‘लकइन’ अवधिपछि बाहिरिन्छन् जलविद्युत्का संस्थापक सेयरधनी

कानुन मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन सदस्य तथा सहसचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘जलविद्युत् समूहका प्रायः संस्थापक सेयरधनी ‘लकइन’ पिरियड सकिएपछि सेयर बिक्री गरी बजारबाट निस्कने क्रम बढेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेप्सेमा सूचीकृत ४३ कम्पनीको प्राप्त विवरण तथा कागजात अध्ययन गर्दा २० जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले सेयर बिक्री गरेको देखिएको छ ।’

गत शुक्रबारसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा जलविद्युत् क्षेत्रका ९१ कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । बोर्डबाट सार्वजनिक निष्कासन अनुमति स्वीकृति पाएका तथा पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको संख्या हेर्दा उक्त संख्या निरन्तर बढ्दो छ । नेप्सेमा कुल सूचीकृत कम्पनीको संख्यामध्ये धेरै कम्पनी सूचीकृत भएको क्षेत्र जलविद्युत् हो ।

संगठित संस्थाका लगानीकर्तामा कम्पनी स्थापनाताका संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने, संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरेको बेलामा सेयरमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ता गरी चार प्रकारका सेयरधनी छन् । यीमध्ये सर्वसाधारण समूहका सेयरबाहेक संस्थापक, कर्मचारी र आयोजना प्रभावितले खरिद गरेको सेयरमा ‘लकइन पिरियड’को व्यवस्था छ । यी समूहका सेयरधनीले कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको तीन वर्षसम्म आफ्नो सेयर बेच्न पाउँदैनन् ।

यसरी सूचीकृत कम्पनीका संस्थापकले ‘लकइन’ अवधि सकिएपछि संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिने गरेको अध्ययनले देखाएको हो । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन समितिले एक वर्षअघि (०८० असार १५ मा) धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले केही सामान्य निर्देशन जारी गरे पनि अझै प्रतिवेदन गोप्य नै राखेको छ । प्रतिवेदनले जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनी सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसकारण प्रतिवेदनमाथि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीमा ऋण र स्वपुँजी अनुपात अस्वाभाविक देखिएको उल्लेख छ । यसमा पनि उत्पादकहरूको आपत्ति थियो । यसकारण पनि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेपछि झन् आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तारमा लाग्नुपर्नेमा आफैंले सबै सेयर बेचेर बाहिरिनुले कम्पनीप्रति स्वयं निर्माणकर्ताको विश्वास नभएको पुष्टि हुने जानकार बताउँछन् । जलविद्युत् समूहका केही सूचीकृत कम्पनीको पुँजी संरचना तथा लागतको अवस्था विश्लेषण गर्दा अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले स्वपुँजीभन्दा ऋण बढी लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

केही आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर देखाइएको पनि छ । यसरी उच्च लागतका कारण लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसक्ने जलविद्युत् कम्पनीसमेत दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिमेगावट लागत अध्ययन गर्दा सबैभन्दा कम प्रतिमेगावाट १३ करोड ५० लाख र सबैभन्दा उच्च लागत ३१ करोड ४८ लाख रहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पुँजीको तुलनामा उच्च ऋण रहेकाले लगानीकर्ताको हित संरक्षण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको ऋण/पुँजी अनुपात निकै उच्च रहेकाले लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि जलविद्युत् समूहका संगठित संस्थाको प्रारम्भिक निष्कासन, हकप्रद निष्कासन र सेयर संरचना थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । यसकारण धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा संशोधन तथा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर संरचनाको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरूले निष्कासन गरेका कम्पनीको स्वामित्वमा परिवर्तन आएको देखिन्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर व्यक्तिगत लगानीकर्ता, लगानी कम्पनी तथा निजी समूहमार्फत गरिएको सेयर लगानी कम्पनीले नियमावलीमा तोकिएको ‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि विशेषतः त्यस कम्पनीको ठूलो कित्ता सेयर धारण गरेका संस्थापकहरू सेयर बिक्री गरी कम्पनीबाट बाहिरिएको एवं अत्यन्तै न्यूनतम कित्ता धारण गरेको अवस्था छ ।’ यसरी संस्थापकले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदा जलविद्युत् समूह, कम्पनी सञ्चालन र लगानीकर्ताको प्रतिफलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

लगानीकर्ताको हित संरक्षण लागि भन्दै जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको अहिलेको सेयर संरचना व्यावहारिक नभएकाले नीतिगत व्यवस्थामै संशोधन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । ‘जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको परियोजना अवधि निश्चित अवधिका लागि हुने हुँदा उक्त परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणपछि स्वपुँजीका रूपमा गरिएको लगानी तथा सेयर संरचना सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबीच एक उच्चस्तरीय संयन्त्र विकास गरी नेपाल सरकारसमक्ष उचित प्रस्ताव पेस गरेर ठोस तथा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संस्थापकले ७ वर्षसम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर आफैंसँग राख्नुपर्ने, बोर्डले धितोपत्र स्वीकृत दिने क्रममा कम्पनीको भुक्तानी अवधिलाई आधार लिई समानुपातिक हिसाबले हुन आउने प्रतिशतअनुरूप संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा परिणत गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । जलविद्युत् समूहका कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्कासन गरेपछि सूचीकृत भएको तीन वर्षसम्म परियोजना सम्पन्न नगरेको देखिएको सन्दर्भमा थप नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।

अध्ययन समितिले सार्वजनिक निष्कासनका लागि जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार कार्य गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने रकम बैंक ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु निर्माण सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।