‘शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू इतिहासमा सकिएर गएका छन्’

न्यायालयबाट औपचारिक अवकाश लिए पनि उनी न्यायिक गतिविधिको अध्ययन, अवलोकन र यसका घटनाक्रमबारे अद्यावधिक भइरहन्छन् । टीकापुर घटनाको छानबिन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका उनले तयार पारेको चर्चित ‘लाल आयोग’ हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र विधिको शासनमा पछिल्लो घटनाक्रमले पारेको प्रभावका सम्बन्धमा गिरीशचन्द्र लालसँग कान्तिपुरका घनश्याम खड्का र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

विधिको शासनले भन्छ– कानुनभन्दा कोही पनि माथि छैन । विधिको शासन कहाँ पाउनुहुन्छ अहिले ?

यसलाई अलिक विस्तारमा बुझौं । विधिको शासन के हो र यो किन चाहिन्छ भन्नेबारे बुझ्न पहिले हाम्रो मानव समाजका बारेमा बुझ्नुपर्छ । यो समाज एकल होइन बहुल छ । मानिस एक्लै बस्न सक्दैन, परिवारमा बस्न बाध्य छ । समाजमा पनि बस्ने हाम्रो बाध्यता छ र देशमा पनि बस्ने बाध्यता छ । त्यसरी नै, यो संसारमा पनि बस्ने हाम्रो बाध्यता छ । जति दायरा बढ्दै जान्छ, त्यति नै विविधता पनि बढ्दै जान्छ । त्यसबीच बाँच्न सजिलो होस् भनेर केही विधिको कल्पना गरिएको हुन्छ । त्यसलाई ननाघी सबैले बाँच्नु नै विधिको शासन हो । त्यसैले हामीलाई विधिको आवश्यकता परेको हो ।

तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

संसारमा अहिले विधिको शासनको आधुनिक रूप लगभग सबैतिर उही मात्रामा लागू हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । अहिले संसारमा जीवनको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्यायको हक, समानताको हकजस्ता मानवअधिकारका सिद्धान्तले राज्यहरूलाई निर्देश गरेको छ । यो आधुनिक कानुनी ढाँचा लागू हुनुअघि पनि हाम्रो हिन्दु समाजमा यस्तै सिद्धान्त थियो । त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ । ‘ल’ अंग्रेजी र ‘कानुन’ उर्दू शब्द हो । हाम्रो भाषामा यसलाई विधि भन्थ्यौं । कानुनका लागि नत्र अर्को शब्द छैन हामीसँग । त्यसबेला पनि विधिशास्त्र थियो । मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि त्यसका उदाहरण हुन् । त्यसबेला विधिशास्त्रलाई नै धर्म भनिन्थ्यो । कानुन भन्ने शब्द त चलेकै थिएन । तर, यो धर्म भन्ने शब्द जुन थियो, त्यसले अध्यात्मलाई मात्रै समातेको थिएन, समाजलाई पनि बाँधेको थियो ।

त्यो सबैको आलोकमा हेर्दा के देखिन्छ भने, जबजब विधिको शासन पालना भएको छ, तबतब समाज र देशको उन्नति भएको छ । पालनकर्ताको पनि राम्रो भएको छ । जबजब यो नाश भएको छ, तबतब समाजमा उथलपुथल आएको छ । अहिले हामीकहाँ शक्तिमा जो पुग्यो, उसले यसलाई मिच्न खोजेजस्तो देख्छु । तर, जसले मिच्न खोज्छ ऊ आफैं मिचिन्छ । किनभने विधिले हामी स्वयंलाई जोगाइराखेको हुन्छ ।

विधिको शासन मान्नैपर्छ भनेको किन हो ? यसको विधिशास्त्र के छ ?

