लोकराज बराल

लोकराज बरालका लेखहरु :

भूराजनीतिक सक्रियता र नेपाल

सबै राष्ट्रले आआफ्ना परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्न तात्कालिक र दूरगामी नीति तय गरेका हुन्छन् । शक्तिराष्ट्रहरूले आकांक्षा र स्वार्थ सिद्ध गर्ने दृष्टिले यी नीति लिएका हुन्छन् । यी नीतिलाई बल पुर्‍याउन सैनिक बल, आर्थिक क्षमता, राजनीतिक स्थायित्व, नरम शक्ति (सफ्ट पावर क्षमता), आणविक क्षमता, क्षेत्रीय आकार, विश्व पहुँच आदिले काम गरेका हुन्छन् ।

सीमा विवाद र नेपाल–भारत सम्बन्ध

राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापा नेपालको सीमा विश्वासमा अडेको मान्छन् । उत्तरतिर प्रकृतिले रक्षा गरेकाले र पहिले तिब्बतसित भएका लडाइँका कारण पनि सिमाना तलमाथि भएको छैन ।

अधिनायकवादी प्रवृत्ति र लोकतन्त्र

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले मजदुर दिवसका सिलसिलामा दिएको वक्तव्यमा वर्तमान सरकारलाई अस्थिर पार्न सञ्चारमाध्यम लागेको आरोप लगाएका छन् । शासक भएपछि आलोचना खप्न नसक्नेमा धेरै पर्छन् । उनीहरू आफूले गरेको जस्तोसुकै काम पनि सही नै ठान्छन् । यो विचित्रको मनोविज्ञानले अरूका सही सल्लाह या आलोचनालाई आफूप्रतिको अनर्गल प्रचार ठान्छ । व्यक्तिवादी सोच र निर्णय हावी हुन थालेपछि अधिनायकवादी तन्त्रका लक्षण देखिन थाल्छन् । आफूले सोचे अनुसारका जस्तासुकै काम र निर्णयप्रति असहमति व्यक्त भए शत्रु ठान्ने मानसिकता बन्छ ।

अध्यादेशको तरंग र यथार्थ

कोरोना महामारीले जनता त्रसित र पीडित भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सबैलाई अचम्मित पार्ने गरी ल्याएका दुई अध्यादेशले राजनीति तरंगित भएको छ । राजनीतिक र अन्य क्षेत्रबाट यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

नेकपाको जित र हार

राजनीतिमा जितेर पनि हारिन्छ र हारेर पनि जितिन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत पाएको सरकार छ । मार्क्सवादी–लेनिनवादी र माओवादी समूह समाहित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि अब माओवादी भन्ने शब्द आधिकारिक रूपमा लोप भएको छ । तर यस ब्रान्डले कतै अर्को चमत्कार गरिहाल्छ कि भन्ने आशमा अन्य माओवादी दल भने क्रियाशील छन् ।

सात सालपछिको राजनीति

२००७ सालको परिवर्तनले नेपाललाई एकैपटक नयांँ परिस्थितिमा पुर्‍यायो । अनेक आयाम थप्दै मुलुकलाई अति आधुनिक भनिएका मापदण्डमा हिँड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएकोले नेपालीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुगे । २००७ सालले खालि दलीय व्यवस्था, संविधानसभा, जनताका आधारभूत अधिकार र उत्तरदायी सरकारको अवधारणामात्र अघि ल्याएन, भावी राजनीति र समाज व्यवस्थापनको मार्ग पनि देखाएको हो ।

भावी राजनीतिको संकेत

नेपालको लोकतन्त्र गहिरो संकटमा परिसकेको छ । व्यवस्थाका सबै अंग–प्रत्यंंग कुहिने अवस्था (डिके)मा पुगेका छन् । दुई मुख्य राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस (नेका) आफ्नै अस्तित्वको लडाइंँ लडिरहेका छन् जसको प्रभाव लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बर्द्धनमा नराम्ररी परेको छ । 

समुन्नतिका लागि अनुसन्धान

नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (एनसीसीएस) यही पुस १ बाट विधिवत् रूपमा बन्द हुँदै छ । यसको प्रमुख कारण आर्थिक स्रोतको कमी र भावी सम्भावना पनि नहुनु हो । एनसीसीएसले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सन् १९९५ देखि समसामयिक विषयका अनेक पक्षमा काम गर्दै आएको हो ।

नीति कार्यान्वयनको हाँक

शासनका आधुनिक शैली अति जटिल र पेचिला बन्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री या अरू मन्त्रीका वाचा चाँडै असान्दर्भिक हुन थालेका छन् । दलाल पुँजीपति, बिचौलिया, भुइंँफुट्टा वर्गको सरकारी निकायमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता बढ्दै गएको छ र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीले सबै क्षेत्रलाई पंगु बनाएको छ । यसको स्वीकारोक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नुभएको छ, जसको छनक नयाँ–पुराना मन्त्रीहरूसितको बैठकमा व्यक्त विचारमा पाइन्छ ।

अस्थिर विश्वपरिस्थिति र नेपाल

शीतयुद्धताका विश्वव्यवस्था अराजक रहेको टिप्पणी हुने गर्थ्यो । तर दुई खेमामा विभाजित विश्वराजनीति केही हदसम्म सन्तुलित थियो । विभिन्न मुलुकमा आन्तरिक रूपमा भने साम्यवादी र लोकतन्त्रवादीबीच असमझदारी थियो । त्यो समय लोकतन्त्र र साम्यवादबीच अधिनायकवादीहरूको बिगबिगी पनि थियो । पश्चिमा उपनिवेशबाट मुक्त देशहरूमा स्थापित उदार लोकतन्त्र एकपछि अर्को गर्दै तानाशाहहरूद्वारा अपहरित हुँंदै गए ।