खिमलाल देवकोटा

जर्मनीमा माथिल्लो सदनलाई बुन्डेसराट र तल्लो सदनलाई बुन्डेस्टाग भनिन्छ । सरकारले सबभन्दा पहिला विधेयक माथिल्लो सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ (धारा ७६) । माथिल्लो सदनमा प्रदेश (ल्यान्डर) को मात्र बाहुल्य छ । जर्मनीको संघीयतालाई नजिकबाट नियाल्न मलाई माथिल्लो सदनको दह्रो भूमिकाका कारण घचघच्याइरहेको थियो । तिहारअगाडि जर्मनीको एउटा विश्वविद्यालयको निमन्त्रणाले मलाई त्यस्तो अवसर दियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको प्रमाणित गर्न दुइटा उदाहरण नै काफी छन् । पहिलो, प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवधान सृजना गर्नु ।

यस वर्ष पनि संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान कार्यान्वयनका प्रमुख उपलब्धि र कार्यान्वयन तहका समस्याहरूबारे सरकारी स्तरमै जसरी बहस/पैरवी हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । उपलब्धिको चर्चा गर्दा, मुलुकमा स्थायित्व छ; कहालीलाग्दो द्वन्द्वको भुमरीबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाएको छ; नागरिकहरू सार्वभौमसत्तासम्पन्न छन्; केन्द्रीकृत राज्यका अंगहरू विकेन्द्रीकृत छन्; सानातिना कामका लागि समेत सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ ।

स्विट्जरल्यान्डको एउटा विश्वविद्यालयको निमन्त्रणामा करिब दुई साता त्यहाँको संघीयतालाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर मिल्यो । स्तम्भकारका रूपमा मैले पटक–पटक स्विट्जरल्यान्डको संघीयताको उदाहरण दिने गरे पनि यसअघि प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने अवसर मिलेको थिएन ।

पहिलो मधेश आन्दोलन हुँदा म वीरगन्जमा प्राध्यापन गर्थें । पत्रपत्रिकामा कलम चलाउनेदेखि अध्ययन–अनुसन्धानसम्मका कामको सुरुआत पनि मैले वीरगन्जबाटै गरेको थिएँ । यसै दौरान मधेश आन्दोलन भयो । आन्दोलनको राप र ताप ‘दिन दुगुना रात चौगुना’ भनेजसरी बढ्दै गयो ।

संविधानतः राष्ट्रियस्तरका योजना तथा कार्यक्रमहरू संघीय सरकारले, मध्यमस्तरका प्रदेश सरकारले र स्थानीयस्तरका स्थानीय तहले गर्ने हुन् । सरकारको हरेक नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई आत्मसात् गरिएको छ । तीन तहका सरकारको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन–२०७७ मा समेत एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने र अर्को तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यो कानुनको पालना गरिएकै छैन ।

२०७२ मा संविधान जारीपश्चात् २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयन भएको हो । तर, संघीयताको पर्याय प्रदेशको खासै चहलपहल छैन । प्रदेश तह अस्तित्वमा आएको आधा दशक पूरा हुँदा पनि प्रदेशले खासै भूमिका प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । यस्तो स्थिति सृजना हुनुमा नेपाल सरकार जिम्मेवार त हुँदै हो, राजनीतिक दल पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

स्थानीय तहले कानुनबमोजिम हरेक असार १० सम्म गाउँसभा वा नगरसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । सभामा पेस गर्नुभन्दा अगाडि बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराईवरी असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्छ । तर, यसपालि ४२ वटा स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट पेस नै गरेनन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७० अर्ब छ, जुन २०७९/८० का तुलनामा ८.४६ प्रतिशतले कम हो । कर्णालीबाहेकका प्रदेशको बजेट घटेको छ । रकमका आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा सबभन्दा धेरै बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७ अर्ब ४७ करोडले घटेको छ ।

भारतले सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा पछि परेका राज्यहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सन् १९६९ मा विशेष संरक्षित राज्य घोषणाको कार्यक्रम ल्याएको थियो । तीनवटा राज्य जम्मू कश्मीर, असम र नागाल्यान्डमा सुरुआत भएको यो कार्यक्रम ११ राज्यसम्म विस्तार गरिएको थियो । बजेटमा यी राज्यका लागि खास–खास कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने नीति तर्जुमा गरिएको थियो ।