कोही कसैसँग नठोक्कीकन गुज्रन परोस् भनेर विधिको शासन ल्याइएको हो । कानुनमा जे लेखिएको छ, त्यही गरे कसैको कुभलो हुँदैन । तर, गर्ने बेलामा व्यक्तिले यो बुझ्दैन । तर पनि अन्ततः परिणाम भने राम्रो आइरहेको हुन्छ । किनभने, विधि मिचियो भने यसमा सुधारको प्रयास र आन्दोलन जबरजस्त रूपले उठ्छ । अनि संयन्त्रहरू पहिलेभन्दा बढी मजबुत हुन पुग्छन् ।

संस्कृतमा एउटा भनाइ छ–

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यः मा नो धर्मो हतोवधीत् ।।

यसको माने के भने, धर्म नाश गरे नाश हुन्छ, रक्षा गरे रक्षा हुन्छ । त्यसैले नासिने धर्मले नाश नगरोस् भन्नका लागि धर्मको नाश गर्नु हुँदैन ।

यो बडा दार्शनिक कुरा छ । विधिको शासन मान्न किन पर्छ भन्नेको उत्तर पनि यहीँ छ । भनिहालेँ, यहाँ धर्म भनेको विधि पनि हो, कानुन पनि हो । विधि, नियम र कानुनको नाश गरे, त्यसले आफ्नो पनि नाश गर्छ भन्न खोजिएको हो यहाँ । धर्मले अध्यात्म र विधिशास्त्रको दुवैको कुरा गर्छ हाम्रोमा । म के देख्छु भने विधिको पालना दुवैतिर उत्तिकै अनिवार्य छ ।

उपनषिद्को पहिलो श्लोक छ–

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ।।

यसको पहिलो लाइन पढ्दा मलाई आनन्दको अनुभव भएको थियो । यसले भन्छ, यो संसारै ईश्वरको निवासस्थान हो । त्यसैले, आसक्त भएर संसारको भोग नगर । यसले भोग नगर भन्छ । यसले त्यागको कुरा गर्छ, समाधिको कुरा गर्छ । यति उच्च उडानको कुरा भइरहेका बेला यसको अन्तमा लेखिएको छ, ‘मा गृधः कस्यस्विद्धनम्’ अर्थात्, कसैको धन हरण नगर भनेर लेखिएको छ । त्यागको यस्तो ठूलो कुरा गरेका बेलामा एउटाको सम्पत्ति अर्काले लिन किन हुँदैन भनेर लागेको थियो त्यसबेला । अहिले बुझ्दै जाँदा के लाग्छ भने, त्यही नै विधि रहेछ । किनभने, सम्पत्तिको अधिकार त्यसैमा निहित थियो । कसैले कसैको सम्पत्ति, धन र स्वामित्वका कुनै पनि कुरा नलिनु भनेको रहेछ ।

बृहस्पति देवताका गुरु थिए र शुक्र असुरहरूका गुरु । शुक्र नीतिमा पनि विधि राजाको पनि राजा हो भनेर लेखिएको छ । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भनिएको त्यसैले हो । किनभने, यसको पालना नगर्दा कर्ताहरूलाई ठूलो क्षति भएको इतिहास साक्षी छ । राजा ज्ञानेन्द्रले विधि मिचे, उनी स्वयं फालिएनन् मात्रै सधैं विधि मिचिरहन्छ भनेर राजतन्त्र नै फालियो । राजाले राम्रो गरेको भए, विधि र परिधिभित्र बसेको भए के जनमत उनीविरुद्ध जान्थ्यो होला ? यो सर्वसत्ता सम्पन्न राजामा त लागू हुन्छ भने, विधिको शासन मिच्न खोज्ने म्यादी सत्ताधारीमा त नलाग्ने कारणै के छ र ? धर्म अर्थात् विधिको नाश गरे त्यसले आफैंलाई नाश गर्छ भनेर हाम्रो दर्शनले त्यसै भनेको होइन । विधि मिच्न खोज्नेहरू आफैं मासिन्छन् । त्यसैले विधिको शासन मान्नैपर्छ भनिएको हो ।

तर, सत्तामा भएपछि यो सब भुल्दो रहेछ नि त मान्छेले ?

