के प्रचण्डले बाजी मार्लान् ?

समग्रमा सरकारले केही राम्रा काम गरेको, गर्न खोजेको छ तर अनेक बन्धन र अड्चनले गर्न नसकेको पाइन्छ । सरकारको बलियो धरातल नभएकाले नेताको हुटहुटीका बाबजुद काम गर्न लगाम लागेको छ । अलिकति राजनीति बुझ्नेका लागि हलेदो कोट्याइरहनुपरेन । संसद्मा ३२ सिटको तेस्रो स्थानको दलका नेताको क्षमता धेरै आकलन गर्नु पनि हुँदैन । सीमित दायरामा व्यवहारवादी कार्यनीति लिन सक्नु पनि गतिशील नेतृत्वको खुबी नै मान्नुपर्छ । प्रचण्डको यसपल्टको भूमिका यस्तै छ ।

प्रचण्ड सरकार अतिरञ्जित रूपमा राष्ट्रवादी भई तात्कालिक अवस्थामा गर्न नसकिने मुद्दा थाती राख्दै कुनसित कस्तो सम्बन्ध राख्ने हो त्यहीअनुसार अघि बढेको पाइन्छ । भारत र चीनसित समदूरी भनिने सम्बन्ध सम्भव छैन । चीनसित बेग्लै तर समझदारीपूर्ण नीति लिनुपर्ने र भारतसित पनि त्यसरी नै ऊसितको आफ्नै सम्बन्ध विकास गरी समझदारी बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणताका पहिलेजसरी तत्कालै सम्भव नहुने मुद्दाको साटो देश विकासलाई सघाउने रणनीति लिएकाले नै भारतले १० वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली किन्ने सहमति गरेको हो । लहैलहैमा लाग्दा अरुण तेस्रो तीस वर्ष पहिले गुमेको हो । त्यो परियोजनामा अहिले भारतले काम गरिरहेको छ । अनाहकमा यतिका समय खर्चिई पुरानै अवस्थामा पुग्नुपरेकाले त्यो परियोजना त्यति बेला गुम्नुमा कोही त जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

यसपल्टको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण विकास केन्द्रित रह्यो । पञ्चेश्वर परियोजना वर्षौं अन्योलमै रह्यो । पहिलेका सरकारले कुरासम्म दृढतापूर्वक नउठाएको र भारत सरकारले पनि आलटाल गर्दै आउँदा यो अल्झनमा परिरहेको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यो परियोजना सम्झौता भएको हो, सन् १९९५ मा । त्यतिखेर केपी ओलीको अगुवाइमा दुईतिहाइ मतले संसद्बाट यो अनुमोदन भएको थियो । तर, आज ओली आफैंले ‘हाम्रो केही गल्ती भएको’ भन्दै कुरा फेर्दा नेपालका नेताहरूको ‘कथनी र करनी’ को औचित्यमा प्रश्न लाग्ने नै भयो । प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनमा जोड दिई तीन महिनाभित्र विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गर्ने दृढता व्यक्त गरे पनि कर्मचारी तहमा यो अड्किरहेकै छ । आखिर त्यत्रो उच्च तहमा समझदारी हुँदा त यसरी विकासका मुद्दा थन्किँदा रहेछन् भने यसका लागि ती नेताकै भनाइ र गराइमा कसरी विश्वास गर्ने ? भनिन्छ, भारतलाई बिजुलीभन्दा सिँचाइ गरिने पानीको आवश्यकता भएकाले पानी आधाआधा गर्न ऊ तयार छैन जुन कुरा कर्मचारी तहमा आइरहन्छ । हुलाकी राजमार्गको अवस्था त्यस्तै छ । जमिनको मुआब्जा विवाद, रूख कटानमा समस्या, ठेकेदारको हेपाहा प्रवृत्ति, मन्त्री–कर्मचारीको ठेकेदारसितको साँठगाँठलगायतका अनेक बाधाले नेपालका धेरै विकास परियोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका भनिएका प्रायः आयोजना अधकल्चो अवस्थामै छन् । हतारमा उद्घाटन र प्रचार गरी जनआकांक्षा बढाउने कामले नेताको छवि बिग्रिएको र जनतामा निराशा बढाउने कामलाई बल पुगेको छ । यसमा निजगढ द्रुतमार्गको अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ । राजनीतिज्ञहरूले विचार नगरी र सेनाले पनि यसका विभिन्न पहलको गहिरो विश्लेषण नगरी बनाउने निर्णय गरेकाले त्यसको निर्माण निर्धारित समयभन्दा धेरै पर जाने कुरा स्वयं प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा भनेका छन् । उनको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने पनि अब यो परियोजना सन् २०२७ यता सम्पन्न हुने लक्षण देखिँदैन । र, बनिहाले पनि यसको उपादेयता कस्तो होला, भन्न सकिन्न । मेलम्ची खानेपानीको हालत त्यस्तै छ । शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, उद्योगपतिहरूले बिजुलीको अर्बौं बक्यौता बाँकी राखेका छन् । समस्यामाथि समस्या सरकारकै अकर्मण्यताको परिणाम भएको जगजाहेर छ । सबै नेता, कर्मचारी यसका भागी हुन् ।

