ट्रम्प ट्रायल र मोदी मेडिटेसन

२०२४ मे ३० मा न्युयोर्कको क्रिमिनल कोर्टले डोनाल्ड ट्रम्पलाई पोर्नस्टार स्ट्रोमी डेनियलसँगको यौन सम्बन्धलाई दबाउन गैरकानुननी रूपमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी अमेरिकी डलर दिएको मुद्दामा अपराधी घोषणा गरेगलत्तै दि इकोनोमिस्टले टिप्पणी गरेको छ— ‘कुनै पनि नागरिक न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर हुँदैन भन्ने मौलिक अमेरिकी सिद्धान्तलाई परिणामले नै पुष्टि गरेको देखिन्छ । तर पनि लामो समयसम्म यो अभियोजनले कानुनी शासनको पुष्टि गर्नभन्दा कमजोर बनाउन अझ बढी योगदान गर्नेछ ।’

ट्रम्पलाई ३४ भन्दा बढी अभियोजनमा दोषी भएको फैसलाले उनलाई नोभेम्बर ५ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रोक्दैन । ट्रम्प र उनका प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडेन दुवैले ‘वास्तविक सजाय नोभेम्बर ५ को मतदानबाट हुने’ साझा टिप्पणी गरेबाट अमेरिकी उदार लोकतन्त्र केवल औपचारिक मतपेटिकामा कैद हुँदै गएको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक पल मुस्ग्रेभले यो घटनालाई अमेरिकी संवैधानिक संस्थाको जितका रूपमा अर्थ्याएका छन् । ‘अमेरिकीहरूले आफ्नो संस्था कसरी सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भन्ने मात्र नभई ती संस्थाले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको राम्रो मार्गदर्शन हो’ (फरेन पोलिसी, २०२४) ।

लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्ने भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टका सबै पाँच सूचकांकमा ट्रम्पको प्रशासन (२०१६–२०२०) ले अमेरिकी लोकतान्त्रिक हैसियतलाई १९७० को दशकमा जस्तै वा त्यसपहिले कहिल्यै नदेखेको स्तरमा उल्टाएको विश्लेषण गरेको थियो । यसरी ट्रम्पलाई अपराधी भएको फैसला भएको दिनमा निर्वाचन भए उनले चुनाव जित्ने सर्वेक्षणहरूले देखाएबाट उदार लोकतन्त्रको मर्ममा चोट पुर्‍याएको हुनुपर्छ । यसलाई अमेरिकी राजनीतिमाथिको झट्काका रूपमा हेरिएको छ । रोचक त ट्रम्प दोषी भएको भोलिपल्ट उनले ५२ मिलियन डलर चन्दा जम्मा गर्न सफल भएका छन् भने तेस्रो दिनमा उनी परिवारका साथ विजेताको शैलीमा एक कन्सर्टमा रातभर बसेर फ्यानलाई सेल्फी दिन भ्याएको घटनाले अमेरिकी संस्कृतिको चरम पतनको स्तरलाई देखाएको छ । वास्तवमा यो नै पोस्ट ट्रुथको महामारी हो ।

अमेरिकी गठबन्धनको मुख्य साझेदार युरोपेली मिडियाको टिप्पणीले अरू बढी अमेरिकी उदार लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्सले यो फैसलाले अमेरिकाको राजनीतिक प्रणालीलाई ट्रायलमा राखेको टिप्पणी गरेको छ । इकोनोमिस्टले चेतावनी दिँदै विश्लेषण गरेको छ— ‘अभियोजनकर्ताले ट्रम्पको ह्वाइटहाउस फिर्ता हुने सम्भावनालाई चोट पुर्‍याउनुभन्दा बढी मद्दत गरेको छ, र २०१६ जनवरी ६ को विद्रोह कुनै पनि कपटपूर्ण बहीखाताभन्दा कानुनको शासनका लागि ठूलो खतरा हो ।’ जर्मनीका मिडिया प्रायले साझाजस्तै गम्भीर प्रश्न गरेका छन्— यो न्यायका लागि विजय हो वा अमेरिकाका लागि कालो दिन ? फ्रान्सको प्रमुख अखबार लेमन्डेको टिप्पणी पनि उस्तै छ— ‘यसले ट्रम्पमाथि परीक्षण गरिएको कानुनी अवस्थाको जीवन्तता र अमेरिकी लोकतन्त्रका लागि उदाउँदो अभूतपूर्व चुनौती दुवैलाई देखाएको छ ।’

