दुई महिनादेखि किसान कृषि बिमाबाट वञ्चित

बिमालेखको बिक्री रोकिए पनि भुक्तानी नरोकिएको बिमा कम्पनीहरूको दाबी छ । ‘कम्पनीले विज्ञप्ति निकालेरै गत चैत १ देखि नयाँ कृषि बिमालेख बिक्री गरेका छ्रैनन्,’ एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘बाहिरभन्दा दाबी भुक्तानी रोकेका छैनौं भन्छन्, प्रक्रियामा छ, अन्तिम स्वीकृति हुन बाँकी छ भन्ने जस्ता विभिन्न बहाना देखाएर भुक्तानी दिएका छैनन् ।’ झन्डै एक वर्षदेखि सरकारबाट आउनुपर्ने रकम नआउँदा कम्पनीहरूले बिमालेख बिक्री र दाबी भुक्तानी रोकिएको ती अधिकारीले बताए ।

कृषि बिमा गर्न नपाउँदा आफूहरू धेरै मर्कामा परेको कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले बताए । नयाँ बिमासँगै पुरानो दाबी भुक्तानी पनि नपाइएको उनको गुनासो छ । ‘अहिले हावाहुरीको पारी धेरै पर्न मौसम हो, यस्तो बेला आगलागी हुने, गोठ टहरा भत्किने बाली तथा पशुपन्छीको क्षति हुने जोखिम उच्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला बिमा गर्न नपाउँदा हामी साह्रै अन्यायमा परेका छौं ।’

बिमा गर्न नपाउँदा किसान निरुत्साहित भएका छन् । ‘यसअघि कम्पनीहरूले आफ्नो पैसाले भुक्तानी दिँदै आएका रहेछन्, अब सक्दैनौं भन्छन्,’ उनको दुखेको छ ।बिमा कम्पनीहरूले नयाँ बिमा मात्र नभएर पुरानो बिमाको भुक्तानी पनि नदिएको नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले जनाए । ‘नयाँ बिमा गर्न नपाउनु त छँदै छ, धेरै किसानले लम्पीलगायत पुराना बिमाको भुक्तानी पनि दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बिमा कम्पनी र सरकारको यो व्यवहारले किसानको आत्मविश्वास खस्किएको छ ।’

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषि बिमा शुल्कमा अनुदान दिने सरकारको नीति छ । यसअनुसार हाल किसानले कृषि बिमामा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान पाउँछन् । गत वर्षदेखि सरकारले अनुदान रकम दिएको छैन । यही कारण हाल कृृषि बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले करिब २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

बिमा गर्नबाट किसान वञ्चित भएको, दाबी भुक्तानी नपाएको विषयमा सरकार भने बेखबर जस्तै देखिन्छ । यही जेठ १ मा सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले किसानले सुविधा किन पाइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी सरकारले किन रोकेको छ भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख छैन । बरु विगतदेखि घोषणा गरिँदै आए पनि कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरूकै सूची नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी लागू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ गत चैत १ देखि बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमालेखको बिक्री रोकेकोबारे नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरण पनि जानकार छ । नेपाल बिमक संघले कम्पनीहरूले बिमालेखको बिक्री रोक्ने सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी भएपछि प्राधिकरणले त्यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । त्यसयता न बिमालेखको बिक्री सुरु गर्न नत प्राधिकरणले कुनै पहल गरेको नत कम्पनीहरूले नै बिक्री सुरु गरेका छन् ।

‘करिब दुई महिनायता कम्पनीहरूले कृषि बिमालेख बिक्री गरेका छैनन,’ नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘छिटो भुक्तानीका लागि सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं । तर, छिट्टै पैसा आउने सम्भावना छैन ।’ सकारबाट पैसा नआउँदासम्म बिमालेख बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा कम्पनीहरू नरहेको नेपाल बिमक संघका महासचिव अशोक खड्काको भनाइ छ । ‘हामीले क्षमता नभएरै दाबी भुक्तानी रोकेका हौं,’ उनले थपे, ‘अहिले कम्पनीहरू निकै जोखिमको अवस्थामा छन् ।’

कृषि बिमाशुल्कमा अनुदान र सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान रकम भुक्तानी सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जनाए । ‘यी शीर्षकको रकम भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले थपे, ‘अब छिट्टै पैसा भुक्तानी हुन्छ ।’

कम्पनीहरूले गत वैशाख १० मै विज्ञप्ति निकालेर अनुदानबापतका रकम तत्काल नआए दाबी भुक्तानी पनि रोक्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘विगत १० वर्षदेखि बिमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशिकाबमोजिम कृषि बिमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने तर सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया १ वर्षपछि मात्र प्राप्त हुने गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कृषि बिमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बिमा कम्पनीहरूलाई दिन करिब सवा दुई अर्ब बाँकी छ । उपरोक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत हालसम्म प्राप्त नभएका कारण बिमा कम्पनी अत्यधिक जोखिममा छन् ।’

नेपाल बिमक संघबाट ०८१ वैशाख १२ मा जारी कृषि बिमासम्बन्धी विज्ञप्तिबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्राधिकरणले जनाएको थियो । ‘कृषि तथा पशुपन्छी बिमा व्यवसायलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी अनुदान रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग बारम्बार समन्वय तथा पहल भइरहेको छ,’ प्राधिकरणको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘निकट भविष्यमा रकम प्राप्त हुने नै हुँदा तत्काल उक्त विज्ञप्ति फिर्ता लिई कृषि तथा पशुपन्छी बिमा व्यवसाय तथा दाबी भुक्तानी सुरु गर्न निर्देशानुसार आग्रह गरिएको छ ।’