टीआरसी विधेयक सहमतिमै अघि बढाउने प्रयास

कांग्रेससँग गठबन्धनको बेलामा सहमति निकट पुगिसकेको विधेयक सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अघि बढ्न सकेको थिएन । संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अवरुद्ध छन् ।

मुख्य राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा संसद्मा छिटोभन्दा छिटो विधेयकलाई लैजान बिहीबार बालुवाटारमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वसँग छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । ‘तीनवटै पार्टीका प्रमुख सचेतकसहित बसेको बैठकको छलफल सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने ।

यसअघि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकारले अघि बढाउन खोजेको विधेयकमा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै एमालेले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानमा केही ‘रिजर्भेसन’ राख्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले समीकरण बदलेसँगै एमाले सकारात्मक बनेको छ । नयाँ समीकरणमा रहेका पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा टीआरसी विधेयक तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्ने, सत्यका आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूको सहमति छ ।