संविधानले कहिले पाउला सार्थकता ?

त्यस्तै, संसद् लगायतका राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा महिलाको उपस्थिति उत्साहजनक छ । पछाडि परेका/पारिएका वर्ग र समुदायहरू राज्यको मूल प्रवाहमा छन् । सिंहदरबारमा मात्र रमाउने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तल झरेका छन् । केन्द्रीकृत वित्तीय स्रोत र साधन विकेन्द्रीकृत भएको छ । साबिकमा २० लाख रुपैयाँ पनि वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न नसकेका पालिकाहरूले अहिले २० करोडभन्दा बढीको बजेट परिचालन गर्न पाएका छन् । कतिपयले त अर्बभन्दा बढीको वित्तीय स्रोत परिचालन गरेका छन् । सेवाप्रवाहमा नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सरकार नागरिकप्रति जवाफदेह हुनुपर्ने परिस्थिति उब्जेको छ । यसरी संविधान जारी भएपश्चात्का उपलब्धिहरू प्रशस्तै छन् । उपलब्धिसँगसँगै नागरिकका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने र संविधानमा देखा परेका छिद्रहरू पुर्ने काममा लाग्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ, तर यस पाटोमा गम्भीरता देखिएको छैन ।

गुनासाहरूको चर्चा गर्दा, नमरुन्जेल प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा सांसद बन्न पाउने विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाप्रति नागरिकको विमति छ; २०४७ सालको संविधानलाई नेताहरूले संसारको उत्कृष्ट संविधानका रूपमा लिएका थिए तर नेताहरूकै लुछाचुँडीका कारण संविधान धेरै टिक्न सकेन । सत्ताको लालसाका कारण अहिलेको संविधान पनि पटक–पटक घाइते भएको छ । संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति छ । संविधानको स्थायित्व तब हुन्छ जब प्रमुख राजकीय पदको सीमा निर्धारण हुन्छ । जस्तो, संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी हुन नहुने भनिएको छ । राष्ट्रपतिजस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका कार्यकालका सम्बन्धमा पनि संविधानमा लेख्नुपर्छ । राष्ट्रपतिजस्तै प्रधानमंत्री पनि बढीमा दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा धेरै हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वास्तवमा, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल त एक पटक नै पर्याप्त हुन्छ ।

स्विटजरल्यान्डकै कुरा गरौं, राष्ट्रपतिको कार्यकाल एक वर्ष मात्र हुने भनी संविधानमै लेखिएको छ । एक वर्षपछि आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को सदस्य राष्ट्रपति हुन्छ । राष्ट्रपति मन्त्री भएर बस्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन पाइन्न ।

नागरिकको अर्को गुनासो संघीय तहको संगठन संरचना भद्दा भयो भन्ने छ । भद्दा संगठन संरचनाले शासन व्यवस्थालाई थप महँगो बनाएको छ । यसमा सुधार गर्न मन्त्रालय/मन्त्रीको संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ । संघीय तहमा १०–१२ भन्दा बढी मन्त्रालय/मन्त्री चाहिँदैनन् । यसको पुष्टिका लागि विगत पाँच वर्षको बजेटको समीक्षा गरे पनि हुन्छ । आधाभन्दा बढी मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय प्रकृतिका छन् । स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रका कामहरू पनि संघीय मन्त्रालयहरूले आफैंले राखी आफ्नै संस्थागत संरचनाबाट कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संविधानतः काम स्थानीय तहको छ, तर कामलाई दाम, कर्मचारी लगायत संस्थागत संरचनाले पछ्याउनुपर्ने स्थिति फरक छ । चालु आर्थिक वर्षको केही मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा मैले साबिक गाविसभन्दा पनि संघीय मन्त्रालयहरू तल झरे भनेर संसद्मै टिप्पणी गरेको थिएँ । प्रदेशकै सन्दर्भमा पनि बढीमा ७ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ । संविधानले संघीय तहमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्री र प्रदेशमा प्रदेशसभाको २० प्रतिशत मन्त्री (मुख्यमन्त्रीसहित) बन्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । स्विट्जरल्यान्डकै कुरा गर्ने हो भने, मन्त्रीको संख्या राष्ट्रपतिसहित ७ जना मात्र हुने संवैधानिक प्रावधान छ; मन्त्री प्रदेशमा ५–७ जना मात्र छन् ।

