‘बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन’

लामो समयदेखि अर्थतन्त्र शिथिल छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दल एकजुट भएर साझा मनोभावका साथ बजेट ल्याएका भए अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्थ्यो । बजेट निर्माणमा सरकार कहाँ चुक्यो ? गठबन्धन दलको साझा बजेट किन आउन सकेन ? बजेटका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन सक्ला ? यस्ता विविध विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे र सीमा तामाङले गरेको कुराकानी :

आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्ताबेजका रूपमा बजेट आएको दाबी अर्थमन्त्रीको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्‍यो । यसले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउला ?

बजेट राजनीतिक, आर्थिक दस्ताबेज हो । अंकमा लेखिएको भए पनि बजेटले तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यतिखेर निजी क्षेत्रको मनोबल कम भएको, अर्थतन्त्र शिथिल भएको, समग्र माग घटेको अवस्था छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन । केही दिनअघि मात्र एमाले संसदीय दलको बैठकमा एक जनाले तत्कालीन समयमा तपाईंले ल्याएको र अहिलेको बजेटमा के फरक छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मैले भनेको थिएँ— जहिले पनि तत्कालीन सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । म अर्थमन्त्री रहँदा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ, जताततै बन्द/हडताल, सडक दुर्घटना हुनासाथ आन्दोलन हुने गर्थ्यो । मधेशमा आन्दोलन चल्न थालेको थियो, माओवादी लडाकु क्याम्पमा थिए । त्यही बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यी लडाकुको संख्या त हामीले पछि बढाएका हौं भनिदिएपछि विश्व बैंकका प्रतिनिधि आएर हामी पैसा दिन सक्दैनौं भने । त्यसपछि त्यो दायित्व पनि सरकारले नै बेहोर्नुपरेको थियो । अर्थतन्त्रका तत्कालीन समस्या समाधानका लागि मैले तेस्रो पक्ष बिमा, स्वास्थ्य बिमा, आयमा एक प्रतिशत कर काटेर सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुरु गरें । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको काम त्यहीबेला सुरु भएको हो । हेटौंडा–चतरा सडकमार्ग, फास्ट ट्र्याक पनि त्यहीबेला थालिए । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु गरेको थिएँ । मैले तत्कालीन समस्या समाधानमै केन्द्रित रहेर बजेट बनाएको थिएँ ।

अहिले बन्द/हडताल छैन, तरलतामा समस्या छैन, बाह्य सूचक बलिया छन् । अहिले समस्यै छैनन् भन्न खोजेको होइन । मुख्य समस्या राजस्वमा आएको उल्लेख्य कमी हो । मेरो पालामा राजस्व २५ प्रतिशतले बढेको थियो । मभन्दा अघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँका पालामा राजस्व २८ प्रतिशतले बढेको थियो । राजस्व धेरै भएकाले मैले सरकारी ऋण तिर्न पनि लगाएको थिएँ । त्यतिबेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा सरकारी ऋण २५ प्रतिशत मात्र थियो । यस वर्ष ४१ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि १० प्रतिशतले मात्र प्राप्ति भएको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च अवस्थामा छ । यही सञ्चिति देखाएर सरकार मक्ख छ । आयात घटेपछि सञ्चिति थुप्रियो । हाम्रो राजस्व आयातमा आधारित छ । यसकारण आयात घट्दा राजस्व पनि घट्यो । वैदेशिक ऋण र सहायता तथा अनुदान लक्ष्यभन्दा पनि निकै कम आउने । अब आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा थोरै बढी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विदेशी ऋण न वैदेशिक सहायता, लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना देखिँदैन । बाह्य स्रोत उठाउन नसकेपछि सरकारको ध्यान आन्तरिक ऋणमा गयो । यसकारण सरकारको कोष ऋणात्मक बन्न पुगेको छ ।

समग्रमा बजेटले अहिलेको विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । राम्रो अर्थतन्त्रका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति एउटा सूचक मात्र हो । अर्थतन्त्र राम्रो हुन अरू धेरै सूचकको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपालगायत सत्तारूढ दलबाटै बजेटको चर्को विरोध भइरहेको छ । गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आएन भन्ने छ । यो अवस्था किन आयो । आखिर बजेट कसको रहेछ ?