यतिबेला विश्वभर शक्तिशाली भनिएका देशमा हुने कुनै पनि घटनालाई भूराजनीतिक स्वार्थका आधारमा विश्लेषण गरिनु अनिवार्य बाध्यता बन्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा ट्रम्प स्क्यान्डललाई पनि अमेरिकाको मुखर प्रतिद्वन्द्वी रसियाका मिडियाले ट्रम्पको टिप्पणीलाई अधिक महत्त्व दिएबाट अझै स्पष्ट भएको छ । रुसी सरकारी मिडिया आरटीले रिपब्लिकनका टेक्सास गभर्नर ग्रेग एबोटले गरेको टिप्पणी ‘कंगारु अदालत’ को फैसला भन्ने कुरालाई प्रमुखता दिएर अमेरिकी न्याय प्रणालीको धज्जी उडाएको थियो । स्पुतनिकले परीक्षणलाई ‘धाँधली’ र ‘अपमानजनक’ भन्दै ट्रम्पकै भाषालाई धाप मार्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । मस्कोले २०१६ को निर्वाचनमा हिलारी क्लिन्टनलाई पराजित गरेर ट्रम्पलाई जिताउन मतपेटिकामा समेत हेराफेरी गरेको भन्ने विश्व चर्चित विवादको अझै निरूपण भएको छैन । यतिबेला अमेरिका र रुस–युक्रेन युद्धमा आमनेसामने भएका छन् ।

विश्व प्रतिद्वन्द्वीतासँगै व्यापार प्रतिद्वन्द्वीताको दुस्मनीमा बदलिएको चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले ट्रम्प ट्रायललाई अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीको पतनको दिशालाई संकेत गरेर चिनियाँ मोडलको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस गरेको छ । त्यसो त दुई दशकअघि वित्तीय उदारीकरण, पुँजीको चलायमान र विदेशी पुँजीका लागि खुलापनको वासिङ्टन सहमतिका विकल्पमा अगाडि बढाएको बेइजिङ सहमतिले विश्वका झन्डै एक सय देशलाई प्रभावित पारेको पश्चिमा विश्लेषणले नै चिनियाँ प्रभुत्वको औचित्यलाई पुष्टि गर्दै गएको छ ।

