बाटो बिराउँदै दलहरू

बेलायती ढाँचाको संसदीय प्रणाली अति अस्थिर भएकाले फ्रान्सका राष्ट्रपति चार्ल्स देगलले मिश्रित प्रणाली अर्थात् संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणालीको वर्णसंकर व्यवस्था ( हाइब्रिड) चलाए र त्यहाँ आजपर्यन्त यही व्यवस्था चलिरहेको छ । यसले स्थिरता र लोकतन्त्र दुवै पक्षलाई सन्तुलन गरेकाले फ्रान्सका लागि यो उचित प्रमाणित भएको छ । अपवादका रूपमा स्विट्जरल्यान्डको प्रणालीलाई लिन सकिन्छ जस अन्तर्गत राष्ट्राध्यक्ष र सरकारका सात प्रमुखले पालैपालो भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

नेपालको संसदीय व्यवस्था खाँटी बेलायती ढाँचाको नभए पनि धेरै संसदीय सिद्धान्त समावेश गरी निर्मित संविधानलाई संसदीय भनिएको छ । यो न भारतसित मिल्छ न बेलायतको कार्बन कपी नै मानिन्छ । आफ्नै अनुभव र परिवेश हेरी हालको संविधान निर्माण भएको छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने मान्यता राखी संविधानसभाले बनाएको संविधान लागू गरिएको छ । सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयको सिद्धान्त र व्यवहार संसदीय व्यवस्थामा जस्तै भएको ठानिएको छ । चुनाव प्रणाली मिश्रित भए पनि राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, संसद् आदिलाई अरू संसदीय प्रणालीकै जस्तो बनाइएको छ । आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गरी संवैधानिक विकृति बढाइएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाका केही आधारभूत मान्यता हुन्— सरकार संसद्ले बनाउनु, सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु, प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरी कानुनमा आधारित प्रणालीको विकास गर्नु । यसका अतिरिक्त विकासको जिम्मा पनि सरकारले लिने र जनमुखी कार्यक्रम लागू गरी समानता, स्वतन्त्रता र समृद्धि कायम गरी सबै जनताको हित गर्ने काम सरकारले गर्ने उद्देश्य संविधानको छ अनि यसले सबै जनताको साझा सम्पत्तिका रूपमा स्थापित व्यवस्थालाई लोकप्रिय र जनमुखी बनाउने अपेक्षा राखेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले यस्ता सबै ध्येय राखे पनि प्रत्येक देशले आफ्नै विशेषताअनुरूप लोकतन्त्रलाई ढालेको हुन्छ । नेपालको संविधानले लोकप्रिय सम्प्रभुता, उत्तरदायी सरकार, शक्तिको पृथकीकरण, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता लोकतन्त्रका मूल सिद्धान्त अँगालेको छ । संघीयताको औचित्यबारे अनेक तर्क–वितर्क भैरहेका छन् तर यसलाई हटाउने साहस मुख्य दलहरूले (केही साना अपवादबाहेक) देखाउन सकेका छैनन् । बरु यसलाई नेपालको केन्द्रीकरणको संस्कारविपरीत कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बहस चलेको छ ।

दलीय प्रणाली लोकतन्त्रको अपरिहार्य पक्ष भएकाले विगतमा चलाइएका निर्दलीय (नेपाल) वा निर्देशित प्रजातन्त्र (इन्डोनेसिया) वा आधारभूत प्रजातन्त्र (पाकिस्तान) सबै असफल भई दलीय व्यवस्थामै फर्किएको सर्वविदितै छ । तर एकभन्दा धेरै दलले व्यवस्था चलायमान पार्ने भएकाले र त्यसको विकल्प आजसम्म कसैले दिन नसकेकाले ती दलहरूको सकारात्मक र नकारात्मक भूमिकामाथि व्यवस्थाको सफलता र असफलता मापन गर्न थालिएको छ । अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भन्दा संसदीय व्यवस्थामा दलहरूको बढी जिम्मेवारी भएकाले दलहरूको उदय र पतनसित व्यवस्था जोड्ने परिपाटी विकास भइरहेको छ । आज एकातिर लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार चुनिएको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति अधिनायकवादी हुने लक्षण देखिने र अर्कातिर दलहरू आफ्नै नेताका कारण स्खलित हुंँदै जाँदा न लोकतन्त्रको न त दलहरूको अस्तित्व यकिन हुन सकेको छ ।

