फ्री भिसा-टिकटको विवरण पठाउन म्यानपावरलाई पत्र

विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्न विवरण माग गरेको बताए । ‘कुन म्यानपावर कम्पनीले कति जनालाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा श्रमिक पठायो भन्ने विवरण हाम्रो अभिलेखमा छैन,’ घिमिरेले भने,‘यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न पनि जरुरी भयो ।’

नेपालले २०७२ सालदेखि अपनाएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यो नीति लागू गरेको सुरुका केही वर्ष सेवाशुल्क केही कम भएजस्तो देखिए पनि म्यानपावर कम्पनीबाट १० हजारको रसिद थमाएर तीन लाखसम्म असुल्ने काम भइरहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले चालु आवमा मात्रै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग दुई खर्ब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढी लिएको दाबी गरेका छन् । तर, त्यसरी जथाभावी रकम असुल गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही भएको छैन । चालु आवमा झन्डै दुई लाख नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।

नेपालले जोर्डन, मौरिसस, मलेसिया र यूएईलगायतसँग गरेको श्रम सम्झौता र समझदारीमा ‘रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने’ सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा भने रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन । सम्झौता भएका देशहरूमा पनि रोजगारदाताले श्रमिकको सेवा शुल्क, भिसा र टिकटको शुल्क ब्यहोरेका छैनन् ।

सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम) ले २०७७ मा गरेको राष्ट्रिय सर्वेक्षण र २०७८ मा कोशी प्रदेशमा गरेको अर्को अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखाएको थियो । सेस्लामले फ्रि भिसा फ्रि टिकट अपनाइएको वर्षलाई आधार मानेर अध्ययन गर्दा २०७२ अगाडि सरदर १ लाख १० हजार जति तिर्ने गरेकोमा २०७६ मा आइपुग्दा औसतमा करिब डेढ लाख तिरेको पाइएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यो शुल्क अझ बढ्दै गएर ३ लाख हाराहारी पुगेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति व्यावहारिक नभएको बताए । उनका अनुसार विभागले म्यानपावर व्यवसायीसँग यससम्बन्धी विवरण माग्नुको औचित्य छैन । ‘हामीले सबै विवरण पेस गरेपछि श्रम स्वीकृति जारी हुने हो । हाम्रो सबै विवरण विभागसँग भएकाले थप माग गर्नुको औचित्य छैन,’ उनले भने ।

उनले सरकारले यो नीति पुनरावलोकन नगरेर व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाइरहेको दाबी गरे । ‘सरकार आफैंले कोरियामा श्रमिक पठाउँदा करिब एक लाख रुपैयाँ उठाउछ । तर व्यवसायीलाई जिरो कस्टमा पठाउ भन्छ । त्यो त सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले सबैलाई जिरो कस्टमा पठाउन सक्दैनौं । मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा जिरो कस्टमा पठाउन सकिन्छ । किनभने उनीहरूले श्रमिक पठाउनका लागि पैसा तिर्छन् । तर अन्यले दिँदैनन् । रोजगारदाताले नै पैसा नब्यहोरेपछि हामी व्यवसायीले कसरी पैसा तिर्न सक्छौं ?’

उनले कामदारमाथि हुने ठगी रोक्न र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि न्यूनतम शुल्क तोक्नुपर्ने बताए । ‘हामीले कामदारले पाउने पहिलो महिनाको तलबलाई नै सेवाशुल्कका रूपमा लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि हुन्छ भनेका छौं । तर अहिले त नीति नै प्रस्ट भएन,’ उनले भने, ‘श्रम सचिवबिना शुल्क पठाउनु पनि ठीक होइन भनेर आफैं भनिरहनुभएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ।’

श्रममन्त्री अर्यालले पैसा उठाउने म्यानपावर कम्पनीको कारोबार बन्द गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘जुन म्यानपावर कम्पनीले रकम उठाएको छ । जसको विरुद्ध पाँच पटकभन्दा बढी उजुरी परेको छ । ती म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोकिदिनुस्,’ हालै विभागको कामकारबाही निरीक्षण गर्न पुगेका श्रममन्त्री अर्यालले महानिर्देशक घिमिरेलाई निर्देशन दिएका थिए ।

विभागले श्रमिकसँग पैसा उठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही भइरहेको दाबी गरेको छ । ‘नेपालमा श्रमिकसँग तोकिएको भन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । म्यानपावरले एजेन्ट नियुक्ति गर्न पाइँदैन । अनौपचारिक दलालमार्फत रकम लिइरहेको देखिन्छ । हामीले प्रमाण भेटिनासाथ कारबाही गरिरहेका छौं’, महानिर्देशक घिमिरेले बताए, ‘ऐनको दाफा ४३ र ४४ प्रयोग गरी कारबाही गरेका छौं । एक अर्ब हारहारीमा रकम फिर्ता गरेका छौं ।’