एआई कानुन दुई वर्षपछि बनाइने

सामाजिक सञ्जालजस्ता अघिल्ला प्रविधि समयमै नियमन गर्न चुकेको सरकारले एआईसम्बन्धी कानुन दुई वर्षपछि बनाउने प्रस्तावमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अवधारणापत्रको च्याप्टर ५ को ‘प्रस्तावित कार्ययोजना’ शीर्षकअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विद्युतीय सुशासन आयोग, विषयगत मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा ६ महिनाभित्र एआईसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । यिनै निकायले एक वर्षभित्र एआई रणनीति बनाएपछि एआईसम्बन्धी नेपालका प्राथमिकता यकिन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एआईसम्बन्धी ऐनका लागि भने अवधारणापत्रमा २ वर्षको समयावधि निर्धारण गरिएको छ । एआईको प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि ३ वर्षको समयावधि प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘दुई वर्षमा प्रविधि धेरै अघि बढिसकेको हुन्छ, एआईको विषयलाई पहिलेका प्रविधिसरह व्यवहार गरिनु हुँदैन, यो धेरै परिस्कृत प्रविधि हो, आउँदा दिनमा यसको विकास कसरी हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिएको छैन,’ सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराईले भने, ‘एआईलाई नियमनका दृष्टिले मात्रै निर्देशित भएर कानुन बनाउनु हुँदैन । किनभने यसका फाइदा पनि प्रशस्तै छन् । एआईको रिभोल्युसनमा हामी कहाँनिर हुने भन्ने यकिन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभाव न्यूनीकरण हुने र सत्य के हो भन्ने विषय कम्प्रोमाइज नहुने गरी यथाशीघ्र कानुन बनाउनुपर्छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार एआईको अवधारणापत्र मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यसलाई थप अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिने सहसचिव दत्तले बताए । समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव (प्राविधिक) नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक पवित्र डंगोल, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक बाबुराम दवाडीसहित सदस्यसचिवका रूपमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय संलग्न थिए ।

‘नेपालका कुन–कुन क्षेत्रमा एआई प्रयोग हुन सक्छ, अन्य देशमा यसलाई कसरी आत्मसात् गरिएको छ, नियमनको अवस्था के छ, एआईका फाइदा र चुनौती के–के हुन्छन् भनेर हामीले बृहत् अध्ययन गरेर यो अवधारणापत्र बनाएका हौं,’ संयोजक दत्तले भने, ‘सूचना प्रविधिविज्ञ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, नेपालमा रहेका एआईसम्बन्धी कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर नेपाल सरकारको एआईप्रतिको धारणा बनाउन खोजिएको हो ।’ कानुन बनाउन समय लाग्ने भएकाले दुई वर्षको ‘आइडल अवधि’ प्रस्ताव गरेको दत्तले जनाए । अवधारणापत्रले औंल्याएभन्दा अगाडि नै पनि कानुन बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अवधारणापत्रमा एआईका लागि आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), फाइभ जी/सिक्स जी, सफ्टवेयरमा आधारित नेटवर्क, फुल फाबर नेटवर्क, ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) पूर्वाधारजस्ता प्रविधि विस्तार गरिनुपर्ने औंल्याइएको छ । यसका लागि विषयगत मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको नोडल एजेन्सीले २ वर्षभित्रमा एआईको उपयोगका लागि टेक्निकल स्ट्यान्डर्स (मानक) तयार गर्ने प्रस्तावित कार्ययोजनामा भनिएको छ । एजेन्सीलाई एआईको एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टल र राष्ट्रिय परियोजना विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ । एआईसम्बन्धी साक्षरता फैलाउने र अनुसन्धान तथा विकासका लागि पनि नोडल एजेन्सी आवश्यक पर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रको वृद्धि र सुशासनका सम्बन्धमा एआईको प्रयोग हुने अवधारणापत्रको अपेक्षा छ । ‘अहिले हामी इन्फरमेसन प्रोसेसिङका लागि मेसिनको प्रयोग गरिरहेका छौं । तर अबको दिनमा मेसिनले इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ मात्रै नभएर डिसिजन पनि आफैं गर्दै छ,’ प्रविधिविज्ञ भट्टराईले भने, ‘त्यसकारण यो संवेदनशील विषय छ । डिपफेकजस्ता एआई प्रविधिले सत्य के हो भन्ने नै अन्योल सिर्जना गरिरहेका छन् । एआईसम्बन्धी अवधारणापत्रमा एआईको प्रयोग पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विषय समावेश हुनुपर्छ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एआई नियमनको विषय समावेश गरिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम नै यो अवधारणापत्र तयार पारिएको मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिनाले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा यो अवधारणापत्र तयार भएको छ, यसपछि सरकारले नीति तर्जुमाको कार्य पनि अघि बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘नोडल एजेन्सी तोकिएपश्चात् एआईसम्बन्धी कानुन बनाउनेदेखि अन्य गतिविधिका लागि सहजता हुन्छ ।’