लुम्बिनीमा खानेपानीका १६ सय बढी योजना अधुरा 

तर, संकल्प प्रस्तावअनुसार सुरु भएका ३ हजार बढी खानेपानीका योजनामध्ये अहिलेपनि १६ सय बढी योजना रकम अभावकै कारण अलपत्र परेका छन् ।

खानेपानी योजना पूरा गर्न संघीय सरकारको सहयोग लिने प्रदेश सरकारको नीति थियो । प्रदेश सरकारले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा संघीय सरकारले ६ सय ८० ठूला आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

संघका ठूला र प्रदेशका साना ठूला गरेर तीन हजार बढी योजना ६ वर्षमा सम्पन्न गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सबै बासिन्दामा स्वच्छ खानेपानी पुग्ने सरकारको दाबी थियो । तर, संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको ५ वर्ष बित्दा पनि काम सुरु भएर बजेट अभावमा प्रदेशका १६ सय बढी खानेपानीका योजना अलपत्र परेका हुन् । कतिपय योजनाको काम सुरुनै भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै गत आवमा काम भएका १ सय ७४ योजनाको झण्डै ३० करोड रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । चालु आवमा ६८ भन्दा बढी योजना सम्पन्न भएका छन् । ती योजनाको झण्डै १० करोड भन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ । सरकारले चालु आवमा खानेपानी योजना शीर्षकमा १ अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको थियो । त्यसका लागि लिफ्ट, ग्राबिटी, डिपबोरिङ र साना योजना गरी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका १ हजार ६ सय ३ खानेपानीका योजना छनोट भएका थिए ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री भूमिश्वर ढकालका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका सबै नागरिकको पहुँचमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आव २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो ।

‘हामीले त्यतिबेला संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका ६ सय ८० खानेपानी योजनासहित प्रदेशका केही थपेर निर्माण गर्ने नीति अनुसार एक घर, एक धारा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, संघीयले योजना दियो, बजेट दिएन, प्रदेश सरकारले संघीय योजना पुरा गर्न सक्ने अवस्था भएन्, त्यसैले केही योजनाहरु अलपत्र हुने स्थिती सिर्जना भयो ।’

चालु आवमा अहिलेसम्म दायित्व सिर्जना भएका सबै योजनाको भुक्तानी हुने र आगामी वर्ष धेरै योजनाका काम सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।

५ वर्षअघि संघले प्रदेश सरकारलाई सुम्पेका खानेपानी योजनाको लागत २५ अर्ब ५६ करोड अनुमान गरिएको थियो । ती मध्येका १ सय बढी योजना सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशले झण्डै १५ सय योजना थप गरेको थियो । तीमध्ये अहिले झण्डै १५ सय योजना सम्पन्न भएका छन् । बाँकी १ हजार ६ सय ३ खानेपानी योजनाको लागतनै झण्डै २५ अर्ब पुगेको छ ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका योजनाको लागत १४ अर्ब भन्दा बढी छ । संघ र प्रदेशका योजनासहितका लागि अब २४ अर्ब ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रदेशको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका खानेपानी महाशाखा प्रमुख एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गुणानिधि पोखरेलले बताए ।

‘गत आवसम्म काम सम्पन्न भएका योजनाका लागि १६ अर्ब ९ करोड ७ लाख ७७ हजार भुक्तानी भएको छ, चालु आवमा १ अर्ब ५४ करोड बिनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा अब २४ अर्ब ९२ करोड ७८ लाख रकम आवश्यक छ ।’

प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये रूपन्देही, अर्घाखाँची, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा सम्पन्न भएका योजनाको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र चालु आवको मसान्तसम्म ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने उनले बताए । ३० करोड रुपैंयाँ भुक्तानीको दायित्व रहेको र सबै रकम भुक्तानीका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रयास भइरहेको पनि उनले बताए ।

पहाडी जिल्लामा पम्पिङ, ग्राभिटी र तराईका जिल्लामा डिपबोरिङ खानेपानी योजना छनोट गरिएको छ । सरकारले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी उपभोग गर्ने घरपरिवार १५ प्रतिशत भन्दा कम थिए ।

अहिले त्यो बढेर ८९ दशमलव ८३ प्रतिशतमा पुगेको छ । चालु आवको चैत्र मसान्तसम्म तराईमा ३ सय ७८ डिपबोरिङ, पहाडी जिल्लामा १ हजार २ सय २० इन्टेक निर्माण र १ सय ८९ लिफ्ट योजना सम्पन्न भएको मन्त्री ढकालले बताए ।

प्रदेश सरकारले खानेपानी गुणस्तर, पानी ल्याउन लाग्ने समय, धाराको प्रकृति र स्रोतको अवस्थालाई हेरेर सुरक्षित, आधारभूत, असुरक्षित, सिमित र सतहको पानीका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यही वर्गीकरणलाई आधार बनाएर अहिले मुहान खोज्ने, टंकी र धारा निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । व्यक्तिगत धारा भएको, १२ महिना पानी आउने, गुणस्तरीय र ५ मिनेटमै एक खेप पानी ल्याउन सकिने भएमा त्यसलाई सुरक्षित र खानेपानीको पहुँच मानेको छ ।

प्रदेश सरकारको संकल्प प्रस्ताव आगामी वर्ष पूरा गर्ने गरी सरकारले आगामी वर्ष पनि खानेपानीका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री ढकालले बताए । त्यसका लागि आगामी वर्ष प्रदेश सरकारबाट मात्र २ अर्ब बढी रकम आयोजनाका लागि बिनियोजन भएको छ । ‘संघीय सरकारलाई पनि विशेष आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको संकल्प प्रस्ताव अनुसार नै प्रदेशका हरेक नागरिकका घरमा धारा पुर्‍याउने गरी काम गर्दैछौं ।’

खानेपानी डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँची प्रमुख रामभरोस यादवले चालु आवमा ९ योजना सम्पन्न भएको बताए । अर्घाखाँचीमा मात्र साना ठुला गरी १ सय २७ योजना संचालनमा छन् । ‘रकम अभावले यो वर्ष नौ योजना मात्र सम्पन्न भए । बाँकी सबै अलपत्र छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्षको १० करोड बढी भुक्तानीको दायित्व बाँकी छ, चालु आवमा पनि झण्डै १० करोडकै काम भएको छ ।’ अर्घाखाँचीमा ९० प्रतिशत पम्पिङ आयोजना रहेको र तिनीहरुको लागत पनि बढी भएको उनले बताए । प्यूठानमा १ सय ५६ योजना क्रमागत छन् । सम्पन्न भएका २६ योजनाको ६ करोड बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।