खिमलाल देवकोटा

खिमलाल देवकोटाका लेखहरु :

संघीयताप्रतिकूल नीति तथा कार्यक्रम

यही जेठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा संसद्मा छलफल सकिएको छ ।

बहस प्रणाली सुधारको

जनताको सरोकार भनेको सुशासनसहित शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार हो । यो सुधारमा सत्ताको हालीमुहाली गरेका पुराना पार्टीहरू कत्तिको अग्रसर हुन्छन्, त्यो त समयले बताउला, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ पार्टीहरूको मूलभूत एजेन्डा नै शासनसत्तासहित प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार्नमै केन्द्रितजस्तो देखिन्छ ।

भूमिकाविहीन छैनन् स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू

केही साताअगाडि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक सम्मेलनमा सहभागीे गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूमध्ये अधिकांशले आफूहरूको खासै भूमिका नरहेको धारणा राखे । यस्तो भन्नेको ठूलो तप्का पहिलो पटक निर्वाचित भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालको अनुभवसहित दोहोरिएकामध्ये केहीको धारणा पनि समान नै थियो । तर संविधानले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई भूमिकाविहीन राखेको छैन ।

वित्तीय स्रोत परिचालनको कसीमा स्थानीय तह

संविधानतः स्थानीय तहको कर राजस्व अधिकारमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, भूमि कर, मालपोत र दण्ड जरिवाना पर्छन् । तर, स्थानीय तहका कैयौं राजस्व अधिकारहरू प्रदेशसँग बाझिएका छन्; दोहोरिएका छन् ।

प्रदेशको निराशाजनक वित्तीय स्थिति

प्रदेश तह सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पूरा भयो । यसबीचमा प्रदेशका बारेमा धेरै कोणबाट बहसहरू भएका छन् । यो आलेख प्रदेशको वित्तीय स्थितिका विषयमा केन्द्रित छ । वित्तीय स्थितिको विश्लेषण गर्दा प्रदेशका बजेटलाई आधार लिइएको छ । 

शासन व्यवस्थामा सुधारको अत्यावश्यकता

नेपालले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था अँगालेको छ । यो शासन व्यवस्थाको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ सालको आम निर्वाचनपश्चात् मात्र भएको हो ।

प्रशासनिक संघीयता सुधारको अपरिहार्यता

घ २५ म कान्तिपुर दैनिकले प्रशासनिक संघीयताको बेहाल विषयमा सम्पादकीय लेख्यो । माघ २७ मा कर्णालीमा किन बस्दैनन् कर्मचारी भन्नेबारे समाचार छाप्यो । सम्पादकीयमा भनिएजस्तै प्रशासन संयन्त्र बेहाल मात्र हैन, भद्रगोल नै छ ।

वित्तीय संघीयतामा सुधारको अपरिहार्यता

नेपालको संविधानले संघीयतालाई आत्मसात् गरे पनि यसको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ सालको चुनावपश्चात् भएको हो । २०७९ सालको चुनावका कारण संघीयता कार्यान्वयनको पाँचवर्षे चक्र पूरा भएको छ ।

संघीय संसद्का पाँच वर्ष

संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने वैधताप्राप्त राज्यको एक मात्र उच्चतम अंग हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग उनीहरूबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्छन् । संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा संसद्को भूमिका सरकार निर्माण लगायतमा त हुन्छ नै, तर संसद्को मूल जिम्मेवारी कानुन तर्जुमा नै हो ।

प्रचण्डको काँधमा संघीयताको सबलीकरण

ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि यस पटकको प्रधानमन्त्रीत्व तेस्रो हो । संविधानको विधिवत् कार्यान्वयनको पाटोमा पनि प्रचण्ड केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवापश्चात् तेस्रो प्रधानमन्त्री हुनुलाई संयोग नै मान्नुपर्छ ।