धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छान्न फेरि समिति

धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यसमा अर्थसचिव पदेन सदस्य र एक जना स्वतन्त्र विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले पुरानै समिति (यसअघि गठन गरिएको) तीन जना रहने गरी पुनः सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सत्तापक्षीय मुख्य दलहरूबीच सहमति नहुँदा सरकारले ६ महिनासम्म पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । यही कारण सरकारको गठबन्धन पनि अप्ठ्यारोमा परेको अनुमान गरिएको थियो । यसैबीच एकाएक सोमबार नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यसअघि बोर्ड अध्यक्षमा माओवादी र एमालेबीच सहमति नहुँदा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो । अहिले माओवादी र एमालेबीच बोर्ड अध्यक्षमा सहमति भएपछि तत्कालै अध्यक्ष छनोटका लागि सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको अनुमान गरिएको छ ।

गत माघमा पनि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सुरुमा समिति गठन गर्दा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर थिए । पछि अर्थसचिवमा मधुकुमार मरासीनी आए भने विज्ञ सदस्यमा सुरुदेखि नै उदय निरौला थिए । अध्यक्षमा मुख्य दलहरूबीच सहमति हुन नसकेकै कारण उक्त समितिले ६ महिनासम्म पनि अध्यक्ष छनोट गर्न सकेको थिएन । कानुनबमोजिम समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि गत शुक्रबार अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । प्रक्रिया रद्द भएको तीन दिनपछि सरकारले फेरि सिफारिस समिति गठन गरेको हो । अब समितिले फेरी सुरुदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

बोर्ड पछिल्लो ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । गत पुस २० मा निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष नभएकै कारण गत पुसयता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप निष्कासन प्रक्रिया (एफपीओ), ऋणपत्रलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । यद्यपि गत साता बोर्डले दुई कम्पनीलाई धितोपत्र निष्कासन अनुमति दिएको छ ।

समितिले गत फागुनमै आवेदन आह्वान पनि गरेको थियो । यसमा १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन प्राप्त भएको एक महिनापछि गत चैतमा सिफारिस समितिले ५ जनालाई सर्ट लिस्ट गरेको थियो । त्यति बेलै उनीहरूलाई पनि कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि पनि बोलाइएको थियो । तर कार्यपत्र प्रस्तुतिकै दिन बिहान टोलिफोनमार्फत छनोट प्रक्रिया स्थगन भएको जानकारी दिइएको थियो । त्यसपछि करिब साढे दुई महिना अध्यक्ष छनोटको प्रक्रियाबारे कुरै चलेन । यसैबीच संसदले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्‍यो । संशोधित ऐनमा बोर्डमा अध्यक्ष नभएको समयमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र रानाले बोर्डमा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

यसअघि समितिले परेका आवेदनमध्ये कृष्णबहादुर कार्की, नवराज अधिकारी, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र चिरञ्जीवी चापागाईं गरी पाँच जनालाई ‘सर्ट लिस्ट’मा छानेको थियो । तीमध्ये कार्की, अधिकारी र चापागाईं कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएनन् । दुई जना मात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि सिफारिस समितिले कानुन बमोजिम कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्न सकेन । त्यसपछि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी राय माग्यो ।

महान्यायाधिवक्ताबाट पनि कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने राय आयो । त्यसपछि गत मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएको कानुनी रायपछि बुधबार सिफारिस समितिका दुई बैठक बसेका थिए । पहिलो बैठकमा तीन सदस्यबीच मत बाझिएपछि साँझ दोस्रो बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा पनि बोर्ड अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिका संयोजक श्रेष्ठ र विज्ञ सदस्य निरौलाले सर्ट लिस्टमा परेका पाँच जनालाई सिफारिस गरौं, सरकारले जसलाई नियुक्त गरे पनि गर्छ भन्ने राय राखे । तर अर्थसचिव एवं सिफारिस समितिका सदस्य मरासीनीले धितोपत्र ऐन र अध्यक्ष छनोट कार्यविधिअनुसार सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारलाई कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा सामेल गराएपछि तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकाले पाँच जनाको नाम पठाउन नमिल्ने तर्क राखेपछि समितिका सदस्यबीच मत बाझिएको हो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि मुख्य व्यापारिक घरानाबीच ठूलौ शीतयुद्ध चलिरहेको छ । व्यापारिक घरानाकै प्रभावमा परेर धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नीति परिवर्तन गरेर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

यही कारण व्यापारिक घराना जसरी भए पनि एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पार्ने रस्साकसीमा छन् । यो प्रक्रियामा सत्तापक्षीय मुख्य दलका नेताहरूको पनि मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र त्यसको हिस्सा मुख्य दलका नेतृत्वसम्म पनि पुगेकाले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने वातावरण नहुँदासम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुन नदिने रणनीतिमा उनीहरू छन् ।

यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गरिएको प्रति विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले गत शुक्रबार अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया रद्द गरेको सूचना जारी गरेको थियो ।

समितिले छनोट प्रक्रिया रद्द गर्नु कानुनसम्मत नभएकाले त्यसलाई यथास्थानमा रहन दिई प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन् । ‘सर्ट लिस्टमा परेमा पाँच जनामध्ये तीन जना आउनुभएन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । तर सबै प्रक्रियामा सामेल हुनेको प्रक्रिया रद्द गर्नुभएन,’ सन्तोषनारायणले भने, ‘सिफारिस समितिलाई प्रक्रिया रद्द नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि थिएन ।’ धितोपत्र ऐनमा कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिले सर्ट लिस्ट गरेका पाँच जनामध्ये दुई जना मात्र कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा सामेल भएपछि गत शुक्रबार प्रक्रिया रद्द भएको थियो ।