गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना भाइरसको उपचार गराइरहेकी बागलुङकी महिलासँग गरेको टेलिफोन कुराकानीलाई धेरैले प्रशंसा गरे । मुख्यमन्त्रीले त्यो कुराकानीमा भनेका थिए, ‘राम्रो हुन्छ । नआत्तिनुहोला । ढिलोचाँडो मात्र हो । निको हुन्छ । मन दह्रो पार्नुस् । पानी धेरै खानुहोला । डाक्टरको हेरचाह कस्तो छ ? मैले उहाँहरूलाई भनेको छु । म फेरि पनि तपाईंसँग कुराकानी गर्छु... ।’

अघिल्लो साता संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएकामा समारोह आयोजना गरे । संघीय सरकारले पहिलो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष र दोस्रोलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ । प्रदेशको धारणा पनि प्राय: यस्तै छ ।

तीन तहको सरकारको व्यवस्थाबाट नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ प्रयोग थालेको छ । नयाँ शासन व्यवस्थामा केही समस्या र द्विविधा हुनु स्वाभाविकै हो । अधिकार प्रयोग लगायतका सवालमा केही समस्या छन् । अन्तर–तह समन्वय प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । 

घटना १ : साउनको दोस्रो सातातिर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्यो । प्रदेश सरकारले यसको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा पटक–पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले वास्ता गरेको थिएन ।