कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७०

दफावार छलफलै सुरु नभएको निजामती विधेयक चालु अधिवेशनबाटै कसरी पारित होला ?  

‘प्रतिनिधिसभाबाट गत जेठ १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको विधेयकका प्रावधानका विषयमा सांसदहरुले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव मात्रै १ हजार ५ सय ८३ रहेको छ । यति धेरै संशोधन प्रस्तावको बुँदाबुँदामा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न छोटो समयमा सम्भव देखिँदैन ।’  

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र सरकारका उच्च अधिकारीहरुले हरेक दिनको सार्वजनिक समारोहमा संघीय निजामती ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको ८ वर्ष बितेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७९ साल पुसमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएदेखि नै निजामती ऐन संसदबाट छिट्टै पारित हुने उद्घोष दिनैपिच्छे गर्दै आएका छन् ।

दफावार छलफलै सुरु नभएको निजामती विधेयक चालु अधिवेशनबाटै कसरी पारित होला ?  

विधेयक पेश गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले गत शुक्रबार आफ्नो सय दिनको कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै निजामती ऐन यही अधिवेशनबाटै पारित हुने दाबी गरेका छन् ।

ऐनको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको आवाज चौतर्फी रुपमा आवाज उठिरहेपनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको विधेयक पारित सहज रुपमा हुने परिस्थिति भने बनेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बाहिर जतिजति भाषण र घोषणा गरिरहेका छन् तयारी भने त्यस्तो देखिँदैन ।

अहिले प्रतिनिधिसभाबाट गत जेठ १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको विधेयकका प्रावधानका विषयमा सांसदहरूले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव मात्रै १ हजार ५ सय ८३ रहेको छ । यति धेरै संशोधन प्रस्तावको बुँदाबुँदामा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सहज देखिँदैन । राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको तीन सता वितेपनि विधेयकमाथि छलफल नै सुरु भएको छैन ।

२०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक २०७७ साल असारसम्म राज्य व्यवस्था समितिको ६१ वैटा बैठकमा छलफल भएपनि पारित गर्ने समयमा सांसदहरू अल्पमत र बहुमतमा विभाजित भएका थिए ।

अहिले नयाँ प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले मात्र आआफ्नो धारणा राख्ने हो भने पनि बैठक महिनौं सञ्चालन गर्नुपर्छ । विभागीय मन्त्री जोशीले पनि विधेयकका धेरै प्रावधानमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । २०८० भदौमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको उक्त विधेयक लामो समय प्रधानमन्त्री सचिवालयमा रुमलिएर ६ महिनापछि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । विधेयकका धेरै प्रावधानमा राजनीतिक दल, कर्मचारी र स्वयम विभागीय मन्त्री जोशीले नै असहमति राख्दै आएका छन् ।

विधेयक तत्कालिन संघीय मन्त्री अनिता देवीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी थिइन् । उनले विधेयक पेश गरेको साता नबित्दै मन्त्री जोशीले विभागीय मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यसैले उनले विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै आएका हुन् ।

उनले एक सय दिनको कामको विवरणमा पनि विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरूसँग सम्वाद बढाएको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री जोशीको भनाइले पनि राजनीतिक सहमतिबिना विधेयक पारित हुन नसक्ने बुझिन्छ ।

समितिले विधेयकका विषयमा गत २ गते बैठक बोलाएकोमा पहिलो दिन नै सांसदहरूलाई गैरसरकारी संस्थाले खाजा खुवाएको विषयले प्रवेश पाएपछि छलफल नै हुन सकेन । अर्को बैठक बस्ने तिथि तय भएको छैन ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई ‘न्यारो डाउन’ गर्न राजनीतिक सहमतिको खाँचो हुने बताउँछन् । यो ऐन एउटा पार्टीको मात्र सरोकार राख्ने विषय नभएको उनले बताए । सबै संशोधन प्रस्तावमा बुँदागत छलफल गराउने हो भने त महिना होईन वर्षमा पनि टुंगोमा पुग्न नसकिने तर्क उनको छ । उनी भन्छन्, ‘संसदबाट बजेट पारित भएपछि निजामती विधेयकका बारेमा समितिका छलफल सुरु गरिनेछ ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला विधेयक छिटो पारित गर्न संसदीय समितिको सक्रियताा बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विधेयकका विषयमा अहिले आफू र आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल नभएको उनले बताए । सांसदहरू कानुन बनाउने भन्दा पनि अनावश्यक ‘स्टन्टबाजी’ मा लाग्ने गरेको भन्दै उनले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयका लागि निजामती विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक सहमति नगरी सांसदहरूले छलफलबाटै विधेयकका प्रावधान टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

निजामती विधेयक २०७५ साल माघमा तत्कालिन संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले पहिलो पटक संसदमा पेश गरेका थिए । विधेयकका कतिपय प्रावधानमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रीपरिषद्ले २०७८ असोजमा संसदबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले निजामती ऐनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन, पदपूर्ति, सेवा र समायोजन जस्ता विषयमा बेथिति बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

निजामती विधेयकको अभावमा अहिले पनि कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनमा विकृति दिनप्रतिदिन झांगिदै गएको सरोकारवाको भनाई रहेको छ । मुलुक संघीयता संरचनामा गएपछि २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरिएको थियो । निजामती ऐन जारी नहु“दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापन लथालिंग जस्तै भएको छ । समायोजन ऐनले गरेको काममाथिनै पश्न उठिरहेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिकी तत्कालिन सभापति तथा माओवादी नेता शशी श्रेष्ठले ठूलो मिहिनेत गरेर पारित गरेको विधेयक तुहाएको भन्दै आक्रोस पोखिन् । कर्मचारी र केही राजनीतिक नेताहरूलाई चित्त नबुझेका कारण डेढ वर्ष छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याएको विधेयक फिर्ता गरेको उनले बताइन् । हामीले धेरै प्रावधानहरू राष्ट्रहितको पक्षमा पारित गरेको स्मरण गर्दै उनले समूहगत र व्यक्तिगत चाहना पूरा हुन नसक्दा पनि विधेयक अलपत्र पारेको बताइन् । ‘हामीले त्यत्रो मेहेनत गर्‍यौं तर अहिले पुरै नयाँ विधेयक ल्याएको जस्तो गरिएको छ । धेरै विषय पुरानै प्रावधान राखेर पारित गर्न सकिन्छ,’ उनले थपिन् ।

कहिले के भयो ?

१. विधेयक पहिलो पटक दर्ता २०७५ माघ २७ गते

२. राज्य व्यवस्था समितिका ६१ बटा बैठकमा डेढ वर्ष छलफल

३. २०७७ असार १५ गते राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित

४. राज्य व्यवस्थाको प्रतिवेदन पुनर्स्थापित संसद्मा २०७७ चैत २३ मा पेश

५. मन्त्रीपरिषद्द्धारा प्रतिनिधिसभाबाट २०७८ असोजमा विधेयक फिर्ता

६. अध्यादेशमार्फत २०७८ कात्तिकमा विधेयक ल्याउन छलफल

७. २०८० भदौ २१ को नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

७. २०८० चैत १ गते नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश

८. २०८१ जेठ १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइयो

९. २०८१ असार २ गते राज्य व्यवस्थामा विधेयकमाथिको छलफल सुरु नहुँदै स्थगित

प्रकाशित : असार ९, २०८१ २०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ता बहिर्गमन भएको माओवादीलाई तपाईंको के सुझाव छ ?

×