विधिको शासनमा संसद् सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, उत्तरदायी बनाउने, कामहरूको अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने वैधताप्राप्त राज्यको एक मात्र उच्चतम अंग हो । नियमित बैठक बस्न, छलफल गर्न र स्वतन्त्र किसिमले निर्णय गर्न पाउनु संसद्को नैसर्गिक अधिकार हो । तर नेपालका सन्दर्भमा संविधान जारी भएको ६ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि संसद्ले यी सबै अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको छैन । सर्वशक्तिमान संसद्लाई निकम्मा बनाउने काम भएको छ ।
कुनै पनि शासन–व्यवस्था सञ्चालनका लागि कानुन चाहिन्छ । हुन त संविधान मूल कानुन हो तर सबै विषय संविधानमा लेखिँदैनन् । संविधानले दिशानिर्देश गर्ने हो । कानुन तर्जुमाको बहसमा संसद्बाट निर्माण हुने ऐनको सर्वाधिक महत्त्व हुन्छ । ऐनबाटै अधिकार प्राप्त गरी नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, गठन आदेश, मापदण्डजस्ता सहायक कानुनहरूको समेत तर्जुमा हुन्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौंदेखिको सपना साकार भएको दिन साँच्चिकै ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण थियो । ठूलो चुनौतीका बावजुद संविधान जारी हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि पनि हो । संविधान जारी भएको आधा दशक मात्र पूरा भएको छ । यस अवधिमा संविधानले निकै कठिन यात्रा गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आव. २०७६–७७ मा तीन तहकै सरकारका विभिन्न अंग र निकायमा गरेको कुल लेखापरीक्षण अंक ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु देखाएको छ । कुल बेरुजु रकममा असुल गर्नुपर्ने २६ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ५९.६५ प्रतिशत र पेस्की रकम १४.३४ प्रतिशत छ ।
थोरै जनसंख्या र सानो भूगोल भएको देशमा सात–सातवटा प्रदेश किन चाहियो ? संघीयता नेपालका लागि खर्चिलो भयो, धेरै सांसद र मन्त्रीहरू किन पाल्नुपर्यो ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले पनि संघीयतासँग जोडेर उठ्ने गरेका छन् । विशेषगरी नेपालको प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिकलगायतका परिवर्तनकामी आन्दोलनमा खासै सहभागी नभएकहरूले यस्ता तर्कहरू गर्ने गरेका छन् । जनतासँग राम्रोसँग नजोडिएका र अरूलाई दिग्भ्रमित पारेर दुनो सोझ्याउन उद्यत यस्ता मानिसका पछाडि केही नागरिक पनि छन् ।
बहिर्गमित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालकोटको बार्दलीबाट शेरबहादुर देउवालाई ‘परमादेशको प्रधानमन्त्री’ का रूपमा चित्रण गरेपछि यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । यो आलेख परमादेश रटानको यही विषयमा केन्द्रित छ ।
संविधानतः तीन तहका सरकार छन् । यी सरकारका लक्ष्मणरेखा संविधानले कोरिदिएको छ । तर संविधानमा उल्लिखित संघीय शासन प्रणालीको भावना र लक्ष्मणरेखा अनुसार काम गर्ने वातावरणको निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ को फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले फेरि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ठहर हो ।
अहिले सिंहदरबारमा बजेटको चटारो छ । विषयगत मन्त्रालयहरू बजेटको तयारीमा छन् । विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले दिनहुँजसो सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