संसद्को सदस्य र मन्त्रिपरिषद्को सदस्य एकै समयमा बन्न नपाइने व्यवस्था स्विटजरल्यान्डमा छ । यसको अर्थ सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने पनि हो । गैरसांसद मन्त्री हुन्छ । तर राष्ट्रपतिको जस्तै मन्त्रीहरूको निर्वाचन पनि संसद्ले गर्छ । मन्त्रीहरूको स्थायित्व चार वर्षसम्म हुन्छ । हामीकहाँ सांसदहरू मन्त्री बन्नका लागि नेताहरूको घरदैलो चहार्ने, मन्त्री भएपछि नेतालाई खुसी पार्ने अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिने जुन प्रवृत्ति छ, यसमा सुधार जरुरी छ । सरकारप्रमुखको सीमा निर्धारण, सानो मन्त्रिपरिषद् लगायतका सम्बन्धमा स्विट्जरल्यान्डबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं ।

संविधानप्रति नागरिकहरूको अर्को गुनासो संसद्को आकारलाई लिएर पनि छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आकार धेरै ठूलो भएको गुनासो जायज छ । प्रतिनिधिसभा २७५ बाट १६५ र प्रदेशसभा ५५० बाट ३३० हुन जरुरी छ । निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको सबभन्दा बढी विमति छ । नागरिकका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । तर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ । यो संविधानको सुन्दरता समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हो । यसमा सम्झौता नहुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।

संसद्को आकार सानो पार्दै मन्त्रालय/मन्त्रीको संख्यामा कटौती गर्ने हो भने महँगो भनिएको संघीय शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार हुन्छ । खर्च घट्छ । खर्च कम गर्ने अन्य धेरै उपाय पनि छन् । जस्तो, करिब पाँच दर्जन विभागमध्ये आधाभन्दा बढी कामविहीन छन् । यी सबैलाई खारेजी गर्नुपर्छ । आधाभन्दा बढी संवैधानिक आयोगहरूको पनि औचित्य छैन । ठूलो प्रशासनिक खर्च गरेर स्थायी प्रकृतिका आयोगहरू राख्न जरुरी छैन । तर विडम्बना, शासन व्यवस्थालाई मितव्ययीभन्दा थप खर्चिलो बनाउनमा सरकार लागिरहेको छ । उदाहरणका लागि, खारेज भइसकेका शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँत्याउने गरी शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ । जिल्ला–जिल्लाबाट खारेज गरिएका महिला कार्यालयहरू ब्युँत्याउने फाइल पनि मन्त्रालयमा घुमिरहेको छ । स्थानीय तहमा गएका संरचनाहरू फर्काएर पुनः केन्द्रीकृत गर्नपट्टि सरकारका केही मन्त्री लागिपरेका छन् ।

नागरिकको अर्को गुनासो छ— जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी भए, राजनीति कमाइखाने भाँडो भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विशेष गरी सांसदहरूलाई दिने सुविधामा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । तर, सांसदलाई अन्य काम गर्न सुविधा दिन भने आवश्यक छ । यसको अर्थ, सांसदहरू आफ्नो पेसा–व्यवसायमा संलग्न हुनुपर्‍यो । संसद् बैठकको समयमा सांसदको भूमिकामा हुने, अरू समय आफ्नो पेसा–व्यवसाय गर्ने । यो मोडलमा हामीले छलफल चलाउन आवश्यक छ । ढिलोचाँडो कार्यान्वयन तहमा लग्नुपर्दछ । अन्यत्र काम गर्दा विधेयक तर्जुमा लगायतमा देखा पर्ने स्वार्थ बाझिन हुन नदिने विधिहरूको खोजी गर्न भने आवश्यक छ ।

स्विट्जरल्यान्डमा सांसदहरूले आफ्नो मूल पेसा–व्यवसाय नै गर्ने र सांसद पदलाई पार्टटाइम जागिरजस्तो मात्र मान्ने गरेका छन् । जस्तो, हालै मैले छलफल गरेका स्विट्जरल्यान्डको राष्ट्रिय सभाका सदस्य म्याथियास जोप्फी प्रदेशसभा (ग्लारस सुड क्यान्टोन) का पनि सदस्य रहेछन् । तर उनले कुनै पनि सदनबाट सेवासुविधा नलिएको र आफ्नो

