राष्ट्रिय सभालाई नजरअन्दाज 

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद् रहने व्यवस्था संविधानको धारा ८३ ले गरेको छ । राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । यसका सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । प्रत्येक एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल हरेक २ वर्षमा समाप्त हुन्छ र त्यति नै सदस्य निर्वाचन विधिबाट आउँछन् । पहिलोपटक निर्वाचित भएका सदस्यको कार्यकाल निर्धारणका लागि गोलाप्रथाद्वारा दुई वर्ष, चार वर्ष र ६ वर्ष निर्धारण गरिएको थियो । ६ वर्ष निर्धारण भएकाहरूको कार्यकाल आज सकिन्छ । भोलि (फागुन २१) शपथसँगै नयाँ सदस्यको कार्यकाल सुरु हुन्छ । यही माघ ११ मा उनीहरूको निर्वाचन भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे अवधिमा ५९ जना बाहिरिएका छन्, त्यति नै भित्रिएका छन् । पहिलो २ वर्ष र ४ वर्षको अनुभव लिएका कैयौं सदस्य अहिले प्रतिनिधिसभामा छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि राष्ट्रिय सभाको पहिलो दुई वर्षको अनुभव लिएर बाहिरिएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिको पनि जनप्रतिनिधि

प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले निर्वाचित गर्ने हुँदा राष्ट्रिय सभालाई जनप्रतिनिधिको पनि जनप्रतिनिधि थलो भनिन्छ । राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन उमेरले परिपक्व हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन २५ वर्ष भए पुग्छ तर राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्षको उमेर चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना गरी ५६ जना निर्वाचित भएर आउँछन्, बाँकी ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् ।

२०७८ जेठ ६ मा वाग्मती प्रदेशमा भएको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पराजित गरेर म राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेको थिएँ । उपनिर्वाचन भनेको बाँकी कार्यकालको मात्र हुने हो । निर्वाचनको मितिलाई आधार मान्दा मेरो कार्यकाल २ वर्ष ९ महिना रह्यो । म संसद् प्रवेश गरेपछि १३९ दिन सभाको बैठक बस्यो । यसमा १३० दिन (करिब ९४ प्रतिशत) मेरो उपस्थिति रह्यो ।

राष्ट्रिय सभा जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो हो । यो संघीय संसद्को अभिन्न अंग हो । संसद्ले सरकार दिन्छ, कानुन दिन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्ने र उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग लगाउने भूमिकासमेत संसद्को छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद्ले स्वीकृत गर्छ । संविधान संशोधन गर्ने, संकटकाल लगाउने, जनमतसंग्रह गर्ने, सन्धिसम्झौता आदि अनुमोदनलगायत काम संसद्ले नै गर्छ । प्रधानन्यायधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनवाइसमेत संसद्ले गर्छ । संसद्को कार्यक्षेत्र व्यापक छ ।

तर सिंगो संसद्को ६ वर्षको अनुभवलाई केलाउने हो भने राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको पाएँ । उल्लिखित कतिपय भूमिकामा राष्ट्रिय सभाको जरुरत पर्दैन । संविधानले नै राष्ट्रिय सभाको भूमिका कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक दलहरूबाटै राष्ट्रिय सभालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको प्रस्तुति कमजोर छ भन्ने सर्वत्र गुनासो छ । राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधिसभा मातहतको हो भन्ने निम्छरो सोचाइ पनि छ । प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रिय सभाको खाँबो चिथोर्ने प्रचलन पनि छ । राष्ट्रिय सभाप्रति सरकारले पनि खासै महत्त्व दिँदैन । मन्त्रीहरू खासै आउँदैनन् । आइहाले एकछिन बसेर फर्किहाल्छन् । राष्ट्रिय सभाका गतिविधि मिडियाको प्राथामिकतामा पनि त्यति पर्दैन ।

बैठक र विधेयकसम्बन्धी विवरण

राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशनदेखि चालु १५औं अधिवेशनको नवौं बैठक (फागुन १८) सम्म ३३६ दिनमा ३८९ वटा बठैक भएका छन् । यी बैठकमा ५ सय ८८ घण्टा ४२ मिनेट समय व्यतीत भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ५८ वटा विधेयकमध्ये २८ वटा दुवै सभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पठाएका अनुगमन तथा मूल्यांकन, खाद्य स्वच्छता, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, विद्यायनसहित १२ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छन् । यस सभामा उत्पत्ति भएका १२ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई स्वीकृत गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएका पाँच (नेपाल मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा प्राधिकरण, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण) विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएका थिए । प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा उसले गर्ने काम राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ । यसो भए विधेयक निष्क्रिय हुँदैनन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्दैन । सरकारले संसद्लाई छल्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन्छ ।

