संघीयताको हुन नसकेको सबलीकरण

व्यवस्थापिका संसद्कै कुरा गरौं, बजेट तर्जुमामा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक एकाई जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको भन्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको हवालाका समाचार कान्तिपुर दैनिकले नै कैयौं पटक प्रकाशित गरेको छ । संसद्ले माग गरेको बजेट सरकारले दिँदैन, स्वीकृत बजेटमा पनि अंकुश लगाउने गरेको गुनासो संसद् सचिवालयको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा संसद्को भागमा जम्मा १ अर्ब २२ करोड परेको छ, जुन कुल बजेटको ०.०७ प्रतिशत हो । यो बजेट जिल्लास्तरमा कुनै पनि संगठन–संरचना नभएको महिला मन्त्रालयको भन्दा पनि कम हो । संसद्को महत्त्वपूर्ण काम कानुन निर्माण गर्ने त हुँदै हो, सरकारको हरेक गतिविधिको निरन्तर अनुगमन पनि उसैले गर्नुपर्छ । भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतमा संसदीय अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिन्छ, तर नेपालमा बजेट अभावमा अनुगमन तथा मूल्यांकन र अनुसन्धानको पाटो साह्रै कमजोर छ । अमेरिकी तल्लो सदन कंग्रेसको अनुसन्धान शाखाको सन् २०२३ को बजेट नै १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छ, जुन नेपालको संसद्को कुल बजेटभन्दा करिब १५ गुणाले ठूलो हो ।

संसदीय समितिहरूको व्यथा पनि त्यही छ— बजेट नै पुगेन ! संसद्बाट स्वीकृत बजेट र योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट फिर्ता गरेर संसद्को अवज्ञा गर्ने काम सरकारले गर्ने गरेको छ । जस्तो— आव २०७९/८० को बजेटमा उल्लिखित खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकासको १ करोड, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणको २ करोड र सडकको ५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका थिए भने ५० लाखसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकासका आयोजनाहरू स्थानीय तहलाई । यसरी जम्मा २२ अर्ब रुपैयाँका योजनाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहले ती योजना तथा कार्यक्रमहरू आफ्नो बजेटमा राखी स्वीकृत गरिसकेका थिए, ठेक्कापट्टा पनि अगाडि बढिसकेको थियो, तर टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका योजनाहरूसमेत खोस्ने काम संघीय सरकारले गर्‍यो ।

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । विधेयक तर्जुमालगायतमा सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन । संविधानको क्रियाशीलताका लागि कम्तीमा २०० वटा थप कानुन जरुरी रहेको राष्ट्रिय सभाको विधेयक समितिले नै ठम्याएको छ । पुराना कानुनलाई संविधानको भावनासँग तादात्म्य हुने गरी मिलाउनु त्यत्तिकै जरुरी छ । त्यो कामसमेत हुन सकेको छैन । संसद्को विशेष समय, शून्य समयमा सांसदहरूले राखेका विषयमा सरकार उदासीन छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हप्तौं छलफल हुन्छ, तर एक शब्द सुधार हुँदैन । संसदीय समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनको स्थिति नाजुक रहेको संसद् सचिवालयको अध्ययन प्रतिवेदनमै छ । निर्देशनको जम्मा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको छ । सरकारले संसद्को बैठक आह्वान र अन्त्यलगायतमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग परामर्शसमेत गर्दैन । संसद्मा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेको हुन्छ, हठात् संसद् अन्त्यको खबर आउँछ ।

व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमाथि संघीय सरकारको दबदबा छ । संविधानतः राज्यको शक्तिप्रयोगको अधिकारप्राप्त प्रदेश र स्थानीय तह निरीह छन् । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगका लागि पनि हारगुहार गरिरहेका छन् । जस्तो— प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको पहिलो स्थानमै रहेको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकारको प्रयोग प्रदेशहरूले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन् । प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेकै छ । संघीय निजामती कानुन अहिलेसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन, जसका कारण सिंगो प्रशासन संयन्त्र नै लथालिङ्ग छ, प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । साबिकका कैयौं गाविसलाई वडा बनाइयो, तर वडासचिवको अभावमा दैनन्दिन सेवाप्रवाहमा व्यवधान उत्पन्न भइरहेको छ । नागरिकता र पासपोर्ट सिफारिसलगायतका काम लिएर वडा कार्यालय गयो, कर्मचारी नहुँदा त्यसै फर्कनुपर्ने हुन्छ । हिमाल–पहाडतिरका त कतिपय वडा भक्तपुर जिल्लाभन्दा पनि कैयौं गुणा ठूला छन् । कैयौं घण्टा हिँडेर वडा कार्यालय गयो, तर काम नहुँदा त्यसै फर्किनुपर्ने पीडाबोध छ । हामी सिंहदरबार नागरिकका लागि खुला गर्नुपर्छ भन्छौं, तर नागरिकलाई सिंहदरबार नै आउन नपर्ने वातावरण बनाउनपट्टि ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं । संविधानको भावनाको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने नागरिकले अधिकांश कामका लागि सिंहदरबारको त कुरै छाडिदिऔं, सदरमुकामसम्म पाइला टेक्नुपर्दैन ।

सरकारका तहहरूबीचको कार्यजिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो भने, साबिक एकात्मक व्यवस्थाका आधाभन्दा बढी कामको भार अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा छ, तर त्यसअनुसारको दाम, कर्मचारी, कानुन, कार्यालय, क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा अपेक्षित सामञ्जस्य छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानको हिस्सा न्यून छ । अनुदानमा पनि ससर्त अनुदानको ठूलो भारी बोकाइएको छ । खल्तीका योजनाहरू बग्रेल्ती छन् । सरकारले संसद्लाई हेपेजस्तै संघीय सरकारका अंगहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् ? कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ ? वित्तीय स्रोतसाधनको न्यूनताले केकस्तो असर पारेको छ ? अनुदान वितरणको पद्धति कस्तो छ ? कानुनी र नीतिगत व्यवधानहरू केकस्ता छन् ? स्थानीय सेवाप्रवाहको केन्द्रबिन्दुका रूपमा विकसित गर्ने भनिएको वडाबाट नागरिकले सेवा पाएका छन् कि छैनन् ? संघीय सरकारलाई सोच्ने/सोध्ने फुर्सद नै छैन । संसद्मा पनि यो विषयले प्राथामिकता पाउने गरेको छैन ।

कामलाई दाम, कर्मचारी, कानुन, कार्यालय, क्षमता अभिवृद्धिलगायतले पछ्याउनुपर्छ भन्ने हो, तर संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई कुण्ठित पार्ने गरेको छ । सरकारका तहहरूबीचका समस्याहरूको समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्लगायतका समन्वयकारी संरचनाहरू छन् । तर परिषद्को बैठक चार वर्षदेखि बस्न सकेको छैन ।

निजामती, शिक्षालगायतका अत्यावश्यक कानुनहरू २०७५ मसान्तभित्रै पास गर्ने, अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने आदि भनी २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन रोडम्याप बनाए पनि अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । गत वर्ष राष्ट्रिय सभाले पास गरेको तत्काल गर्नुपर्ने प्रहरी समायोजनसहित संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । संकल्प प्रस्तावकै आधारमा २०७९ असोज २८ को मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी १५ बुँदे कार्ययोजनाको काम अगाडि बढेको छैन । सरकारले निर्णय गर्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संसद्मा बोल्छन् पनि तर कार्यान्वयन गर्दैनन् ।

गत वर्ष राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बनेको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहका समस्याहरूको पहिचानलगायतका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा समिति सबै प्रदेश र केही स्थानीय तहमा गएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका सभामुख/उपसभामुखहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक दल आदि सबैको सुझाव थियो— दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संयुक्त समितिको आवश्यकता छ । संसद्माथि कार्यपालिका हाबी हुने, संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या समाधानमा उदासीन हुने, संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाउने बरु उल्टै अधिकार क्षेत्र मिच्नेजस्ता विभिन्न घटनाक्रमले गर्दा पनि दुवै सदनको प्रतिनिधित्वसहितको अधिकारसम्पन्न समितिको गठन जरुरी थियो । अझै छ ।

समिति गठनको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत अनुमोदन पनि गर्‍यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता सभाको बैठकमा जनाएका थिए । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन । संसद्प्रतिको सरकारको अवज्ञाको थप उदाहरण यो पनि हो । प्रशासनिक संघीयता, वित्तीय संघीयता, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, सेवा प्रवाहलगायतका विभिन्न विषयगत क्षेत्रभित्रका ९९ सुझाव रहेको यो प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले उठाएका सवालहरूको सम्बोधन र नागरिकस्तरमा देखिएका अधिकांश समस्याको समाधान हुन्छ ।

