संविधानतः तीन तहका सरकार छन् । यी सरकारका लक्ष्मणरेखा संविधानले कोरिदिएको छ । तर संविधानमा उल्लिखित संघीय शासन प्रणालीको भावना र लक्ष्मणरेखा अनुसार काम गर्ने वातावरणको निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ को फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले फेरि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ठहर हो ।
अहिले सिंहदरबारमा बजेटको चटारो छ । विषयगत मन्त्रालयहरू बजेटको तयारीमा छन् । विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले दिनहुँजसो सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र योजना/राजस्व शाखाका प्रमुखहरूका लागि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही दिनअगाडि अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो, जसमा पालिकाका जराधार स्तरका विविध कामकारबाही र समस्या पहिचान गर्ने अवसर मिल्यो ।
प्रदेशको वित्तीय स्रोतका मुख्यतया पाँच पाटा छन् । ती हुन्— कर, सेवा, शुल्क, दण्ड–जरिवानाबाट संकलित ‘आन्तरिक कर राजस्व’; मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको बाँडफाँटबाट प्राप्त ‘राजस्व’; प्राकृतिक साधन र स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त ‘रोयल्टी’; नेपाल सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त ‘आन्तरिक ऋण’ एवं नेपाल सरकारबाट प्राप्त ‘वित्तीय हस्तान्तरण’ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबाट ८० करोड, नक्सापास दस्तुरबाट १ अर्ब र बहाल करबाट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्यो ।
भनिन्छ, हरेक चुनौतीमा अवसर लुकेको हुन्छ । २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प नगएको भए सम्भवतः यति सजिलै संविधान बन्ने थिएन । पटक–पटक समय थप्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकिरहेको थिएन । राजनीतिक दलहरू पूरै विभाजित थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको पटक–पटकको अविश्वासको प्रस्तावलाई नियन्त्रण गर्न, प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् भंग गर्ने परिपाटीलाई रोक्न र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न हामी सफल भयौं । संविधानको ठूलो उपलब्धि हो यो ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार पालिका (गाउँपालिका र नगरपालिका) ले असार १० भित्र सभा (गाउँसभा र नगरसभा) मा बजेट पेस गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएपछि मात्र सभामा बजेट पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने र पहिलो दिनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन तहमा जाओस् भन्ने अभिप्रायले बीस दिनअगाडि नै बजेट पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
