कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

दलित समुदायको शशक्तिकरणसम्बन्धी विधेयकमा छलफल सुरू

रासस

कर्णाली — कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलित समुदायको सशक्तिकरण तथा जीवनस्तर प्रवर्द्धनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि छलफल सुरु भएको छ ।

दलित समुदायको शशक्तिकरणसम्बन्धी विधेयकमा छलफल सुरू

सोमबारको प्रदेशसभाको २३औँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीलाई कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को उपनियम ११३ को उपनियम १ को खण्ड (क) बमोजिम विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिइन्। मन्त्री शाहीले सभामा राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारितभएसँगै छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंहले कर्णालीको कूल जनसङ्ख्यामध्ये करिब २४ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न अझै अपेक्षित काम हुन नसकेको बताए । उनले विधेयकले दलितलाई समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य मङ्गलबहादुर शाहीले जातीय विभेद अन्त्य गर्न विधेयकले सहयोग पुग्ने बताए । उनले दलित वर्गलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार प्रदान गरी जीवनस्तर सुधार्न विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले विधेयकमार्फत छुवाछूत र जातीय आधारमा हुने सबै खालका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विधेयकको दफा ४ मा निःशुल्क शिक्षा र दफा ९ मा स्वास्थ्य उपचार सेवा छुट गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था सबै दलितका लागि हो वा होइन भन्ने विषय प्रस्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी श्रेष्ठले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरे । सदस्य बिन्दमान विष्टले जातीय विभेद अन्त्य, मानव अधिकारको संरक्षण र दलितलाई मूलप्रवाहमा विधेयकले योगदान गर्नुपर्ने धारणा राखे । विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका समेत प्रस्ट गरिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू घनश्याम भण्डारी, कलबहादुर हमाल, उर्मिला विश्वकर्मा, लक्ष्मी सुनार, दक्षिणा शाहीलगायतले भाग लिएका थिए । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै सामाजिक विकास विकासमन्त्री शाहीले विधेयकलाई सुझावअनुसार थप सुधार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

छलफल सकिएसँगै सभामुख गुरुङले विधेयकमा संशोधनको सूचना पेस गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यका लागि ७२ घण्टाको समयसीमा दिएका छन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही असार २८ गते दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : असार २४, २०८१ २१:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नवगठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ममा चयन भएका मन्त्रीहरु कस्तो लाग्यो ?

×