गठबन्धनको सरकार भए पनि स्वतन्त्र वा कुनै एउटा दलको मात्र जसरी बजेट ल्याइएको छ । बजेटले साझा रूपमा गठबन्धन सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्थ्यो । मैले दोस्रो बजेट ल्याउँदा संसद्मा लैजानुअघि प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीले बजेट पढ्न पाएको थियो । तर अहिले हामी सरकारमा हुँदा पनि सहभागी गराइएन । बजेट तयारीबारे बैठक हुनुपर्थ्यो । अर्थमन्त्रीले बजेटबारे ओरिन्टेसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर हामीलाई बजेटबारे कुनै बैठकमा सहभागी गराइएन । जानकारी नै दिइएन ।

पूर्वअर्थमन्त्रीका हिसाबमा मसँग सुझाव मागिएको थियो, दिएँ । एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलमा बोल्ने सिलसिलामा ‘बजेटमा हामीलाई पनि सोधेको भए, राम्रो हुन्थ्यो’ भनेर वक्तव्य दिइसक्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि केही एकांगी थियो । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै बजेटमा नगर्नुहोला भन्नुभएको रहेछ । गठबन्धन सरकार भइसकेपछि सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल गरेर बजेट ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

गठबन्धन दलहरूले नै बजेटको स्वामित्व लिन नचाहेपछि कार्यान्वयनमा त समस्या होला नि ?

गठबन्धन दलले गुनासो राख्छौं तर बजेट पारित गर्छौं भनेका छन् । बजेट कार्यान्वयन मन्त्रालयगत तहमा हुने भएकाले असहयोग हुँदैन । जनयुद्धका सहिदलाई सम्मान गर्छु भन्नुको सट्टा बजेटमा सुखानीका सहिदलाई सम्मान गर्छु भन्न सकिन्थ्यो । जनयुद्धका भनेपछि माओवादीको मात्र देखियो । भावनात्मक रूपमा नलेखिएकाले बजेट लेखनमा त्रुटि छ । कार्यक्रममा पनि केही त्रुटि छन् ।

केही वर्षयताका सरकारमा कसले ठूलो बजेट ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यही कारण स्रोत अपुग वा घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तर, बजेटको घाटा पूर्ति हुने गरी काम हुँदैन । हरेक वर्ष घाटा थुप्रिँदै जाँदा दीर्घकालीन असर कस्तो होला ?

धेरै पटक घाटा बजेट भए पनि अन्तिममा सरकारी वित्त बचतमा ट्रेजरी सरप्लस पनि हुने गरेको छ । बजेटको आकार ठूलो हुँदा राजस्वबाट यति गरौंला, आन्तरिक ऋण, विदेशी सहायताबाट यति गरौंला भनेर बजेट बन्छ । खर्चको तर्फबाट नभई आम्दानीतर्फबाट हिसाब गर्नुपर्‍यो । सरकारले खर्च कहाँकहाँ छुट्यायो भन्दा पनि आम्दानी कहाँबाट कति हुन्छ भन्ने आधारमा बजेट बन्छ । आम्दानी गर्ने सिलसिलामा मेरै पालामा विदेशी सहायता कम आएको थियो । बजेट घोषणा गर्ने बेला ३० प्रतिशत बाहिरको, ७० प्रतिशत आन्तरिक स्रोत हुन्थ्यो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा बाह्य २० र आन्तरिक ८० प्रतिशतमा पुग्थ्यो । बाह्य सहायता घट्थ्यो । राजस्व धेरै हुने भएकाले त्यसबेला आन्तरिक ऋण कम थियो । अहिलेको अवस्थामा घाटा बजेट छँदै छ । आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ । राजस्व घट्यो । राजस्व घट्नु र आन्तरिक ऋण बढ्नु, एकीकृत मागमा कमी आउनु भनेको आर्थिक मन्दीको संकेत हो । आयात घट्दै जानुको कारण खोजी नै गरिएको छैन । बाहिर नै भन्सार दर घटाएका कारण नेपालबाट अन्त जानुपर्ने अवस्था नभएर हाम्रो आयात घट्यो कि ? हिजो विदेश जानेले नेपालमै जग्गा किन्थ्यो तर अहिले नेपालको जग्गा बेचेर बुबाआमालाई पनि सँगै लिएर जान थाल्यो कि ? गहन विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य तय गरे पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष ३४ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने भनिएको छ । यो कसरी सम्भव होला ?

राजस्वको लक्ष्यमा ठूलो अन्तर हुनेबित्तिकै अन्य योजना बिग्रन्छ । राजस्व कम संकलन हुँदा विदेशबाट ऋण लिनका लागि आवश्यक ‘म्याचिङ फन्ड’ जुटाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पनि विदेशीसँग बजेटरी सपोर्टअन्तर्गत ऋण माग्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्ष ६० अर्ब जति बजेटरी सपोर्ट आउनेवाला छ । फास्ट ट्र्याकमा २२ अर्ब हाल्छु भनेका छौं, त्यहाँ बजेटरी सपोर्टको पैसा हाल्ने हो । वैदेशिक स्रोत खर्च गर्दै छौं, त्यसको म्याचिङ फन्ड पनि आईएमएफलगायत संस्थाले दिएको बजेटरी सपोर्ट हालेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग पैसा नै छैन ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा कर घटबड किन भइरहन्छ ? स्पन्ज आइरनमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । यसले त नीतिगत अस्थिरता बढाएन र ?

राजस्व कसरी बढ्छ भन्नेमै सरकारको ध्यान गएको छ । अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको बाहुल्य छ । यसरी नै व्यापक रूपमा अघि बढ्यो भने डिजेल/पेट्रोलको खपत घट्छ । त्यसबाट संकलन हुने राजस्व पनि घट्छ । त्यो राजस्वलाई अन्यबाट उठाउन खोज्दा नीतिमा फेरि तलमाथि हुन्छ । मुलुकलाई विद्युतीय सवारीसाधन कति चाहिन्छ ? कति विद्युतीय सवारीले कति पेट्रोल/डिजेल गाडीलाई विस्थापित गर्छ ? त्यो पनि अध्ययन भएको छैन । अध्ययनबिना नै कर नीति ल्याइरहेको छ । राजस्व घटिरहेको अवस्थामा कर बढाउनु ठीकै हो । राजस्व नै उठेन भने देश कसरी चलाउने ?

हरेक वर्ष सरकारले करको दर होइन दायरा बढाउँछु भन्छ । तर, करका नयाँनयाँ आयाम खोज्न सकेको छैन । भन्सार दर र अन्तःशुल्क घटबढ गरेर मात्र राजस्व बढाउँछु वा घटाउँछु भन्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ । यो अवस्था किन आयो ?

आधारभूत रूपले नेपालको अर्थतन्त्र एउटा बिन्दुमा गएर मन्दीको अवस्थामा पुग्यो । अब यसको गहन समीक्षा गर्ने अवस्था आएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व वृद्धिका लागि विद्यमान अवस्थाबाट ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सामान्य तरिकाले लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । यसका लागि स्पष्ट आर्थिक दृष्टि र योजना नभई सम्भव छैन । प्रशासनिक सुधारबाट केही हुने वाला छैन ।

एउटा काल्पनिक प्रश्न, मानौं अहिलेको अवस्थामा तपार्इं अर्थमन्त्री हुनुभएको भए लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न कहाँकहाँ करको दर र दायरा बढाउनुहुन्थ्यो ?

हाम्रो बजेट निर्माण प्रणालीमै कमजोरी छ । बजेट आउनुअघि एक दिनमात्रै राजस्वबारे छलफल हुन्छ । वर्ष दिनभरि चुप लाग्छौं । हरेक वर्ष जेठ १४ गते भन्सारको एक हजार पाना पल्टाएर कुन एचएस कोडमा, कुन वस्तुमा, कति भन्सार दर लागेको छ ? कति तलमाथि गर्न सकिन्छ ? त्यो हेरेर दर तय गर्छौं । बजेट आइसकेपछि करको दर र दायराबारे छलफल सुरु हुन्छ । अनि कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा कम भन्सार दर लगाइयो भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ । एक दिनअघि राजस्वमा छलफल गर्नुपर्ने गोप्य विषय होइन । बजेट बनाउने ठाउँमा म भएको भए, एउटा समिति बनाएर बृहत् अध्ययन गरेर एचएस कोडको ओरिन्टेसन नै परिवर्तन गर्न लगाउँथें । जेठ १४ गते मात्र नभई समितिमार्फत १ हजार पेजको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न लगाउँथें । त्यो सिफारिसपछि ५/१० वर्षका लागि नयाँ कार्यविधि तयार हुन्थ्यो । जतिसुकै जान्ने अर्थमन्त्री भए पनि १ हजार पानामध्ये कुन हेर्ने ? त्यो सम्भव नै छैन ।

माओवादी नेतृत्वकै सरकार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा गत वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आलु, प्याजलगायत आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायो । अहिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यो हटाए । एउटै पार्टीका मन्त्रीले बनाएको नीति एक वर्ष पनि टिक्न सकेन । यस्तो अवस्था किन आउँछ ?

अहिलेका अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गर्नै नमिल्ने गरी वाक्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ । चालु वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आलु, प्याज, स्याउ आयातमा भ्याट लगाएकामा चुलो महँगो भयो भनी हामीले आलोचना गरेका थियौं । त्यसबेलाको अर्थमन्त्रीले भ्याट लगाएर स्वदेशी वस्तुलाई संरक्षण गरेको हो यसले आयातलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने प्रस्टीकरण दिनुभएको थियो । १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दा आयातको तुलनामा स्वदेशी सामान सस्तो हुने भयो । तर अर्थमन्त्री पुनले आलु, प्याज, स्याउ आयातमा लगाएको भ्याट हटाएर स्वदेशी वस्तुको संरक्षण गर्ने नीति लिएको भन्नुभएको छ । यो नमिल्ने कुरा हो । सामान्य आर्थिक शब्द पनि नमिल्ने गरी बजेट लेखिएको छ । नेपाली वस्तुलाई बढी संरक्षण दिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा भन्सार दर तलमाथि गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा भ्याट प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुलाई संरक्षण दिन सकिन्थ्यो । आन्तरिक उत्पादन नभएका कारणले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा चुलोलाई महँगो बनाउने हुँदा त्यसबेला आलोचना गरेका थियौं । तर अहिले अर्कै भाषा प्रयोग गरी हटाइदिनुभयो ।

सरकारले भर्खरै लगानी सम्मेलन गरेको छ । निजी क्षेत्रले पटकपटक स्थिर नीति माग गरिरहेको छ । सरकारका नीति निजी क्षेत्रका मागभन्दा विपरीत छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले केका आधारमा उद्योग व्यवसाय, व्यापार सञ्चालन गर्न सक्छ ?

सबै विषयमा अर्थमन्त्री विज्ञ र प्रयोगात्मक नहुन सक्छ । विज्ञ वा संलग्न निजी क्षेत्रको सल्लाह लिएर स्थिर नीतितिर जानुपर्छ । स्थिर नीतितर्फ गएको खण्डमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्छ । लगानीको सुरक्षा गर्छ । लगानीकर्तालाई बेवास्ता गरेर नीति बनाउँदा, निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न भन्दै द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न कोष बनाइएको भन्ने आरोप छ नि ?

द्वन्द्वपीडितलाई दिने भनेर कोष बनाएपछि कार्यकर्तालाई नै दिने हो । पढ्नलाई दिन बनाइएको त होइन । कुशल नेताले गर्ने काम जुनसुकै सरकार हुँदाखेरि पनि तलमाथि नहुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । एमालेले वृद्धभत्तामा कुशलतापूर्वक काम गर्‍यो, त्यसकै सिको गरे हुने नि । २०४८ सालको चुनावमा कम्युनिस्टहरूले वृद्धहरूलाई खाल्डोमा पुर्‍याएर मार्छन् भन्ने कांग्रेसले आरोप लगायो । एक सय रुपैयाँ दिइसकेपछि त्यो आरोप चकनाचुर भयो । अहिले कांग्रेसले वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर घटाए पनि जस लिन पाएन । उपचार र शिक्षामा बजेट हालेर फलानोफलानो मापदण्ड भएकाले पाउनेछन् भनेको भए उनीहरूले नै पाउँथे । यसरी कार्यकर्तालाई नगद बाँड्नकै लागि बजेट छुट्याउने गलत प्रवृत्ति हो ।

प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलगायत धेरै नारा बजेटमा आएका छन्, तर बजेट निकै कम छुट्याइएको छ । कृषि लगानी दशक, सूचना प्रविधि दशक भनिरहँदा स्पष्ट भिजनसहित कार्यक्रम आएन भन्ने छ नि ?

बजेटमा स्पष्ट भिजनसहित कार्यक्रम आउन सकेको छैन । लगानीलाई कता प्राथमिकता दिने भन्नेमा बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अहिलेको आर्थिक स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि हो । जीडीपीमा २४ प्रतिशत हाराहारी योगदान भए पनि कृषि क्षेत्रले ठूलो संख्यालाई रोजगारी दिएको छ । मूल्यवृद्धि, कोभिड, आर्थिक संकटमा पनि अर्थतन्त्र नढलेको कृषि आधार भएकाले हो । धेरैभन्दा धेरैको जागिर गए पनि कृषिको एउटा आधार छ । काठमाडौंमा संकट पर्‍यो भने गाउँ गएर कृषि कर्म गरेर खाऊँला भन्ने विश्वास छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको एउटा आधार कृषि क्षेत्र हो । विकसित देशहरूमा यो लागू हुँदैन । कृषिपछि ऊर्जालाई सबै क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ । २० हजार मेगावाट बिजुली बेच्यौं भने अर्थतन्त्रलाई मात्र नभएर भूराजनीतिलाई पनि सन्तुलन बनाउँछ । कुनै देशले नेपाललाई कुनै वस्तु दिएन भने बिजुली दिँदैनौं भनेर बार्गेनिङ गर्न सक्ने आधार बन्छ । तेस्रो पर्यटन हो । भारत, चीनलाई पैसा माग्नुको सट्टा पर्यटन चाहियो भनेर दुवै देशबाट १ करोड पर्यटक आउने हो भने आगामी १५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १२/१३ हजार डलर नाघ्छ । तर, बजेटमा नयाँ बाटो देखाउने गरी योजना आएको छैन ।

एकातिर पुँजीगत खर्च कम छुट्याइन्छ । वर्षभरिमा त्यसको आधा मात्र खर्च हुने गरेको छ । रकमान्तरदेखि वर्षको अन्त्यमा बढी खर्च हुने क्रम रोकिएको छैन । वित्तीय अराजकता र कुशासन झाँगिँदै गएको छ । तर वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि सरकार संवेदनशील देखिँदैन किन ?

मेरो पालामा अन्तिम चौमासिकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने, सुदूरपश्चिम र कर्णालीको पैसा खर्च भएन भने रकमान्तर नगर्ने बरु अर्को वर्ष त्यही पैसा थपेर पठाउने निर्णय गरेको थिएँ । किनभने समयमा कर्मचारी नखटाउने अनि पैसा खर्च भएन भनेर अन्यत्र रकमान्तार गर्ने चलन थियो । खर्च भएन भने फ्रिज गर्ने तर अर्को वर्ष त्यही पैसा थपेर पठाउने निर्णय गरेको थिएँ । त्यस्ता विषय बजेटमा समेटिनुपर्थ्यो, तर यो बजेटमा समेटिएन । बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितताको पत्र दिँदिन वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यत्र गर्दिन भन्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि हुन सकेन ।

आम्दानीको सुनिश्चितता र खर्च क्षमता नबढाएकै अवस्थामा सरकारले ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी र वितरणमुखी बजेट ल्यायो, पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियो भन्ने छ नि ?

यो अवस्थाको बजेट आउनुमा सबै दोष म अर्थमन्त्रीलाई दिन्नँ । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । अघिका सरकार वा अर्थमन्त्रीले गरेका जस, अपजस पनि अहिलेकाले भोग्नुपर्छ । यसअघि धेरै आयोजनामा बजेट छर्ने काम भएको छ, अहिलेको बजेटमा पनि त्यो प्रवृत्तिले निरन्तरता मात्र पाएको छैन, त्यस्तै नयाँ कार्यक्रम पनि आएका छन् । अर्थमन्त्रीले चाहेको भए लडाकुलाई पैसा बाँड्ने कुरा त रोक्न सकिन्थ्यो होला नि ? अर्थ मन्त्रालय आफैं वित्तीय अनुशासनमा बसेन । मन्त्रालयले यस वर्षको बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब र अघिल्लो वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याएर ६ खर्बभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र लेखेको छ । संसद्मा एउटा बजेट पेस गर्न पत्र अर्को लेख्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई शक्ति र पहुँचका आधारमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ ।

यही कारण अहिले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन नसकेको हो । मन्त्रालयको पत्रका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गरेर ठेकेदार नियुक्ति गर्छ र ठेकेदारले काम सुरु गर्छ । तर त्यो अर्थ मन्त्रालयको योजनामै हुँदैन, चिठी मात्र गएको छ । पत्र दिने मन्त्री र अधिकारी पनि परिवर्तन भइसके होलान् । यस्तो रकम कति हो भन्ने वास्तविक तथ्यांक पनि छैन । यहाँनेर अर्थ मन्त्रालयको नराम्रो बेथिति देखिन्छ । योजना बनाउँदा न अध्ययन अनुसन्धान भएको छ न त राजनीतिक, आर्थिक विश्लेषण नै छ ।

बजेटमा मनपरी योजना हाल्ने, नागरिक र देशको आवश्यकता र औचित्यता नहेरी ठूला ‘भ्युटावर’ बनाउने कामको सुरुवात त तपाईं आबद्ध पार्टीकै अध्यक्ष ओलीबाट भएको हो । अहिलेको सरकारलाई त्यो काम ठीक भएन भनेर तपाईंले प्रश्न गर्न मिल्ला र ?

विगतमा केही गलत काम भएका छन् । यो सरकारले तिनमा सुधार ल्याउनुपर्थ्यो । सामान्य अवस्थामा त्यस्ता कार्यक्रमको क्रमभंगता गर्न सकिँदैन । बजेट सम्बन्धमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिने क्रममा मैले अर्थमन्त्रीलाई भनेको थिएँ— तपाईंले विगतका सबै कमीकमजोरी एकैपटक सुधार गर्न सक्नुहुन्न । तर, एउटा काम गर्नुस्, कुल बजेटको ३० प्रतिशत सांसदलगायत अरू व्यक्ति, दल, स्थानीय तह, प्रदेशलगायतका मागलाई आधार मानेर बजेट छुट्याउनुस् र बाँकी ७० प्रतिशत राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको रणनीतिक आयोजना मात्र हाल्नुस् । पूर्वबजेट छलफलमै यो प्रस्ताव लगेर पारित गर्नुस् । २०६४/६५ मा एक प्रकारको संकट थियो । अहिले हामी नयाँ संकटको सामना गरिरहेका छौं । पुराना साधन स्रोत सीमित हुँदै गएका छन् । नयाँ स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

टुक्रे आयोजना पनि संघकै बजेटमा समावेश हुँदा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ भयो, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती भयो भन्दै विरोध हुने गरेको छ । यही कारण विगतमा सरकारले तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघीय सरकारले नहेर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले त्यो निर्णय उल्लंघन भएको छ । यसरी बजेट छर्ने काम सरकारले किन रोक्न सक्दैन वा सांसदहरूको दबाब थेग्न नसकेको हो ?

सांसद्ले मान्दैनन् वा दबाब दिन्छन् भन्ने कुरा म मान्दिनँ । यस्तो दबाब नआओस् भन्नका लागि सबैभन्दा पहिले मन्त्री नै सचेत हुनुपर्छ । मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट हाल्ने तर, सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम नै नपाउने भन्ने हुँदैन । मन्त्रीले सांसदको माध्यम र मन्त्रालयबाट पनि आफ्नो क्षेत्रका आयोजनामा बजेट हाल्ने तर सांसदले नपाउने अवस्था छ । आम नागरिकमा पनि आफ्नो क्षेत्रको संसद् मन्त्री भएपछि गाउँमा पैसा (आयोजना) आउँछ भन्ने छ । यही कारण मन्त्री बनाउनकै लागि नागरिकहरू डेलिगेसन जाने गर्छन् । यो मानसिकताबाट सबै बाहिर निस्कनुपर्छ । मन्त्री नभएको जिल्लामा पनि आयोजना पर्छन्, मन्त्रीको तजबिजमा भन्दा पनि नागरिकको आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट हुन्छन् भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । सबैतिर आफू हाबी हुने प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा पहिले मन्त्री नै मुक्त हुनुपर्छ ।

त्यसो भए बजेट सांसद वा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार समानुपातिक हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको ?

बजेट समानुपातिक हुनु हुँदैन । जस्तैः विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँ सिन्धुपाल्चोकमा छ, त्यहाँ ठूलो रकम हाल्यो भने अन्य जिल्लाभन्दा त्यहाँको बजेट ठूलो देखिन्छ । तर, त्यो विद्युत् देशैभरका लागि बनाइन्छ । कुनै निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्दा हिमाल र पहाडभन्दा तराईका सजिलो हुन्छ, उत्पादन लागत पनि कम पर्छ । तराईमा बजेट गयो, पहाडमा गएन भन्ने तर्कले काम गर्दैन । यसकारण देश, नागरिकको आवश्यकता, स्रोतको पहुँच तथा उपलब्धता, राष्ट्रिय हित (महत्त्व) आदिका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो । तर, आधारभूत पक्ष गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कुरामा समानुपातिक हुनुपर्छ, सरकारले पूर्वाग्रह राख्न पाउँदैन ।

यति धेरै निकाय रहेकै अवस्थामा फेरि सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग र सोभरेन वेल्थ फन्डको घोषणा गर्‍यो । किन यी निकाय चाहियो ?

धेरै आयोग बनेका छन् । ती आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्दा नै धेरै समस्या समाधान हुन्छ । तर किन नयाँ आयोग घोषणा गर्‍यो मैले बुझ्न सकिनँ । प्रशासन सुधारका लागि डिल्लीराज खनालको आयोगले रिपोर्ट बुझाएको थियो । त्यो आयोगको रिपार्ट पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । आयोगमाथि आयोग बनाएर केही हुँदैन ।

तत्काल अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ?

तत्काल अर्थतन्त्र गतिशील बनाउनुपर्‍यो । सरकारले कित्ताकाट खोल्दा पनि कारोबार बढेन, सेयर बजारमा लचिलो नीति ल्याउँदा पनि नेप्से बढ्न सकेन, आयात प्रतिबन्ध खोल्दा पनि किन बढेन ? सरकारले तत्काल यी समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि घरजग्गालाई दिने ऋणलाई थप सहज बनाऔं, दीर्घकालका लागि यो राम्रो होइन होला तर यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ । कारोबार बढ्न थालेर मानिसको हातमा पैसा आउन थाल्छ, पैसा भएपछि उसले माग बढाउँछ, माग बढेपछि आयात बढ्छ, आयात बढेपछि राजस्व बढ्छ, एवं रीतले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यस्तै, तत्कालका लागि सेयर बजार र आयातमा पनि केही सहुलियत दिऔं । किनकि तत्कालको समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु नै अहिलेको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण काम हो । अल्पकालका लागि गरिएका यी कामबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि फेरि कडाइ गरौंला । तर, अहिले गरिएका नीतिगत सहजताबाट कसैले अनुचित लाभ लिन थाल्छ भने त्यतिबेला सरकार चनाखो हुनुपर्छ । ती व्यवस्था शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि मात्र गरिएको हो, न कि कसैलाई अनुचित लाभ दिन । यो काम सरकारले अझै पनि गर्न सक्छ ।

तस्बिरहरू : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर