ठूला आयोजनाको बजेटमा जहिल्यै कन्जुस्याइँ

यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकम अपुग हुँदा ३३ करोड रुपैयाँ रकामान्तर गरेर पठाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिए पनि ६५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए ।

‘०८२ जेठबाट सवारी साधन चलाउने योजनाअनुसार सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ,’ शाक्यले भने, ‘बजेट विनियोजन थोरै छ, जुन पर्याप्त होइन, यसबारे सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं ।’ न्यून बजेट विनियोजनले भइरहेको कामसमेत प्र्रभावित बन्ने उनको भनाइ छ । समस्या धेरै गौरवका आयोजनामा छ । गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता तोकेर बजेट विनियोजन नगर्दा ठेक्का व्यवस्थापन र लक्ष्यअनुसार काम गर्न समस्या भएको आयोजना प्रमुखहरूले बताए ।

मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालेको १७ वर्ष भयो, अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ७६.७७ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले ०६४/६५ मा मध्य पहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्ने भन्दै यो आयोजना सुरु गरेको थियो । यो आयोजना सकिएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । तर यो आयोजनाकै बजेट घटाएर विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वको पाँचथरस्थित चिवाभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्म दुई लेन कालोपत्र सडक बनाउने भन्दै काम थालिएको थियो । १ हजार ८७९ किमिमध्ये ४ सय ६२ किमि सडक अन्य आयोजनाअन्तर्गत पर्ने भएकाले आयोजना निर्माणको जिम्मा १ हजार ४ सय १७ किमि मात्र पर्छ । अहिलेसम्म सबैगरेर १ हजार ४ सय ४५ किमि कालोपत्र र १ सय ५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तोकिएको समयभित्र काम नसकिने भएपछि आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सम्मका लागि म्याद थपिँदै छ । सुरु सम्झौताअनुसार ०७३/७४ मा यसको काम सकिसक्नुपर्ने हो ।

पछि ०७९/८० सम्म थप गरियो । तर काम सकिएन । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हो । संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म ६८ अर्ब १५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर पर्याप्त बजेट नहुँदा ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको आयोजनाले जनाएको छ । काम भइरहेको यो आयोजनाको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ३ अर्ब ९५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५९ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

अर्को चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम बजेट पाउनेमा गौरवकै आयोजना हुलाकी राजमार्ग पर्छ । यो राजमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख विनियोजन भएको थियो ।

तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । ०६६/६७ बाट निर्माण थालिएको राजमार्गको हालसम्मको प्रगति ६६.११ प्रतिशत छ । यसको निर्माण ०७९/८० भित्र सकिसक्नुपर्ने हो । अहिले ०८३/८४ सम्म समय थप गर्ने अन्तिम तयारी छ । आयोजना सुरु हुँदा अनुमानित लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेकामा बढाएर ६७ अर्ब पुर्‍याइएको थियो । आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । आयोजना सुरु भएयता १ हजार २ सय ३२.६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।

आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काममा सोचेअनुरुप प्रगति नभएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘आयोजनामा समस्या बजेटकै छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि थोरै बजेट विनियोजन भएको छ । आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन भएको खण्डमा काममा प्रगति बढ्ने थियो ।’ कम बजेट विनियोजन हुँदा त्यहीअनुसार योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जसले गर्दा तोकिएको समयभित्र काम सकिँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्नेछ ।’ चितवन र नवलपरासी खण्डमा निकुञ्जका कारण ठेक्का लगाउन नसक्दा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । यस राजमार्गको दूरी १८५७ दशमलव ४२ किमि छ । यसमध्ये ८८२ दशमलव ४२ किमि सहायक मार्ग पर्छ ।

झापाको बाहुनडाँगीदेखि डँडेलधुराको रूपाल जोड्ने गरी ०७५ जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण थालिएको हो । ०८१/८२ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिए पनि प्रगति न्यून छ । पर्याप्त बजेट अभावमा काम प्रभावित बन्दै आएको छ । जसले गर्दा समयमै काम नसकिने भएपछि आर्थिक वर्ष ०८४/८५ सम्मका लागि समय थपको प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाले ५ अर्ब ६० करोड बजेट मागेको थियो । तर ३ अर्ब ५३ करोड मात्र विनियोजन भएको छ । जुन बजेट पर्याप्त नभएको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दीप बाराहीको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म काम भएको भुक्तानी दिन ५६ करोड रुपैयाँ बजेट अपुग छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्म काम गरेका आयोजनाबाट बिल आउँछ, काम धेरै छ, बजेट थोरै छ ।’

यो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि अपुग भएको उनले बताए । यो राजमार्गको कुल दूरी १ हजार ३ सय ९० किमि छ । योमध्ये ७ सय ४० किमि मात्र आयोजनाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । बाँकी ६ सय ५० किमि सडक विभागअन्तर्गतकै अन्य आयोजनाले हेरिरहेका छन् । यो राजमार्गभित्र पर्ने ७ सय ४० किमिमध्ये ३ सय २२ किमि सडक कालोपत्र भएको छ । आयोजनाको सुरु अनुमानित लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ हो ।

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि चालु आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ करोड मात्र बढाएर २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल दूरी ७०.९७७ किमिमध्ये खोकनाको ६.५ किमि क्षेत्रको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ०८१ मंसिरभित्र यसको निर्माणको काम सकिनुपर्ने हो । तर उक्त अवधिमा निर्माण नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ ।

खोकनाबाहेकको क्षेत्रमा ठेक्का व्यवस्थापन भएर काम भइरहेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त नहुने सैन्य स्रोतले जनाएको छ । ०७४ जेठबाट सेनाले यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको हो । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४.४२ प्रतिशत मात्र छ ।