प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कस्तो रह्यो ?

मेरा विचारमा, यो भ्रमण एक मित्रराष्ट्रको सरकारप्रमुखले आपसी विश्वास कायम गर्ने र केही त्यस्ता असमझदारी भए प्रस्ट पार्नेबाहेक अरू बढी अर्थ लगाउनुपर्ने खालको होइन । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीप्रति विरोधका दौरान गरेको चीन भ्रमणमा केही सैद्धान्तिक एजेन्डामा सहमति भएको थियो, जसलाई भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउने उद्देश्यले गरिएको सम्झौताका रूपमा लिइएको थियो । यो त्यति बेलाका सन्दर्भमा नकारात्मकतामा आधारित भ्रमणको सफलता मानिएको हो ।

विशेष गरी चीनका पूर्वका बन्दरगाहबाट नेपाली सिमानासम्म सरसामान ल्याउने पारवहन सम्झौताले नेपालमा केही मनोवैज्ञानिक राहत दिए पनि वस्तुगत र धरातलीय दृष्टिमा त्यो व्यावहारिक नहुने त आज प्रस्ट भएकै छ ।

दाहालको यसपल्टको भ्रमणमा पहिले गरिएका कतिपय अनुमान र प्रधानमन्त्री आफैंले गरेका घोषणाका विषयमा सहमति भएका कुरा बाहिर आएनन् । तर नेपालका हितमा गर्न सकिने केही विषय भने नपरेका होइनन् । नेपालको उत्तरी भेगमा गरिने कृषि, विद्युत् र हुम्लाको हिल्सा सडक जस्ता केही पूर्वाधारका योजना दुई देशका घोषणापत्रमा परेका छन् । टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढीसम्म जोड्ने सडक आदि सकारात्मक समझदारी भएका छन् । कतिपय अन्य विकासका कुरा उल्लेख भएकाले पनि नेपालले केही पाउन सकेन भन्ने धारणा बनाइनु मगन्ते सोचबाहेक केही होइन ।

प्रचण्डको उद्देश्य चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपतिलाई नेपालसम्बन्धी नकारात्मक धारणाबारे प्रस्ट पार्नु थियो जसमा उनी केही मात्रामा सफल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन पनि नेपाल जस्तो छिमेकीलाई पर धकेल्ने अवस्थामा छैन । नेपालबाट ऊ आफ्नो मुख्य चासोको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्रलाई बाह्य प्रभावबाट मुक्त पार्न चाहन्छ । संयुक्त वक्तव्यमा यस्ता पक्ष प्रचुर मात्रामा उल्लेख भएको देखिनाले पनि चीनको संवेदनशीलता बुझ्न सकिन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले निर्धारण गरेको सीमालाई चीनले बुझेको कुरा माओले पहिले नेपालका नेताहरूलाई दिने गरेको सल्लाहबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । माओ भारतसितको नेपालको सम्बन्ध सधैं राम्रो हुनुपर्छ भन्दै नेपाल चीनको पनि असल छिमेकी हुन आग्रह गर्थे । तर आज भूराजनीतिको क्षेत्र व्यापक भएकाले र नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशलाई कसरी आफ्नो स्वार्थअनुकूल हिँडाउने भन्ने होडबाजी चलेकाले नेपालका शासक र राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी सबै अति संयमित र उत्तरदायी हुनुपरेको छ । आज सामाजिक सञ्जालमा पढिने कतिपय अतिशयोक्तिपूर्ण भनाइले अन्तरदेशीय सम्बन्धमा असमझदारी बढाउने सम्भावना देखिएको छ ।