पहिले र अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा के फरक पाइन्छ भने, प्रचण्ड आफू असफल नहुन र रूपान्तरणको वाहक भई जनसमर्थन लिन हतारिएका छन् । यो छटपटी राजनीतिक नेताको सबल पक्ष हो । यसले अब पद ओगटेर बस्ने दिन गएको जनाउँछ र ‘कि गर कि छोड’ को यस्तो अवस्थाले पछि आउनेलाई पिरोल्नेछ । यतिका दिन प्रतिस्पर्धाविहीन भई सरकारमा बसेर ठूला सपना बाँड्दै सस्तो लोकप्रियताका अभिव्यक्ति दिने गरिएकाले सरकारी संयन्त्रमा खिया लागेको अनुभव भएको थियो ।

त्यसैले विरोधीले प्रचण्डले अनेकौं प्रतिज्ञा गरेको तर काम देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । एमालेले त योभन्दा निकृष्ट सरकार पहिले कहिल्यै नभएको भन्दै र यो रहिरहे देश धरापमा पर्ने धारणा जनतासामु राख्दै आएको छ । तर वस्तुगत आधारमा केही सकारात्मक सोचका साथ कार्यक्षमता बढाउनपट्टि लागेको र केही आर्थिक सुधारका लक्षण पनि देखिएकाले यसलाई दोषी चस्माले हेर्न मात्र मिल्दैन । धेरै नकारात्मक प्रचारले प्रतिगमनकारी समूहलाई उत्साहित पार्न र स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई घात गर्न मद्दत गर्छ । यसले घोर दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादलाई प्रश्रय दिन्छ । धर्मलाई ढाल बनाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने खालको जमातले जनताका निराशाको भेलमा आफ्ना पहिलेका कमजोरी लुकाउन खोज्छ र इतिहास भइसकेका असान्दर्भिक संस्थालाई ब्युँताउन धामीझाँक्रीको काम गर्छ ।

आजको आवश्यकता स्थापित लोकतन्त्रको रक्षा र जनताका आधारभूत आवश्यकताको न्यूनतम रूपमै भए पनि परिपूर्ति गर्नु हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कतिपय एजेन्डाको कार्यान्वयन गर्न सके उनले जस मात्र पाउने होइन, नेपाली जनता र लोकतन्त्रकै भविष्यलाई समेत ठूलो योगदान हुनेछ । अलिकति काम गर्दा जनता दंग पर्ने तथ्य पहिले नै प्रमाणित भइसकेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्री हुँदाको भूमिकालाई सबैले स्वागत गरेका थिए र पछि प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौंका सडक विस्तार गर्ने दृढताको जस उनले आजसम्म लिइरहेका छन् । त्यस्तै, अर्को काम समाजका सबैभन्दा बढी थिचिएका वर्गको उत्थानसित सम्बन्धित छ । जबसम्म जातप्रथा हटाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिका प्रभावकारी हुँदैन, तबसम्म नेपालमा लोकतन्त्र हुनु–नहुनुले अर्थ राख्दैन ।

