‘बजेटको प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रीका खल्तीबाट हजारौं आयोजना वितरण भएका छन्’

वर्षको अन्त्यतिर बेहिसाब खर्च गर्ने, रकमान्तर गर्ने क्रम जारी छ । बेथितिले जोखिम निम्त्याइसक्दा पनि सरकारी वित्त, खर्च र राजस्व प्रणालीका विकृति किन नियन्त्रण हुन नसकेको होला ? यसलाई अनुशासित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारको राजस्व प्रशासन, बजेटरी प्रणाली, लेखा प्रणालीलगायत निकायमा चार दशकभन्दा बढी काम गरिसकेका पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे र विमल खतिवडाले गरेको कुराकानी :

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष बेरुजु उच्च दरले बढिरहेको देखाउँछ । बेरुजु असुली हुने दर भने घटिरहेको छ । यस्तो अवस्था किन आउँछ ?

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अहिले कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु थपिने र फर्छ्योट कम हुने कारण यो स्थिति आएको हो । यो त अंकको वित्तीय बेरुजु मात्र हो । यसबाहेक अंकमा गणना नहुने नीतिगत र सैद्धान्तिक बेरुजुको संख्या झन् धेरै छ । जस्तोः सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर कोटेसन गर्नुपर्नेमा सोझै खरिद भएको, ठेक्कापट्टा गर्दा प्रतिस्पर्धा नभएको जस्ता विषयलाई गैरवित्तीय शीर्षकमा राखिन्छ ।

बेरुजु फर्छ्योटका लागि सरकारी संयन्त्र र संसदीय समिति क्रियाशील हुनुपर्छ । संघीय कार्यालयहरूको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएपछि आर्थिक कार्यविधि ऐनका प्रावधान र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपश्चात् दुई वर्षदेखि महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट सम्परीक्षण गर्ने कार्य नै स्थगित भएको छ । गतवर्ष प्रदेश र स्थानीय तहको करिब १३ अर्ब फर्छ्योट भएको देखिएको छ । स्थानीय तहको वित्तीय कारोबारमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था मिलेको छैन । संघीय र प्रदेश तहमा जस्तो व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छुट्टाछुट्टै नभएकाले बेरुजु फर्छ्योट जस्ता वित्तीय प्रबन्धमा स्वार्थको विवाद देखिएको छ । यसका लागि छुट्टै कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तीन तहका सरकारको अनुसूचीअनुसार एउटा क्षेत्राधिकार छ, आर्थिक प्रणालीले स्पष्ट व्याख्या पनि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट हेर्दा एक–एक लाखका योजनासमेत केन्द्रीय बजेटमा राखिएको देखियो, यो प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बजेट विनियोजन गर्दा नीतिगत रूपमै ठूला योजना संघीय सरकारले, मझौला योजना प्रदेश सरकारले र साना योजना स्थानीय तहले गर्ने भन्ने हो । सैद्धान्तिक रूपले राष्ट्रिय स्तरका राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी योजना संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । आफ्नो प्रदेशभित्रका आयोजना प्रदेश सरकारले हेर्ने हुन्छ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पर्ने योजना संघ वा प्रदेश प्रदेशबीच समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कुनै स्थानीय तहमा ठूला आयोजना पनि पर्न सक्छन्, तर स्थानीय स्रोत साधन र क्षमताले नभ्याउने हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्तरमा हेर्ने भनेको त्यहाँको आवश्यकताका सानासाना आयोजना हुन् ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा । तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

अहिले यसरी १ लाखका योजना संघ सरकारको बजेटमा परे पनि त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा बोल्ने क्रममा भन्नुभएको थियो । त्यो खालको कार्यान्वयन विधि बनाइने पनि उहाँको भनाइ थियो । जिल्लाका धेरैजसो कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिएका छन् । प्रदेशको आफ्नै कार्यान्वयन विधि छ । त्यसैले त्यस्ता योजना संघ सरकारले राखेको छ भने पनि स्थानीय तहमै जानुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टै सञ्चित कोष छ ।

संघीय सरकारबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा केही रकम जानुपर्ने हो भने त्यो तहहरूको बजेट बन्नुभन्दा पहिल्यै जानुपर्छ । बजेट त्यसमा समावेश गरिसकेपछि उनीहरूको आफ्नो सञ्चित कोषबाट व्यय हुने गरी आय–व्ययको विवरण पेस गर्ने हो । यसमा अलि अघिदेखि नै समस्या भएको देखिन्छ । यस्तो भएपछि संघीय सरकारले छुट्टै अख्तियारी दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई र कतिपय ठाउँमा प्रदेशले संघलाई संघले प्रदेशलाई अख्तियारीहरू दिने गरेका छन् । त्यो मिसम्याच हुन नपर्ने हो ।

पछिल्ला वर्ष महालेखाले एउटा प्रश्न गर्ने, यसो गर यसो नगर भन्ने, यो एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तो मात्र भएको छ । तर निर्देशन प्रभावकारी देखिँदैन । यसका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका संसद्को लेखा समितिले खेल्नुपर्ने हो । तपाईंले कारबाही गर्ने, प्रश्न गर्ने, सुझाव दिने ठाउँमा पनि बसेर काम गरिसक्नुभएको छ । अहिले बाहिरबाट यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

महालेखा परीक्षक भनेको विश्वभरमै कहीँ पनि एकाध ठाउँबाहेक ‘वाच डग’ नै हो । यसले आफैं कार्यान्वयन गर्दैन । अरूलाई कार्यान्वयनमा जानका लागि यस्तो देखियो भनेर रायसुझाव दिन्छ । महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा देखिएका विषयमा एउटा विषय तथ्य दर्शाउने भन्ने हुन्छ । विश्लेषण गर्ने, आलोचना गर्ने र अन्तिममा रायसहितको सुझाव दिने हो । गहिराइमा गएर पत्ता लगाउने, हानिनोक्सानी र हिनामिना लगायतबारे ‘फरेन्सिक’ विश्लेषण गरेर निकाल्ने विषय एउटा रह्यो । यसमा तीन/चारवटा विधि हुन्छन् ।

लेखा विधिमार्फत् हिसाबकिताब हेर्ने, शुद्धता बताइदिने, वित्तीय प्रणाली ठीक छ/छैन भनिदिने हुन्छ । अर्कोले ऐन, कानुन, नीति, विधि, प्रक्रिया मिल्यो/मिलेन भनेर हेर्ने गर्छ । अर्को आर्थिक सुपरभिजन विधि हो । समग्रमा राज्यमा भइरहेको आर्थिक, वित्तीय क्रियाकलाप ठीक ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन्/छैनन् भनेर यसले हेर्छ । कोही सीमा नाघेर जान लागेका छन् भने यहाँभन्दा उता जानु हुँदैन भनेर ब्रेक लगाउने काम गर्छ । सुशासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने खालको सुझाव दिने काम महालेखा परीक्षकले गर्छ । त्यसैले ठ्याक्कै समातेर कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय ठूलो स्रोत साधन खर्च गरेर स्थापना भएको संवैधानिक अंग हो । यत्तिका स्रोत साधन खर्च गरेर काम गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरिदिने अवस्था देखिन्छ नि ?

मुख्य कुरा लेखा परीक्षण नगर्ने निकायलाई गराउन लगाउने महालेखाको मुख्य काम हो । मेरै पालामा त्यस्ता धेरै सार्वजनिक संस्थाको लेखा परीक्षण गराएको थिएँ । लेखा परीक्षण नहुँदासम्म के थियो थाहा हुँदैन । लेखा परीक्षणपछि यथार्थ कुरा निस्कन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायलाई बताइदिने, लेखेर दिने, बोलाएर छलफल गर्ने, प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग बसेर कुरा गर्ने हुन्छ । सचिवलाई, संसद्को लेखा समितिलाई गएर बताइदिने लगायतको अप्रत्यक्ष दबाब महालेखा परीक्षकले दिन्छ । ठूलै हानिनोक्सानी, हिनामिना छ भने अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई खबर पनि गर्छ ।

सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले चाहिँ काम गरेका छन् कि छैनन् ?

महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट बेरुजुको सँगालो मात्र होइन । यसले वित्तीय र गैरवित्तीय समस्याहरू सबै निकालेको हुन्छ । अहिले अंकमा मूल्यांकन भएको मात्र करिब पौने १२ खर्ब छ । यो संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको मात्र भन्ने दिएको छ । त्यो भन्दा धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूको छ । त्यो मौद्रिक रूपमा मूल्यांकनमा ल्याइएको छैन ।

अरू सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा यति छन् कि, त्यो समेत जोड्यो भने झन् धेरै हुन्छ । त्यसको लेखाजोखा अंकमा छैन । सबै जोड्ने हो भने धेरै ठूलो रकम हुन आउँछ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टको अन्तिम पानाहरूमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले महालेखा परीक्षकले जे दिने हो, रिपोर्टमै दिने हो । त्यसैले यो एउटा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको रिपोर्ट पनि हो ।

मौद्रिक रूपमा मूल्यांकनभन्दा बाहिरको वित्तीय अनुशासन लगायतमा हामी कतिसम्म सदाचार हुनुपर्ने हो ?

कुन मन्त्रालय, विभाग वा कुन तहका कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कुन स्तरमा रहँदो रैछ भनेर पाँचवटा बुँदा बनाएर देशैभर कर्मचारीलाई पठाइएको थियो । अंकका आधारमा बेरुजु निकाल्ने एउटा हुन्छ, अर्को जोखिमका आधारमा कुन उच्च जोखिममा छ, कुन मध्यम र कुन कम जोखिममा छ भन्ने थाहा हुने भयो । अहिले संसद्मा बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । सधैं प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्ने, सत्तामा रहेकाले समर्थन गर्ने हुन्थ्यो । अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि बजेटप्रति गुनासो गरेका छन् । यो सिलसिलामा कुन मन्त्री, सांसदले कति बजेट बाँड्न पाउने कुरा स्वविवेकी अधिकार होइन । बजेट बनाउने सिद्धान्त छ ।

बजेट निर्माणका लागि आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा माघ–फागुनदेखि सुरु गर्नुपर्ने चरण छ । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिने हुन्छ । आयोजना बैंकमा हालिसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन तलका कार्यालयबाट विभागीय प्रमुख, मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृत गरेर आएपछि अर्थ मन्त्रालयमा फाइनल गर्ने हो । बजेट फाइनल गर्ने दिन यो योजना राख्नु, यो कार्यक्रम राख्नु भन्ने होइन । क्रमागत योजना विगतदेखि चल्दै आएका छन्, त्यसलाई सम्पन्न गर्न पैसा राख्नलाई समस्या भएन । तर आजको आजै बजेट राख्दा पहुँच भएको मान्छेले सरकारी बजेट खर्च गरेर आफ्नो राजनीति गर्न पायो । प्रभाव जमाउन पायो । त्यो गर्नका लागि सरकारी बजेट प्रयोग गर्ने होइन ।

कतिपय सन्दर्भमा एक कम्पनी, एक कार्यालय भनेर खुलस्त नगर्ने, बेरुजु देखाउनुपर्ने वा प्रश्न गर्नुपर्नेमा त्यहाँसम्म नपुग्ने प्रवृत्ति महालेखा परीक्षकमा बढ्दै गएको आरोप पनि छ नि ?

एक कम्पनी, एक संस्था, एक कार्यालय, एक व्यक्ति भनेको लेखा परीक्षणको एउटा नियम नै हो । काम गर्ने कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै समूह हुन्छ । उनीहरूलाई जे–जे तोकिएको हुन्छ, त्यो मात्र काम गर्छन् । त्यहीँभित्र पनि एक जनासँग भएको सूचना अर्कोलाई त्यति बढी जानकारी नहोस् भन्ने हुन्छ ।

व्यवसायीका गोप्यताका कुरा पनि हुन्छन् । अदालत र महालेखाले हेर्नेदेखि बाहेक त्यस्ता सूचना अरूलाई दिन पाइँदैन । लेखा परीक्षण गरेको कुरा विभिन्न चरणबाट पारित हुन्छ । सकभर फलानोको रैछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा भएन भने त्यसलाई एउटा प्रणालीबाट हेरिन्छ । कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह पनि हुँदैन । यसको रैछ वा उसको रैछ भनेर पहिचान गर्दा सकारात्मक वा नकारात्मक पूर्वाग्रह नहोस् भन्ने हिसाबले यसो गरिएको हो ।

महालेखाले हचुवाका भरमै रिपोर्ट बनाउँछ, यस कारण बेरुजु बढेसँगै असुली नहुने क्रम पनि बढ्दो छ भनिन्छ । साँच्चै महालेखाको प्रतिवेदनमा त्रुटि छ ?

त्यस्तो मलाई लाग्दैन । प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण गर्ने बेला लेखा परीक्षकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हुन्छ । त्यहाँ कुन कुन कार्यालयको के के हेर्ने भनेर पहिल्यै तयारी हुन्छ । निर्माण क्षेत्रको हेर्दा के हेर्ने, सडकको के हेर्ने, सिँचाइको के हेर्ने, कर, भन्सार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महानगरलगायत क्षेत्रको के के हेर्ने, सबैको एउटा पुस्तिका बनाइएको हुन्छ । त्यहीअनुसार रिपोर्ट आउने हो । व्यावहारिक कुरा गर्दा कहिले कमजोरी पनि हुन सक्छ । सबैको प्रारम्भिक रिपोर्ट हुन्छ । ३५ दिनभित्र त्यसको जवाफ ल्याउन भनिएको हुन्छ । जवाफ आयो भने त्यसका आधारमा कटौती गरेर बाँकी मात्र रिपोर्टमा दिइन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकले रिपोर्ट पेस गर्नु अगाडि नै सम्बन्धित सचिवलाई यस्तो कुरा देखियो भनेर विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्योबाट पनि नभए राष्ट्रपतिलाई पेस गर्नु अगाडि सम्बन्धित मन्त्रीलाई तपाईंको मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत यस्तो देखियो भनेर पत्र पठाउने गरिन्छ । त्यतिबेलासम्म कसैले खोजी गर्दैन र प्रतिक्रिया दिँदैन भने महालेखा नियन्त्रकले प्रणालीका हिसाबमा स्वीकार गरेको विषय ठानिनेछ । यो ज्यादै ठूलो र प्राविधिक प्रकृतिको प्रतिवेदन हो । जोखिमका आधारमा परीक्षण गर्दा पनि हजारौं कार्यालयको ठूलो संख्या हुन्छ । सरकारी निकाय, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभएका कारण मसिना हिसाब नमिलेका, प्रमाण पेस नभएका विषय पनि समेट्नुपर्दा बोझिलो देखिएको हो ।

सरकारी खर्चको बेथिति रोकिएन । रकमान्तर र असार अन्तिम साता व्यापक खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो बेथिति किन रोक्न सकिएन ?

गत वर्ष बजेटको ५.३१ प्रतिशत (करिब ९५ अर्बभन्दा बढी) रकमान्तर भएको रहेछ । सो मध्ये असार महिनामा २३ अर्ब र अन्तिम साता करिब १४ अर्ब भएको रहेछ । ०८० असारमा २ खर्ब ४५ अर्ब बजेटको १७ प्रतिशत र असार अन्तिम सातामा ८९ अर्ब (करिब ६ प्रतिशत) खर्च भएको रहेछ । यस्तै, चालु आवको ०८१ असार ६ सम्म राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्बमध्ये ९ खर्ब २७ अर्ब अर्थात् ६५ प्रतिशत उठेको छ ।

अब २५ दिनमा ३५ प्रतिशत राजस्व सम्भावना छैन । यस वर्ष राजस्वको लक्ष्य नपुग्ने निश्चित जस्तै भयो । वैदेशिक सहायता करिब ५० अर्ब रहेकामा २ अर्ब ७६ करोड (५.५२ प्रतिशत) मात्र प्राप्त छ । चालु ७३ प्रतिशत र पुँजीगत ५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब रहेकामा १ खर्ब ३८ अर्ब खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट करिब १ खर्ब ६४ अर्ब बाँकी छ । असारमा २० प्रतिशत नै खर्च भयो भने पनि पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत नकट्ने अवस्था देखियो ।