दलीय भूमिका र जनचेतना परस्पर विरोधीजस्ता भएका छन् । र लाग्छ— जनचेतनाकै बलमा नेपालको गणतन्त्र अडेको छ । जनदबाब कमजोर भए लोकतन्त्रको उच्चतम प्राप्तिमाथि घात हुन सक्ने लक्षण राजनीतिक दलहरूका नेताको भूमिकामा देखिएको छ । सिद्धान्तवादी र कर्तव्यनिष्ठ नभई जसरी पनि आफ्नो स्वार्थका लागि सत्ता प्राप्त गर्ने खेलमा लागेकाले उनीहरूप्रति जनआक्रोश व्यापक हुँदै गएको छ । के पनि साँचो हो भने, तिनै दलहरूले नै लोकतन्त्रका लागि त्याग र बलिदान दिँदै आएका हुन् । तर आज तिनीहरू नै जनआक्रोशको भुमरीमा पर्न थालेका छन्, जसले गर्दा दलहरूका नेताको अक्षमताका कारण व्यवस्था नै धराशायी हुने त होइन भन्ने चिन्ता पनि बढिरहेको छ । संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या वा अपव्याख्याका कारण संवैधानिक अभ्यासमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

नेपालको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास कसरी भइरहेको छ र दलहरूको भूमिका कस्तो छ भन्ने पक्षको विश्लेषण नगरी व्यवस्थाको यकिन मूल्यांकन गर्न सकिँंदैन । नेपालका दलहरू व्यवस्थाभित्रका उपज होइनन् । सबै दलको निर्माण अधिनायकवादविरुद्ध र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको हो । सबैको सैद्धान्तिक लक्ष्य एकै प्रकारको नभएकाले तिनीहरूका रणनीति पनि आफ्नै खाले थिए र छन् । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म एकै समयमा भए पनि उद्देश्य केही फरक थिए । त्यतिखेरको साम्यवादको वेगले धेरैलाई प्रभाव पारेको भए पनि आफ्नो अवस्था र भूराजनीतिक बाध्यताले गर्दा साम्यवादी दलले नारा चर्का लगाए पनि व्यवहार फरक गर्ने गरेका थिए । फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि राजाले दिएको संविधान मानी अर्धर्संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको थियो । निरंकुश राजतन्त्र चरमोत्कर्षमा पुगेपछि दलहरूको भूमिकामा परिवर्तन आयो ।

कतिपयले शाहीतन्त्र स्वीकार गरी प्रवेश गरे पनि धेरैले आफ्नै प्रकारले निर्दलीय व्यवस्थाको विरोध गरिरहे । निर्दलिय व्यवस्थालाई निर्विकल्प भनी राजाको नेतृत्वका बलमा केही समय अड्याइएको भए पनि त्यसको पतनको बाटो २०१७ पुस १ मै तय भएको थियो । जनमतसंग्रहताका अलिकति सुधारको आशा गर्नेहरू पनि सुधारिएको पञ्चायतका आडमा पुरानै राजनीति चलाउने प्रयास गरिँदा र सबै ढोका विपक्षीका लागि बन्द हुँदा बिस्तारै सबै विसंगति जनसमक्ष आउनाले यसको औचित्य समाप्त भयो अनि बहुदलीय व्यवस्था जनताले तीस वर्षपछि फर्काए । यो राजतन्त्रको हार थियो किनभने सेना लगाई ल्याएको व्यवस्था र राजाको सक्रिय नेतृत्वको अस्वीकृतिले नै परिवर्तनतिरको बाटो फराकिलो हुन थाल्यो । तर बहुदलीय व्यवस्था चलाउने संस्कार परम्परावादी भएकाले र नेताहरू व्यवस्था बलियो र दरिलो पार्नमा भन्दा दलीय र व्यक्तिगत झगडामा बढी अल्झिन पुगेकाले यसले एकातिर माओवादी जनयुद्धलाई बल दियो भने अर्कातिर राजतन्त्रले बहुदलीय व्यवस्थाको आवरणमा शाही अधिनायकवाद थोपर्दा अन्त्यमा सबै दललाई राजतन्त्रविरुद्ध एकजुट हुने मौका दियो र राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।

