कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५२

‘अब, कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै भिड्न तयार हुनुपर्छ’

‘अब माओवादी के गर्छ ? उसको वैचारिक धार कुन हो ? कांग्रेसनिकट हो कि एमालेनिकट हो ? यो क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘अहिलेसम्म पार्टीले मेरो सदस्यता नवीकरण गरेर कार्ड दिएको छैन । मैले निवेदन पनि दिएको छैन । दिनुपर्‍यो भने सजिलो बाटोबाटै हुन्छ ।’

काठमाडौँ — राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएपछि शीतलनिवासबाट घर फर्केकी विद्यादेवी भण्डारीको गन्तव्य अब एमालेको राजनीतिक मैदानतर्फ सोझिएको छ । मुलुककै सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिको घेरामा खुम्चिनुहुन्न भन्ने बहस चले पनि त्यसले अब भण्डारीका पाइला रोकिने देखिँदैन ।

‘अब, कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै भिड्न तयार हुनुपर्छ’

एमालेका नेताहरूले निम्त्याउने मञ्चहरूमा उपस्थित हुन थालेकी भण्डारीको सुस्त सक्रियताले केही समयमै आकार लिने संकेत छ । यो परिघटनाले एमालेको एउटा पंक्ति तरंगित र अर्को पंक्ति उत्साही बन्दै छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको भावी राजनीतिक यात्राबारे कान्तिपुरका उमेश चौहानदुर्गा खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रपतिका रूपमा करिब ७ वर्ष शीतलनिवासमा रहेर भूमिका खेल्नुभयो । त्यहाँबाट पनि देश हेर्नुभयो, अहिले बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ । आम रूपमा हेर्दा नागरिकमा चरम निराशा देखिन्छ । शीतलनिवासभित्र र बाहिरबाट राजनीति र नागरिकलाई हेर्दा के फरक हुँदो रहेछ ?

यहाँले सुरुमै जनता निराश छन् भन्नुभयो तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मैले राष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहँदा पनि जनतालाई नजिकबाट हेरें । अहिले पनि हेरिरहेको छु । जतिखेरबाट म राजनीतिक रूपमा सचेत भएँं, त्यति बेलादेखि नै जनतालाई नजिकबाट हेरिरहेको छु । समय गतिशील छ । मानिसका अपेक्षा र आकांक्षा बढ्दै जान्छन् । आजभन्दा ४०/५० वर्षअगाडिको अवस्था र त्यतिबेला राज्यबाट जनताले गर्ने आशा एउटा थियो ।

हामी पनि दुर्गम क्षेत्रमै जन्मियौं, बाढीपहिरो, रोग, महामारी, भोकमरी देख्यौं । त्यतिखेर जनताको चेतनास्तर र राज्यबाट जे अपेक्षा गरिन्थ्यो, अहिले बढ्दै गयो । सूचना र सञ्चारमाध्यमका कारण विकसित देशहरूको विकास पनि देखियो । त्यसैले हरेक समय बदलिरहेको हुन्छ । हामीले पढ्दाको स्कुलको अवस्था, दुःख वा सुखको अवस्था धेरै फरक छ । तर पनि आकांक्षा के छ भने, बढीभन्दा बढी मानिसले आफूले इच्छाएको कुरा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने हो । जनतालाई कसरी सन्तुष्टि दिने भन्ने कुराचाहिँ राज्य र सरकारको हुन्छ । जनता निराश भए भनेर उनीहरूलाई कमजोर देखाउनु हुँदैन ।

जनताको विश्वचेतना पनि फराकिलो भएको छ । अरू देशको शासन प्रणालीले आफ्ना नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने, हाम्रो राज्यले नसक्ने अवस्था किन छ होला ?