समानता, नवीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा अथक ध्यान केन्द्रित गर्ने सिद्धान्तमा आधारित विकासका लागि चीनले आफ्नै दृष्टिकोणको बेइजिङ सहमति अघि बढाउँदै धेरै विकासोन्मुख देशलाई नजिक ल्याएको थियो । अहिले आफूसँगै बाँधिरहेबाट बेइजिङले पश्चिमी राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने पनि सुन्दर मौका पाएको छ । सम्भवतः ग्लोबल साउथले ‘सम्राट नाङ्गै छन्’ भन्ने कुरा बुझेको छ । वासिङ्टनले तथाकथित नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको बहुमूल्यताको बारेमा बिनाप्रतिरोधजस्तै अरूलाई व्याख्यान दिए पनि अब अरू देश यस व्यवस्थामा बाँच्न अनिच्छुक भइसकेका छन् (हार्वर्ड डब्ल्यू फ्रेन्च, फरेन पोलिसी, २०२४)’ । स्थापित राजनीतिक प्रणाली र विशेषगरी चिनियाँ प्रणालीले त चिन्दै नचिन्ने ट्रम्प फेनोमेनाको विश्वव्यापी बाढीलाई चीनले आफ्नो शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि गर्ने गजब अवसरलाई उसको आर्थिक प्रगतिले अखण्डनीय रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय चुनावको आँधीले बाँकी दुनियाँको विषयलाई बेखबर राख्न खोजेका दक्षिण अफ्रिका र भारतका मिडियाले भने ट्रम्प ट्रायललाई उनीहरूले हेक्का नै नराखेजस्तो प्रवृत्ति देखाएका थिए । दक्षिण अफ्रिका आफ्नै राष्ट्रिय चुनावको बीचमा थियो, जहाँ सत्तारूढ अफ्रिकी राष्ट्रिय कंग्र्रेस जो १९९४ मा मुक्त भएर लोकतान्त्रिक बनेपछि पहिलो पटक बहुमत गुमाएको छ । भारतमा पनि यही अवस्था थियो, जहाँ देश राष्ट्रिय चुनावको नतिजा घोषणाका अनेकानेक महोत्सव गर्दै थियो । त्यहाँका दि टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दि हिन्दु र इन्डियन एक्सप्रेसलगायत कुनै पनि मुख्य समाचारपत्रले ट्रम्प मुद्दाको कभरेजलाई प्राथमिकता नै दिएनन् । तर भारतका संस्थापक प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूपछि नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रो पटक बहुमत प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षामा नराम्रो धक्का बेहोर्नुपरेको छ । मोदी–ट्रम्पको केमेस्ट्री झल्काउने गुजरात महोत्सव भएको धेरै भएको छैन । ट्रम्पको विभेदकारी विकार प्रवृत्ति यसपटकको भारतीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएजस्तो प्रतीत हुन्थ्यो । दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको महोत्सव नीरस र घृणा भाषणले भरिएको थियो । त्यसको एक हदसम्म भारतीय मतदाताले मोदीलाई सजाय दिएका छन् ।

एक पटक फेरि संसारले डरलाग्दो गरी हेर्दै छ, एक्लो महाशक्ति आफैंमा फर्कनका लागि अस्वाभाविक युद्धको अवस्थामा उभिएको छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका इतिहासकार टिमोथी नफ्तालीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्— ‘हामी राष्ट्रका रूपमा नयाँ राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रको युद्धमा प्रवेश गरेका छौं ।’ वाल स्ट्रिट जर्नलका स्तम्भकार पेगी नुननले ट्रम्पको अदालती परीक्षणपछि निराश हुँदै लेखेकी छन्— ‘अमेरिकाका बारेमा ‘नयाँ कुरा’ हामी विच्छेदको आनन्द लिइरहेका छौं ।’ अमेरिकी मिडिया विश्लेषणले समेत कमेडियन बिल माहेरको चर्चित व्यंग्यको सहारामा देशको ठूलो भाग अर्को पक्षका लागि ‘नो–गो जोन’ भएको छ । अर्थात्, विभेदकारी विचार र व्यवहारले विश्व थिचिँदै छ ।

ट्रम्प ट्रायलको जवाफमा ‘टिट फर ट्याट’ कै शैलीमा बाइडेनका छोरा हन्टरमाथिको बन्दुक कारोबार आरोपको आपराधिक मुद्दाको सुनुवाइ डेलावेयरमा हुँदै छ । राष्ट्रपतिले विदेशमा आफ्नो छोराको व्यवसायलाई गैरकानुनी रूपमा सहयोग गरेको आरोपलाई पुनरुत्थान गर्न रिपब्लिकनहरूले त्यो अवसर प्रयोग गर्ने तयारीमा छन् । यसको अर्थ विश्व राजनीतिमा अब अपराध र व्यभिचार तिरस्कारको नभएर उदयको भर्‍याङ बन्दै गएको छ । सोसल मिडियाका र कतिपय परम्परागत पोर्न साइटहरूमा जस्तै जति बढी नांगियो उति नै बढी ब्यालेटको स्वीकृति मिल्ने प्रवृत्तिले उदार लोकतन्त्रको बृहत्तर दायरालाई ध्वस्त पार्दै गएको छ । त्यसमाथि उदार लोकतन्त्रकै नाममा विश्वभर भइरहेका र हुने सम्भावनाका नरसंहारसमेत असंवेदनशील पाषण पर्सेप्सनमा बदलिँदै गएका छन् ।

