उष्ण तापमा कोही किन पैदल राजधानी धाइरहेको छ ?

खेतबारीमा सिँचाइ गर्न मात्र होइन, परिवारको घाँटी भिजाउन पनि पानी अभाव हुन थालेपछि सरकारलाई समस्याको गाम्भीर्यता बुझाउन उनीहरू यो तप्त गर्मीमा राजमार्गको दूरी नापिरहेका छन् । सप्तरीको भारदहबाट वैशाख १६ मा पदयात्रा थालेका उनीहरू यही साता काठमाडौं आइपुग्दै छन् । पैदलयात्रीहरूले उठाइरहेको सवाल गम्भीर र संवेदनशील छ । यो उनीहरूको मात्र होइन, सिंगो मुलुक र दुनियाँकै चासोमा पर्नुपर्ने विषय हो । तर सरकारले चासो नदिएकाले उनीहरू संघीय राजधानी नै आएर ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दै छन् ।

मुलुककै आधाभन्दा बढी जनसंख्याको बसोबास रहेको तराई–मधेशमा पानीको समस्या चर्कंदो छ । यसको मुख्य कारण चुरे क्षेत्रको विनाश हो भन्नेमा सन्देह छैन । तराई–मधेशका लागि भूमिगत जलभण्डारको पुनर्भरण गर्दै आएको चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ । खुकुलो पत्रे चट्टानयुक्त कमजोर र भिरालो भूगोल रहेको चुरे यसै पनि संवेदनशील छ । राज्यले बेलैमा ध्यान नदिँदा चुरे वन फाँडेर अव्यवस्थित बस्ती बसेका छन् ।

नदी–खोलाको अनियन्त्रित दोहन, लामो समयसम्म चलेको निर्बाध काठ तस्करी, विकासका नाममा जथाभावी खनिएका सडक जस्ता संरचना निर्माणले चुरे क्षेत्र जोखिममा परेको हो । चुरे क्षेत्रमा भू–क्षय बढेको छ, भीषण वर्षाले ठाउँठाउँमा पहिरो जान्छ । यसले बाढीको रूप लिँदा तराई–मधेशको खेतीयोग्य जमिन कटान हुने वा ढुंगामाटाको लेदो थुप्रने समस्या छ । अन्नको भण्डार भनिएको क्षेत्रमा उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । अर्कातिर तराई–मधेश क्षेत्रमा, पानीकै स्रोत सुक्दै गएको छ । डढेलो जस्ता विपद् पनि बढिरहेका छन् ।

अहिले नै समस्या विकराल देखिँदै गर्दा भावी सन्ततिले पानी र शीतल हावा कसरी पाउलान् भन्ने पिरलो लिएर यी २२ जनाले टन्टलापुर घाममा पैदलयात्रा गरिरहेका हुन् । खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माग सुनाउन धनुषाको जनकपुर–१९ पुलचोककी ५५ वर्षीया शान्तिदेवी यादव पैदलयात्रामा सामेल छिन् । उनको घरमा सात वर्षयता चैत लागेपछि चापाकल सुक्ने थालेको छ । इनार तथा पोखरी सुक्न थालेपछि कष्टप्रद जीवन भोगिरहेकी जनकपुरकै ५८ वर्षीया नन्दा मुखिया टोलीमै छिन् । वन विनाश र नदीको जथाभावी दोहनले निम्त्याएको समस्याका भुक्तभोगी उनीहरूको अभियानले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न राज्यलाई दबाब दिन सक्छ, आम सर्वसाधारणलाई जागरुक बन्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ ।

चुरे पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लाका १ सय ३७ पालिकामा फैलिएको छ । यस क्षेत्रमा अतिक्रमण, वन विनाश, दोहनको समस्या अहिले सुरु भएको होइन, दशकौंदेखिको हो । तर राज्यले बेलैमा ध्यान नदिँदा समस्या जटिल बनेको हो । पछिल्लो समय सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले चुरे र तराई–मधेशको वन संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेका छन् तर यस्ता कार्यक्रमले आम नागरिकको जीवन छुन सकेका छैनन् ।

सरकारले २०६६ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको थियो । यसलाई अझ बृहद् रूप दिएर एकीकृत योजना अघि बढाउन २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरियो । यसलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा राखेको छ । तर समितिमार्फत अर्बौं खर्च भइसक्दा प्रभावकारिता भने नगण्यजस्तै छ । यस्तो प्रश्न पैदलयात्राका सहभागीले पनि गरिरहेका छन् ।

वन विनाश रोक्न सरकारी तत्परता कम भएको, सरोकारवाला सरकारी निकायबीच समन्वयमा समस्या रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । वन अतिक्रमण हटाउन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति र सरुवा पाउने कर्मचारीहरू वन संरक्षणमा गम्भीर नभएको पदयात्रीहरू बताउँछन् । चुरे क्षेत्रका खोलामा हुने अवैध क्रसर धन्दा र गिट्टी–बालुवा दोहन रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । मधेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी डढेलो नियन्त्रणका योजना बनाउनुपर्ने अघि सारेका छन् । पदयात्रीले चुरे क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर वन विस्तार गर्नुपर्ने मागसमेत सरकारसँग राख्दै छन् ।

सरकारले पदयात्रीका मागलाई अविलम्ब सुन्नुपर्छ । यो उनीहरूको मात्र समस्या होइन, तराई–मधेशमा बसोबास गरिरहेका मानिसको मात्र पनि होइन, भावी पुस्ताको पनि सरोकारको विषय हो । त्यसैले चुरे र तराई–मधेशको वन, नदी–खोला संरक्षणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । आम नागरिकलाई पनि सचेत बनाउनुपर्छ ।

जथाभावी नदी–खोला दोहन, वन विनाश, विकास संरचना निर्माण जस्ता कार्यमा अंकुश लगाइनुपर्छ । संरक्षण कार्यमा स्थानीय सरकारहरूले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ र त्यसमा स्थानीय समुदायसँग हातेमालो गर्नुपर्छ । सचेत नागरिक र सरोकारवालाले सोच्नुपर्छ– आज यो उष्ण तापमा कोही किन पैदल राजधानीतर्फ धाइरहेको छ ?