दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च  ४० प्रतिशतभन्दा कम

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २३ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकामा २ करोड २१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् ९.४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । २० प्रतिशत पनि खर्च नकटाउने मन्त्रालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति छन् । यी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च क्रमशः १०.५०, ११.५८ र १६.९७ प्रतिशत मात्र छ ।

३० प्रतिशत पनि खर्च नकटाउने मन्त्रालय ३ वटा छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अर्थको २७.६०, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २७.६१ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको खर्च २७.९४ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा रक्षा पर्छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये मन्त्रालयले ४ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

अर्थात् कुल विनियोजितमा मन्त्रालयले ८१.७२ प्रतिशत खर्च गरेको हो । धेरै बजेट पाउने विकासे मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा बढी बजेट पाउने विकासे मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पर्छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । यसमध्ये ५९.६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको असार १८ सम्मको तथ्यांकअनुसार यो मन्त्रालयले ७६ अर्ब ९५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको अहिलेसम्मको पुँजीगत खर्च न्यून नै रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले स्विकारे ।

‘अर्थ मन्त्रालयमा १० अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तरका लागि पठाइएको छ, यो स्वीकृत भएर भुक्तानी भएपछि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि समग्रमा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत हाराहारी पुग्नेछ ।’ काम भइरहेका आयोजनामा सुरु विनियोजित बजेट अपुग भएर त्यस्ता आयोजनामा रकमान्तर गरेर पठाइएको उनको भनाइ छ ।

‘समग्रमा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट कम खर्च भएको छ । यसमा समग्र व्यवस्थापनको गम्भीर चुनौती हो । यसमा एउटा मात्र निकाय जिम्मेवार छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग अधिकार जति केन्द्रीकृत भएर बसेको छ, जसले गर्दा समस्या सिर्जना भएको छ, नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ, नत्र यही समस्या अर्को वर्ष दोहोरिने निश्चित छ ।’

विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत कटाउन सकेको छैन । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अहिलेसम्म मन्त्रालयले ४७.८० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कम खर्च गर्नेमा खानेपानी मन्त्रालय पनि पर्छ । यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुल पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ३९.७५ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । यो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब १४ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेकामा ४ अर्ब ८२ करोड ६४ लाख मात्र खर्चिएको हो ।

अहिलेसम्म सरकारको कुल पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४८ अर्ब ५० करोड मात्र गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ४९.१६ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । बजेट भाषणका क्रममा ठूल्ठूला कुरा गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले यस्ता समस्या दोहोरिरहने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको सुरुवातमै काम हुँदैन, अन्तिम समयमा काम गरेर मनपरी रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, यसमा कहिल्यै सुधार हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसरी हतारमा गरिएको कामको न गुणस्तर हुन्छ न बजेट खर्चको सदुपयोग हुन्छ ।’

गुणस्तरमा ध्यान नदिई बजेट सक्ने हतारोले गर्दा राम्रो विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने खनालको भनाइ छ । ‘फेरि अन्तिम समयमा आएर व्यापक रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म पूरै बजेटरी प्रणालीमा सुधार गरिँदैन, यस्ता समस्या आइरहन्छन् ।’ परिणाम देखिने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।