इतिहासकार ग्राम एलिसनले गत पाँच सय वर्षका १६ वटा मुख्य प्रतिद्वन्द्वीतामध्ये १२ वटाको अन्त्य युद्धबाट भएको डरलाग्दो विश्लेषण गरेका छन् ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ नामक पुस्तकमा । पन्ध्रौं शताब्दीको प्रवेशसँगै युरोपियन आधिपत्य र बीसौं शताब्दीको शुभारम्भसँगै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रभुत्वका साथ अमेरिकी आधिपत्यको सुरुवात भएको हो । अमेरिकाले महाशक्तिको हैसियत नै पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा खेलेको भूमिकाकै कारण हासिल गरेको हो । तेस्रो ऐतिहासिक घटनाका रूपमा सोभियत संघको विघटन अमेरिकी सफलता मान्दै उत्सव मनाउन भने अमेरिकाले धेरै समय पाएन । त्यसमाथि अनुमानभन्दा बाहिरबाट अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चीनको उदय भएको छ । पत्रकार तथा लेखक फारिद जकारियाका शब्दमा ‘प्याक्स अमेरिकाना’ ले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्‍यो, जसले अमेरिकी आधिपत्यका लागि दुई ठूला चुनौती खडा भएका छन्— चीनको समकक्षी प्रतिस्पर्धीको रूपमा उदय र रसियाको विध्वंसकका रूपमा पुनरागमन (एज अफ रिभोलुसन, २०२४) ।

अमेरिकाले तानाशाही र अराजकताको बाटोतर्फ तेस्रो विश्वका देशलाई धकेलिरहेको भन्दै ती देशमा पन्पिरहेको अधिनायकवादतर्फको झुकाव र अराजकतालाई कसरी रोक्ने बारेमा अमेरिकी रणनीतिकार विमर्श गरिरहेका छन् । नेपालमा भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका चरणदास बन्न पुगेका दोहोरो राहदानीको फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका र सहकारी ठगीको संसदीय छानबिनको राडारमा तानिएका गृहमन्त्रीले देशको सबैभन्दा ठूलो मिडिया संस्थाका प्रमुखलाई फर्जी नागरिकताको मुद्दा बनाएर हिरासतमा पुर्‍याउन सकेकामा सोसल मिडियामा तमासा देखाइरहेका थिए । देशका कार्यकारी प्रमुख डेढ वर्षको बीचमा चौथो चरणको काँध फेराइको तारतम्य मिलाउन मस्त थिए र छन् ।

ट्रम्पको तमतमाउँदो घटनाक्रमले नभए पनि नेपाललाई छिमेकी भारतीय निर्वाचन र अब नयाँदिल्लीले अपनाउने नीतिले पक्कै पनि गाँज्ने निश्चित छ । फेरि पनि प्रचण्ड नै मोदीको तेस्रो कार्याकालको पहिलो घानमै जीउ जोगाउने तहमा खडा भएकै छन् । एक वर्षअघि दिल्ली र केही समयअघि कम्पालामा गरिएका वाचाकसमका भारीले उनलाई सबभन्दा बढी थिचेको हुनुपर्छ । त्यस्तो भारलाई कम गराउने भन्दा अझै गह्रुङ्गो बनाउनकै लागि ‘नोट–नक्सा’ निर्णय गराइएको छ । त्यसमाथि बीआरआईको विस्तारकै प्रयोजन मानिएको वनाबासाको छेउमा सोलारको छाउनी प्रकरण पेन्डिङ भए पनि यो उपक्रम रोकिएको छैन ।

