विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?

त्यसमा पनि कामको खोजीमा रहेका, ढाकर बोकेका नेपालीलाई भारतका रेलवे स्टेसनमा भरिभराउ भएको देखेकै हो । आज त्यस्तो अवस्था छैन र एकै दिनमा बस चढे काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । अलिकति पैसा हुनेका लागि सबैभन्दा टाढा मानिएको हवाई बाटोमार्फत एक घण्टामा पुगिन्छ ।

अर्थात् नेपालमा हरेक क्षेत्रमा तीव्र रूपमा पूर्वाधार विकास भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा त विश्वस्तरीय विकास भएको छ । पहिले राणाकालमा काठमाडौं र अन्य जिल्लासित सम्पर्क गर्न मोहन आकाशवाणी (वायरलेस) प्रयोग गरिन्थ्यो र त्यो चलन प्रजातन्त्र आएपछि पनि धेरै समय चल्यो । भोलि ‘आवामा कुरा गरौं’ भन्ने खबर पठाएपछि तोकेको समयमा सम्बन्धित मान्छेसित कुरा गर्न पाइन्थ्यो ।

आज नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी मोबाइल फोन रहेको तथ्यांक छ, प्रत्येकका हातमा मोबाइल छ र विश्वभरि ‘निःशुल्क’ कुरा गर्न सकिन्छ । जान्नेका लागि जीवन सहज पार्ने माध्यमका रूपमा मोबाइल र इन्टरनेट छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन भएको छ, आज २५ प्रतिशतभन्दा कम नेपाली जनता मात्र साक्षर हुन बाँकी छन् । देशमा सक्षम मानवशक्तिको विकास भएको छ, रोजगारीका नयाँ–नयाँ अवसर खुलेका छन् । यस्तो क्रान्तिको फल भने सबै वर्गमा पुगेको छैन, किनभने विकासको ढाँचा एलिटिस्ट (प्रबुद्ध) वर्ग र उच्च जातमा सीमित छ ।

जनतामा चेतना बढ्दै जाँदा परिवर्तन हन्छु । २००७ सालको राणाशाहीविरुद्धको क्रान्ति यस्तै चेतनाको उपज हो । सात सालले नेपालीका लागि नवयुगको ढोका खोलिदियो । तर राजनीतिले सही बाटो लिन नसक्दा र परम्परावाद र आधुनिकीकरणको द्वन्द्वका कारण सर्वांगीण विकासले गति लिन सकेन । लोकतन्त्रको लडाइँ सात सालपछि नै सुरु भएकाले र राजनीतिक नेतामा लोकतान्त्रिक संस्कारको कमीले राजशाहीले खेल्ने मौका लामो समय पायो ।

तर परिवर्तनका अनेक आयाम र वेग थामिएन । यस लडाइँमा धेरैले ज्यान गुमाए, जेलनेल, हत्कडी बेहोरे । अन्त्यमा लोकतन्त्रसम्म नेपाली आइपुगे तर हुकुमी शासनजस्तो सजिलो लोकतन्त्रमा हुँदैन किनभने निरंकुशतन्त्रमा जनता रैती वा प्रजाका रूपमा जे पनि आदेश शिरोधार्य गर्ने हुन्छन्, लोकतन्त्रमा जनता सबल नागरिक भई शासकलाई उत्तरदायी पार्छन् । स्वतन्त्र सञ्चार, चेतनशील जनता र बुद्धिजीवीले सरकारका नचाहिने गतिविधि, भ्रष्टाचार आदिको विरोध गरिरहेका हुन्छन् । लोकतन्त्र सधैँ गतिशील हुन्छ र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वात्मक पनि । प्रतिपक्ष भनेकै द्वन्द्वको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्ष हो । संघर्षका सबै नकारात्मक पक्ष मात्र हुँदैनन् किनभने लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ, शान्तिपूर्ण किसिमले ।

प्रतिपक्षका अनेक आयाम हुन्छन्– राजनीतिक दलका रूपमा, व्यक्तिका रूपमा वा नागरिक समाज र सञ्चारका रूपमा । नेपाली लोकतन्त्रलाई बचाउन र जगाउन सञ्चारको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । यसको ठोस उदाहरण आज कतिपय भ्रष्टाचार, घोटाला, राजनीतिज्ञका अशोभनीय र जनविरोधी गतिविधिको उजागर र विरोध गर्ने काममा सञ्चारको महत्त्व धेरै बढेको छ । दक्षिण एसियामा यस्तो सजग (भाइब्रेन्ट) उदाहरण अर्को पाइँदैन । बाटो बिराइरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जनताको कठघरामा उभ्याउन नेपाली सञ्चार सचेत छ र सक्षम छ ।

राजनीतिक दलका नेताको कार्यसम्पादन क्षमता नदेखिँदा र भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा, संस्थाहरू दलीय करणले ग्रस्त पारिँदा र ससाना गुनासो एवं आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले नसक्ता जनतामा आक्रोश र असन्तोष जाग्नु स्वाभाविकै हो । यो जुन तन्त्रमा पनि हुन्छ । विकासका नाउँमा धेरै उच्च वर्गलाई खुसी पार्न सफल भए पनि सर्वसाधारण जनताका समस्या समाधान गर्न नसक्ता जनता आन्दोलित हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा यस्तो प्रवृत्तिले सत्ता परिवर्तन गरेका अनेक उदाहरण पाइन्छन् । विकासका नाउँमा झन् बढी असमानता बढ्ने तर उच्च वर्गका केही सीमित तप्कालाई यस्ता असन्तोषले नछुने भएपछि क्रान्ति हुने गर्छ । हालसालै प्रकाशित पुस्तक ‘एज अफ रेभुलुसन’ मा फरिद जाकरियाले विश्वमा भएका विभिन्न क्रान्तिको विश्लेषणका दौरानमा यस्तो पनि निष्कर्ष निकालेका छन् । विकासले सीमित वर्ग र जातलाई मात्र सन्तोष मिले पनि पिरामिडका तलका तहमा गरिबको संख्या झन् बढिरहेको छ । विकासशील देशहरूले पश्चिमेली विकास नमुना अपनाउँदा आफ्नोपन हराउँदै गएको र असमानताका खाडल फराकिलो भइरहेको छ ।

आजका शासक र राजनीतिक दलहरू अब यस्तै विकासको अवधारणा र गराइबाट अघि बढ्ने सम्भावना कम देखिन थालेको छ । परम्परावादी सोच र शैलीले नयाँ–नयाँ परिस्थिति सामना गर्न मुस्किल पर्छ । त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूको संरचना यथास्थितिवादी, जात र मध्यमवर्गीय अवधारणामा आधारित छ । अब सबै वाद असान्दर्भिक भइरहेका छन् र यिनीहरूको असफल प्रयोगले भौंतारिएका जनता लोकप्रियतावादको चपेटामा पर्न थालेका छन् । यस्ता प्रवृत्ति अति विकसित मानिएको संयुक्त राष्ट्र अमेरिकादेखि विकासोन्मुख नेपालजस्ता देशसम्म हाबी हुन थालेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेताको भूमिका गहन हुँदो रहेछ ।

नेतृत्व सबल, जनमुखी र समाजका सबै वर्ग, जातजातिको साझा हुन सके उसले परिस्थितिलाई अनुकूल पार्छ र ऊ सर्वांगीण विकासको प्रतीक बन्न सक्छ । तर विडम्बना के छ भने सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने सबै वर्ग, जातजातिको मिश्रण गर्दै सबै तप्काको साझा प्रतिनिधित्व गराउने परिपाटी बसाउने माओवादी पनि आज दलित उत्थानको अगुवा बन्न असफल भएको छ ।