शक्तिको सदुपयोग गर्‍यो भने शक्ति बढ्दै जान्छ । दुरुपयोग गर्‍यो भने घट्दै जान्छ । सत्तामा पुग्नेले यो बुझेको हुँदैन । उसलाई के लाग्छ भने, मैले जति नियम तोड्न सकेँ उति बलियो हुनेछु । यो दुर्बुद्धि हो । कसैले दल वा संगठन खडा गर्‍यो, शक्तिको केन्द्र बनायो र सत्तामा गयो भने ऊ सत्तामै टिकिराख्न बाध्य हुन्छ । किनभने सत्तामा भइनँ भने आफूले गरेका गल्ती खोतलिएलान् भन्ने डरले काँप्छ । र, सत्तामा बसिराख्न शक्तिको दुरुपयोग गर्छ । यसरी एक दुश्चक्र गर्न पुग्छ । अनि विधि मिच्न पुग्छ ।

उसो हो भने विधिको शासन त सधैं मिचिई नै रहने अवस्था आउने रहेछ होइन ? यसलाई रोक्ने कसरी ?

हो, शासकबाट सधैं विधिलाई खतरा पुग्छ । तर, यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दै जानुपर्छ । पूर्ण सफलता भन्ने हुँदैन । तर, पूर्ण असफलता पनि हुँदैन । राणाहरूका विरुद्ध त्यतिबेला संघर्ष नगरेको भए प्रजातन्त्र आउँथ्यो ? पञ्चायतका विरुद्ध जनता नलडेको भए प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुन्थ्यो ? निरंकुश हुन खोजेको राजतन्त्रविरुद्ध जनआन्दोलन नभएको भए आज गणतन्त्र आउँथ्यो ? आउँदैनथ्यो ।

हिजोको भन्दा आज राम्रो अवस्था किन छ भने, हिजो हामीले विधि मिच्न खोज्नेहरूलाई खबरदारी गर्‍यौं र केही प्रगति भयो । त्यस प्रगतिको अवस्थामा पनि विधि त मिच्ने प्रयास जारी रह्यो । त्यसविरुद्ध पनि हामी बोल्यौं । आज पनि बोलिरहेका छौं, बोल्नैपर्छ । यसरी बोल्दा आजको आजै परिणाम राम्रो आएन जस्तो लाग्न सक्छ, तर दस–बीस वर्षपछि हेर्दा अवस्था राम्रो भइसकेको हुनेछ । त्यसैले, राम्रो अभ्यासलाई प्रवर्द्धन र नराम्रोलाई दुत्कार्ने प्रयासलाई जारी नै राख्नुपर्छ । प्रत्येक दिन राम्रो भइरहेकै छ, त्यसको परिणाम त दस वर्षपछि हेर्दा देखिन्छ ।

प्रहरी लगाएर झूटा मुद्दाको कसुरमा नागरिकलाई कसैले समात्यो भने त्यसलाई रोक्ने काम कसको हो ?

पहिलो त अदालतको हो । किनकि अवस्था कस्तो छ भने, नेताहरूको उद्देश्य त जसरी हुन्छ सत्तामा जाने र पैसा कमाउने जस्तो देखिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसका लागि सत्तामा टिकिराख्न शक्तिको दुरुपयोग गर्न पुग्छ ऊ ।

यता, कार्यकर्ता आफ्ना नेताले जे गर्‍यो त्यही ठीक भन्न विवश हुन्छन् । हामी जनताको जिम्मेवारी हो यो रोक्न र रोकाउन । जति पनि सुधारका काम भएका छन्, त्यसमा बेलाबेलामा सम्हाल्ने एउटा शक्ति छ समाजमा । त्यो भनेको एक प्रबुद्ध शक्ति हो जसमा पत्रकार, वकिल, न्यायाधीश इत्यादिको संयोजन हुन्छ । पत्रकारहरू व्यक्तिका रूपमा खराब हुन सक्लान् एकादुई । तर समग्र पत्रकारिता खराब हुँदैन । अधिवक्ताहरू एक व्यक्तिका रूपमा खराब होलान् । तर जब बारका रूपमा यसको धारणा आउँछ, राम्रो नै आउँछ । न्यायाधीश पनि एक–दुई खराब होलान्, तर न्यायालयका रूपमा जवाफदेही हुँदा ऊ पनि विधिको शासनकै पक्षमा उभिएको हुन्छ ।

विधिको शासनलाई कायम राख्न अदालतको भूमिका बढी हुन्छ । तर, अदालत पनि भीडको मनोविज्ञानबाट प्रभावित हुने अवस्था बन्दै छ भन्ने चिन्ता देखिन्छ । साँच्चै यसो भयो भने के होला ?