वर्तमान भू–राजनीतिक क्रान्तिलाई उदाउँदो र स्थापित शक्तिहरूको परिचित कथाका रूपमा हेर्न सकिन्छ जुन अनिवार्य रूपमा युद्धमा समाप्त हुन्छ । यही परिदृश्य विश्व मानवजातिकै लागि त्रासदीको क्षण हो । एसिया र अमेरिकी विश्वका बीचको प्रतिद्वन्द्वीतामा अकल्पनीय रूपमा नेपालजस्ता साना दक्षिण एसियाली देशले यतिबेला निसासिँदो उपस्थितिमा चीन र भारत तथा अमेरिकाको ‘युज एन्ड थ्रो टुल्स’ को भन्दा बढी हैसियत नभएको निरीह अवस्थामा लडखडाउन विवश छन् । नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेशमा प्रत्यक्ष चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा छ भने अलिक परबाट अमेरिकी आँखा गाडिएको छ । पाँच लाखभन्दा बढी पनि जनसंख्या नभएको भुटानले नयाँदिल्लीको स्याटेलाइट नेसनभन्दा माथिल्लो परिचय बनाउन सकेको छैन । अफगानिस्तान शीतयुद्धभित्रबाट कन्भेन्सनल युद्ध थोपरिएको सम्भवतः एउटा मात्र त्यस्तो अभागी र असफल देश बन्न पुगेको छ ।

उदार लोकतन्त्रका सबैखाले मेसिनरीले अफगानिस्तान बचाउन नसकेबाट पनि यो प्रणालीको वर्चस्वका बारेमा प्रश्न उठ्नेमात्र होइन, विकल्पको बाटो हिँड्नेलाई अरू बढी प्रोत्साहित गरेको हुनुपर्छ । यही लहरलाई झन्डै तीस प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर रहेको र असी करोड मानिस राज्यको मासिक ५ केजी रासनमा बाँच्नुपर्ने देश भारत विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्ति बन्दै गएकामा त्यहाँका शासकहरू दम्भ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हजारौं सरकारी फौजको घेरा र दर्जनौं लाइभ–क्यामेराको बीचमा दुईदिने ध्यान गरेको देखाएर मोदीले दुनियाँलाई उल्लु बनाएकामा जति प्रफुल्ल थिए, निर्वाचन परिणामले भने नौटंकी साबित गरिदिएको छ । त्यसो त मोदीले यस पटकको निर्वाचनका क्रममा आफ्नो जन्म नै बायोलोजिकल नभएको बताएर महाभारतको कथाका कृष्णको रूप भएको सन्देश दिएका थिए ।

मोदीका ग्यारेन्टीको डंका जति बजाए पनि राम मन्दिरको एकल प्राण प्रतिष्ठाको पुजारी बनेका मोदीलाई त्यही क्षेत्रका मतदाताले लोप्पा खुवाइदिएबाट उनको हिन्दु अन्धताको पर्दाफास भएको हुनुपर्छ । तर यस्तै मदहोसीको पदचाप पछ्याउनकै लागि प्रचण्डले बजेटमा जनकपुरलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ सेन्टर’ बनाएर विश्वमा शान्ति र देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने मनसुवा पालेको हुनुपर्छ । यी र यस्ता सबै उपक्रमले लोकतान्त्रिक प्रणाली र आचरण बद्नामी बढ्नेबाहेक अरू बढी केही हुन सक्दैन । कथित बलियो शासक पछ्याउने लतले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चुनौती सामना गर्न सक्दैन । त्यस्ता नौटंकीको उदार लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग कुनै साइनो हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न ढिला भइसकेको छ ।