२१.२२°C काठमाडौं
५ असार २०८३, शुक्रबार
२१.२२°C काठमाडौं
नागरिकको अपेक्षा सुशासन, स्थायित्व र सहज सेवाप्रवाह हो । त्यसैले प्रदेश संरचनाको सुधार संघीयताको मर्म कमजोर पार्ने होइन, बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
संविधानले दिएका अधिकारहरू माग्न/खोज्न काठमाडौं आउनुपर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनताका जनकपुरमा बोलेका विषयलाई बजेटमा मुखारित हुनुपर्दछ ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेका विषयहरू कुनै एक सरकारको मात्र एजेन्डा होइनन् । संघीयता कार्यान्वयनका अनिवार्य आधारस्तम्भ हुन् ।
बालेनले जनकपुर र दमकमा प्रदेशबारे जे बोेलेका थिए, ती विषय इमान्दार भएर कार्यान्वयन तहमा लगिनुपर्छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ‘सरकारको’ अनुभूति हुने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।
संविधानले कतिपय विषयमा अधिकार नदिए पनि राष्ट्रिय सभाको गरिमा उच्च छ, भूमिकाअनुसारको कार्यसम्पादन र गरिमालाई जोगाउने दायित्व राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीलगायत सबैको हो
संविधानले कतिपय विषयमा अधिकार नदिए पनि राष्ट्रिय सभाको गरिमा उच्च छ । भूमिकाअनुसारको कार्यसम्पादन र गरिमालाई जोगाउने दायित्व राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीलगायत सबैको हो ।
संघीयताका लागि धेरै नागरिकले पसिना बगाएका छन्, बलिदानी दिएका छन् । आफ्नो अधिकार प्राप्तिसँगै उनीहरू अहिले चुपचाप छन् । यदि यो व्यवस्थामाथि कसैले धावा बोल्छ, यसको गरिमामा आँच पुर्याउँछ भने निश्चित रूपमा अहिले शान्त देखिएका समुदायहरू चुप लागेर बस्ने छैनन् ।
शासनमा पारदर्शिता, विधिको शासन, स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण, संविधान अनुकूल वातावरण र नागरिक सर्वोच्चतामार्फत मात्र संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
स्विट्जरल्यान्डमा संविधानमा नलेखिएको काम (अवशिष्ट अधिकार) प्रदेशको हुन्छ, जनतासँग नजिक भएका कारण स्विस नागरिकहरूले संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारलाई नै बढी मन पराउँछन्।
संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको छ, तर संघीय सरकार यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैन, वित्तीय स्रोत बढाउादै लग्नुपर्नेमा उल्टै घटाउँदै लगेको छ
