बजेटमा आश्रित तीन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक, २०८१; राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ लाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा पारित गरियोस् भनेर प्रस्तुत गरेका थिए ।

आर्थिक विधेयकमा प्रेम सुवाल, प्रकाशशरण महत, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र किरणकुमार साह छलफल गरेका थिए । विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले करका कानुनलाई वैज्ञानिक एवं लगानीमैत्री र पारदर्शी बनाउन आर्थिक विधेयकमा सामान्य हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । यो विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । उनले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूले अस्वीकृत गरेका थिए ।

विधेयकमार्फत सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक काममा खर्च गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा खर्च परिचालन तथा ऋण व्यवस्थापन गर्दै आएको जानकारी गराउँदै मन्त्री पुनले विकास सहायता कार्यक्रम सम्झौता गर्दा कार्यान्वनसम्बन्धी योजनासँगै समावेश गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पारेका थिए । उनले राजस्व परिचालनबाट मात्रै खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपरेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक ऋण वाञ्छनीय सीमाभित्रै रहेको जनाए । नयाँ विकास साझेदार नीति लिइएको पनि मन्त्री पुनले जानकारी गराए ।

भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुअघि दफावार छलफल भएको थियो । सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी र प्रेम सुवालले भाग लिएका थिए । सांसद सुवालले राखेको भन्सार महसुल विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

अर्थमन्त्री पुनले नीतिगत निरन्तरताका लागि भन्सार महसुल दरमा सामान्य हेरफेर गरिएको बताएका थिए । आर्थिक विधेयकको अभिन्न अंगका रुपमा भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्थित कानुन ल्याउन गरिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि बेग्लै विधेयक ल्याएको उनको भनाइ थियो । भन्सार बिन्दुमा सामान आयात गर्दा न्यूनतम् भन्सार लिने र क्रमशः मुलुकको उत्पादनवृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा जाने सिद्धान्तका आधारमा विधेयक ल्याइएको मन्त्री पुनले बताए ।

छलफलमा सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले खाद्यान्न र फलफूलमा महंगो भन्सार शुल्क नलगाउन आग्रह गरेका थिए । यी तीनवटै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा सन्देश आउनेछ । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइनेछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछन् ।