पश्चिम पहाडका र भित्री मधेशका दलित र अन्य पछौटे वर्गलाई सशक्तीकरण गर्न कानुनी मात्र होइन, अनेक बाटा निकाल्नुपर्छ । पहिले त छुवाछूतको अन्त्यका साथै आर्थिक रूपमा उनीहरूको अवस्था सुधार्न सरकारले प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा महिनामा एक दिन दलितका घरमा बास बसी खाना खाँदा कतिले देखावटी भने पनि यो एक सांकेतिक पाइला थियो जसको प्रभाव विस्तारै पर्ने हुन्थ्यो । आफूहरूलाई समाजवादी र प्रगतिशील भन्ने दलहरू यथास्थितिको राजनीतिमा मात्र जानी–नजानी रमाइरहेका छन् । त्यसैले रूपान्तरणका मुद्दा ओझेल परेका छन् । वर्तमान सरकारका सामाजिक न्यायका एजेन्डा पनि भाषणमा सीमित भएका पाइन्छन् । गाउँतहदेखि केन्द्रसम्म अति सीमान्तकृत वर्गको संरचनागत प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरण गर्नतिर कुनै दलले नेतृत्व लिएको पाइँदैन । यसले गर्दा यथास्थितिको राजनीति मात्र चलिरहने देखिन्छ ।

हालका दिनहरूमा केही आशालाग्दा लक्षणको अनुभूति गर्न सकिने वातावरण भने बन्दै गएको छ । यसका लागि सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य सबै दल (राप्रपा बाहेक) एकसाथ देखिएका छन्, वर्तमान संविधानका आधारभूत विशेषताको रक्षाका लागि । धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा कतिपय ठूला भनिने दलहरूका नेता र केही कार्यकर्ता जानी–नजानी अलमलिएका देखिन्छन् । अरू एजेन्डा समाई टिक्न नसकिने ठानी हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा उठाएको राप्रपाको राजनीतिक उपस्थिति विस्तारै घट्दै जानेछ । अरू दलको अस्तित्वरक्षा र प्रभावकारिता भने तिनीहरूको कार्यक्षमता, लोकप्रियता र सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिमा अडेको छ । यदि अब पनि थोत्रा आश्वासन र भाषणवाजी बढी तर जनमूखी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन कम भए तिनीहरू पनि खिइँदै जानेछन् ।

प्रचण्डले यो कुरा राम्ररी बुझेर ‘कि गर कि मर’ भन्ने तथ्य स्विकारी सबैलाई हाँक दिएका छन् । उनीपछि सरकारमा आउने नेता पनि अब प्रक्रियामूखी नभई रूपान्तरकारी हुन नसके अयोग्य साबित हुनेछन् । त्यस्तै, परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा क्रमभंगताको नीति लिने उनको वाचालाई अरूले तिरस्कार गर्ने ठाउँ छैन । घोषणा गरेका काम कति गर्न सक्छन्, त्यसले प्रचण्डको भविष्यको राजनीति तय गर्नेछ । उनका अनेक अप्ठ्यारा छन् र उनको हैसियत अरू दलको भन्दा कम छ । तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा साना दलको भूमिका गहन हुन्छ ।

ठूला दलहरू मिलेको सरकार मात्र स्थायी र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तर्क कमजोर छ । भारतमा पनि अति साना दलका नेता प्रधानमन्त्री भएका छन् वा सर्वदलीय सरकारहरू पनि प्रभावकारुी नीति लागू गर्न सफल भएका उदाहरण यत्रतत्र पाइन्छन् । पीभी नरसिंह रावको सरकार यसको उदाहरण हो । उनैका पालामा आर्थिक रूपान्तरणका एजेन्डा अघि बढी आज भारत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अघि बढिरहेको छ । यदि आफूले गरेका २५ प्रतिशत वाचा मात्र पूरा गर्न सके पनि प्रचण्डले बाजी मार्नेछन्, नभए पनि भोलि उनले गर्न खोजेको प्रयासको स्मरण गरी जनताले पुरस्कृत गर्नेछन् ।