यसैले चाहिन्छ संघीयता

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका मुद्दाबाट थालनी भएको आन्दोलनपछि सिंगो तराई–मधेशका जिल्लाहरूको अलग्गै राज्य/प्रदेश चाहिन्छ भन्ने मागमा केन्द्रित रह्यो । दोस्रो मधेश आन्दोलन पहिलोभन्दा पनि भयानक थियो । राज्यसँगको आक्रोशको निसाना पहाडे समुदाय भयो । जनकपुर, मलंगवा, गौर, कलैया लगायतमा बसोबास गर्ने पहाडे समुदायका हजारौं चेपुवामा परे । धेरैले आफ्नो थातथलो छाडे । कैयौं स्थानमा पहाडे मूलका बासिन्दाहरू मारिए पनि । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्‍यो । यो विषयलाई अन्तरिम संविधानमै समावेश गरियो । पछि, संविधानसभाले यसको अपनत्व पनि लियो ।

संघीयताले वास्तवमा विविधतालाई एकसूत्रमा गाँसिदिएको छ । सबै समुदायलाई आआफ्ना धर्म, रहनसहन, भाषा, कला, संस्कृति आदिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने अधिकार दिएको छ । अलग्गै राज्य चाहिन्छ भन्नेहरूलाई समेत संघीयताले जोडेको छ । संघीयतालाई अंगीकार गरिसकेपछि यसको पृष्ठपोषण गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको हो, सरकारको हो ।

मुलुकमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक लगायतका विभेदहरू छन् । सबै विभेदको अन्त्य गर्ने र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकका रूपमा संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्ने भनेर संविधानको प्रस्तावनमै लेखिएको छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित कानुनी र विधिको शासनलाई आत्मसात् गर्दै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने उद्घोषसमेत संविधानले गरेको छ ।

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले थोपरेका सबै विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै मुलुकमा स्थायी शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको यो शासन व्यवस्थाले मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ भनी सोच्नु मूर्खताबाहेक केही हैन । तर के बिर्सिनु हुन्न भने, संविधानले आफैं काम गर्दैन । संविधानको भावनालाई आत्मसात् गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको हो, सरकारको हो । आफ्नो दायित्व र भूमिकामा राजनीतिक दलहरू चुकेका छन् । सरकार इमानदार हुन सकेको छैन । यो पाटोको समीक्षा हुन जरुरी छ ।

संघीयतालाई निरपेक्ष रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । यो त साधन मात्र हो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामहरू प्रशस्तै छन् । संविधानमा केही कमीकमजोरी पनि छन्, जसमा सुधार पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यो शासन व्यवस्था अँगालेपछि केही सुधार र परिवर्तन भएको छ । जस्तो— अहिले तराई–मधेश लगायत सिंगो मुलुकमा शान्ति छाएको छ । माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायतका कारण गाउँठाउँ छाडेका मानिसहरू घर फर्केका छन् ।

‘केन्द्रमा संघीय सरकार र तल स्थानीय सरकार मात्र भए पुग्छ, किन चाहियो प्रदेश’ भन्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ, स्थानीय तहले मात्र समस्याको समाधान दिन्थ्यो भने हिजोका स्थानीय निकायहरूले किन दिएनन् ? किन स्थानीय निकायहरूको चुनाव २०–२० वर्षसम्म हुन सकेन ? किन गाउँघरका जनतालाई गाविस सचिव खोज्दै सदरमुकामतिर दौडिनुपर्‍यो ? जनतालाई सानोतिनो काम र समस्याको पोको बोकेर किन सदरमुकाम र काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने स्थिति आयो ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चलाउनुपर्ने स्थानीय सत्ता किन कर्मचारीले मात्र चलाउनुपर्ने परिस्थिति आइपर्‍यो ? हाम्रा गाउँहरू किन सुनसानप्रायः भए ? राज्यका अधिकांश अंग किन गाउँसम्म जान हिम्मत गरेनन् ? हाम्रा उद्योग–व्यवसाय किन ओरालो लागिरहे ? केन्द्रीकृत अधिकारलाई कानुन बमोजिम विकेन्द्रीकृत गर्न भनेर ल्याइएका विकेन्द्रीकरण, निक्षेपणजस्ता शासन सुधारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन किन भएन ? उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू किन सिंहदरबारभन्दा बाहिर जान मानेनन् ? सुदूरपूर्व, सुदूरपश्चिम लगायत दूरदराजका जनताको विकास–निर्माण र सेवाप्रवाह सम्बन्धी योजनाहरू काठमाडौंका तारे होटलहरूमा मात्र बसेर किन बनाइए ? शासन व्यवस्थामा कुनै खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्र बाहुल्य किन रह्यो ? यी सवालहरू सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण पनि सृजित भएका हुन् ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध स्थानीय तहको निर्वाचन संघीयताकै कारण सम्भव भएको हो । जनताले आफ्नै घरदैलामा निर्वाचित स्थानीय सरकार पाएका छन् । आफ्ना गुनासा पोख्ने जनप्रतिनिधि पाएका छन् । केही अपवादबाहेक स्थानीय तहमा विकासको लहर आएको छ । हिजो मुस्किलले ३० लाख रुपैयाँ पनि नपाउने स्थानीय तहले अहिले अर्बभन्दा बढी वित्तीय स्रोत परिचालन गरिरहेका छन् । सदरमुकाममा केन्द्रित केही विकासे कार्यालयहरू अहिले गाउँगाउँ पुगेका छन् । काठमाडौंमा केन्द्रित मन्त्रालय, विभागसहित केही निकाय प्रदेशतिर झरेका छन् ।

करिब १ लाख निजामती कर्मचारीमा आधाभन्दा बढी स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका छन् । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तल जानु भनेको सेवा जनताकै घरदैलासम्म पुग्नु हो । कर्मचारी प्रशासनमा समस्या छÙ सरकारले निजामती कानुन जारी गर्न सकेको छैन, त्यो अलग्गै पाटो हो, सरकारको नालायिकीपन हो, तर यो व्यवस्थाका कारण केन्द्रीय राज्यसत्ताले नचाहँदा–नचाहँदै पनि केही सुधार भएको छ । जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश सरकार हो भन्ने सन्देश गएको छ । नजिकको सरकारमा जनताले टेबल ठटाएर, आँखा जुधाएर काम लिएका छन् ।

पहिले त्यही कामका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्दा हप्तौं/महिनौं लाग्थ्यो । सिंहदरबारले भुइँमान्छेका समस्याहरू राम्रोसँग देख्दैन/सुन्दैनÙ देख्ने/सुन्ने भनेकै भुइँ सरकारले हो । त्यसैले हामीले स्थानीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । संघीयताकै कारण स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न भएका हुन् भन्ने तथ्य बुझ्न जरुरी छ ।

संघीयताका कारण समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको अभ्यास सुरु भएको छ । विश्वभरका संसद्हरूको साझा संगठन अन्तरव्यवस्थापिका संघको वेबपेजमा राखिएको विवरण अनुसार, विश्वभरका संसद्मा महिलाको औसत प्रतिनिधित्व २६ प्रतिशत छ । भारतको १५ प्रतिशत र चीनको २५ प्रतिशत छ । अमेरिकाको २८ प्रतिशत छ भने नेपालको ३४ प्रतिशत । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व नेपालमा ४२ प्रतिशत छ । जबकि संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार, जापानमा त्यो १३ प्रतिशत, क्यानडामा २७ प्रतिशत र डेनमार्कमा ३३ प्रतिशत छ । २०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व जम्मा शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत थियोÙ अहिले ४२ प्रतिशत पुगेको छ । महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा यसलाई छलाङ भन्ने कि नभन्ने ? यत्रो उपलब्धि यही संघीयताका कारण सम्भव भएको हैन ? स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा अनिवार्य रूपमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्थाका लागि भने थप संघर्ष जरुरी छ ।

संघीयताका कारण बसाइँसराइमा कमी आएको छ । समस्याहरूको स्थानीयकरण भएको छ । तत्कालीन व्यवस्थासँग तुलना गर्दा सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ । सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावनाको विकास भएको छ । पालिका–पालिका, प्रदेश–प्रदेशबीच सेवा प्रवाह लगायतमा प्रतिस्पर्धा छ । यसो कल्पना गरौं त, कस्तो कठिन अवस्थाबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं ! अहिले स्थिति सहज छ भन्दैमा ‘संघीयता चाहिँदैन, प्रदेश चाहिँदैन’ भन्न मिल्छ ? ल एक छिनलाई मानौं, संघीयता चाहिँदैन रे । अनि जाने कहाँ हो त ? फेरि समाजको कुनै वर्ग र समुदायले आन्दोलन नगर्ला भन्न सकिन्छ ? आन्दोलनसँगै द्वन्द्व बढ्दै गयो भने मुलुकको हालत के होला ?

अमेरिकामा करिब अढाई सय वर्षदेखि एउटै शासन व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेशभन्दा अलिकति ठूलो, २६ वटा प्रदेश भएको स्विट्जरल्यान्डमा पनि २०० वर्षभन्दा बढीदेखि एउटै शासन व्यवस्था छ । भारतमा सन १९५० देखि (त्यसै बेला हामीले राणा शासनबाट मुक्ति पाएका हौं) त्यही संविधान, त्यही शासन व्यवस्था छ । हामीले चाहिँ शासन व्यवस्था र संविधान फेरेका फेर्‍यै छौं । अब पनि मुलुकलाई विभिन्न शासन व्यवस्थाको प्रयोगशाला नबनाऔं । हो, निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी छÙ यसमा सुधार गरौं । संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको संख्या धेरै छÙ यसलाई कम गरौं । एउटै व्यक्ति पटक–पटक सांसद/मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था बदलौं । राष्ट्रपतिको जस्तै प्रधानमंत्रीको पनि सीमा निर्धारण गरौं । संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय, निकाय लगायतको संख्या चुस्त बनाऔं । अत्यावश्यक कानुन बनाऔं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारको अनुभूति हुने वातावरण बनाऔं । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाऔं । अझै पनि संविधान राम्रो छ, शासन व्यवस्था उत्तम छ मात्र भनिरह्यौं तर कमीकमजोरी सुधार्नपट्टि लागेनौं भन्ने निश्चित छ, यो व्यवस्था नचाहने पक्षलाई बल पुग्छÙ आलोचना र कमीकमजोरी मात्र देखाएर चर्को भाषण गर्नेहरूका पछाडि भीड बढ्दै जान्छ ।

जनतालाई कुनै पनि शासन व्यवस्थासँग कुनै लेनादेना नै छैन । जनताको लेनदेना भनेकै रोजगारी हो । विकास हो । सुशासन हो । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण स्थायी शान्ति र विधिको शासन हो । स्थायी शान्ति र विधिको शासनसँगै विकास, सुशासन, समृद्धि लगायतका आयामहरू जोडिएका हुन्छन् । संघीयताले यो भुल्नुचाहिँ हुँदैन ।