एक अर्ब बक्यौता नतिरेपछि एनसेलको ब्यान्डविथ खरिदको मुद्रा सटही रोकियो

उत्त कारण एनसेलले आफ्नो सेवामा असर परेको र भविष्यमा सेवा अवरुद्धसमेत हुन सक्ने जनाएको छ । नियामक प्राधिकरणले नियमअनुसार बक्यौता नतिरेकाले सहजीकरण सुविधा रोकिएको जनाएको छ । एनसेलले करिब १ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा उपलब्ध नगराएको प्रस्ट्याएको छ ।

‘एनसेलले सरकारलाई नियमअनुसार तिर्नुपर्ने दायित्व लामो समयदेखि नतिरेका कारण सहजीकरणका केही काम रोकिएका छन्,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी शुल्कका विषयमा एनसेल अदालत गएको छ तर अदालतबाट स्टे अर्डर आएको छैन । स्टे अर्डर आएको भए हामीले त्यहीअनुसार गर्नुपर्थ्यो । स्टे अर्डर नआएको हुँदा एनसेलले नियमअनुसार दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’

एनसेलले ०७८ सालमा अक्सनबाट पाएको २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा सरकारले अक्सनको मूल्य तय गर्दा त्यसअघि नै प्रयोगमा रहेको सोही ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा समेत पछिल्लो अक्सनको मूल्य कायम गर्न खोजेको भन्दै एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो भएको छैन ।

नेपाल सरकारसँग एनसेलको यो मात्रै विवाद भने होइन । पछिल्लो पटक एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विषयको उल्झन कायमै छ भने एनसेल आजिएटाले नेपाल सरकारलगायतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नुपर्ने अर्बौं रकम पनि विभिन्न तहका निकाय र अदालतहरूमा विचाराधीन नै छ । तेस्रो पटकको नवीकरण शुल्कबापत गत जेठ १५ भित्र बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा मागिरहेको छ ।

सरकारले ०६६ र ०७१ सालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिएपछि एनसेलले पनि किस्ताबन्दी सुविधा पाएको थियो । नेपाल टेलिकमले ०७६ सालमा गर्नुपर्ने तेस्रो नवीकरण लाइसेन्सको मिति गुज्रिनुभन्दा एक दिनअघि गत वैशाखमा एकमुष्ट २० अर्ब बुझाएको थियो ।