यो गलत हो । यसको आलोचना गर्नुपर्छ । अदालत डराउन मिल्दैन । अदालतले गलत नै गरेछ भने पनि त्यसलाई मान्न त पर्छ । तर, आलोचना र समालोचना गर्न भने छाड्न हुँदैन । अदालतले दिएको आदेश सबैले मान्नुपर्छ । गलत आदेश वा निर्णय भए पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, त्यसको मतलब त्यो आदेश वा फैसलाबारे टिप्पणी गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । अदालतको उचित आलोचना, समालोचनाले नै यसलाई राम्रो काम गर्न सक्ने नैतिक बल दिन्छ । त्यसैले, अदालतमा, न्याय प्रशासनमा नराम्रो प्रभाव नपरोस् भनेर राम्रो प्रभावका लागि बोल्नुपर्छ ।

राज्य संयन्त्रका गतिविधि सार्वजनिक निगरानी गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने शासकीय चरित्र हुन्छ । सहकारी बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे समाचार लेख्दा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि फर्जी मुद्दा लगाउने दुष्प्रयासका साथ उहाँलाई नौ दिन हिरासतमा राखियो । यो समग्र प्रकरणलाई एक पूर्वन्यायाधीशका रूपमा कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो अन्यायपूर्ण र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी घटना हो । प्रहरीले लगाएको यो अभियोग त पक्राउ गर्नुपर्ने विषय नै थिएन, होइन । सरकारले ‘नन् इस्यु’ मा निहुँ खोज्यो र प्रतिशोध साध्यो जो न्यायका हकदार हामी कसैलाई पनि ग्राह्य विषय होइन । जन्ममितिमा गडबड र नम्बरमा गडबड भए सुधार गर्ने हो, मुद्दा लगाउने दुराशयले पक्राउ गर्ने होइन । किनभने, यसमा धारकको कुनै गल्ती नै छैन । नागरिकता प्रमाणपत्रमा विवरण एकथरी लेखिएको हुन्छ, अन्य कागजपत्रमा त्यो अर्कै पर्न सक्छ । यस्तोमा सच्याउने हो, यसैलाई प्रतिशोधको विषय बनाउनु विडम्बना हो ।

तर भयो के भने, सरकारले गलत मनसाय राख्ने, भीडले त्यसलाई ठीक भन्ने अवस्था आयो । यसले न्यायालयलाई पनि असर पार्न सक्छ ?

सब कुराको एक सीमा हुन्छ र सबै कुराले अन्ततः राम्रो परिणाम नै दिन्छ । भीडले आज कुरा नबुझेको होला, कसैको बहकाउमा आएको होला, तर सत्य त डग्दैन । जे हो, त्यो आखिर प्रिभेल गरेरै छाड्छ । हो, यसमा न्यायालयमा पनि केही विचलन आउन सक्ला । किनभने, लोकप्रियतावादले समाजलाई बिथोल्छ । यसका अंगहरूलाई केही असर गर्न सक्छ । अन्ततः कानुनको परिधिभन्दा नाघेर कोही कहीँ जान सक्दैन ।

हाम्रो समाजमा सामान्य सुझबुझको कमी देख्छु म । यसबारे नागरिकलाई सचेत पार्ने काम मिडियाको पनि हो, राज्यको त भई नै हाल्यो । नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू पनि यो काममा लाग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सिरोहियाजीको मामिलालाई नै लिऊँ । मामिला अझै मुद्दा नै बनिसकेको छैन, यसको तथ्यमा अदालत प्रवेश नै गरेको छैन ।

