एकभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक भए ३० दिनभित्र छोड्न निर्देशन

अब प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गरिएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताए । ‘यो निर्देशन जारी भएको ३० दिनभित्र एउटा संस्थाको मात्र सञ्चालक पद कायम राखी अन्यको हकमा त्याग गर्नुपर्नेछ । अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । यो निर्देशन सहकारी संघहरूलाई पनि लागू हुने विभागले प्रस्ट्याएको छ ।

विभागले सहकारी व्यवस्थित बनाउन भन्दै ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । ‘सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखापरेको समस्याका कारण सहकारी संघसंस्था तथा सदस्यहरूको व्यवसायसमेत प्रभावित भएको हुँदा यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ । जसअनुसार आफ्ना सदस्यसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाहमार्फत सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुनुपर्ने, ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

‘परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यहरूलाई परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यतासमेतको आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यसअघि यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीहरूको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने पनि विभागको निर्देशन छ । ‘पुनर्तालिकीकरणपश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने, यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने साथै पुनर्तालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क/हर्जना लिन नपाइने,’ विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपश्चात् त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखांकन गर्न सकिने पनि विभागको निर्देशन छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ब्याज ०८१ साउन १५ भित्र भुक्तानी गरेमा यसै आर्थिक वर्षको आयको रूपमा गणना गर्न सकिनेछ । निर्देशनविपरीत कार्य गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने पनि विभागले जनाएको छ ।