व्यवसाय वकालतमै संलग्न रहेको बताए । उनको भनाइ अनुसार, स्विट्जरल्याण्डमा सांसदहरू (संघीय र प्रदेश) ले संसद्बाट खासै सुविधा लिँदैनन्, आफ्नो मूल पेसा–व्यवसायमै लाग्छन् । संसद् सचिव श्रीमती मार्टिना बुओल र सहसचिव श्रीमती एनेट फ्लेट्चरसँगको छलफलमा पनि मैले यस्तै धारणा पाएँ । हामीकहाँ राजनीति कमाइखाने भाँडो भयो । यसका लागि सांसद पद सबभन्दा आकर्षक मानियो । सांसद भएपछि मन्त्री बन्न पाइने र मन्त्री भएपछि आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्न सकिने भन्ने लगायतको सोचले पनि काम गर्‍यो ।

स्विट्जरल्यान्डमा सांसदले खासै सुविधा नपाउने अनि सांसद मन्त्री पनि बन्न नपाउने हुँदा राजनीति निकै सफा छ । विकास पनि अकल्पनीय छ । सुशासनको प्रत्याभूति छ । १७५ वर्षदेखिको उनीहरूको संघीयतामाथि कुनै प्रश्न छैन । हामीकहाँ त राजनीति गर्नेहरूको आम्दानीको कुनै स्थायी स्रोत छैन तर पनि उनीहरूको उठबस, रहनसहन कुनै पुँजीपतिको भन्दा कम छैन । अनि नागरिकहरूले प्रश्न किन नगरून् ? वास्तवमा, हामीकहाँ नेताहरू/राजनीतिज्ञहरू मोटाए; देश भने दुब्लायो, गरिब भयो । जबसम्म राजनीति सफा हुँदैन, जुनसुकै शासन–व्यवस्था भए पनि हुने यस्तै हो । राजनीतिमा व्यापक शुद्धीकरण अभियान चलाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

संसद् र सरकार प्रभावकारी भएनन् । संविधानको मर्मलाई बुझेनन् । संसद्को मूल जिम्मेवारी कानुन तर्जुमा हो । नागरिकका दैनन्दिनका विषयको सम्बोधन र विकास–निर्माण लगायतका माध्यमबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको दायित्व हो । संसद्को भूमिका पनि सेवा प्रवाह नै हो तर त्यो अप्रत्यक्ष हुन्छ । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नमा सरकार त चुकेकै छ, संसद् पनि चुकेको छ । कानुन तर्जुमामा संसद् सरकारको मुख ताकेर बस्छ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दैन । कानुन कार्यान्वयनको पाटो लगायतमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दैन । कानुन बनाउने सांसदहरू योजना माग्दै मन्त्रालय–मन्त्रालय चहार्छन् । अनि कसरी संसद् प्रभावकारी हुन्छ ? सरकारको त कुरै नगरौं, संसद्लाई बिजनेस दिनसम्म सकेको छैन । सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी विधेयक ल्याउँछ । स्थानीय तह र प्रदेशका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्दैन । जथाभावी योजना तर्जुमा गर्छ । मन्त्रीहरूले बजेटको अधिकांश हिस्सा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्छन् । योजनाहरूको राम्रोसँग अनुगमन गरिँदैन । सडकमा हुँदा अधिकारको चर्को भाषण गर्ने उनीहरू नै सत्तामा पुगेपछि सबै बिर्सन्छन् ।

सरकारको काम गर्ने तौरतरिकामा व्यापक सुधार जरुरी छ । यस्तो सुधार कार्यपालिका मात्र हैन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पनि जरुरी छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट विकेन्द्रीकृत, एकात्मकबाट संघात्मक, राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकल जातीयबाट बहुजातीय, एक धर्मबाट बहुधर्म, एक भाषाबाट बहुभाषा लगायतमा हामीले फड्को मारेका हौं । यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरेका पनि छौं, तर कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । काम गर्ने तौरतरिका नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भनेजस्तै छ ।

जनस्तरमा देखा परेका गुनासाहरूको सम्बोधन र राज्यसंयन्त्रको काम गर्ने तौरतरिकामा सुधार गर्ने हो भने यही शासनव्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । यसतर्फ सरकार, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूसहित अन्य सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ ।