जण्ड सुधारका एजेन्डा किन तुहाइए प्रधानमन्त्रीजी ?

तर जब कुनै नेता, अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता वा केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारी आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रका तथ्यहरू नलुकाईकन सत्यतथ्य उजागर गर्छन्, त्यसबाट समष्टिगत अर्थतन्त्रका नीतिहरूलाई कसरी सुधार गर्ने र स्थायित्व दिने भन्ने विषयलाई निचोडमा पुर्‍याउन सकिन्छ । खास गरी वित्तीय, मौद्रिक, रोजगारी, औद्योगिक, क्षेत्रीय, पर्यटन, पूर्वाधार, विज्ञान र प्रविधि, वातावरणीय सुरक्षाजस्ता समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयवहरूबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक हुन्छ । यदि साधारण सुधार वा वित्तीय चलाखीले काम गरेन भने जण्ड सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्य

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन् । दाहाल नेतृत्वको माओवादी पार्टी एक/दुई वर्ष छोडेर विगत १७ वर्षदेखि विभिन्न गठबन्धनमा सामेल भएर सत्तारूढ हुँदै आएको छ । त्यसकारण पनि उनलाई र उनले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई मुलुकको आर्थिक वा सामाजिक समस्या वा समष्टिमा संरचनागत समस्या के हुन् भन्नेबारे जानकारी छैन भनेर कसैले सोच्न सक्दैन । सर्वसाधारणले यो अवधिमा कुनै पनि क्षेत्रमा राहत महसुस गर्न सकेको छैन । जस्तो— नुन, तेल, खाद्यान्न, लत्ताकपडाजस्ता अत्यावश्यक सामानको भाउ अकासिएको–अकासिएकै छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच खस्कँदो छ । स्तरहीन सडक तथा अनियमनका कारण सार्वजनिक यातायात असाध्यै महँगिँदै गएको छ । जोसुकैको सरकार होस्, पटकैपिच्छे, चुनावैपिच्छे भाउ बढ्ने गर्छ तर घट्न भने जानेकै छैन ।

कुशासन यतिविघ्न फस्टाएको छ, कुनै यस्तो सरकारी कार्यालय छैन जहाँ घूस र कमिसनबेगर सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्‍याइन्छ । घूस वा कमिसनबापतको हिस्सा सम्बन्धित तह र तप्कामा अग्रिम भुक्तान नगरी कुनै पनि काम हुन सक्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न । यस्तो संस्थागत भ्रष्टाचार कसरी फैलियो भनेर सोध्दा बिनाहिचकिचाहट उनीहरूले सेवाग्राहीलाई दिने जवाफ हुन्छ, ‘यो कार्यालयमा म यति पैसा नजराना चढाएर आएको हुँ ।’ हरेक कार्यालयको, हरेक पदाधिकारीको दाम फिक्स्ड गरिएको छ, चाहे त्यो संवैधानिक होस् या राजकीय वा निजामती सेवा । सुशासनका कुरा हुँदै जान्छन् । कार्यान्वयनका लागि तहगत सम्झौता पनि हुँदै जान्छन् । प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्री र विशिष्ट कर्मचारीलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउँछन् र निर्देशन दिन्छन् । मन्त्री र सचिवहरूले मातहतका कर्मचारीहरूलाई त्यही निर्देशन अघि सार्छन् । निर्देशन संघ, प्रदेश नगर/गाउँ हुँदै क्रमशः अघि बढिरहन्छ तर कार्यान्वयनमा लैजाने कोही हुँदैन । यस्ता क्रियाकलापले उत्पादनमा सघाउ पुग्ने, पुँजी र रोजगारी निर्माण हुने कल्पनै गर्न सकिन्न ।

मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षमता कमजोर भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र सहयोग दिने निकायहरू आफ्ना सर्तहरू बोकेर आउँछन्, जुन अस्वाभाविक हुँदैन । राजनीतिक–सामाजिक सर्तहरू तेर्सिंदा कतिपय परियोजना कमिसन सञ्जालको मिलेमतोमा हचुवामा निर्माण हुने गर्छन् । यस्ता बहुसंख्यक परियोजना असफल हुन्छन् र मुलुकलाई ऋणको भार थोपर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँगको परनिर्भरता तथा नीतिनिर्माताहरूको अयोग्यताका कारण अधिकांश पञ्चवर्षीय योजना काल्पनिक आधारमा निर्माण गरिन्छन् । १५ वटा पञ्चवर्षीय योजनाले सरदर २० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न नसक्नुबाटै हाम्रो मुलुकको योजना छनोट गर्ने तरिका, तथ्यमा आधारित भएर योजना निर्माण गर्ने खोज तथा अनुसन्धान एवं कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमता बढाउन गरिने प्रयत्न कस्तो छ भन्ने प्रस्टिन्छ ।

हरेक वर्ष विकास बजेटको ठूलो हिस्सा मुलुकको आवश्यकताभन्दा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, विभागीय मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूका कार्यक्षेत्रमा छुट्याइन्छ अनि अन्य क्षेत्र र निर्धा प्रतिनिधिहरूलाई जिल्याइन्छ । कुनै यस्तो परियोजना छैन जुन राष्ट्रिय गौरव भनिएको होस् या अर्थोकै नाम दिइएको होस्, समयमा भएको छ । यसो गरिँदा परियोजना पूरा हुँदासम्म सुरुको लागतको दोब्बर–तेब्बर हुने गरेको छ । विगत सात वर्षमा सार्वभौम ऋण लगभग तीन गुणाले बढेको छ । त्यही अनुपातमा ऋणको किस्ता र ब्याज पनि बढ्नु अस्वाभाविक थिएन, सालिन्दा बढिरहेकै छ । कुल बजेटको एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ऋण र ब्याज तिर्दैमा ठिक्क हुन थालेको छ । आन्तरिक राजस्वले सामान्य प्रशासनिक खर्च पनि धान्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा दाताहरूका सर्तसहितको ऋणमा निर्भर हुनुको विकल्प रहँदैन । एकातिर ऋण र ब्याजको व्यवस्थापनको खर्च वृद्धि र अर्कातर्फ राजस्व कम उठ्नाले त्यसको सोझो असर विकास बजेट खर्चमा पर्नु अस्वाभाविक थिएन । सात वर्षयता बर्सेनि विकास खर्चमा भारी कटौती हुँदै आएको छ । विकासका लागि विनियोजन गरिएको आधा खर्च गर्न सक्ने संस्थागत ल्याकत राज्यको देखिँदैन । विकास बजेट पर्याप्त नहुँदा र विनियोजन गरिएको रकम पनि समयमा खर्च नहुँदा भुइँतहमा पुँजी निर्माण कमजोर बन्दै गएको छ । सालिन्दा मुद्रास्फीतिको चाप, पुँजी निर्माण कमजोर र मुद्रास्फीतिको तुलनामा वास्तविक ज्यालादर न्यून भइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा असमानता तथा बेरोजगारीमा अत्यधिक वृद्धि, सामान्य जीविका चलाउन पुँजीको सर्वाधिक अभाव र सामान्य जीवनयापन हुन नसक्दा बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीका लागि हैरानी बढिरहेको छ । कोभिड–१९ पछि लगातार खस्कँदै गएको आर्थिक वृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा ०.८ प्रतिशत मात्र हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रक्षेपण गरेको छ । अर्थतन्त्रका सबै वास्तविक सूचकांकले संविधानमा उल्लेख गरिएको लोक–कल्याणकारितामा आधारित समाजवाद–उन्मुख समाज निर्माण कसैगरी सम्भव देखिन्न ।

उच्चस्तरीय प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारको परिकल्पना

नेपालको संविधानले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सबैभन्दा बढी शक्ति दिएको छ । संसद्मा कमजोर हैसियतको तेस्रो पार्टीबाटै भागबन्डाका आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई संविधानले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको छैन । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालसँग मुलुकले कस्ता राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक समस्यासँग जुझ्नुपरिरहेको छ भनी थाहा नहुने कुरै भएन । कार्यकालको भागबन्डा (सम्झौताअनुसार दुईवर्षे) मा पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले कार्यकालको पहिलो वर्ष दुई एजेन्डा अगाडि सारे— प्रशासनिक सुधार र आर्थिक सुधार । बहुदल पुनःस्थापनापछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले २०४८ सालमै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूअनुकूल प्रशासनिक सुधार गर्न चाहेका थिए । तर तत्कालीन विपक्षीले प्रशासनिक फेरबदलका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक निष्पक्षताको योजना नभएको निहुँमा विरोध गर्‍यो र त्यो कार्य हालसम्म पनि स्थगित रहँदै आयो । नयाँ संविधान बनेपछि संघीय व्यवस्थाअनुरूप प्रशासनिक सुधार गर्ने अवसर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई थियो । तर उनले प्रशासनिक संरचनामा संघीयताअनुरूप सुधार गर्नेभन्दा पुरानै संरचनाभित्र आफू र आफ्नो दलअनुकूल हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने जमर्को मात्र गरे ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले गत वर्ष मार्चमा आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गर्ने घोषणा गरे । प्रशासनिक सुधारको आवश्यकताबारे औंल्याउँदै उनले भने, ‘प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको निराकरण गरिनुपर्ने कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । समस्याको पनि निर्क्योल गरिसकिएको छ । समस्याको निराकरण नगरिँदा प्रशासन संयन्त्र र आम जनताको अपेक्षाबीचमा ठूलो खाडल देखिन गएको छ’ (रासस, मार्च १४, २०२३) । वास्तवमा मुलुकलाई सुशासन दिन, पञ्चवर्षीय योजना तथा बार्षिक नीति–कार्यक्रमअनुरूप बजेट कार्यान्वयन गर्न र सर्वसाधारणलाई सेवा पुर्‍याउन जिम्मेवार बन्नुपर्ने सार्वजनिक प्रशासन अत्यन्त फितलो साबित भइसकेकाले यसमा जण्ड सुधार आवश्यक छ । तर दाहाल सरकार एक वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने वचनबाट किन पछि हट्यो, सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सेप्टेम्बर १४, २०२३ मा फेरि अर्को अयोगको चर्चा चलाए । उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस, सुधारका लागि सहकार्य’ शीर्षक अन्तरक्रिया आयोजना गर्‍यो । त्यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गर्दैगर्दा भने, ‘विद्यमान कानुनी आधार र व्यवस्थापकीय संरचनामा सामान्य परिमार्जन गर्दैमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्ने देखिएपछि सुधारको खाका कोर्न र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग अपरिहार्य भइसकेको छ ।’ संघीय कार्यपालिकाका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, योजना आयोगका पदाधिकारी तथा अर्थविद्हरूको उपस्थितिमा महासंघका अध्यक्षले त्यो प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । अन्तरक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाएका प्रधानमन्त्री दाहालले अत्यन्त उत्साहित भएर उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाए । उनले भने, ‘यो प्रस्तावले मलाई सजिलो बनाइदिएको छ । अब कुनै सुधारात्मक उपायले नेपालको अर्थतन्त्र वा हाम्रो ऐन–कानुनमा रहेको सीमा वा पोलिसीमा रहेका कमी सुधारको तरिकाबाट (अर्थतन्त्रमा देखा परेको संकट) समाधान गर्न सकिने देख्दिनँ । सुधारका लागि ठूलै प्रयास (अपरेसन) नै अत्यावश्यक भइसक्यो’ (‘अर्थतन्त्र सुधार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन प्रस्ताव,’ कान्तिपुर, अक्टोबर २२, २०२३) । त्यसपछि दाहालले एक महिनासम्म निरन्तर रूपमा समग्र अर्थतन्त्रमा ‘मेजर अपरेसन’ को खाँचो रहेको बताउँदै आए । सिंहदरबारमा कथित नीतिनिर्माता र अर्थशास्त्रीहरूको भीड जम्मा गरेर अर्थतन्त्रमा मेजर अपरेसन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव पनि लिइटोपले । तर नोभेम्बर दोस्रो साता नसकिँदै मेजर अपरेसन गर्ने भाषण एकाएक बन्द भयो । नोभेम्बर २३ मा बीबीसी नेपाली सेवाको अनलाइनले ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने योजनाबाट किन पछि हटे पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ?’ शीर्षक समाचार प्रकाशित गर्‍यो । बीबीसीको उक्त समाचारअनुसार, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले विमति राखेकाले प्रधानमन्त्रीको रटानमा पूर्णविराम लागेको थियो । तैपनि प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई सार्वजनिक उपहासबाट जोगाउन कथित ‘उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्’ क्रियाशील बनाइने गफ सार्वजनिक गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री र जण्ड सुधार

प्रधानमन्त्रीको जण्ड सुधारको योजना असफल बनाउन सक्षम देखिएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर निकट विगतमै ‘बाह्य सूचकहरू सबल बन्दै गएको, ब्याजदर घट्दै गएको, कर्जा प्रवाह बढेको, राजस्व संकलनमा क्रमशः सुधार हुँदै गएकाले लामो समयदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रमा सुधारको आधार देखिएको’ दाबी गरे (डिसेम्बर १३) । अर्थमन्त्रीको यो दाबी सर्वथा झूटमा आधारित छ । अर्थतन्त्रको कखरा बुझ्ने मानिसहरूलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि अनुभव भइसकेको छ, नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक तथा व्यापारिक चक्रको संकुचनको पनि आरोग्यता मिल्नै नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जस्तो— गाउँमा मात्र होइन, ठूला सहर र राजधानीमा समेत आर्थिक क्रियाकलापहरू अत्यन्त न्यून गतिमा चलिरहेका छन् । अर्थात्, तिनको ढुकढुकी मात्र बचिरहेको छ । वास्तविक आय गिर्दो छ, सबै स्रोत र साधनहरूको परिचालन र उपयोग खुम्चँदै गएको छ । आम रूपमा निराशा बढ्दो छ र व्यापारका उच्च स्तरका कारोबारहरू पनि बन्द हुने उपक्रममा छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार भएको त्यति बेला मात्र मानिन्छ जब मन्दीबाट उन्नति वा समृद्धितर्फ उन्मुख होइन्छ । उत्पादन, रोजगारी, आय आर्जन, मूल्यमा बढोत्तरी हुँदै जान्छ र निराशाको ठाउँ आशाले लिन थाल्छ । वर्तमान नेपालमा त्यस्तो चाँदीको घेरा सम्भ्रान्तहरूलाई बाहेक अरू कसैका लागि कहीँकतै राम्रो देखिएको छैन ।

एक महिनाअघिसम्म प्रधानमन्त्री दाहालले कालो बादलमा चाँदीको घेरा नदेखिएको बताइरहेका थिए, जुन सत्यमा आधारित थियो । किनकि अब साधारण सुधार वा आर्थिक रूपमा टालटुल गरेर मात्र अर्थतन्त्र चल्ने अवस्थामा छैन । जण्ड सुधारको विकल्प नखोज्नु र जण्ड सुधारमा ढिलाइ गर्नुको अर्थ सामाजिक तनाव, फ्रस्ट्रेसन र विद्रोह निम्त्याउनु हो । वास्तविकता के हो भने, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको निरन्तरताबाट नेपाली आर्थिक समस्या हल हुन सम्भवै छैन । राज्यको वर्तमान आर्थिक संरचना बदल्नका लागि जण्ड सुधारकै आवश्यकता भइसकेको छ । हाल बजारमा देखिएका स्टेक होल्डर र सरकारका प्रतिनिधिहरूबीचको समन्वयले मात्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्तैन । किसान, मजदुर र साना–मझौला व्यवसायीहरू पनि स्टेकहोल्डर हुन् र उनीहरूको सक्रिय संलग्नताबेगर अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन भन्ने बुझ्न पनि जरुरी छ । अर्थशास्त्री तथा नीतिनिर्माताले के बुझ्न जरुरी छ भने, व्यापार चक्र आर्थिक प्रणालीमा अपरिहार्य तत्त्व हो, गति दिइराख्न अर्थतन्त्रलाई भिन्नभिन्न अवस्थामा अर्जापिरहनुपर्छ ।

वास्तवमा जण्ड सुधार दर्शनशास्त्री आन्द्रे गोर्जले प्रतिपादन गरेको परिष्कृत सुधार (र्‍याडिकल रिफर्म) अर्थात् पुँजीवादी प्रणालीभित्रको गैरपुँजीवादी सुधार हो जसले मानवीयताको रक्षाका लागि काम गर्छ, दिगो र भरपर्दो समावेशी तथा सहभागितामूलक विकासका लागि विद्यमान शक्ति सम्बन्धलाई चुनौती दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को मार्न एकीकृत ढंगले मार्गप्रशस्त गर्छ । खासगरी सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगारी, समावेशिता र सहभागितामूलक निर्णय पद्धति स्थापित गर्न अर्थात् नेपालको संविधानले उल्लेख गरेझैं लोककल्याणकारी कार्यक्रममा आधारित समाजवाद–उन्मुख समाज निर्माणका लागि जण्ड सुधार उपयोगीसिद्ध भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जण्ड सुधारलाई कसरी बुझ्न चाहेका थिए, त्यो प्रस्टिएको छैन । उनीसँग सत्तारूढ योजना र कार्यक्रमको कुनै प्रस्ट खाका थिएन । रहँदै–भन्दै जाँदा र पुराना अनुभवका आधारमा उनले विद्यमान प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने खुला अभिव्यक्ति दिए । सत्ता गठबन्धनविरुद्ध चरम असन्तुष्टि मतदानद्वारा नै अभिव्यक्त भएपछि उनले जण्ड सुधारको धूमिल खाका प्रस्तुत गरेर आम असन्तुष्टिलाई थुमथुम्याउन वा अलमल्याउन खोजेका हुन सक्छन् । तर सत्तामा बसेर मुलुकको अर्थराजनीतिमाथि हैकम चलाइरहेको सम्भ्रान्त वर्ग खास गरी गठबन्धनका सहयात्रीहरू, उनकै पार्टीका नीतिनिर्माण तहमा उक्लिन सफल सहयात्रीहरू जण्ड त छाडौं, साधारण सुधारसम्म पनि चाहन्नन् भन्ने कुरा यी दुई एजेन्डा रोक्नुले पुष्टि हुन पुगेको छ । यो वर्गसापेक्ष कुरा हो । एक वर्षको कार्यकालमा दाहाल आफ्नो घोषित कार्यक्रम लागू गर्न पूर्णतः असफल भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि गठबन्धन हाबी भएको हो भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यदि गफैले ‘तर मार्न’ खोजेको हो भने प्रधानमन्त्रीको सोचाइ र गराइको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । किनकि मुलुकले यो अक्षमताको मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निरीहता वा अक्षमता बोकेर प्रधानमन्त्रीले सत्ता–यात्रा चालु राख्न कति औचित्यपूर्ण हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भइसकेन र ?