ओझेलमा परेका प्रदेशसभाका ६ वर्ष

उपनिर्वाचनताका म आफैंले पनि अलि बढी जोड प्रदेशसभा सदस्यमा गरेको थिएँ । एक प्रदेशसभा सदस्यलाई कन्भिन्स गर्नु भनेको तीन पालिकालाई कन्भिन्स गर्नु हो भन्ने ध्येय थियो । आखिर उम्मेदवार जो भए पनि गर्ने यही नै हो । सिंगो संघीय संसद् निर्माणका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसमेत जोडिएका हुन्छन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहका समस्याका विषयमा संघीय संसद्मा खासै छलफल हुँदैन । प्रदेशसभाको कुरा गर्ने हो भने, यो ओझेलमा छ । बरु सञ्चारमाध्यमहरूमा अलि बढी चर्चा प्रदेश सरकारको हुन्छ, तर प्रदेशसभाप्रति खासै चासो गरिँदैन । यो आलेखमा ओझेलमा परेका सातै प्रदेशसभाको ६ वर्षको कार्यकालको संक्षिप्त समीक्षा गरिएको छ ।

संविधानको भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका एकसदनात्मक हुने जसलाई प्रदेशसभा भनिने (धारा १७५) र यसको गठन सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने चुनिने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम आएका सदस्यसंख्याको दोब्बर हुन आउने सदस्य र यसरी कायम हुने सदस्यसंख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशतमा समानुपातिक प्रणालीबाट आउने सदस्य गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रदेशसभाको गठन हुन्छ (धारा १७६) । यसरी प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने १६५ जनाको दोब्बर संख्याले हुने जम्मा ३३० जना र बाँकी २२० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । समग्रमा सातै प्रदेशसभा सदस्यको संख्या जम्मा ५५० हुन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्यसंख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान जारी भएपश्चात् पहिलो पटक प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको थियो । सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि भएको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ माघमा भएको थियो ।

प्रदेशगत चर्चा गर्दा, कोशी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ५६ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ३७ गरी ९३ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ मा बसेको थियो । प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्ने निर्णय २०७६ वैशाख २३ को प्रदेशसभा बैठकले गरेको थियो । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण हुन सकेन । प्रदेशको नामकरण भने दोस्रो कार्यकालमा २०७९ फागुन १७ को बैठकले गर्‍यो, कोशी प्रदेश भनेर । प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा अर्थ समितिसहित ७ संसदीय विषयगत समिति थिए, जुन अहिले पनि छन् । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर अहिलेसम्म संसदीय समितिका सभापतिहरूको मनोनयन भएको छैन । पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा यस प्रदेशले ६२ विधेयक स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीका अनुसार, दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा ८ विधेयक, बजेटसँग सम्बन्धितसहित, स्वीकृत भएका छन् । पहिलो कार्यकालमा १० अधिवेशन गरेको कोशी प्रदेशसभाको बैठक २९४ पटक बसेको थियो ।

संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा प्रदेशको नामकरण र प्रदेश राजधानी तोक्न सकेन । यसको जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई नै दियो । यो आफैंमा अप्ठ्यारो विषय थियो । तर ढिलोचाँडो भए पनि सबै प्रदेशसभाले यो काम सम्पन्न गरेका छन् । कोशीको नामकरणका सम्बन्धमा भने जनस्तरमा केही विवाद देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ६४ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ४३ गरी जम्मा १०७ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ मा बसेको थियो । प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुर २०७८ माघ ३ मा पारित गरेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेश मामिला समितिसहित ७ संसदीय विषयगत समिति थिए, जुन यथावत् छन् । प्रदेशसभा सचिव मनोज गिरीका अनुसार, पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा यस प्रदेशले ५५ विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा बजेटसँग सम्बन्धित ३ विधेयक मात्र स्वीकृत भएका छन् । पहिलो कार्यकालमा ९ अधिवेशन गरेको मधेश प्रदेशसभाको बैठक २२८ पटक बसेको थियो ।

वाग्मती प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ६६ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ४४ गरी ११० सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १८ मा बसेको थियो । प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण वाग्मती प्रदेश र राजधानी हेटौंडा २०७६ पुस २७ मा तय गरेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा अर्थ तथा विकास समितिसहित ५ संसदीय विषयगत समिति थिए, जुन अझै छन् । तर प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि समिति सभापतिहरूको निर्वाचन भएको छैन । सभापति नहुँदा समितिहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार, पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा यस प्रदेशले ७० विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा ९ विधेयक, बजेटसँग सम्बन्धितसहित, स्वीकृत भएका छन् । पहिलो कार्यकालमा १० अधिवेशन गरेको वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक २५२ पटक बसेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ३६ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ २४ गरी ६० सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ मा बसेको थियो । प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी पोखरा २०७५ असार १८ तय गरेको थियो भने नामकरण असार २२ मा, गण्डकी प्रदेशका रुपमा । प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा सार्वजनिक लेखा समितिसहित ४ संसदीय विषयगत समिति थिए, जुन यथावत् छन् । प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलका अनुसार, पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा यस प्रदेशले ५९ विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा ६ विधेयक, बजेटसँग सम्बन्धितसहित, स्वीकृत भएका छन् । पहिलो कार्यकालमा १० अधिवेशन गरेको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक ३०१ पटक बसेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ५२ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ३५ गरी ८७ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ मा बसेको थियो । प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङ देउखुरी २०७७ असोज २० मा पारित गरेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिसहित ६ संसदीय विषयगत समिति थिए, जुन अहिले पनि छन् । तर प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि समिति सभापतिहरूको मनोनयन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार, पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा यस प्रदेशले ७२ कानुन तर्जुमा गरेको थियो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा ४ विधेयक, बजेटसँग सम्बन्धितसहित, स्वीकृत भएका छन् । पहिलो कार्यकालमा १० अधिवेशन गरेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक २०९ पटक बसेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने २४ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ १६ गरी ४० सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ मा बसेको थियो । प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत २०७४ फागुन १२ मा पारित थियो । प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेश मामिला समितिसहित ४ संसदीय विषयगत समिति थिए, जुन यथावत् छन् । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार, पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा यस प्रदेशले ५३ विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा बजेटसग सम्बन्धित ३ विधेयक मात्र स्वीकृत भएका छन् । पहिलो कार्यकालमा १० अधिवेशन गरेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक २१७ पटक बसेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ३२ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ २१ गरी ५३ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ मा बसेको थियो । प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी २०७५ असोज १२ मा पारित गरेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिसहित ४ संसदीय विषयगत समिति थिए, जुन अझै छन् । प्रदेशसभा सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार, पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा यस प्रदेशले ६७ विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा बजेटसँग सम्बन्धितसहित ४ विधेयक स्वीकृत भएका छन् । पहिलो कार्यकालमा १० अधिवेशन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक २६२ पटक बसेको थियो ।

प्रदेशसभाको मुख्य काम कानुन तर्जुमा गर्नु, सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेह बनाउनु, प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको अनुगमन गर्नु हो । सरकार निर्माणको काम त प्रदेशसभाको हुँदै हो । ५ वर्षका दौरान सातै प्रदेशले करिब ४५० वटा ऐन जारी गरेका छन् । पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन भएका र संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारका अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुनको आवश्यकता रहेको हुँदा जेजस्तो रुपमा भए पनि फटाफट कानुन तर्जुमा गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा चलेको देखिन्छ ।

कतिपय कानुन संघीय सरकारले बनाएको कानुनको फोटोकपी जस्तो भएको र केही प्राथमिकताबिनाका रहेको पाइएको छ । कतिपय कानुन त अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको स्वयं प्रदेश सरकारको धारणा छ । कसैको लहडमा कानुन तर्जुमा गर्ने काम पनि पहिलो कार्यकालमा भयो । पहिलो कार्यकालका कानुनहरूको समीक्षा गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरू पूरै केन्द्रीय नेतृत्वको छायामा छन् । नेताहरूको निर्देशन र सल्लाहबिना एक इन्च पनि अगाडि नबढ्ने मानसिकताका कारण प्रदेशहरू अपेक्षित रूपमा परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म कतिपय प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरू क्रियाशील हुन नसक्नु र एक/दुई प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलसम्म बन्न नसक्नु यसको उदाहरण हो ।

संघीय संसद्जस्तै प्रदेशसभाहरू पनि गतिशील र क्रियाशील छैनन् । कतिपय प्रदेशमा त समिति सभापतिहरूको चयन पनि हुन सकेको छैन, जसका कारण प्रदेश सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेह गराउनेलगायतका काममा व्यवधान उत्पन्न भइरहेको छ । चाहे संघीय संसद् होस् या प्रदेश संसद्, संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिँदा सांसदहरू कामविहीन अवस्थामा छन्, जसका कारण संसद्को भूमिकाप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । नागरिक असन्तुष्ट हुनु भनेको संविधान र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्नु हो । यस पाटोमा पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ ।