संघीय शासन–व्यवस्थामा प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेश तहले पाँचवर्षे अवधि पूरा गरेको छ, जुन छोटै समय हो । नयाँ शिराबाट काम गर्नुपरेकाले पहिलो कार्यकालमा प्रदेशहरूले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेनन् । कोभिड–१९ को असर, तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको विभाजन लगायतका कारण समेत प्रदेशहरू प्रभावित रहे ।
संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प छ । संविधानको धारा ३८(४) मा महिलाको समानुपातिक सहभागिता तथा धारा ४२ मा महिलासहित पछाडि परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यका सबै संरचनामा समान सहभागिताको अधिकार हुने व्यवस्था छ ।
२०७२ मा संविधान जारी भएपश्चात्को आउँदो दोस्रो आवधिक निर्वाचनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको निर्माण गर्नेछ । संघीय सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको बहुमत चाहिन्छ । सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ५५० छ । यीमध्ये सबभन्दा बढी वाग्मतीमा ११० र सबभन्दा कम कर्णालीमा ४० जना छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कुल सदस्यसंख्यामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष जननिर्वाचित हुन्छन् भने, बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिन्छन् ।
स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको चुनावको मतगणना जारी छ । स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्ने देखिँदै छ । स्थानीय तहहरूले ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट गत असारमै ल्याए । यही जेठ १५ मा संघीय सरकारको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट आउँदै छ ।
स्थानीय तहको चुनाव संघारमै आइसकेको छ । सबैको ध्यान वैशाख ३० गतेमा टिकेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि नेकपा एमालेलाई विरासत जोगाउने चुनौती छ भने सत्तारूढ गठबन्धनलाई बढीभन्दा बढी सिट कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ ।
प्रदेश सरकारहरू अस्तित्वमा आएको गत माघ–फागुनदेखि पाँच वर्ष लागेको छ । तिनको सफलता–असफलताको समीक्षा गर्ने बेला पनि हो यो । यसैले आलेख प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका मूलभूत समस्याहरूमा केन्द्रित छ ।
अहिले सबैजसो सञ्चारमाध्यमले स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा लगायतका समाचार र आलेखहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको सिकाइ र अनुभव अब चुनाव जितेर आउने र नीतिनिर्माताहरूका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ ।
राष्ट्रिय सभाको चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर गत शुक्रबार बिदाइ हुने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘संसद्लाई घडीको सुईको हिसाबले चलाउन सकियो भने राष्ट्रका अंग–प्रत्यंगमा यसको प्रभाव पर्छ ।’ हाम्रा संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) हरू घडीको सुईजस्तै गरी चले त ? आम नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने विषय हो ।
स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकारहरू जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा हुन्छन् । सिद्धान्ततः यी सरकारका कार्यहरू पारदर्शी, जनमुखी, नतिजामुखी, न्यायोचित, समावेशी र मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको हुन्छ ।
स्थानीय तहको चुनावको बहस उत्कर्षमा छ । चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला सबै सहमत भए पनि बहसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा छ । कानुनतः कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । जेठ ६ देखि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्नुपर्छ ।