त्यस्तै मार्क्सवादी लेनिनवादी एमाले र समाजवादमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस वर्ग र जातबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । उदाउन खोज्ने दलहरूमा पनि यस्तै परम्पराको सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले आज दलहरूको बनावट एवं सोचाइ उच्च वर्ग र जातपक्षीय भएको छ । उनीहरूबाट समाज रूपान्तरणमा गतिशीलता आउला भन्ने आधार छैन किनभने परिवर्तन गर्ने न सोच छ, न नीति । सांकेतिक रूपमा पनि उनीहरू छुवाछूत जस्तो अमानवीय परम्परा तोड्नका लागि आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्न उद्यमशील देखिँदैनन् । वर्ग विभेद अन्त्य गर्ने अभियानमा त झन् उल्टो हिँडिरहेछन् । जहिलेसम्म दलित तथा अति शोषित वर्ग र जातको उत्थान हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको आधार बलियो र भरिलो हुँदैन ।

नेपाल र सिंगापुरको तुलना गर्न सकिँदैन । तर ली क्वान युले सिंगापुरलाई जातीय विभेद र शोषणविहीन गर्न तीन थरीका जाति (चिनियाँ, मले र भारतीय) बीच समन्वय गरे र मुलुकलाई आजको विकसित अवस्थामा पुर्‍याए । उनको ‘साझा सभ्यता संस्कार’ को सफलता जातीय तह (हाइरार्की) को अन्त्यले मिलेको हो । उनको नेतृत्वले परिस्थितिलाई आफ्नो सोचअनुसार अनुकूल पार्न सकेको हो । सिंगापुर कुनै साधन स्रोतसम्पन्न मुलुक नभए पनि अरू वैकल्पिक आधारको राम्रो उपयोग गरेर तेस्रो तहबाट आज पहिलो तहको मुलुकमा रूपान्तरण भएको छ ।

विकासका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन् । समाजको पुनःसंरचना, आर्थिक विकास, राजनीतिक संस्थागत विकास, जातीय र जातगत विभाजनको अन्त्य, सुसंस्कारयुक्त नेतृत्वको विकास, शिक्षामा विभेदरहित मौका र समान राजनीतिक पहुँच, महिला र पुरुषबीचको असमानता आदिले रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । राजनीतिले नै निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले (प्राइमेसी अफ पोलिटिक्स) यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने रणनीति तय गरिनुपर्छ । यसमा संस्था र लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणका बहुआयामिक पक्ष पहिचान गरी राजनीतिलाई गुणात्मक रूपमा रूपान्तरित अवस्थामा लान सक्दा मात्र सम्पूर्ण पक्षको विकास हुन सक्छ ।

लोकतन्त्र भनेको निर्वाचित निरंकुश (इलेक्टेड अटोक्र्याट) तयार पार्ने होइन । जनता नै सर्वेसर्वा मान्ने पद्धति हो । तल्ला तहका जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति नभए र भौतिक पूर्वाधार तीव्र गतिमा विकास नगरे नयाँ परिस्थिति सामना गर्न सकिँदैन, न लोकतन्त्रको सही रूप देख्न सकिन्छ । यथास्थितिको राजनीति र विसंगति कायम भए लोकप्रियतावादले फुकेको नयाँ क्रान्तिको वेगले लपेट्नेछ ।

संविधानले समाजवादउन्मुख व्यवस्था भने पनि प्राथमिकतामा टावर, अनावश्यक हवाईअड्डा जस्ता परियोजना पारी अर्बौं रुपैयाँ डुबाउँदा कसरी संवैधानिक लक्ष्य पूरा हुन्छ ? टावरको साटो बरु अधकल्चो पारिएका रंगशाला बनाए, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पिछडिएका वर्ग र जातको सशक्तीकरणतिर ध्यान पुगे राष्ट्र निर्माणमा नयाँ अध्याय थपिन्छ । समाजवादको नयाँ व्याख्या र त्यसअनुसारको नीति र प्राथमिकता तोकी तीव्र गतिमा ती कार्यान्वयनमा ल्याए मात्र सर्वांगीण विकास सम्भव हुन्छ ।