सरकारले भुक्तानी नदिँदा आर्थिक दबाब बढेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो

असार २२, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Complaints of builders due to increased financial pressure due to non-payment by the government

काठमाडौँ — सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सयममै उपलब्ध नगराउँदा आफूहरूलाई समस्यामाथि समस्या थपिएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहे पनि आनाकानी गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । जसकारण आफूहरूमाथि आर्थिक दबाब बढेको र कतिपय व्यवसायी आत्महत्याको स्थितिमा समेत पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

यही असार १५ मा डडेलधुरा, अमरगढी नगरपालिका–५ का निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्टले आत्महत्या गर्नुको पछाडि सरकार दोषी रहेको महासंघको आरोप छ । ‘सरकारले दिने रकम समयमा भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीलाई आर्थिक दबाब भइरहेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘यो झेल्न नसकेर ती व्यवसायीले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ 

निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पनि जनाए । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भएपछि म्याद थप हुँदा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘चालु आयोजनाको निर्माण कार्यमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको २० अर्ब गरी जम्मा ६० अर्ब रुपैयाँ राज्यले व्यवसायीलाई दिन बाँकी छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको सरकारी आयोजनाको भुक्तानी असार २४ सम्म मात्र भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अब २/३ दिन मात्र समय रहेकाले निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई समयमा भुक्तानी गर्न दबाब दिएका हुन् । निर्माण व्यवसायी देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा आफ्नो भुक्तानी समयमा नपाइने भन्ने चिन्तामा छन् ।

‘हामीले नयाँ बन्न लागेको गठबन्धन सरकारलाई पनि भेटेर भुक्तानीको समस्याबारे जानकारी गराएका छौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिलेको सरकारलाई पनि बारम्बार दबाब दिइरहेका छौं । अब समयमै भुक्तानी हन्छ भन्ने आशा मात्र हामीसँग छ ।’ सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षको आयोजनाको भुक्तानी रकमान्तरका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट गएर अर्थ मन्त्रालयमा २० अर्ब रुपैयाँ अड्किएको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्र नभई अन्य मन्त्रालयले पनि व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

‘भुक्तानी समयमा नहुँदा व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार पर्छ,’ समस्या देखाउँदै सिंहले भने, ‘त्यसपछि प्रहरी, बैंक र कालोसूचीमा पर्ने डर हुन्छ ।’ सरकारले समयमा भुक्तानी गरे चालु आर्थिक वर्षमा राज्यको बजेट खर्च ४९ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी नभएसम्म नयाँ ठेक्का ननिकाल्न, बजेट सुनिश्चितता नभएका र भुक्तानीलगायत समस्याले पूरा हुन नसकेका आयोजना कानुनअनुसार व्यवस्था गरिदिन महासंघले मागसमेत गरेको छ ।

महासंघले शुक्रबार सरकारलाई व्यवसायीको रकम समयमा भुक्तानी गर्न दबाबस्वरूप गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले दुई वर्षदेखि स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयअन्तर्गका ठेक्काको भुक्तानी सम्बन्धित कार्यालयबाट नपाएपछि मृतक भट्टले आत्महत्याको बाटो रोजेको दाबी गरे । 

मृतक भट्ट एक इन्जिनियर र झोलुंगे पुलको ठेक्का आयोजना काम गर्थे । ‘एक व्यवसायीले आफ्नै घाँटीमा चक्कु हानेर मर्नु कहाँसम्मको पीडा होला,’ महासंघ अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले एक दुई जना मात्र होइन, धेरै साथी यसरी गुमाइसकेका छौं ।’ भट्ट आफ्नै घर नजिकैको जंगलमा घाँटीमा चक्कुले प्वाल परेको अवस्थामा भेटिएका थिए । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो ।

कान्तिपुर

Link copied successfully