सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यालयहरूको कुल दरबन्दी ३९० रहेकामा १७४ पद रिक्त छन् । एघारौं तहका १४ दरबन्दी रहेकामा २ जना मात्र कार्यरत छन् ।
नयाँ संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव भएको गत वैशाख ३१ मा तीन वर्ष पूरा भयो । झन्डै २० वर्षको रिक्ततापछि नागरिकले आफ्नै घरदैलामा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । नागरिकको अपेक्षा ठूलो थियो, जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको गुनासो थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना भाइरसको उपचार गराइरहेकी बागलुङकी महिलासँग गरेको टेलिफोन कुराकानीलाई धेरैले प्रशंसा गरे । मुख्यमन्त्रीले त्यो कुराकानीमा भनेका थिए, ‘राम्रो हुन्छ । नआत्तिनुहोला । ढिलोचाँडो मात्र हो । निको हुन्छ । मन दह्रो पार्नुस् । पानी धेरै खानुहोला । डाक्टरको हेरचाह कस्तो छ ? मैले उहाँहरूलाई भनेको छु । म फेरि पनि तपाईंसँग कुराकानी गर्छु... ।’
अघिल्लो साता संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएकामा समारोह आयोजना गरे । संघीय सरकारले पहिलो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष र दोस्रोलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ । प्रदेशको धारणा पनि प्राय: यस्तै छ ।
तीन तहको सरकारको व्यवस्थाबाट नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ प्रयोग थालेको छ । नयाँ शासन व्यवस्थामा केही समस्या र द्विविधा हुनु स्वाभाविकै हो । अधिकार प्रयोग लगायतका सवालमा केही समस्या छन् । अन्तर–तह समन्वय प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
घटना १ : साउनको दोस्रो सातातिर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्यो । प्रदेश सरकारले यसको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा पटक–पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले वास्ता गरेको थिएन ।
जुन सोच, मान्यता र परिस्थितिमा मुलुक संघीयतामा गयो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेशहरू राम्रोसँग नचलून् भन्ने मानसिकता अधिकांशमा अझै छ । प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशलाई बदनाम गर्न सके संघीयताप्रति नै वितृष्णा हुने केन्द्रीकृत मानसिकता संघीयताविरोधीको छ ।
