसेको छु । म मेरो जीवनको अन्त्यसम्म जे गरिरहेको छु, त्यो जारी राख्नेछु’ मुख्तरले फ्रेन्चसँग भनेका थिए ।

रुसमा जस्तै भारतमा पनि मुख्तरको मृत्यु भएको भनिएको ठीक एक महिनापछि मोदीको तेस्रो कार्यकालका लागि मतदान हुँदै छ । मुख्तरको अन्त्येष्टिका समयमा उत्तर प्रदेशमा कर्फ्यु लगाइएको थियो । रुसमा नाभाल्नीको मृत्यु भएको भनिएको ठीक एक महिनाकै बीचमा गत मार्चमा पुटिनले आफ्नो छैटौं कार्यकाललाई वैधता दिन निर्वाचन गराएका थिए । त्यो चुनावमा पुटिनले ८७ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएको बताइएको छ । यता मुख्तरको मृत्युमा पनि झन्डै मस्कोशैली नै देखिनु समग्र विश्वकै लागि अपशकुन बनेको हुनुपर्छ ।

सन् २०१४ देखि राज्यका सबै निकायमा कब्जा जमाएको मोदी प्रशासन तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन लड्दै गर्दा देश स्वतन्त्र भएको शतवार्षिकी सन् २०४७ सम्म आफैंले शासन गर्ने ऐलान गरेका छन् । त्यसका लागि उनले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र झारखण्डका आदिवासी नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई थुन्नुपर्ने अवस्थाले भारतीय लोकतन्त्रको अधोगतिलाई विश्वव्यापी स्थापित गर्दै गएको छ । मोदी महत्त्वाकांक्षालाई तात्तातो मणिपुर हिंसा (जहाँ २०० भन्दा बढी नागिरकको हत्या भएको छ), भारत–चीन सीमा विवादको घाउ, हिमाचल, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, महाराष्ट्र, उडिसा र विहारका राज्य सरकारलाई उलटपुलट पारेको आरोप तथा ईडी र सीआईबीको चरम दुरुपयोग भएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को संशयसमेतले बीजेपी चुनावी अभियानलाई चुनौती दिएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयको आदेशपछि बहुचर्चित कथित इलेक्टोरल बन्डको खुलासामा ६८ प्रतिशतभन्दा बढी (झन्डै १६ लाख करोड रुपैयाँ) बीजेपीले खिचेको विवादले दुनियाँभरका मिडियामा प्रमुखता पाइरहेको छ । बीजेपीलाई चन्दा दिनेहरूमा केजरीवाललाई गिरफ्तार गर्ने बहाना बनेका शराब कारोबारी मगुन्टा रेड्डीले नै बिजेपीलाई ५५ करोड चन्दा दिएको घटना आफैंमा मजाक बनेको छ । केजरीवालको गिरफ्तारीविरुद्ध युरोपको पावर हाउस जर्मनी र अमेरिकासहित विश्वका अधिकांश उदार लोकतन्त्रवादी देशहरूले खुलेर आलोचना गरेका छन् । मोदीको बाधक रूपमा प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुढको साहसी न्यायाधीशका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत चर्चा भइरहेको छ ।

यी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भइरहेको प्रचारलाई विषयान्तर गर्न मोदीले विश्व बिलिनयर बिल गेट्ससँग ‘चाय पे चर्चा’ गरे । ठीक त्यसैगरी, रुसी राष्ट्रपति पुटिनले चुनावको अघि अमेरिकी कन्जरभेटिभ पत्रकार टकर कार्ल्सनसँग झन्डै दुई घण्टा लामो क्रेमलिन अन्तर्वार्ता गराएर विश्वव्यापी भाइरल भएका थिए । लोकतन्त्रको निगरानी गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सुरुदेखि नै चेतावनी दिँदै आएका छन् । ‘विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको लोकतन्त्र, भारतले पनि यस वर्ष मतदान गरिरहेको छ । फ्रिडम हाउसका अनुसार भारतलाई अब प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा कार्यशील, स्वतन्त्र र निष्पक्ष लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन’ (डेमोक्रेसी विदआउट बोर्डर, २०२४) ।

निर्वाचन प्रक्रियाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीमाथि चेतावनी दिँदै भनेका छन्– ‘यदि भाजपाले म्याच फिक्सिङ गरेर चुनाव जित्यो र त्यसपछि संविधान परिवर्तन गर्‍यो भने यसले देशमा आगो लगाइदिनेछ... त्यो बेला यो देश बाँच्दैन... यो सामान्य निर्वाचन होइन । यो चुनाव देशको रक्षा गर्न, हाम्रो संविधानको रक्षा गर्न विपक्षी गठबन्धनले जित्नुपर्छ’ (इन्डियन एक्सप्रेस, १ अप्रिल, २०२४) । सम्भवतः भारतीय चुनावका सन्दर्भमा कुनै पनि विपक्षी गठबन्धनले सन् १९७७ मा बाहेक यति गम्भीर आरोप नलगाएको भारतीय मिडियाले नै प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेका छन् ।

विश्व भूराजनीतिक तानातानमा पश्चिमको विकल्पमा पुटिन–सी चिनफिङ र मोदी एक ठाउँमा उभिनसक्ने अनुमान हुँदै गर्दा ‘भारतले अमेरिकाबाट एउटै आणविक रिएक्टर नकिनेको भए पनि दिल्ली अहिले विगतको कुनै समयभन्दा बढी वासिङ्टनको नजिक पुगेको वास्तविकतालाई नजरजअन्दाज गर्न मिल्दैन’ (सी राजामोहन, इन्डियन एक्सप्रेस, २६ मार्च, २०२४) । सन्निकट चुनावलाई लक्षित गरेर मोदी प्रशासनले चीनविरोधी स्वर भने मत्थर पारेको छ । उता पुटिनको निरन्तरतामा मोदीले नै पहिलो बधाई सन्देश पठाएका थिए । तर पनि मोदीले बेइजिङ सहभागी भएको ध्रुवभन्दा अमेरिकी ध्रुवलाई नै

पछ्याउने निश्चित छ । त्यसको गज्जब छनक उनले गाजा नरसंहार लगायतका घटनामा इजरायललाई धाप मारेर देखाइसकेका छन् ।