नेपालमा गणतन्त्र १५ वर्षको भइसकेको छ तर राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । सबै दलका नेताहरूकै कारण संविधानसभाको दुईपल्ट चुनाव गराई नेपालीलाई गणतान्त्रिक संविधान प्रदान गरिएको तथ्यलाई भने नकार्न सकिँदैन । विकासक्रममा संसदीय र बाह्य भूमिकाले जनतालाई निराश र आक्रोशित पारे पनि तिनीहरू नेपाली जनताको कठघरामा उभिनुपरेको छ । पुराना भनिने दलहरूमा स्खलनको प्रवृत्ति देखिनु र नयाँ दलप्रति आकर्षण बढ्नुमा पुरानाहरूको सरकार चलाउनमा अक्षमता र लोकप्रियता बढाउन नसक्ने अकर्मण्यताले बल दिएको छ । त्यसैले संसद्भित्र र बाहिर दुवैतिर यी ठूला भनिने दलहरू निसानामा परेका छन् जसको मुख्य कारण दलहरूका नेताको अक्षमता, आत्मकेन्द्रित सोच र अहं हो । यस्तो हाँक वा दबाब आउनाले राजनीतिको शुद्धीकरणमा बल मिल्नेछ र उनीहरू कुनै विन्दुमा पुगी दल सुधार गर्न वा छोड्न बाध्य हुनेछन् ।

यसपल्टको संसद्को बैठक हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ पाइँदैन । सदनमा वस्तुगत आधारमा प्रस्तुत नभई अति पक्षीय (बायस्ड) विचार प्रवाह गरिँदा राम्रा कामहरूको समेत तिरष्कार भएको पाइन्छ । सरकारले गरेका सबै कम नराम्रै देख्ता संसदीय अभ्यासले सकारात्मक बाटो लिन सक्तैन न त प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको मर्यादासम्म नराखी विषयभन्दा हल्ला बढी गरिँदा एक सांसदले अन्य सांसदको ध्यान मात्र तानेनन्, सबैलाई मर्यादित व्यवहार र संस्कार देखाउन आग्रहसमेत गरे । पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले संसदीय मर्यादाप्रति संवेदनशील भई आफ्नो दलका सदस्यहरूबाट बोल्दा त्रुटि भएकामा क्षमायाचना गरी मर्यादित संसदीय अभ्यासका लागि योगदान गरे ।

तर समग्रमा नेपालको संसदीय अभ्यास र यसप्रति देखिएको जनचेतनाले राजनीतिलाई सकारात्मक दिसामा बढाउन थालेको छ । दक्षिण एसियाका कतिपय देशका तुलनामा नेपालको लोकतन्त्र बलियो हुँदै गएको त छ तर राजनीतिक दलहरूका नेता बढी यथास्थितिवादी, व्यवस्थालाई भ्रष्ट पार्न अग्रसर र अति स्वार्थी हुन थाल्दा केही मानिस गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न उद्यत भएको पाइन्छ । समय र सन्दर्भले सबै तय गर्ने भएकाले यस्ता झिनामसिना कुरा त आइरहन्छन् । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्नेहरू असफल भइरहे पनि यस्ता दलहरूको विकल्पमा अन्य दल आउने संभावना बढिरहेको छ । तर कुनै घटना, खास व्यक्तिको क्षणिक लोकप्रियता र प्रतिक्रियामा जन्मेका दलहरूलाई संस्थागत गर्न नेतृत्वको सैद्धान्तिक धरातल, संगठनात्मक कुशलता, समन्वयकारी भूमिका एवं जनमुखी नीति र कार्यक्रमले मात्र सम्भव पार्छ । अतः यी नयाँ दल अरूभन्दा फरक भई कति टिक्न सक्छन्, तिनीहरूको अबका पाँच वर्षको भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ ।