कोरोनाले निम्त्याएको तनावबीच ‘प्रतीक’ दैनिकले भदौ १ गते आफ्नो ३४औं वार्षिकोत्सव अन्य वर्षझैं धुमधामले होइन, अति सामान्य प्रकारले मनायो । यो लेख काठमाडौंबाहिरबाट छापिने एउटा पत्रिकाको जीवन–संषर्घ हो । एक पत्रिकाको प्रोफाइल ।
नेपालको संविधानअनुसार पहिलोपटक २०७४ फागुन ३ मा संघीय सरकार गठन भयो । यसै अवधिमा पहिलोपटक प्रदेश सरकारहरू पनि गठन भए । संघीय र प्रदेश सरकारहरू गठन हुनुभन्दा अगाडि नै स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील भइसकेका थिए । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भए पनि तीनै तहका निर्वाचनपश्चात् मात्र संविधानको कार्यान्वयन भएको हो । यस अवधिमा केही अनुभव प्राप्त भएका छन् ।
संविधानतः संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरका र प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरका विकास–निर्माणसम्बद्ध ठूलठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो । मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने कार्यक्रम तथा योजनालाई संघीय सरकारले ससर्त अनुदान लगायतका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने हो ।
संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७६ वैशाख ४ मा राष्ट्रिय सभामा अन्तरतह सम्बन्धसम्बन्धी विधेयक पेस गर्यो । करिब एक वर्ष लगाएर राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक स्वीकृत गरी पठाएपछि प्रतिनिधिसभाले केही सामान्य संशोधनसहित २०७७ असार ९ मा अनुमोदन गर्यो ।
संविधानले तीनै तहका सरकारलाई तिनका अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन र वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार पार्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । यहीबमोजिम संघले पछिल्लो बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्यो, जुन पाससमेत भइसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यालयहरूको कुल दरबन्दी ३९० रहेकामा १७४ पद रिक्त छन् । एघारौं तहका १४ दरबन्दी रहेकामा २ जना मात्र कार्यरत छन् ।
नयाँ संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव भएको गत वैशाख ३१ मा तीन वर्ष पूरा भयो । झन्डै २० वर्षको रिक्ततापछि नागरिकले आफ्नै घरदैलामा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । नागरिकको अपेक्षा ठूलो थियो, जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको गुनासो थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना भाइरसको उपचार गराइरहेकी बागलुङकी महिलासँग गरेको टेलिफोन कुराकानीलाई धेरैले प्रशंसा गरे । मुख्यमन्त्रीले त्यो कुराकानीमा भनेका थिए, ‘राम्रो हुन्छ । नआत्तिनुहोला । ढिलोचाँडो मात्र हो । निको हुन्छ । मन दह्रो पार्नुस् । पानी धेरै खानुहोला । डाक्टरको हेरचाह कस्तो छ ? मैले उहाँहरूलाई भनेको छु । म फेरि पनि तपाईंसँग कुराकानी गर्छु... ।’
अघिल्लो साता संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएकामा समारोह आयोजना गरे । संघीय सरकारले पहिलो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष र दोस्रोलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ । प्रदेशको धारणा पनि प्राय: यस्तै छ ।
तीन तहको सरकारको व्यवस्थाबाट नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ प्रयोग थालेको छ । नयाँ शासन व्यवस्थामा केही समस्या र द्विविधा हुनु स्वाभाविकै हो । अधिकार प्रयोग लगायतका सवालमा केही समस्या छन् । अन्तर–तह समन्वय प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
