घटना १ : साउनको दोस्रो सातातिर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्यो । प्रदेश सरकारले यसको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा पटक–पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले वास्ता गरेको थिएन ।
जुन सोच, मान्यता र परिस्थितिमा मुलुक संघीयतामा गयो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेशहरू राम्रोसँग नचलून् भन्ने मानसिकता अधिकांशमा अझै छ । प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशलाई बदनाम गर्न सके संघीयताप्रति नै वितृष्णा हुने केन्द्रीकृत मानसिकता संघीयताविरोधीको छ ।
नेपाल सामाजिक आर्थिक रूपले निकै पिछडिएको छ । हामी आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण विदेशीले बेलाबेलामा हेप्ने गर्छन् । विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस पारेको बेलामा समेत भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो । यसको पछाडिको प्रमुख कारण नै हामी गरिब भएर हो । नेपाल सधैं गरिब रहन सक्दैन ।
संविधानको धारा ५६ ले परिकल्पना गरे बमोजिमका राज्यका घोषित तीन तह मध्येको स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि नजिकै आउँदैछ । अधिकारका हैसियतले यो स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली कोटीमा पर्नेछ । यस मानेमा यो निर्वाचनको सर्वाधिक महत्त्व छ । यही महत्त्वको निर्वाचनको दाउपेच भने अनेक छन्, जसको आँकलन यहाँ गर्न खोजिएको हो ।
