स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको चुनावको मतगणना जारी छ । स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्ने देखिँदै छ । स्थानीय तहहरूले ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट गत असारमै ल्याए । यही जेठ १५ मा संघीय सरकारको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट आउँदै छ ।
स्थानीय तहको चुनाव संघारमै आइसकेको छ । सबैको ध्यान वैशाख ३० गतेमा टिकेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि नेकपा एमालेलाई विरासत जोगाउने चुनौती छ भने सत्तारूढ गठबन्धनलाई बढीभन्दा बढी सिट कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ ।
प्रदेश सरकारहरू अस्तित्वमा आएको गत माघ–फागुनदेखि पाँच वर्ष लागेको छ । तिनको सफलता–असफलताको समीक्षा गर्ने बेला पनि हो यो । यसैले आलेख प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका मूलभूत समस्याहरूमा केन्द्रित छ ।
अहिले सबैजसो सञ्चारमाध्यमले स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा लगायतका समाचार र आलेखहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको सिकाइ र अनुभव अब चुनाव जितेर आउने र नीतिनिर्माताहरूका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ ।
राष्ट्रिय सभाको चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर गत शुक्रबार बिदाइ हुने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘संसद्लाई घडीको सुईको हिसाबले चलाउन सकियो भने राष्ट्रका अंग–प्रत्यंगमा यसको प्रभाव पर्छ ।’ हाम्रा संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) हरू घडीको सुईजस्तै गरी चले त ? आम नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने विषय हो ।
स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकारहरू जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा हुन्छन् । सिद्धान्ततः यी सरकारका कार्यहरू पारदर्शी, जनमुखी, नतिजामुखी, न्यायोचित, समावेशी र मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको हुन्छ ।
स्थानीय तहको चुनावको बहस उत्कर्षमा छ । चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला सबै सहमत भए पनि बहसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा छ । कानुनतः कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । जेठ ६ देखि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्नुपर्छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नेपालको संविधानले पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । एक हप्तापछाडि संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट ल्याए ।
लामो समयदेखि द्वन्द्वबाट ग्रस्त मुलुकको हविगत जान्नुपरे बाहिर जानैपर्दैन, नेपालकै ’५० को दशकको उत्तरार्द्ध र ’६० को पूर्वार्द्धतिर फर्के पुग्छ । कुन बेला कहाँ बम पड्कने हो वा भिडन्त हुने हो, कति मानिस मर्ने र अंगभंग हुने हुन्, कति विस्थापित र घरबारविहीन हुने हुन् भन्ने अनिश्चितता व्याप्त थियो । दूरदराजको त कुरै छाडौं, राजधानी काठमाडौंका बासिन्दासमेत बेचैन थिए ।
