नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही आस पलाएको छ तर यो कति स्थायी हुन्छ भन्नेचाहिँ पछिका दिनले मात्र देखाउलान् । तर रास्वपाको प्रारम्भिक सोच र थालनी सकारात्मक छन् ।
नेपालको राजनीति कम्युनिष्टबाट प्रभावित छैन । यहाँ कम्युनिष्टको ब्यानरमा दल चले पनि सारमा उदार लोकतन्त्र नै सर्वस्वीकार्य भएको छ । सबल, जनमुखी, नि:स्वार्थ, प्रतिबद्ध नेता भए लोकतान्त्रिक संस्कार बन्दै जाने र त्यसैले स्थायित्व प्रदान गर्नेछ।
यस पटकको चुनावले वास्तवमा नेपालको लोकतन्त्रका लागि अति महìव राख्छ । जनता अब नेतातन्त्रमा मात्र विश्वास गर्दैनन्, न त सनातनी राजनीतिमा । लोकतन्त्रका गुणको रक्षासँगै उनीहरू प्रभावकारी, समावेशी, विकासमुखी र समतामा आधारित व्यवस्था चाहन्छन् ।
व्यवस्थाभित्र अवस्था सुधार्न दबाबमूलक कार्य भए सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । मधेश आन्दोलनले दबाब सिर्जना नगरेको भए अहिलेको संघीयता सम्भव थिएन
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अब व्यवस्था पल्टाउने सम्भावना नभएकाले चाहे सरकार होस् वा प्रतिपक्षी संविधानको विकासमा मात्र सबैको ध्यान जानुपर्ने भएको छ
अधकल्चो परिवर्तनले समाज रूपान्तरण गर्दै सक्षम र राम्रो शासन दिन नसके पनि सामन्तवादको जरा हल्लाउन भने कामयावी भएको छ । जनतामा सरकारलाई उत्तरदायी पार्ने बहस र दबाब बढिरहेछ
सरकारमा बस्नेहरू केही नेतामाथिको आक्रोश राजतन्त्रको पक्षमा जाला भन्ने आधार पाइँदैन । आजका युवा पिँढी पुराना र परीक्षण भइसकेका नेताका ठाउँमा नयाँ अनुहार हेर्न चाहन्छन्, न कि राजाका प्रजा हुन ।
त्रास छ नेपालीहरूमा– केदारनाथ मन्दिरका तीर्थयात्री ओसार्ने काम खोसिन्छ कि! सिमलामा स्याउ टिप्न जाने असंख्य नेपाली युवाको पनि आफ्नै दुःख छ । भारतमा मजदुरी गर्ने नेपाली कति होलान् ? सरकारसँग तथ्यांक छैन ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बहुदलीय व्यवस्थालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । साम्यवादी बाटो छोडे पनि पार्टीका नाम र कार्यशैली अधिनायकवादी नै छन् ।