संविधानले अधिकार दिएको छ भन्दैमा सिंहदरबारले दिँदैन । जस्तो— संविधानतः स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टी पाउने अधिकार छ । रोयल्टीका सम्बन्धमा, साबिक स्थानीय निकायले ५० प्रतिशतसम्म वित्तीय स्रोत पाउँथे । तर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक–२०७४ मा स्थानीय तहलाई जम्मा ५ प्रतिशत र प्रदेशलाई १० प्रतिशत मात्रै रोयल्टी दिने गरी प्रस्ताव आएको थियो । यस सम्बन्धमा, म आफैंले लिखित रूपमै तत्कालीन सभामुख, दलका नेताहरू, संसदीय समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ, अर्थसमितिमा रूपान्तरित संसद्बारे प्रस्तुतिसमेत दिएको थिएँ । पछि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रोयल्टी २५–२५ प्रतिशत हुने भयो । विगतमा हामीले सिंहदरबारका अधिकारलाई तल पुर्‍याउन निक्षेपण गर्नेलगायतका केही राम्रा नीतिहरू ल्याएका पनि थियौं । जस्तो— आव २०५९/६० देखि नै प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु, हुलाक, स्थानीय पूर्वाधार आदि विषयगत सेवाका क्षेत्रलाई तत्कालीन स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने कानुन बनेको थियो । इलाका बराबर स्थानीय निकायको संख्या निर्धारण गरी स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने अध्ययन पनि भएको थियो । तर सुधारको कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन । दक्षिण एसियमै उत्कृष्ट भनिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ मा उल्लिखित जिविसमा विषयगत शाखा खोल्ने, स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्ने र न्यायिक समिति गठन गर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन भएन । साबिकका विकेन्द्रीकरण, निक्षेपणलगायतका सुधारका कार्यक्रमहरू लागू भएका भए २०६२/६३ को नागरिक आन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिलगायतका परिवतर्नकामी आन्दोलनहरू पनि सायद हुने थिएनन् ।

संविधान र कानुनमा लेख्दैमा अधिकार पाइन्छ भन्ने हैन, सिंहदरबारले विभिन्न बहानामा कुण्ठित गरिरहन्छ । हामीले व्यवस्था त परिवर्तन गर्‍यौं, तर सिंहदरबारको सोच र मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । सिंहदरबारले त प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारै मान्दैन । सिंहदरबारको सत्ताको कुर्सीमा त्यस्तो जादु छ, त्यसले जस्तोसुकै क्रान्तिकारीलाई पनि सधैं कुर्सीमा रहिरहन्छु भन्ने आभास दिन्छ । अनि भुइँमान्छे र भुइँसरकारका अधिकारका विषयहरू ओझेलमा पार्छन् । जब सत्ताबाट बाहिरिन्छन् अनि अधिकार र भुइँमान्छेका मुद्दाहरू सम्झन्छन् । मैले संसद् र समितिका बैठकहरूमा सरकार संघीयता कार्यान्वयनलगायतमा गम्भीर छैन, त्यसैले सरकारलाई निरन्तर घोचिरहेन/हल्लाइरहने संयन्त्र चाहिन्छ भनेर पटक–पटक बोलेको छु । मुख्यमन्त्रीहरूको एउटा साझा संगठन चाहिन्छ पनि नभन्दै आएको छु । किनकि अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, स्विटजरल्यान्ड, अफ्रिका, अस्ट्रेलियाजस्ता संघीय देशहरूमा मुख्यमन्त्रीहरूले साझा फोरम/संगठन बनाएका छन् । त्यही साझा फोरम/संगठनका माध्यमबाट संघीयताको सबलीकरणका क्षेत्रमा काम गरेका छन् ।

हामीले धेरै खालका शासन व्यवस्थाको अनुभव गरेका छौं । शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलन पनि गर्‍यौं । अझै कति पटक आन्दोलन गर्ने ? कति वटा शासन व्यवस्थाको प्रयोगशाला बनाउने ? आन्दोलन त गरौंला, अर्को शासन व्यवस्था त आउला तर समाजका अरू कुनै व्यक्ति वा समुदायले फेरि आन्दोलन नगर्लान् कसरी भन्न सकिन्छ ? शासन व्यवस्थाप्रति चित्त नबुझ्ने कुनै राजनीतिक दलले आन्दोलन नगर्ला वा आगो नबाल्ला भनेर पनि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? वास्तवमा, कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैंमा राम्रो हुँदैन, राम्रो बनाउने नागरिकले हो, शासकले हो । शासन व्यवस्थामा कमीकमजोरी छन् भने सुधार गरौं, त्यसमा शासकहरू तयार पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय संघीयतालगायतका क्षेत्रमा केकस्तो सुधार गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ ।