२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६५

खिमलाल देवकोटा

राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका खिमलाल देवकोटा संघीयता र योजनाविज्ञ हुन् ।

खिमलाल देवकोटाका लेखहरु :

प्रदेश चलायमानको सूत्र 

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, विधिको शासन संविधानका आधारभूत स्तम्भ हुन् । एउटा मात्र स्तम्भ तलमाथि हुनेबित्तिकै संविधान रहँदैन, मुलुक द्वन्द्वको भुमरीमा जान्छ । संघीयताको प्रतीकका रूपमा प्रदेश तह छ । तर प्रदेशप्रति धेरैको नकारात्मक दृष्टिकोण छ ।

संघीयताको स्थायित्वका लागि संविधानमा सुधार

मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीच संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सहमति भएको छ । संविधान संशोधन लगायतका विषयमा मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक शक्ति मिल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । संविधान राम्रो हुँदैमा शासन व्यवस्था राम्रो हुँदैन । राम्रो हुन शासक नै असल हुनुपर्दछ ।

बजेटमा प्रदेश र पालिकालाई अन्याय

नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताको सुरुकै अनुच्छेदमा संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सबलीकरण समावेश छ । तर यससँग जोडिएको प्रहरी समायोजनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा छैन । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो थिएन । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३९६ मा प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गरिनेछ भन्ने थियो ।

संघीयताको कसीमा बजेट तर्जुमा

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्ने समयमा प्रदेशमा अस्थिरता छ । सरकार भत्काउने/बनाउने गतिविधि तीव्र छ । केही प्रदेशका सरकारको वैधानिकताका सम्बन्धमा अदालतामा मुद्दा छ । सरकार बन्ने/बनाउने शृंखला कहाँ गएर टुंगिने हो, निश्चित छैन । एक त संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्नबाट प्रदेश वञ्चित छन्, अर्को केन्द्रीय सत्ता परिवर्तनको सिकार छन् ।

विधि निर्माणमा नागरिक संलग्नता

जुनसुकै शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि कानुन चाहिन्छ । संविधान पनि कानुन नै हो । तर सबै विषय संविधानमा लेखिँदैन । संविधानले दिशानिर्देश गर्दछ । यो मूल कानुन हो । यससँग बाझिएका कानुन अमान्य हुन्छन् । यो सर्वोपरि सिद्धान्त नै हो । संविधानलाई टेकेर ऐन निर्माण गरिन्छ । यसलाई प्राथमिक कानुन भनिन्छ । 

राष्ट्रिय सभालाई नजरअन्दाज 

२०७२ मा जारी संविधानको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् भएको हो । संविधानतः राष्ट्रिय सभाका मतदाता स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्य हुने हुँदा राष्ट्रिय सभाको पहिलो निर्वाचन स्थानीय तह र प्रदेशसभाले पूर्णता पाएपश्चात् २०७४ माघ २४ मा भएको थियो । संघीय संसद्को पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ मा बसेको थियो । आज (फागुन २०) राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै छ । 

ओझेलमा परेका प्रदेशसभाका ६ वर्ष

भर्खरै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रदेशसभाका सदस्य र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू राष्ट्रिय सभाका मतदाता हुन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ५३ (प्रतिसदस्य) र पालिकाको मतभार १९ कायम गरेको थियो । मतभार धेरै भएका कारण पालिकाभन्दा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका बढी नै थियो/हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री संयन्त्रको उपादेयता

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पुस १३ मा हेटौंडामा भयो, जसमा गत असार १६ मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको प्रसंग प्रमुखतासाथ उठ्यो । बैठकको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर बैठकका निर्णयबारे ध्यानाकर्षण गराए ।

संघीयताको हुन नसकेको सबलीकरण

राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच सन्तुलन संसदीय शासन व्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्त हो । तर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएका दर्जनौं उदाहरण छन् ।