असारमा विगतका भुक्तानी तिर्ने, खर्च नभएको एक आयोजनाबाट अर्कोमा सार्ने, पुँजीगत अनुदान दिएर खर्च भएको देखाउने जस्ता काम गर्ने प्रचलन छ । यस्तो हुनुका पछाडि बजेट अनुशासन कायम नभएको हो । संसद्मा बजेट छलफल चलिरहँदा यो कुराको आभास अहिले नै भइसकेको छ । पूर्वतयारी बिनाका कार्यक्रम र बजेट राखेपछिको परिणति हो यो । अहिले बजेट राख्ने बेलामा तँछाडमछाड हुन्छ । तर खर्च गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । काम गर्न जनशक्ति, सामग्री, संरचनालगायत क्षमता पनि चाहिन्छ ।

मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षमता आकलन नगरी बजेट जति पनि लिने तर काम गर्न नसक्दा केही जवाफ दिनु नपर्ने भयो । काम भएन भने बजेट प्रस्ताव गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदा मन्त्रीहरू समेत जवाफदेही हुनुपर्छ । खर्च गर्ने क्षमता किन भएन ? कुन मन्त्रालय वा आयोजनाको कारण यस्तो भयो ? निर्माण कार्यहरू कति समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् ? पुँजीगत खर्च हुन नसक्नाका खास कारण के हुन् ? यस्ता विषयमा गहन अध्ययन तथा विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२०८१/८२ को बजेटमा ११ खर्ब ४० अर्ब चालु खर्च, ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत र ३ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय खर्च अनुमान छ । स्थानीय तहतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब हस्तान्तरण हुने भनिएको छ । पुँजीगत खर्च ७०.७१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यस अर्थमा करिब सवा २ खर्ब हुने अनुमान छ । नयाँ बजेट जीडीपीको ३३ प्रतिशत छ । राजस्वको स्रोतबाट १२ खर्ब ६० अर्ब, आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब, अनुदान ५२ अर्ब, घाटा ५ खर्ब ४७ अर्ब छ । यस वर्ष राजस्व १२ खर्व ४८ अर्ब उठ्ने अनुमान छ । अर्को वर्षको बजेट राजस्व अनुमानको वृद्धि अत्यन्त थोरै हो । खर्च गर्ने क्षमतामा कमी देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने भएपछि ३० प्रतिशत बजेट त्यहीं बचत भयो । चालु खर्च करिब ९३ प्रतिशत राख्यो भने पनि कुल बजेटले ७ प्रतिशत खर्च नहुने भयो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालु वर्ष ८० प्रतिशत अनुमान छ । चालु वर्षको खर्च गर्ने क्षमता १५ खर्ब ३० अर्ब (८७ प्रतिशत) मात्र देखियो । १३ प्रतिशत कमी भयो । यसो गर्दा आगामी वर्ष वास्तविक बजेट १० देखि १५ प्रतिशतको घटी भए पनि १७ खर्ब हाराहारीमा आउन सक्छ । सबै बजेट खर्च हुने अवस्थामा मात्र स्रोतको चाप पर्ने देखिन्छ । अन्यथा झन्डै डेढदेखि २ खर्ब खर्च हुँदैन ।

विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्ताबेजका रूपमा बजेट आएको सरकारको दाबी छ । यो बजेटले नागरिकमा आशा जगाउन सक्ला ?

न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उत्पादन तथा उत्पादकत्व कमी, बेरोजगारी, गरिबी, पछौटेपन, अनियमितता, भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती हुन् । बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास, व्यावसायिक वातावरण र बजार चलायमान बनाउने नीति दिए पुग्छ । आगामी वर्षको बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम छन् ।

रूपान्तरणकारी क्षेत्रअन्तर्गत कृषिमा लगानी दशक, नौ सय मेगावाट ऊर्जा थप गरी कुल ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने, पर्यटनमा विभिन्न ट्रेलहरूको विकास, सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष, १० वर्षमा ३० खर्बको सेवा निर्यात गर्ने, ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । जसअनुसार यस क्षेत्रमा युवाशक्तिको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ । सहकारी नियमन निकाय स्थापना, बचतकर्तालाई ५ लाखसम्मको रकम सुरक्षण (फिर्ता), श्रमाधान कार्यक्रम, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, कम्तीमा १ लाख रोजगारी, शिक्षातर्फ १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने बजेटको योजना छ ।

हाम्रै विद्यार्थी अन्य देशमा कमाउँदै पढ्दै गर्छन् । यहाँ खास उत्पादनशील र ऊर्जावान् समयमा काम गर्न वातावरण नै छैन । राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन, विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका युवालाई सम्बोधन, विभिन्न क्षेत्रमा एक लाख युवालाई रोजगारी, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, निर्माण, होटल, पर्यटनमा तालिम दिएर रोजगारी, महिला लगानी वर्ष, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम नयाँ हुन् । यस्ता कार्यक्रमले आम नागरिकमा उत्साह र आशा जगाएको छ ।

तर यसको कार्यान्वयन र उपलब्धि हेर्नुपर्छ । हरेक बजेटबाट राम्रा कार्यक्रम आएका छन्, तर कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसैले लेखाइमा सीमित हुनुभएन, नतिजा देखिने गरी काम हुनुपर्‍यो । बजेट अंकको मात्र खेल होइन, आम नागरिकमा उत्साह, आशा जगाउने सरकारको प्रतिबद्धतासहितको दस्ताबेज हो । यसले उद्योगी, व्यापारी, कृषक, विद्यार्थी, कर्मचारी, पेसाकर्मी, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको ध्यान खिचेको हुन्छ । सरकारका सबै बजेटका भाषण र योजना राम्रा हुन्छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भएमा मात्र बजेटले अनुसरण गरेको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई सरकारले आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । तर, विद्यमान कुशासन, सरकारी खर्चको बेथिति लगायतमा सुधार गरेको छैन । घोषणा गर्दैमा आर्थिक सुधार होला ?

संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिन्छ । यही कारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको छ । उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी वृद्धि, लगानी वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता, मानव संसाधन विकास, आर्थिक असमानता, गरिबी न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारजस्ता यसका उद्देश्य देखिन्छन् । यस्तै, आर्थिक सुधार, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्राथमिकतामा छन् ।

बजेटको संरचनागत सुधारमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम एक आयोग गठन हुने, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने महत्त्वपूर्ण छन् । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यद्यपि, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगले दिने सुझाव र सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भर पर्छ । व्यावहारिक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गर्दै आयोग भविष्यमा सुधारका उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सत्तापक्षीय दलहरूबाटै बजेटको चर्को विरोध भइरहेको छ । गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आएन भन्ने छ नि । यो अवस्था किन आयो ?

संघीय संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । विपक्षका केही सांसदले बजेट कार्यक्रमको पुस्तक नै च्यात्ने र पाँच रुपैयाँ थपिदिनेसम्मका दृश्य देखियो । सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट पारेको भन्दै चर्को विरोध गरे । बजेट छलफलमा सत्तापक्षको समर्थन र विपक्षको विरोध त दुनियाँमा हुन्छ नै तर यस पटक सत्तापक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएको र माननीयहरूले समेत कतिले सिधै, कतिले घुमाएर विरोध गरेको पाइयो । यसबाट बजेट निर्माण प्रक्रियामा त्रुटि भएछ भन्ने मलाई महसुस भएको छ । यस पटकका दृश्य नयाँ र अनौठो लागेको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा ७ मा बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता र सांसदहरूबाट प्राप्त सुझाव र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख आधार बनाएको उल्लेख छ । यसैगरी, संसद्का विषयगत समिति, प्रदेश, स्थानीय तह, राजनीतिक दललगायत आम नागरिकबाट पनि सल्लाह सुझाव लिएको उल्लेख छ । अझ अर्थमन्त्रीले सत्ता घटकका दलहरूसँग सल्लाह लिनुभएन होला कसरी भन्ने ? राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ दिने र आयोजना बैंकमा समावेश भएका विकास आयोजनामात्र बजेटमा समावेश हुने हुन् । यसको लामो प्रक्रिया छ ।