पहिलो, आठौं र नवौं अधिवेशनमा कुनै विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएनन् । आठौं अधिवेशनमा ६ वटा र नवौं अधिवेशनमा १२ वटा मात्र बैठक भए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र सरकार फेरबदललगायत कारणले पनि यस अवधिमा विधेयकका काम अगाडि बढ्न सकेन । राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे कार्यकालमा ४ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र ५ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथि छलफल भएका थिए । संघीयता कार्यान्वयन, मौलिक हकको कानुन तर्जुमा, अपांगता भएका व्यक्ति र दलित समुदायको अधिकारको कार्यान्वयनसहित ६ वटा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारलाई जति प्रश्न, त्यति संसद् क्रियाशील

म निर्वाचित भएको तेस्रो दिन २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । एक सातापछि जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नुपर्ने समय थियो । संसद्मा बजेट पेस गरेर विघटन गरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने मनमा रह्यो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यकक्षबाट बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । बजेटका अंकहरू टेलिभिजनको पर्दाबाट सुन्नुपर्‍यो । स्थायी सदन राष्ट्रिय सभाले टुलुटुलु हेर्नुपर्‍यो । संविधानतः संसद्को एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

संविधानको यही प्रावधानका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था रहे पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक ०७८ असार १७ (आठौं अधिवेशन) का लागि आह्वान भयो । मैले पहिलो सम्बोधन असार २१ मा गरें । सम्बोधनमा संसद्देखि सरकारी मन्त्रालय, अदालतलगायतका निकाय र कार्यालयमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्सा र सोहीअनुसारको संविधानको प्रति नराखिएकोलगायतका धारणा राखें । यसको राम्रो प्रभाव पर्‍यो । तत्कालै सबैले सुधार गरे । निर्वाचित भएपछि मैले संसद्मा करिब १३ घण्टा बोलें । यसमा ६४ प्रतिशत विशेष समय रह्यो ।

कार्यकालभरि मैले २२ वटा विधेयकको छलफलमा भाग लिएँ, ६ वटामा विपक्षमा मतदान गरेँ । यसमा ३ वटा त नयाँ विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक थिएँ । सबैभन्दा पहिला छाता विश्वविद्यालय विधेयक चाहिन्छ, प्रदेशले पनि धमाधम विश्वविद्यालय खोल्ने र संघले पनि त्यही गर्दै जानु ठीक होइन भन्ने मेरो मान्यता हो । भएका विश्वविद्यालय पनि संघमा एक–दुईवटा राखेर बाँकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । विधेयक तर्जुमाका सवालमा वास्तविक नागरिकको सहभागिता साह्रै न्यून छ, बिचौलियाको दबदबा छ ।

सांसदहरू जति धेरै बोल्छन्, सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, त्यति धेरै संसद् क्रियाशील हुन्छ । सरकार संसद्बाट भागिरहने र प्रतिपक्षले पनि संसद् अवरुद्ध गरिरहने परिदृश्य देखियो । यहाँसम्म कि प्रतिनिधिसभाको सभामुखका विषयमा राष्ट्रिय सभासमेत लामो समय अवरुद्ध भयो । प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रिय सभाको खाँबो चिथोर्ने काम नगरियोस् भनेर मैले नियमापत्तसिमेत गरेँ । २०७८ असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो ।

भ्रष्टाचारको जड मन्त्रीको कार्यकक्षमा छ, मन्त्री र सचिवका गतिविधि नागरिकले समेत देख्ने गरी सीसीक्यामेरा राख्नुपर्छ भन्ने धारणा विशेष समयमै राखें । संसद्मा जब प्रतिपक्षले सत्तापक्षसँग संसदीय समिति सभापतिलगायतमा लेनदेन गर्छ । यसले संसदीय गतिविधिलाई कमजोर पार्छ/पारेको छ । मैले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नै संसद् भनेको ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्न थलो’ पनि हो भन्ने भनाइ सही रहेछसमेत भनें । उदाहरणकै रूपमा भागबन्डा नमिल्दा अहिलेसम्म संयुक्त समितिहरू सभापतिविहीन छन् ।

राष्ट्रिय सभाले पनि प्रदेश र स्थानीयको आवाज बोलेन भने अरू कसले बोल्छ भन्ने मान्यताका साथ मैले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको नेतृत्व गरें । २०७९ जेठ १९ मा सभामा छलफलपश्चात् कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सभाले निर्देशन पनि दियो । मेरो नेतृत्वमा जेठ २० मा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बन्यो । सातवटै प्रदेश र केही पालिकामा स्थलगत छलफलपश्चात् प्रतिवेदन सभामा पेस गर्‍यौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले प्राथामिकता दिएको भनेर पटक–पटक बोलेका छन् । सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा पनि उनले प्रतिवेदन उच्चारण गरेका थिए ।

संसद्ले सहायक कानुन (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, गठन आदेश, मापदण्ड आदि) तर्जुमा गर्ने अधिकार कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । नेपालमा सहायक कानुनहरू कति छन्, लेखाजोखा छैन । भ्रष्टाचारको जड सहायक कानुनहरू हुन् भन्ने निष्कर्ष संसदीय समितिहरूको छ । यसै सन्दर्भमा, मसहित राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण विडारीलगायत प्रत्यायोजित समिति र विधायन समितिको अथक प्रयासमा सरकारले विधायनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्‍यो । कानुन तर्जुमामा नागरिकको संलग्नताको सुनिश्चिततालगायत विषय यस विधेयकमा छन् । विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको छ ।

अधिकांश मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिच्ने खालका हुन्छन् । मैले कतिपय मन्त्रीसामु त साविकको गाविसभन्दा पनि तल्लो स्तरमा झरेर बजेट बनेका तथ्यहरू पेस गरेँ । प्रदेश र स्थानीय तहको कामअनुसारको दाम, कर्मचारीलगायत संस्थागत संरचना भएन, ससर्त अनुदानको भारी बोकाउने काम मात्र भयो । नेता र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र योजना तथा कार्यक्रम केन्द्रित भए । राज्यको स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण भएन भन्नेलगायतका प्रश्न मैले संसद्मा निरन्तर राखें ।

प्रतिनिधिसभासँग तुलना गर्दा राष्ट्रिय सभाको समय व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणाली राम्रो छ । विधेयक तर्जुमामा सरोकारवालालगायतसँग घनीभूत छलफल गर्ने र समयमा सक्ने प्रचलन छ । कैयौं विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा वर्षौंसम्म थन्किएका उदाहरण छन् । जस्तो– बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र विधेयकहरू अर्थसमितिमा ३ वर्षसम्म थन्किए । प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्तिसँगै ती विधेयक निष्क्रिय भए । राष्ट्रिय सभाको दोस्रो संशोधन नियमावलीमा समितिले सभामा नै उत्पत्ति भएको विधेयक पनि ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था राखेका छौं । संसद्मा अहिलेसम्म गैरसरकारी विधेयक ल्याउने प्रचलन खासै रहेनछ । हामीले नियमावलीमा यो विषय व्यवस्थित गरेका छौं । प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक टेबल गर्ने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा समेत सो विधेयकमा प्रतिरक्षा गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा समसामयिक नागरिकका सरोकार, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, कानुनको मापन, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, संघीयता कार्यान्वयनलगायत विषयमा निरन्तर छलफल हुन्छ र समितिका निर्देशन पनि कार्यान्वयनयोग्य छन् ।

प्रतिनिधित्वको सवालमा राष्ट्रिय सभाको सर्वत्र आलोचना छ । यसमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ । राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्छ । सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका नरहेको स्थितिमा विधेयक तर्जुमामा राष्ट्रिय सभालाई अग्रणी बनाउन आवश्यक छ । विधेकको उत्पत्ति राष्ट्रिय सभामा गरिनुपर्छ । सांसदहरूले बिनातयारी बोल्ने, हेलचक््रयाइँ गर्ने प्रवृत्ति छ । दुवै सदनमा रहेको यस प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । संसद् सचिवालयले पनि सांसदका लागि मुलुकको अर्थतन्त्र, सरकारका तहहरू, विधिको शासन, समसामयिक गतिविधिलगायत विषयमा निरन्तर अभिमुखीकरण गराउन जरुरी छ ।

अधिकांश विधेयक प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मिच्ने किसिमले आउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहको अभिभावक भएका कारण राष्ट्रिय सभा सचेत हुनुपर्छ । अधिकाश मन्त्रालयमा बजेट, कर्मचारी आदि सबै केन्द्रमै थुपार्ने र योजना तथा कार्यक्रम पनि आफ्नै तजबिजका आधारमा बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति छ । अझ बजेटको अधिकाश हिस्सा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति छ । प्रादेशिक र स्थानीय सन्तुलनका सवालमा राष्ट्रिय सभाले विशेष खबरदारी गर्नुपर्छ । डिजिटल संसद् हुनुपर्छ । सांसदहरूलाई भारीका भारी डकुमेन्ट दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन, तीन तहको सरकार कार्यान्वयनलगायतका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपालको प्रशंसा गरेको मैले पाएको छु । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई विज्ञता दिनेलगायतका सवालमा राष्ट्रिय सभाले विशेष पहल लिन आवश्यक छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन, कोभिड–१९ को प्रभाव, तत्कालीन नेकपाको विघटन र सत्ताको लुछाचुडी, १८७ दिनसम्म संसद् बैठक अवरुद्धलगायत कारणले राष्ट्रिय सभासहित सिंगो संसदीय गतिविधिमा ठूलो असर पर्‍यो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । एउटाको क्रियाशीलताले मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा दुवै सदनको सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्ध भए मात्र संसदीय अभ्यासको सवलीकरणमा बल पुग्छ ।