अरूले सक्ने, हामीले नसक्ने पनि भन्नु हुँदैन । आम सञ्चारमाध्यममा विकसित देशको राम्रो कुरा मात्र आउँछ । गरिबीको रेखामुनि बस्ने बेरोजगार जनता भएको ठाउँको विकृति विसंगति कस्तो छ भनेर आउँदैन । राम्रो कुरा मात्र देखाइएको हुन्छ । त्यसैले सबै राम्रो देखिएको हुन्छ । तर हामीले पनि केही न केही त राम्रा गरेका छौं । बेरोजगारी छ, त्यसमा दुईमत रहेन । राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने आकांक्षा छ, त्यसलाई पनि अन्यथा लिन मिल्दैन ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरेर जनताको आय वृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामीले गर्न धेरै बाँकी छ । त्यसैले हामी धेरै गरिब भयौं कि भन्ने छ । अहिले संसारमा ७ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या छ, त्यसलाई सरदरमा हेर्नुपर्छ । विश्वको जनसंख्या र त्यसमध्ये कति गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्, त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।

हाम्रो स्रोत भए पनि सरकारले ‘डेलिभर’ गरेन भन्ने गुनासा छन् । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

प्रकृति, संस्कृति र भूगोलले हामीलाई साथ दिएको छ । हामीसँग हिमाल, पहाड, तराई, चुरे छ । जलस्रोतको धनी देशमा पर्छौं । सांस्कृतिक हिसाबमा पनि संसारभर शान्तिका अग्रदूत भनेर चिनिने गौतम बुद्धको लुम्बिनी छ । सांस्कृतिक सम्पदाको विकास गर्न सकेमा तत्काल आम्दानी हुने भनेको पर्यटनले हो । यति ठूलो जनसंख्या भएका दुई मुलुक हाम्रा छिमेकी छन् । त्यसैले एकातिर गर्मी बढ्दा यता घुमौं भनेर आउन सक्छन् । त्यो बेलामा हामीले कुनै पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्छ । हामीसँग उडानहरू नियमित हुनुपर्‍यो । त्यो पनि ‘रिजनेबल’ हुनुपर्‍यो । त्यहीअनुसार व्यवसायीलाई उत्साहित गर्नुपर्‍यो । पर्यटन हाताहातीको ‘बिजनेस’ हो नि ! त्यस्तै स्वरोजगार, रोजगार र राष्ट्रिय आयलाई वृद्धि गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । नयाँ पुस्तालाई चाहिने स्रोत र सुविधा दिनुपर्छ । अध्ययन र अनुसन्धानको वातावरण दिनुपर्छ । त्यसरी बाहिरको निराशा चिर्न सक्छौं । हामी एक मिनेटमा चार फन्को घुम्नुपर्ने थियो होला, तर एक फन्को मात्र घुम्यौं । त्यसैले हाम्रो गति धिमा भएको हो ।

तपाईंले सांसद, मन्त्री, पार्टी उपाध्यक्ष र राष्ट्रपतिका रूपमा पनि भूमिका पूरा गर्नुभयो । हामी किन चार फन्को घुम्ने ठाउँमा एक फन्को मात्रै घुम्यौं होला त ?

सुरुमा निरंकुश शासन प्रणाली थियो । त्यस बेला लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जाने भन्नेमा ध्यान गयो । राजनीतिक प्रणालीलाई दिगो बनाउने भनेको आर्थिक प्रणालीले हो । त्यो प्रणालीलाई चाहिँ बनाउन सकेनौं कि ! हाम्रो देशका स्रोतका शक्तिमाथि उभिएर देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र त्यसमाथि कुनै खेलबाड नहोस् भन्नेमा प्रणालीले काम गर्नुपर्ने रहेछ । विभागीय जम्मेवारी मात्र हुँदा त्यतातर्फ ध्यान हुँदो रहेछ । हुन त

नेतृत्वमा बसेपछि समग्रताको कुरा पनि आउँछ । राजनीतिक प्रणाली पनि परिवर्तन त हुँदै गयो तर जुन गतिमा परिवर्तन हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । मलाई पनि जुन विभाग र जिम्मेवारी दिइयो, त्यतै मात्र बढी ध्यान गयो कि भन्ने लाग्छ । पार्टीगत हिसाबले मलाई एमालेमा महिलाहरूको जिम्मेवारी दिइएको थियो । मैले राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा विभाग पनि हेरें । राष्ट्रपति भएर समग्रतामा हेर्दा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चाहिँ कमजोर नै भएछ कि भन्ने लाग्यो । जुन भूगोलमा अवस्थित छौं । त्यो कुरालाई हामीले समृद्ध जीवन जीउनका लागि जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन कि भन्ने छ ।