करिब माघ–फागुनबाट यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ । दुई, चार लाखका खुद्रा आयोजना पनि संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी मन्त्रीका खल्तीबाट हजारौंको संख्यामा आयोजना वितरण गर्ने देखिएको छ । त्यस्तो वितरण पनि आफ्नै जिल्ला, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र वा प्रभावशाली व्यक्तिका निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण हुने हो भने यो बजेट प्रणालीमाथिको ठूलो चुनौती हो । राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य निकायको अस्तित्व र औचित्यतामाथिकै प्रश्न हो ।

यस पटक खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा यस्तो प्रश्न उठेको छ । दुई निर्वाचन क्षेत्रमा आठ अर्ब अनि पूरै कर्णाली प्रदेशमा आठ अर्ब भन्ने कुरा आएको छ । सम्भवतः यति प्रश्न उठेपछि संसद्बाट बजेट पारित गर्ने समयमा केही निकास आउनुपर्छ । अन्यथा यो गम्भीर विषय हो । विगतमा पनि यस्ता विषय सतहमा आएका हुन्, अहिले यो प्रवृत्तिले सीमा नाघेको रहेछ । अन्यथा जनप्रतिनिधिले त्यसरी प्रतिवाद गर्नुपर्ने थिएन होला ।

सरकारले हरेक वर्ष करको दायरा बढाउने भन्दै आएको छ । तर व्यवहारमा सुधारको संकेतसम्म पनि देखिएको छैन । किन होला ?

मैले केही वर्ष राजस्व निकायहरूमा काम गरेको छु । सम्भवतः अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै विभागको महानिर्देशक हुने व्यक्तिमा म पर्छु । विगतमा राजस्वको लक्ष्य नपुगेको अवस्था थिएन । करिब ३० प्रतिशतभन्दा पनि माथि राजस्व वृद्धि भएको र औसतमा २० प्रतिशत हाराहारीमा रहन्थ्यो । आठ–दस प्रतिशत भनेको त मूल्यवृद्धिकै कारण पनि हुन्छ । तर अहिले राजस्व उठाउन सकस परेको छ । कोरोनापछि त अर्थतन्त्रले गति लिइसकेको छ । चालु वर्ष राजस्व लक्ष्यको करिब ८८ प्रतिशत संकलन हुने अनुमान छ । हाल अनुमान गरिएको राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २२ प्रतिशत हो, यो वास्तविक छैन । गार्हस्थ्य उत्पादन नै न्यून मूल्यांकित छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार जीडीपी करिब ३८ देखि ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा छ । औपचारिक हिसाबमा आएको अर्थतन्त्रको मात्र ५७ खर्ब हो । यो अर्थमा राजस्वको क्षमता अझ बढी छ । हामीले अनौपचारिक क्षेत्रको आधा मात्र औपचारिक बनाउन सके जीडीपीमा १५/२० प्रतिशत वृद्धि हुन्छ । त्यो भनेको करिब ७५ देखि ८० खर्ब हुन्छ । यसको १८ देखि २० प्रतिशतमात्र राजस्वको कुरा गर्ने हो भने अहिलेभन्दा थप राजस्व असुल हुन्छ ।

अनौपचारिक मात्र होइन हाम्रो अर्थतन्त्र न्यून मूल्यांकित छ । भन्सार, घरजग्गा, कारखाना सबैतिर न्यून मूल्यांकन छ । सर्वेक्षणमा मूलतः रियल स्टेट र घरजग्गा कारोबारमा अत्यधिक अनौचारिक क्षेत्र छ । करको दायरामा ल्याउनका लागि नयाँ व्यवसायका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । यसलाई नियमन गर्ने निकाय वा व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायको सहकार्यमा करको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।