दाहालको चीन भ्रमणका सिलसिलामा चलेको बहसलाई चिनियाँ पहल बीआरआईले ढाकेको थियो । अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई बीआरआईसित तुलना गरी ती दुईलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अमेरिकी परियोजना लागूसमेत भएकाले अब चीनको योजना कसरी कार्यान्वयनमा आउला भन्ने बहस चलेको छ । नेपालले सन् २०१७ मै अनुमोदन गरेको बीआरआई आजसम्म लागू भएको छैन । यसको प्रमुख कारण यसभित्र पर्ने ब्याज हो । कतिपय देश पनि यो परियोजनाबाट बाहिरिन चाहन्छन् । दक्षिण एसियाकै श्रीलंका ऋण धरापको ज्वलन्त उदाहरण भएको छ । बीआरआई स्वीकार्ने पहिलो युरोपेली देश इटालीले हालसालै यस परियोजनाबाट अलग हुने सूचना चीनलाई दिएको छ । नेपालले केही वर्षपहिले ब्याजसहितको सर्तमा बीआरआई लिन नसकिने भनी निर्णय गरेकाले दाहालले ब्याजरहित भए बीआरआई मान्ने भन्नैपर्ने हुन्थ्यो । तर संयुक्त विज्ञप्तिमा पछि कार्यान्वयन पक्षबारे छलफल गर्ने भन्ने भाषा मात्र पर्नाले अझै यो कहिलेदेखि लागू होला भन्ने अन्योलै छ । तर बीआरआई लागू गर्न अरू छलफल गर्नुपर्ने कुरा भने उठेको पाइन्छ । चीनले यसमा के प्रतिक्रिया दिएको छ, त्यो बाहिर आएको छैन । अमेरिकी सहयोग अनुदानका रूपमा आएको भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू गहिरो बहसमा मात्रै डुबेनन्, यसलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको हत्कण्डा ठानी स्वीकार गर्न नहुने भन्दै उग्रराष्ट्रवादी भई विरोध गरे । तैपनि तिनै दलले पछि यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुले नेपाली नेताहरूको स्तर देखिएको छ ।

दाहालको भ्रमणका सिलसिलामा के पनि भनियो भने उनी चीनलाई भारतलाई भन्दा कम महत्त्व दिन्छन् । प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भ्रमणलाई ट्रान्जिटका रूपमा लिई चीनको महत्त्व कम गराएको पनि भनियो । हामी कहिलेकाहीं झिँगाको प्वाँख तान्ने जस्तो बानी पनि देखाउँछौं । जहाँबाट गए पनि भ्रमण भ्रमण नै हो र यस्तो भ्रमणलाई सम्बन्धित देशको सरकारले उही रूपमा मान्यता दिँदा कुनै अन्तर नपर्ने तथ्य दाहालकै भ्रमणले प्रमाणित गरेको छ । यसको व्याख्या स्वयं प्रधानमन्त्रीले कान्तिपुर दैनिकसँगको लामो अन्तर्वार्तामा दिएका छन् । चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भारतकै बाटो आएका हुन् र उनको भ्रमणलाई महत्त्व दिन नेपालले कुनै कन्जुस्याइँ गरेन । नेपालका नेताहरूकै लघुताभासले पहिले भारत जाने अनि चीन जाने भन्ने सोचले महत्त्व पाएको हो । पहिले चीन गए भारत रिसाउला भन्ने सोच पाल्नु हुन्न । कुन देशसित कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने निर्क्योल र कसैको पक्षविपक्षमा नउभिने नीतिले सबै सम्बन्ध निर्धारण गरे पनि नेपालमा भने पहिले कसको भ्रमण गर्ने भन्ने बहसमा अल्झिने चलन छ । प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा दाहालको पहिलो चीन भ्रमण ओलम्पिक खेलको समापनमा भाग लिनका लागि भएको थियो । कतिपयले भारत नगई चीन गएकामा अनेक तर्क–वितर्क गरे । दाहाल आफैंले पनि काठमाडौंमा अवतरण हुनेबित्तिकै ‘मेरो पहिलो औपचारिक

भ्रमण भारतबाटै हुने’ भनेर आफ्नो चीन भ्रमणको महत्त्व आफैंले घटाएका थिए । मैले हिमालयन टाइम्स अंग्रेजी दैनिकमा उनको पहिलो चीन भ्रमणको समर्थन गरी कता पहिले भन्ने सोचको खण्डन गरेको थिएँ । स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलता हेरी भ्रमणमा जाने–नजाने निर्णय गर्ने हो । आफ्नो मर्यादा आफैंले राख्दा मात्र अरूले पनि त्यस्तै सम्मान दिने हुन् । मर्यादा खोजेर मात्र पाइँदैन, आर्जन गर्ने हो ।

चीन र भारत नेपालका अति नजिकका मित्र भए पनि भारतसितको सम्बन्ध चीनसित दाँंज्न मिल्दैन, न त समदूरीको भनाइको कुनै तात्त्विक अर्थ छ । अन्तर्राट्रिय सम्बन्धमा प्रतीक (सिम्बोल) ले महत्त्व राखे पनि व्यवहारमा फरक पर्छ । तर प्रतीक नहुँदा पनि मुलुक स्वतन्त्र भएको मान्न सकिन्न । यसले विश्वराजनीतिमा परिचय त दिन्छ तर देशको क्षमता अनुसार परराष्ट्र मामिलामा रणनीतिक स्वतन्त्रता (स्ट्राटिजिक अटोनोमी) को प्रयोग हुन्छ । दलाई लामाले बुद्धदर्शन गर्न लुम्बिनी आउन अनुमति माग्दा चीनले नेपाललाई तर्साउँछ र नेपाल सरकार त्यस्तो अनुमति नदिने निर्णय गर्छ । तर तिनै दलाई लामा भारतमा बसी अरू देशको भ्रमण गर्दा चीनले शब्दमा विरोध गरे पनि व्यवहारमा केही गर्न सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भनेको शक्तिका लागि संघर्ष हो भनी ह्यान्स जे मार्गेन्थोले धेरै पहिले लेखेका थिए जुन आज झन् बढी मात्रामा सान्दर्भिक भइरहेको छ, ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ भन्ने उक्तिको सार्थकता बढेको छ ।

दाहालको भारत र चीन भ्रमण आफ्नै हिसाबले सफल मान्नुपर्छ । भारतसित नेपालको विकासमा सघाउ पुर्‍याउने सहमति भयो भने चीनसित सम्बन्धलाई उचित ठाउँमा राख्न सफल भएको मान्नुपर्छ । राष्ट्रपति सीसितको दाहालको पन्ध्र मिनेटको गोप्य वार्ता के विषयमा केन्द्रित थियो, उनीबाहेक अरूले थाहा पाउने कुरो भएन । अनुमानका भरमा बोल्नु वा लेख्नुपर्दा, उनले आफ्ना कठिनाइ र कम्युनिस्ट एकता गरी स्थायी र बलियो सरकार बनाउने कुरा गरे होलान् । किनभने उनको हालको शक्तिका भरमा चीनले चाहेजस्तो राजनीतिक रूपमा मित्रवत् सरकार बनाउन सम्भव नहोला । अर्को कुरा, चीनलाई उनले आफ्नो हालको भूमिकाप्रति नकारात्मक नहुन आग्रह गरेका हुन सक्छन् । आगामी दिनमा यी कुरा खुल्दै जालान् । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले घरभित्र राष्ट्रघात गरेको जस्तो आरोप नलाग्न सक्नु पनि एउटा उपलब्धि नै मानिन्छ । चीन भ्रमणका सन्दर्भमा भने यस्ता आरोप लगाउनेहरू पाइँदैनन् । दाहाललाई लाञ्छना लगाउने ठाउँ चीन भ्रमणले दिँदैन तर केही न केही खोट लगाउनेको कमी भने हुँदैन । संयुक्त वक्तव्यमा ताइवानलाई लिएर त्यस हदसम्म शब्दजालको प्रयोग नगरिएको भए पनि हुन्थ्यो, नेपालको एक चीन नीतिमाथिको प्रतिबद्धताले काम गरेकै छ । वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय पक्ष कार्यान्वयनमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने चासो र शंकाको निवारण भने भविष्यले नै गराउला ।