काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्यून भएको उल्लेख गरे ।
‘बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको ठोस डिमाण्ड छैन । माग कतै छ भने पनि उत्पादित क्षेत्रहरूमा कमै छ । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीकाबीच मौद्रिक नीति बनाउन बसेका छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाइसकेका छौं । दक्षिण एशियामा नेपालको पोलिसी रेट कम छ । पाकिस्तानको २० प्रतिशत हुँदा हाम्रो ५–५ प्रतिशत छ ।’
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै ‘रिकभरी’ को लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै दक्षिण एसियामा नेपालको ‘पोलिसी रेट’ कम रहेको पनि बताए । अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थसमितिले पनि भूमिका रहने उनले उल्लेख गरे ।
‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । त्यसको लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरू छन् । तिनीहरूलाई चिर्नु छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ । बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गुणस्तर कर्जा बढाउनु छ । पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जा बढाउनु छ’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने धारणा राखे । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५–५ प्रतिशतको मुद्रास्फिती कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सबैले स्वीकार गरेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न ‘प्लेइङ फिल्ड’ तयार पारिदिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