केही नीतिगत कमजोरी पनि भए होलान्, केही व्यवहारगत कमजोरी होलान् । केही हुँदै नभएको भन्ने होइन । तर त्यो तत्कालीन खालको मात्र भयो, दिगो हुन सकेन । सत्तामा पुग्नका लागि जति सामर्थ्य नेतृत्वले प्रयोग गर्छ, त्यही अनुसारको आर्थिक उन्नतिका लागि वातावरण र सहमतिका साझा ‘एजेन्डा’ बनाउन नसकेको जस्तो लाग्छ ।

अहिले नै २०८४ सालको चुनावको कुरा हुन थालिसकेको छ । नयाँ राजनीतिक दलको आगमनले समाजमा घर्षण देखिएको छ । पुराना दलहरू सच्चिने वा नयाँ राजनीतिक दल अगाडि बढ्दै शक्तिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावनामध्ये कुन बलियो छ ?

अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा नयाँ पुराना भन्ने कि मूलधारका राजनीतिक दल भन्ने ! मूलधार विशेष गरेर दुई प्रवाहमा छ । एउटाको प्रतिनिधित्व एमालेले र अर्कोको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गर्छ । परिपक्व, अनुभवी नेतृत्व, स्पष्टता र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यी दलहरूमा स्पष्टता छ । हामी बहुदलीय प्रणालीमा छौं । अहिले केही नयाँ दल आएका छन् । केही क्षेत्रीय पार्टी छन् । तिनीहरू आफ्नो समुदायलाई केन्द्रित गरेर आएका छन् ।

कहिलेकाहीं स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि आउँछन् । राष्ट्रिय पञ्चायतकै पालामा पनि चुनाव हुँदा जनताले नयाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई उठाएर जिताएका हुन् । उहाँहरूले समस्या समाधान गर्न सक्नुभएन । दुई सिद्धान्तको आदर्श बोकेर बसेका मूलधारका दुई राजनीतिक दलकै वरिपरि अहिले उदय भएका अथवा क्षेत्रीय दल घुमिराखेका छन् । उहाँहरूले देशको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । राष्ट्रिय एजेन्डामा उहाँहरू मिलेर जान सक्नुहुन्छ ।

मूलधारमा एउटा धारको प्रतिनिधित्व एमाले र अर्कोको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गर्छ भन्नुभयो । तर मुलुकको सौभाग्य हो वा दुर्भाग्य, नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छन् । यिनको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

त्यतिबेला पनि मूलधारको शक्तिलाई अलिकति सक्काउन माओवादीको उदय भएको हो कि ! कांग्रेस सत्तामा थियो, उसले सर्वसत्तावादी सोच राख्यो । त्यो कारणले माओवादीको उदय भएको देखिन्छ । नेपालको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा एमालेको उदय भइरहेका बेला उसलाई ‘साइज’मा राख्न पनि केहीले माओवादीलाई सहयोग गरेको हुनुपर्छ । तर उहाँहरूले पनि अब आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्छ । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याइरहँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने नै अवधारणा हो । त्योअनुसार नै अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एमालेले सहकार्य गरिराखेको अवस्था छ ।

माओवादी खास अवधिमा उत्पत्ति भएको शक्ति हो । कहिलेकाहीं त बाढी आएपछि खोलामा पानी सङ्लो हुन समय लाग्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जसरी दुई दलको उदय भयो र अगाडि बढिरहेका थिए, ती दललाई अलिकति ‘डाउन’ गर्न माओवादी आएको हो कि जस्तो लाग्छ । २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा उहाँहरूले ४ वटा चुनाव लडिसक्नुभयो । तर पहिलेको आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्नुभएन । उहाँहरूको विकास चाहिँ उकालोमा लाग्नेभन्दा पनि ओरालोतर्फ छ । यहाँ त राष्ट्रिय शक्ति कांग्रेस र एमालेले आफूलाई बलियो बनाउनका लागि फलामका धेरै च्युरा चपाउनुपर्छ । बेलाबेला यस्तो भइरहन्छ । अहिले स्वतन्त्र, रविजीहरू आउनुभएको छ । उहाँहरूले ‘लिड’ गर्न सक्नुभयो भने त ठीक छ ।

एमालेलाई ‘साइज’मा राख्नका लागि पनि कतिपय शक्तिले माओवादीलाई सहयोग गरे होलान् भन्नुभयो, तर प्रचण्डलाई तीन पटक प्रधानमन्त्री बनाउन त एमाले नै अग्रसर भयो । माओवादीको २०६४ देखि जनमत घटिरहेको छ, तर शक्तिमा उसलाई लगिराख्ने काममा एमालेले कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ नि ?

हो, तीन पटक एमालेले नै समर्थन गरेर माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनायो । २०६४ मा एमालेको धारणा स्पष्ट थियो । माओवादी कांग्रेसप्रति त्यो बेलामा ‘एग्रेसिभ’ थियो । त्यसैले त्यो बेला एमाले र माओवादीको सरकार बनेको हो । पछिल्लो अवधिमा फेरि मिलेर सहकार्य गर्ने भन्ने भयो । यो राष्ट्रिय परिस्थितिको खेल हो । २०७४ पछि एकातर्फ मैले पनि सहकार्य गरेको हुँ तर नेतृत्व पाइनँ भन्ने माओवादीलाई पर्‍यो । अर्कातर्फ नेकपामार्फत सबै मोर्चा नै कब्जा गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचविचारले त्यहाँ काम गर्‍यो । उहाँहरू पहिले मिलेर जानेतर्फ लाग्नुभयो । त्यसपछि एमालेभित्रकै एउटा पंक्तिलाई सदुपयोग गरेर खासगरी मदन भण्डारीको विचार– जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षधर शक्तिलाई धराशायी बनाउने हिसाबले त्यहाँ खेल भयो । नेकपा गठनपछिका दिन त्यस खालको खेल भयो । त्यसले गर्दा देशको राजनीति नै अर्कातर्फ गयो । तर २०७९ को चुनावपछि त्यतिखेरको गल्ती सच्याउने र कम्युनिस्ट अवधारणाअनुसार अघि जाने कि भनेर फेरि एक ठाउँमा आउने अवस्था भयो । देशले बुझ्नुपर्ने के छ भने अब माओवादी के गर्छ ? उसको वैचारिक धार कुन हो ? कांग्रेसनिकट हो कि एमालेनिकट हो ? यो प्रस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । उही खेलाउने मात्र र देशलाई एकदमै अस्थिरता कायम गरिराख्ने हो भने एउटा कुरा हो ।

मैले त कांग्रेस र एमालेका नेतालाई के सुझाव दिएको छु भने कसैले एमालेलाई एक्ल्याए पनि एमाले आफू लड्नका लागि तयार हुनुपर्छ । कम्युनिस्टहरू सबै मिले भने पनि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा जित्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ । अर्काको बुइँ चढेर मात्रै अथवा अर्कालाई फुटाऊ र शासन गर भन्ने होइन । शक्ति सञ्चय गरेर आफ्नो विचार र कार्यक्रमका आधारमा जनताको बीचमा जानुपर्छ । तर माओवादी अहिलेसम्म पनि स्पष्ट छैन । उहाँहरू कुन बेला कता लाग्नुहुन्छ, ठेगान छैन । किनभने २०७९ को चुनावपछि उहाँहरू एमालेसँग निकट हुनुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर राष्ट्रपतिको चुनावमा उहाँहरूले आफ्नो विचार बदल्नुभयो, कांग्रेससँग मिल्नुभयो । अब फेरि आएर विचार बदलिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अध्यक्षले भन्नुभएको छ, ‘३२ सिट भनेर के गर्ने ? नम्बर जादुयी भएपछि कसैले चाहेर पनि हटाउन सक्दैन ।’ अब यही खेल चलिरहने हो भने कति मत पाएको दललाई कस्तो भूमिका दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बेला भएन र ?

भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । स्पष्ट हुँदा राम्रो हो । यो जादुको छडी के छ मलाई थाहा छैन । पहिला जसरी भूमिगतकालीन हिसाबले सशस्त्र संघर्ष गर्नुभयो, त्यही सपना होला । तर ती दिन र समाज परिवर्तन भइसक्यो । देशलाई स्थायित्व दिनका लागि कुनै पदमा बस्नु वा नबस्नु ठूलो कुरा होइन । आज देशको माग र आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा पहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन भयो र त्यसपछि पार्टी एकीकरण भयो ।

त्यो एकीकरणमा तपाईंको भूमिका थियो भनिन्छ । एकीकरणमा टुटफुट आउन थालेपछि ‘को–पाइलट’ हरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर नफुट्नुहोस् भनेर अभिमुखीकरण गर्नुभएको थियो भनेर हामीले पनि लेख्यौं । तपाईको पहलको उद्देश्यचाहिँ के थियो ?