केवल अनुसन्धानका लागि मागिएको समय थप्ने काममा प्रक्रियागत रूपमा अदालत संलग्न छ । तर यहाँ सबले यसलाई मुद्दा नै भने । अनि अदालतकै आदेशमा म्याद थप भएको भने । अदालतले म्याद थप गर्नु भने पनि यसमा छोड्दै नछोड्नु, मुद्दा नसकिएसम्म थुनेरै राख्नु भनिएको आदेश होइन यो । अरू त अरू, जिम्मेवार मानिसले समेत अदालतको आदेशले पक्राउ परेको भने, जो सारवान रूपमा गलत छ । अदालतले त अनुसन्धानका लागि केही समय चाहियो भन्दा हुन्छ भनेको मात्रै हो । पक्रनैपर्छ, लौ पक्रिहाल भनेको होइन ।

तर, थुनामै बस्न नपर्ने मानिस थुनामा बस्न परेपछि न्याय त मर्‍यो नि ?

हो, मर्‍यो । हाम्रो देश अहिले पूर्ण न्याय दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । बेलायतमा एक न्यायाधीशले इन्कार गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशविरुद्ध अर्को न्यायाधीशकहाँ उजुरी दिन पाइनेसम्मको उदार व्यवस्था छ । तर, हामीकहाँ यो अवस्था आइसकेको छैन । यो एक व्यक्तिको प्रश्न होइन, प्रवृत्तिको प्रश्न हो । विधि मिच्ने शासकहरूको प्रवृत्ति हो ।

यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले अन्ततः कस्तो परिणाम देला ?

परिणामचाहिँ राम्रो नै दिन्छ । कुरा सुन्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला । तर म के भन्छु भने, शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू इतिहासमा सधैं सकिएरै गएका छन् । राजाले बीपी कोइरालालाई थुनामा राखेर ठूलो अन्याय गरे । तर, त्यसको फल के मिल्यो भने तीन करोड नेपालीले प्रजातन्त्र पाए । महात्मा गान्धीलाई गोली हानी मारियो । तर, पूरा भारत एक भयो । मिडिया सिध्याउन खोज्दा पनि हुने यही यो । मिडिया झनै शक्तिशाली भएर आउँछ । झनै शुद्ध हुन्छ यो । सकिने त विधि मिच्ने शासकहरू नै हुन् ।

विचाराधीन मुद्दामा किन बोलेको भनेर पनि टिप्पणी गरे केहीले, होइन ?

हो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा किन बोलेको भन्छन् मलाई धेरैले । जबकि यो मुद्दा नै भएको छैन । अभियोगपत्र नै दायर भएको छैन । यति कुरा बुझाउनलाई पनि त कोही बोल्नैपर्‍यो नि । अर्को कुरा, अदालतमा विचाराधीन भए पनि मुद्दाको सत्यतथ्य प्रकाश पार्न बोल्नैपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यसैका लागि हो आखिर । किनभने, सत्यका पक्षमा जति धेरै मानिस बोल्छन् अदालतलाई न्याय दिन उति धेरै नैतिक बल मिल्छ । संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा सबैले आवाज उठाउँदा यसमा अदालतले दुई–दुई पटक ‘करेजियस’ फैसला दियो ।

यसमा बार, मिडिया र नागरिक समाजका अगुवाहरूको ठूलो भूमिका छ । सिरोहियाजीमाथि नागरिकताको फर्जी अभियोग लगाएर गैरकानुनी पक्राउ गरेको सुन्नेबित्तिकै मलाई नराम्रो लाग्यो । उनी जन्मेको र हुर्केको जनकपुरमै हो । उनी मेरा गाउँका मानिस हुन् । आफ्नो गाउँलेलाई अन्याय हुँदा बोल्नु मेरो धर्म हो । पूर्वन्यायाधीश मात्रै होइन म, यो देशको एक नागरिक पनि हुँ । यस्तो बेलामा म चुप लागेर बस्नु उचित हुँदैन जस्तो लाग्यो । र, म बोलेँ । न्यायिक प्रयोजनमा सजिलो होला भनेरै बोलेको हुँ । किनभने, सत्यको सार्वजनिक जानकारी सबैलाई गराउनैपर्छ आवश्यक परेका बेला । यस्ता कुरा हुन्छन् भने त्यो हाम्रा लागि ग्राह्य हुँदैन ।

तर, अवस्था त उल्टो छ । अहिले भीडले सत्यका पक्षमा बोल्दा मह जोडीलाई माफी माग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । यो अवस्थाले लोकतन्त्रको के हविगत होला ?

मह जोडीजस्ता मानिस डराउन पर्दैनथ्यो यस्तोमा । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । उहाँहरूको सबै इज्जत प्रतिष्ठा समाजले नै दिएको हो । तर, सबैले खुट्टा कमाएका छैनन् । सबैले बोल्न छाडिहालेका छैनन् । एक–दुई डराउलान् । तर सबका सब त डराएका छैनन् नि । यो हो नि कालो बादलमा चाँदीको घेरा त ।

यसबाट न्यायाधीशहरू पनि त डराउलान् ? अदालत पनि त डराउला ? त्यस्तो हुन सक्दैन ?

हुन सक्ला । एक–दुई न्यायाधीश डराउलान् । अदालतमा पनि यसको धेरथोर बाछिटा पर्ला । आखिर त्यहाँ पनि त मान्छे नै छन् । तर, कानुनको सीमा नाघेर तथ्यलाई तलमाथि पार्न सक्ने सुविधा कसैलाई नभएकाले न्याय गर्न न्यायालय बाध्य छ ।

हाम्रो स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्र अस्थायी सत्ताधारी मन्त्रीले भनेको अनेक गैरकानुनी काम पनि गर्दिनँ भन्न डराउँछ । यस्तो किन ?

कानुनले नदिने काम कसैको आदेशले पनि गर्न हुँदैन । तर, कर्मचारीहरू मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले अह्राएपछि त्यसो गर्न बाध्य भएझैं गर्छन् । यसका दुई कारण छन्– आस र त्रास । केही पाइहाल्छु कि भन्ने लोभले कोही गर्न नहुने काम पनि गर्छन् आदेश पालक भएर । यसले अन्ततः उनीहरू स्वयंलाई नराम्रो गर्छ । भनेको नमाने केही नराम्रो गरिदेला कि भन्ने डर पनि हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि उनीहरू नचाहिने काम गर्न पुग्छन् । तर सबैलाई यसो भन्न मिल्दैन । डर–त्रास र लोभबाट नडग्ने पनि छन् ।

राज्य संयन्त्रलाई जसले जसरी पनि चलाउने र त्यसलाई भीडले वाहवाही गरिदिए सब ठीक भए जस्तो हुने अवस्था किन आयो ?

हामी सबमा औसत चरित्र हाबी भएर हो । तीन करोड नेपालीको चरित्र जति छ, त्यसलाई मिलाएर हेर्दा जस्तो देखिन्छ त्यस्तै छ अहिलेको समाज । नेपाल भनेको कुनै जात विशेषको शासन होइन । त्यस जात विशेषमा सबै खराब पनि छैनन् । नेपाल भनेको हिमालदेखि तराईसम्मको भूमि हो । सबै जातका मानिसको साझा थलो हो । सबको अधिकार यहाँ उत्ति नै छ । यो बुझ्ने क्षमता भएन यो औसत चरित्रसँग ।

परपीडामा सुख अनुभव गर्ने मानिस पनि हुन्छन् समाजमा । यस्ता मानिस निराशावादी हुन् । तर, समाजमा म त आशावादीहरू ज्यादा देखिरहेको छु । यो समूहले नै सुधार ल्याउला भन्ने ठान्छु । अदालतमा पनि सुधार हुनेछ यस्ता घटनाले । किनभने, लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कसैलाई बोल्न प्रतिबन्ध छैन यहाँ । अनि लोकतन्त्र भनेको शक्ति मात्र होइन, सुशासन पनि हो । राज्यका अंग र संवैधानिक निकायबीचको सन्तुलन पनि हो । मिडिया लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो । राज्यका निकायको कामको आलोचना गर्नु पनि मिडियाको मुख्य काम हो । यसमा कसैले तर्साउँदैमा मिडिया तर्सिंदैन । न कसैले चाहँदैमा सत्य डगमगाउँछ ।