यही जेठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा संसद्मा छलफल सकिएको छ ।
जनताको सरोकार भनेको सुशासनसहित शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार हो । यो सुधारमा सत्ताको हालीमुहाली गरेका पुराना पार्टीहरू कत्तिको अग्रसर हुन्छन्, त्यो त समयले बताउला, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ पार्टीहरूको मूलभूत एजेन्डा नै शासनसत्तासहित प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार्नमै केन्द्रितजस्तो देखिन्छ ।
केही साताअगाडि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक सम्मेलनमा सहभागीे गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूमध्ये अधिकांशले आफूहरूको खासै भूमिका नरहेको धारणा राखे । यस्तो भन्नेको ठूलो तप्का पहिलो पटक निर्वाचित भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालको अनुभवसहित दोहोरिएकामध्ये केहीको धारणा पनि समान नै थियो । तर संविधानले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई भूमिकाविहीन राखेको छैन ।
संविधानतः स्थानीय तहको कर राजस्व अधिकारमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, भूमि कर, मालपोत र दण्ड जरिवाना पर्छन् । तर, स्थानीय तहका कैयौं राजस्व अधिकारहरू प्रदेशसँग बाझिएका छन्; दोहोरिएका छन् ।
प्रदेश तह सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पूरा भयो । यसबीचमा प्रदेशका बारेमा धेरै कोणबाट बहसहरू भएका छन् । यो आलेख प्रदेशको वित्तीय स्थितिका विषयमा केन्द्रित छ । वित्तीय स्थितिको विश्लेषण गर्दा प्रदेशका बजेटलाई आधार लिइएको छ ।
नेपालले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था अँगालेको छ । यो शासन व्यवस्थाको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ सालको आम निर्वाचनपश्चात् मात्र भएको हो ।
घ २५ म कान्तिपुर दैनिकले प्रशासनिक संघीयताको बेहाल विषयमा सम्पादकीय लेख्यो । माघ २७ मा कर्णालीमा किन बस्दैनन् कर्मचारी भन्नेबारे समाचार छाप्यो । सम्पादकीयमा भनिएजस्तै प्रशासन संयन्त्र बेहाल मात्र हैन, भद्रगोल नै छ ।
नेपालको संविधानले संघीयतालाई आत्मसात् गरे पनि यसको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ सालको चुनावपश्चात् भएको हो । २०७९ सालको चुनावका कारण संघीयता कार्यान्वयनको पाँचवर्षे चक्र पूरा भएको छ ।
संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने वैधताप्राप्त राज्यको एक मात्र उच्चतम अंग हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग उनीहरूबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्छन् । संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा संसद्को भूमिका सरकार निर्माण लगायतमा त हुन्छ नै, तर संसद्को मूल जिम्मेवारी कानुन तर्जुमा नै हो ।
ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि यस पटकको प्रधानमन्त्रीत्व तेस्रो हो । संविधानको विधिवत् कार्यान्वयनको पाटोमा पनि प्रचण्ड केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवापश्चात् तेस्रो प्रधानमन्त्री हुनुलाई संयोग नै मान्नुपर्छ ।