देशका लागि राष्ट्रिय शक्तिहरू मिलेर काम गर्नुपर्‍यो नि त ! हामी जुन निर्वाचन प्रणालीमा छौं, कसको कति सामर्थ्य हुन्छ, त्यसका आधारमा शासन प्रशासन चलाउनुपर्ने जनादेश प्राप्त हुन्छ । त्यतिखेर नेकपालाई नै मुलुक चलाउने जनादेश थियो । इतिहासमा कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्री वा कुनै सरकारले पूरा अवधि काम गर्न नसकेको अवस्था थियो ।

२०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमत थियो, तर कांग्रेस विपक्षी होइन आन्तरिक कारणले नै मध्यावधिमा जानुपर्‍यो । २०१५ सालमा पनि बहुमत थियो, तर कांग्रेसले चलाउन सकेन । विगत हेरेर पनि कमसेकम पाँच वर्ष त धैर्य गर्नुपर्‍यो भन्ने मेरो भनाइ थियो । त्यतिखेर बहुमत जसको छ, त्यसले काम गरेर देखाओस्, त्यसपछि निर्वाचनमा जनताले मूल्यांकन गर्छन् भनेरै पूरा अवधि चलोस् भन्ने मनसाय थियो । राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने नै मेरो आशय थियो । अरू केही पक्षधरता थिएन ।

नेकपा जोगाउन यहाँले प्रयत्न गरे पनि अन्ततः पार्टी मात्र विभाजन भएन, ५ वर्षका लागि जनताले दिएको जनादेश पनि अवरुद्ध भयो र संसद् विघटन भयो । यो अवस्था कसको कारणले आयो ?

प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने तहमा पुग्नुभयो । नेकपा बनिसकेपछि पनि दुईधार मात्र हुनुपर्नेमा एमालेभित्र पनि दुईधार भयो । माओवादीमा पनि सानो हिस्सा थियो । तर यता एमालेको एउटा र उता माओवादीको एउटा हिस्सा मिलेर खासगरी जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षधर हिस्सामाथि ‘वैचारिक दमनचक्र’ चलाउने खालको स्थिति देखापर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले मिलाउने कोसिस त गर्नुभयो तर नसकेपछि ताजा जनादेशमा जाने कुरा गर्नुभयो । त्यसलाई पछि कानुनी प्रक्रियाबाट उल्टाउने काम भयो ।

राजनीतिक हिसाबले विचार गर्दा र विश्वको प्रणाली हेर्दा पनि यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन । हामीले निर्वाचन गरेर त्यो अवधि पूरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भयो भने सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य र सम्झौता गर्न सक्छन् । त्यसो नहुने हो भने आन्तरिक लडाइँ भइरहने र अगाडि जानेभन्दा पनि एउटा उल्झन र चलखेलमा देश बसिराख्ने भयो । पछि संविधानको व्याख्या एउटा भयो । सर्वोच्चले गरेको व्याख्यालाई मानेर जानुपर्‍यो तर राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने यस्ता कुरा पहिले पनि भएका थिए । अरू देशमा पनि भएकै हुन् ।

खासमा विवादको जडचाहिँ पार्टीभित्र थियो । पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर देशको प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटनको प्रस्ताव गर्ने र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने कुरा असंवैधानिक थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा मात्र बहस भएन, अदालतले पनि प्रमाणित गर्‍यो । अहिले फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?

सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्या हो । अधिकारको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट पारित गरेर म संसद् विघटन गर्छु भनेर निर्णय लिएर आउनुभयो । मैले त्यसलाई स्वीकृत गरें । मैले गरेको कुरा पनि मलाई ठीक लाग्छ । ताजा जनादेशमा जानुपर्थ्यो । जनताले सोच्न पाउँथे । ङ्यार्रङुर्र गरेर बस्नुभन्दा नयाँ पार्टीलाई जनताले ‘म्यान्डेट’ दिन सक्थे नि ! ओलीले ठिकै गरे भन्ने जनतालाई लाग्यो भने एमाले आउँथ्यो वा नेकपा नै रहन्थ्यो । त्यसैले लोकतन्त्रलाई एकदमै निक्खर बनाउने, निर्वाचनमा जाने कुरामा हामी डराउन हुँदैन । संसद् पुनःस्थापना गरेकामा मलाई भन्नु केही छैन । मलाई विघटन गरेको कुरा बेठिक हो भन्ने लाग्दैन । निर्वाचनमा गएको भए जनताको फैसला थाहा हुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक रूपमा विश्वास गुमाएको वा पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व भएका कारण संसद् विघटन गर्दै जाने हो भने त त्यसपछि पनि कति पटक संसद् विघटन भइसक्थ्यो होला ?

एउटा घटनाले समग्र कुरामा अर्थ निकाल्न सकिन्न । जतिखेर पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्छन् भन्ने कुरा होइन । खास अवस्थामा गर्ने हो । मिलिजुली सरकार छ भने त सबै दलको सहमति हुनुपर्‍यो होला । वा उनले राजीनामा दिएर अरूलाई‘ह्यान्डओभर’ पनि गर्न सक्छन् होला नि !

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान भयो । शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले दाबी गर्नुभयो । तर तपाईंले थोरै सांसदको समर्थन भएका ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने राष्ट्रपतिले निर्धारण गर्ने हो कि तत्कालीन अंकगणितले ?

त्यो बेला एमाले फुटेको थिएन । केपी ओलीले बहुमत देखाउनुभएको थियो, त्यसका आधारमा गरेको हो । फुटिनसक्दासम्म त एउटै पार्टी भयो नि ।

२०७९ को चुनावपछि नयाँ दल आएका छन् । बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैं नयाँ दलले गरेको संकेत कस्तो लागिरहेको छ ?

नयाँ दलप्रति पनि जनतामा त्यस्तो उत्साह देख्दिनँ । हामी जनताको प्रत्यक्ष नजरमा छौं । कोठाभित्र मैले गरेको काम जनताले देख्दैनन् भन्ने कसैले पनि सोच्नु हुँदैन । त्यसैले राम्रो काम गर्‍यो भने खारिँदै आउँछ । राम्रो काम गरेन भने ढोंग हुन्छ । ढोंग र आदर्श फरक चिज हो । केही समयका लागि आकर्षणका लागि कसैले ढोंग गरिराखेको छ भने एक दिन त्यो उदाङ्गो हुन्छ । मैले धेरै आशाजनक देखेको छैन । त्यसैले भन्छन् नि,‘ओल्ड इज गोल्ड’ ।

‘ओल्ड इज गोल्ड’ भनेपछि तपाईंका लागि पनि उही पुरानो दल एमाले नै ठीक होला । तपाईं अब एमालेमै सक्रिय बन्ने खबर पनि आएका छन् । केही समयअघि एमालेको सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो भन्ने पनि सुनिएको छ । अबको राजनीतिक सक्रियता र कदम कस्तो हुन्छ ?

यो विषय किन यतिधेरै उठिरहेको छ, मैले बुझिराखेको छैन । राष्ट्रपति भएको केही समयदेखि नै म फेरि दलको नेतृत्वमा आउँछु भनेर विभिन्न एंगलबाट प्रचारित भयो । म पनि वास्तवमा अनभिज्ञ छु । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि एउटा चरण पार गरेर अर्को चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने बुझेको हुँ ।

तर केही समयपछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्व अभावको कुरादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका कुरा सार्वजनिक माध्यमबाटै आएका हुन् । कहाँ कसरी यो कुराको उत्पत्ति भयो भन्ने कुरामा म अनभिज्ञ छु । त्यसले आकार ग्रहण गर्दै गएपछि मलाई पनि साथीभाइहरूले त सुनाउने नै भए । त्यसपछि त्यो कुरामा जिज्ञासा पनि राख्ने नै भए । तपाईंहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने मेरोबारेमा कसरी कुरा उठ्यो होला, बताइदिनुस् ।

हामी यति चाहिँ भन्न सक्छौं कि यो कुरा कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा राप्रपाबाट आएको होइन ।

नहोला । उहाँहरूलाई त यो आफ्नो पार्टीको मामिला भएन । तर यो यहींभित्र पनि कसरी उठ्यो त ? जबकि हामी विशुद्ध राष्ट्रको सेवाका लागि लाग्यौं, काम गर्दै जाँदा निर्वाचन लडियो, केही समयमा पद र जिम्मेवारी पनि आए । अहिले पनि हाम्रो अर्जुनदृष्टि देशको कतिपय मामिलामा सकेको योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले समसामयिक र वैचारिक विषयमा मैले सहयोग गर्न सक्ने कुरामा गर्ने र क्रियाशील हुने कुरामा हुने हो । म न ढोकामा चुकुल लगाएर बस्छु न मेरो वनबास जाने बेला भयो भनेर भनेको छु । तर दलीय राजनीतिमा आउने कि नआउने भन्ने कुरामा मसँग त्यस्तो छलफल पनि भएको छैन र मैले आउँछु पनि भनेको छैन । धारणा बनाएको पनि छैन ।

एमालेसँग सुरुदेखि नै आबद्ध भइयो । २०३५/३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनमा भाग लिएँ । त्यो बेला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गराउने भन्ने माग थियो । त्यो पूरा भयो । जनमत संग्रहमा पनि गइयो । २०४६ सालमा पार्टी प्रतिबन्ध हटाएर बहुदलको पक्षमा लागियो । पार्टी सदस्यता पनि मदन भण्डारीसँग शपथ खाएर लिएको हो । पछि संयोगवश उहाँसँग विवाह भयो । उहाँको निधनपछि पनि पार्टीको सक्रिय जीवनमा रहें । पदीय हिसाबमा दुई पटक उपाध्यक्ष भएँ । अब मैले जति निष्पक्ष काम गरे पनि एमालेकै हितका लागि काम गरेको भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । मलाई यसमा सुख र दुःख दुवै छ ।

किनभने म एमाले भए पनि मैले गलत गरेको छैन । राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र जनतामा सुखशान्ति कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर समर्पित भएर हिँडेको हो । मेरो पहिचान पारिवारिक सम्बन्ध र जीवन यात्रा पनि वैचारिक ढंगले निरन्तर एमालेमै भएकाले अहिले पनि मकहाँ भेट्न आउने साथीहरू हिजो जुन संगठनमा बसेर काम गरें, देश भ्रमण गरें, तिनै साथीहरू हुन् । अरू साथीहरू पनि नआउने भन्ने होइन तर बढी सम्पर्क उहाँहरूसँगै हुन्छ । त्यसैले तपाईंहरू सबैलाई के लाग्छ भने, म पार्टीमा सक्रिय भइरहेको छु । कहिलेकाहीं कार्यक्रममा बोलाउँछन् । पार्टीले मलाई गणतन्त्र गौरव सम्मान अर्पण गर्ने भन्यो । देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको नेताले बोलाएपछि म नजाने भन्ने हुँदैन । यी सबै कुराले गर्दा म एमालेमा सक्रिय भएँ, मैले सदस्यता पनि लिएँ भन्ने प्रचार भएको छ ।

यहाँले प्रचार भनेपछि सदस्यता नवीकरण गरेको/नगरेको भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुपरेन ?

मैले पार्टी सदस्यता नै लिएँ भने पनि फेरि पार्टीगत राजनीतिमै सक्रिय भएको भन्ने अर्थ निकाल्न हुँदैन । जिम्मेवारीमा गयो कि गएन भन्ने कुरा पनि हुन्छ । यसमा हाम्रो ‘ओपन माइन्ड’ हुनुपर्छ । म अहिले गएर कसको निकट भएर काम गर्ने त ? कांग्रेसको निकट भएर काम गर्नेभन्दा उहाँहरूले त निमन्त्रणै नगर्नुहोला ! औपचारिक रूपमा सदस्यता लिने नलिने भन्ने एउटा कागजी कुरा भयो । म त सदस्य उहिल्यै भइसकेको हो । त्यसपछि सदस्यताले निरन्तरता पाइरह्यो । राष्ट्रपति भएपछि त्यो स्थगित रह्यो ।

राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिबाट अब अभिभावकीय भूमिका हुनुपर्छ, कुनै दलको सदस्य हुन शोभा दिँदैन भनेर समाजले भनिरहेको छ नि ?

सदस्य हुँदा र नहुँदाको अवस्थामा पक्षधरता भन्ने हुँदैन । मलाई हृदयको कुरा गर्नुपर्छ र विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कोही मान्छे सदस्य नभए पनि पक्षधरता बेस्सरी अपनाएका हुन्छन् । कोही सदस्य भए पनि विवेक प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । हामी एकदमै अन्धविश्वासमा बस्नु हुँदैन ।

पार्टीको सदस्य भएपछि त्यसको एउटा अनुबन्ध हुन्छ, अनुशासन पालना गर्नुपर्छ, सर्कुलर’ मान्नुपर्छ । त्यो अनुबन्धनमा तपाईं बस्नुभएको छ कि छैन ? त्यही बाटोबाट नेतृत्वमा जाने योजना छ कि छैन ?

अहिलेसम्म पार्टीले तपाईं हाम्रो अनुबन्धमा हुनुभयो भनेर भनेको छैन । ‘सर्कुलर’ पनि गरेको छैन । मेरो सदस्यता नवीकरण गरेको भनेर कार्ड दिएको पनि छैन । मैले निवेदन दिएको छैन । दिनुपर्‍यो भने सहज रूपमै हुन्छ ।

शीतल निवासबाट फर्केपछि तपाईं पार्टीमा फर्किनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने भाष्य अझ बलियो बनेको छ नि  ! एमालेकै नेता कार्यकर्ताले यो भनिरहेका छन् । जो नेताले तपाईंलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउनुहोस् भनिरहेका छन्, तिनलाई के सन्देश दिने गर्नुभएको छ ?

राष्ट्रिय जीवनमा नै म बढी सक्रिय छु । राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार अनुभव पनि प्राप्त गरिसकियो । दलीय राजनीतिमा आउने वा नआउने भन्नेबारे मैले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अब पहिलो चरणमा सकेसम्म नयाँ पुस्तालाई नै नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ । म अर्कै जिम्मेवारीमा रहें । पार्टीमा अर्कै नेतृत्व चलिरहेको छ । नेतृत्वले सफलतापूर्वक आफ्नो काम गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा अहिले नै जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छैन ।

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अभिभावकीय भूमिकामा गएको मान्छे त्यही भूमिकामा रहँदा ठीक हुन्छ, कसैले अनावश्यक हल्ला चलाइरहेका छन् भन्नुभएको छ । यो भाष्यले एमालेभित्र र नेतृत्वलाई पनि असहज बनाएको महसुस गर्नुभएको छ ?

त्यो कुराले कसैलाई असहज भएको छ भन्ने लाग्दैन । म एमाले, सबै पार्टी र सार्वजनिक व्यक्तिहरूसँग संवादमा छु । मेरो चर्चाले कसैलाई त्यस्तो समस्या पारेको लाग्दैन । बरु चर्चा गरेर समस्या पार्ने कोसिस चाहिँ मिडियावालाहरूले गरिरहेका छन् ।अब मिडियालाई कसले सूचना दिन्छ ? फेरि मिडियाले त सूचना अध्ययन गर्नुपर्‍यो नि ।

अब अन्तमा, पञ्चायतकालदेखि राजनीति गर्नुभयो । सांसद, मन्त्री, पार्टी उपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिसम्म बन्नुभयो । आफ्नो जीवनकालमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो । अब पनि राजनीतिमा सक्रिय भएर केही भूमिका पूरा गर्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ ?

राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक हिसाबले सर्वोच्च पद हो । त्यो ठाउँमा बसेर मैले जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकें । त्यसैले पदीय रूपमा रहेर काम गर्ने भन्ने मेरो दिमागमा छैन । तर, गर्नुपर्ने एजेन्डा त बाँकी छन् नि ! अहिले कति कुरा राष्ट्रिय ‘एजेन्डा’ छन्, कति अन्तर्राष्ट्रिय । त्यसमा कामचाहिँ गर्नुपर्छ । हाम्रो क्रियाशीलता हाम्रो विचारमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । पदीय जिम्मेवारीमा रहने कुरालाई मैले ‘क्लोज’ पनि गरेको छैन । राष्ट्रको आवश्यकतालाई ‘ओपन’ नै राखेको छु ।

प्रकाशित : असार १३, २०८१ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×