आवधिक योजना आफू बन्न कि मुलुक बनाउन ?

पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत ३.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन गरिए पनि यो योजना असफल भएको तथ्य छिपेको छैन । खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी निर्माण, आवास, सार्वजनिक यातायातको स्तरोन्नति, शिक्षा र स्वास्थ्यको बढोत्तरीलगायत घोषित लक्ष्यको औसत २० प्रतिशत पनि उपलब्धि हुन सकेन ।

बितेका ५ वर्षमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिए । तर, बजेट निर्माण गरिँदा कुनै पनि सरकारले आवधिक योजनासँग टाइअप भएको छ छैन भनेर राम्ररी केलाइएन । हामीले देख्दै र भोग्दै आयौं, कुनै पनि वार्षिक बजेटले आफूले घोषणा गरेका विकासका लक्ष्य हाासिल गर्न सकेनन् । उत्पादन, रोजगारी निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्यातलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयव उकालो लागेनन् । प्रक्रियामा सामेल पदाधिकारीहरूले आफ्नो अक्षमतालाई लुकाइरहे र लुकाइरहेछन् । जस्तो– यो आर्थिक वर्षमा बजेट भाषण गरेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लगभग १३ प्रतिशतले बजेटको आकार र राजस्व उठ्तीको सम्भावना १५ प्रतिशतले घटाउन पुगेका छन् (विमल खतिवडा, ‘स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न अर्थमन्त्री अक्षम ः २ खर्ब २१ अर्ब बजेट घटाइयो’, कान्तिपुर माघ २९, २०८०) ।

योजना असफलताको संक्षिप्त इतिहास

आवधिक योजनाहरूको असफलता नेपालमा नयाँ होइन । पञ्चायतकाल, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थादेखि गणतन्त्रकालसम्मका तथ्यांकले यही दर्साउँछ । तर असफलता किन पछ्याइरह्यो, लक्ष्य किन हासिल हुन सकेन ? पञ्चायतकालको पहिलो चार र पछि दुई गरी ६ वटा योजना अवधिमा आर्थिक वृद्धि औसत ३ प्रतिशतभन्दा माथि उठेन । बहुदल र गणतन्त्रकालपछि सात योजना बनेर कार्यन्वयनमा ल्याइए तर त्यस अवधिमा औसत ४ प्रतिशतभन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेन । यी आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक पनि कुनै भरपर्दा तथ्यमा आधारित छैनन् । कतिपय अवस्थामा मुद्रास्फीति समायोजन नगरीकन वा गलत आँकडा संकलनका आधारमा समेत पेस भएको आशंका गर्न सकिन्छ । राजनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्माताले के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने कागजमा लेखिने तथ्यांकले भन्दा सामाजिक जीवनमा देखिएका अप्ठ्यारा (कस्ट अफ लिभिङ कन्डिसन) ले तथ्यहरू उजागर हुन्छन् । यद्यपि शाहीकाल र प्रजातान्त्रिक कालखण्डको तस्बिर प्रस्तुत तालिकाले देखाउँछ ।

सत्तारूढ दलका नेताहरू आफ्नो कार्यकालमा अत्यधिक विकास भएको देखाउन तथ्यांकहरूको तोडमोड गर्छन् । यस्ता क्रियाकलाप आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन वा पुनः सत्तारूढ हुनका लागि प्रयत्न गरिने क्षणिक लोकप्रियतावादभित्र पर्छ । राजनीतिज्ञ तथा पदाधिकारीले बुझ्नैपर्ने के हो भने गलत वा बंग्याइएका तथ्यांककै कारण असल योजना बन्दैनन् । यसले गर्दा नै आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुन पुग्छ । आर्थिक अवरुद्धताले लोकतन्त्र बलियो र लोकप्रिय रहँदैन । उत्पादन वृद्धि अवरुद्ध हुँदा असमानताले उचाइ छुन्छ, असन्तुष्टि बढ्छ । संस्कृति विकृत बन्न पुग्छ । एकअर्का प्रतिको सामाजिक मुलाहिजा, आदर्श तथा विश्वास कमजोर हुन पुग्छ । यसले आम स्वतन्त्रता खुम्च्याउँछ र केन्द्रीकृत सोच भएका सफेदपोस कर्मचारीको बिगबिगीले घेरिने तानाशाहीको उदय हुन सक्छ (प्याट्रिक दिनिन, २०१८, ‘ह्वाई लिबरालिजम फेल्ड’, यल युनिभर्सिटी प्रेस) ।

यो हाम्रो आर्थिक इतिहासले पनि देखाएकै कुरा हो । २०१७ सालमा लादिएको पञ्चायतले सबै योजनाको असफलतापछि अनुभवको कमी, पुँजीको अभाव, शिक्षा र दक्ष जनशक्तिको कमीलाई दोष दिइरह्यौं । तेस्रो विश्वले बेहोर्नुपरेको ऋण जालो (ब्याड डेब्ट), मुद्रास्फीति र आर्थिक अवरुद्धता (स्ट्यागफ्ल्यासन) लाई बाह्य विश्व प्रतिकूलको असर नेपालमा पनि परेको दोहोर्‍याइरह्यौं । तर ती मूल्यांकन यथार्थपरक थिएनन् । २०४८ को निर्वाचनपछि राज्यको समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई नवउदारवादी पुँजीवादी बजारको जिम्मा लगाइयो । आमगरिबी र कष्टसाध्य जीवनपद्धतिविरुद्ध जनवादी क्रान्ति गर्न हिँडेको माओवादी सम्मिलित शासकहरूले पनि त्यसै नीतिलाई विभिन्न आवरणमा निरन्तरता दिइरहे । वास्तवमा यतिबेला नेपालमा लागू गरिएको नवउदारवादी पुँजीवाद अन्तिम अवस्थामा पुगेको अर्बुद रोगीजस्तो हुन पुगेको छ ।

विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण

दुई–दुईवटा राजनीतिक आन्दोलन नेपालमा सम्पन्न भए । पहिलो आन्दोलनले आफ्नो मतअनुसारको राजनीतिक पार्टी खोलेर संगठित हुन पाउने, विचार र भावनालाई सार्वजनिक गर्न पाउने, चुन्न र चुनिन पाउने अधिकार स्थापित गर्‍यो । दोस्रो आन्दोलनले आर्थिक सामाजिक र वर्गीय रूपमा पछाडि छाडिएका सीमान्तकृत समुदायलाई समावेशी निर्वाचन पद्धतिमार्फत राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो । तर ती सबै अधिकार यतिबेला आर्थिक प्रजातन्त्रको अभावमा संकुचित हुँदै गएका छन् । वास्तवमा इकनोमिक डेमोक्रेसी पोलिटिकल डमेक्रेसीको पूरक हो । अमेरिकन दर्शनशास्त्री डेभिड स्विकहार्टका शब्द सापट लिने हो भने, ‘इकनोमिक डेमोक्रेसी’ यस्तो एउटा प्रणाली हो जहाँ कुनै पनि नागरिकलाई सामाजिक मर्यादा, जात, लैंगिकता र क्षेत्रीयताका आधारमा बिनाविभेद आर्थिक शक्ति हासिल गर्ने सहज वातावरण तयार पारिएको हुन्छ (आफ्टर क्यापिटालिजम, २०११, रोम्यान एन्ड लिटिल फिल्ड पब्लिसर्स) । यस्तो इकनोमिक डेमोक्रेसीमार्फत आम समुदायका लागि उत्पादनका साधनमाथि पहुँचको स्थापना होस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सार्वजनिक यातायात तथा सञ्चारको हक प्राप्तिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको होस् । तर, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेले त्यस्तो वैकल्पिक बाटोबारे सोच्ने जमर्को गरेनन् ।

विकेन्द्रीकृत सहभागितामूलक आर्थिक नीति नयाँ सिद्धान्त वा प्रयोग होइन । आर्थिक विकास प्रभावकारी बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक समावेश गरी स्थानीय समाज नै सक्रिय सहभागी हुने गरी बनाइने योजना नै सही अर्थमा विकेन्द्रीकरण हो । आम सहभागिता विकेन्द्रीकृत योजनाको महत्त्वपूर्ण अंश हो । विकेन्द्रीकृत शासनले सहभागी श्रमजीवीलाई उचित तालिमको व्यवस्था गर्छ । राज्यका विभिन्न तहका शासन प्रणालीको यो अभ्यासमा समाजलाई नै योजना र कार्यन्वयनमा सक्रिय सहभागी बनाउँछ, समाजप्रति प्रभावकारी ढंगले जिम्मेवार बनाउँछ (डेनिस अ रोन्दीनेली, २००६, एन एडप्टिभ एप्रोच टु डेभलोपमेन्ट एडमिन्स्ट्रेसन, रुतलेज) । विकेन्द्रीकृत योजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण चरित्र भनेको पारदर्शिता हो । जब स्थानीय मानिस आफ्ना लागि योजना निर्माणमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन्छन्, उनीहरूले एकअर्कामा छिपाउने कुरा नै बाँकी रहँदैन । कसैले लुकाउन खोज्यो भने निकै चाँडै त्यो पर्दाफास हुन पुग्छ । यस्तो पारदर्शिताले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई पनि स्थानीयको आम आवश्यकता, गरिब जनताको अवस्था र कुन वर्गले योजना कार्यान्वयनबाट कसरी फाइदा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने पनि सिकाउँछ (जेनी लिटभ्याक र साथीहरू, १९९८, ‘रिथिंकिङ डिसेन्ट्रिलाइजेसन इन डेभलपिङ कन्ट्री’, विश्व बैंक) ।

यद्यपि यस्तो योजना निर्माणमा केही आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । विभिन्न तहका सरकारबीच स्वायत्तता, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको किटानी, पारदर्शिता, पूरक संस्था र जिम्मेवारी निर्वाहबारे स्पष्ट किटानी आवश्यक हुन्छ । विकेन्द्रीकृत योजनाको मूल उद्देश्य सामाजिक पुँजी निर्माणको उच्च आकांक्षाबाट अभिप्रेरित हुन जरुरी हुन्छ । जो एकअर्काप्रतिको विश्वास, विचार विनिमय अर्थात् स्वस्थ बहस र छलफल, साझा नियम, प्रतिबद्धता र वचनबद्धताजस्ता विषय गाँसिएर आउँछन् । विकेन्द्रीकृत योजनाको अर्थ संघीय शासन पद्धति र उसले निर्माण गर्ने योजनालाई कमजोर पार्न होइन यस्तो योजनाले आम श्रमजीवि जनतालाई उत्पादन प्रक्रियामा सहभागितामूलक विकासलाई चलायमान बनाउन, स्थानीय ओलीगार्कहरूको शक्तिलाई न्युट्रल राख्न, जमेर बस्ने वा बाकसमा थन्क्याइने वित्तलाई उत्पादनमूलक लगानी लगाउन, प्राविधि तथा विशेषज्ञ सेवालाई स्थानीय क्षेत्रमा उतारेर प्रभावशाली कार्यान्वयनका लागि हो ।

योजना निर्माणमा फड्को मार्न जरुरी छ ?

अर्थशास्त्री हेनरी डगलस डिकेन्सन भन्छन्, ‘आर्थिक योजनामार्फत सरकारले मुख्य आर्थिक निर्णय लिन्छ । यस्ता निर्णय मुलुकभित्र रहेको सम्भावित स्रोतसाधनको भरपर्दो सोध र सर्वेक्षणवाट प्राप्त आधिकारिक सूचना तथा आममानिसको वस्तुगत आवश्यकताबारे गम्भीर मीमांसापछि निर्णय लिइन्छ ।’ यो परिभाषासँग मेल खाने गरी नेपालमा योजना निर्माण हुन्छन् त ? आजसम्मका उपलब्धिलाई हेरेर ग्यारेन्टीसाथ भन्न सकिन्छ– गरिन्न । ८० प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक र आवधिक योजना समेटिने प्रोजेक्ट सम्भावना वा कल्पनाका आधार लादिन्छन् । जस्तो– पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा वार्षिक कृषिमा ५.५ प्रतिशत, उद्योगमा १३ प्रतिशत र सेवामा १०.९ प्रतिशत गरी सरदर १०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो, जुन हावादारी साबित हुन पुग्यो । यसपटक योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको सोह्रौं योजनाको अवधारणापत्रका अमूर्त प्रस्तावना हेर्दा उही कपीपेस्ट दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ । खासगरी संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको स्प्रिटविपरीत ।

योजना सफल बनाउन ठोस प्रस्तावको आवश्यकता हुन्छ । सबैभन्दा पहिले लगानी कहाँबाट जुटाउने ? जनशक्ति कसरी तयार पार्ने ? कच्चापदार्थ र अन्य सामग्री खासगरी क्यापिटल गुड्स उत्पादनसँग कसरी जोड्ने ? भूमि र पर्यावरण तथा प्रोजेक्ट सफल बनाउन आवश्यक पूर्वाधार कसरी व्यवस्था गर्ने ? नाफा आर्जन र वितरणलाई सामाजिक न्याययुक्त कसरी बनाउने ? हरेक आर्थिक योजनाले यी विषय माग गर्छन् । दोस्रो, उक्त परियोजना वार्षिक कार्यक्रमसँग कसरी जोडिएको छ ? बजेटमा विनियोजन कुन प्राथमिकताका आधारमा गरिएको छ ? अरू योजना तथा वित्तीय प्रबन्ध कसरी गरिएको छ ? अरू योजना तथा वित्तीय प्रबन्ध कसरी गरिएको छ र त्यस योजनाले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समयसम्म कति उपयोगी सिद्ध हुन सक्छ भनेर खोजी गर्छ ।

एसियाका नवऔद्योगिक मुलुकले गरेका विगतका प्रयत्न हेरौं या स्क्यान्डिभियन समाजवादीले गरेका अभ्यास, भारतको केरला राज्यले गरेको प्रगति या ब्राजिलको लुला प्रशासनका योजना । ती सबैले आफ्ना नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । किनभने उनीहरूले मौद्रिक पुँजीलाई मात्र होइन मानवीय पुँजीलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । किनभने आममान्छेको सक्रिय सहभागिता र आत्मविश्वास बेगर कुनै पनि मुलुकले विकासमा छलाङ हान्न सम्भव नै हुन्न । विकेन्द्रीकृत योजनाको विकासले मात्र त्यस्तो सहभागिताको अवसर जुटाउँछ । विकेन्द्रित योजनाले मात्र सम्भ्रान्तलाई योजना प्रक्रियामा भित्र्याउँदैन सम्पूर्ण समाजका लागि पुँजी निर्माणको अवसर उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तो पुँजी निर्माण मात्र स्थानीय गाउँ वा नगरमा पुनर्लगानी गरिने हुन्छ ।

वर्तमान शासक वर्गले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा पकड भएका एरियामा योजना पुर्‍याउने गरेका छन् । कृषि उत्पादन बढाउन र उद्योगधन्दामा लगानी गर्नेभन्दा व्यापार तथा कालो बजारीलाई प्रश्रय दिने गरेका छन् । यस्तो अभ्यासले क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक विभेद मात्र निम्त्याउने गरेको छैन, मानिसलाई गाउँ र सहर छोडेर बसाइँ सर्न बाध्य बनाएको छ । नगद डलरमा साटेर विदेशमा अपचलन गर्न सहयोग पुगेको छ । आम नागरिकलाई रोजगारी विदेशमा मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने सिकाएको छ । देशभित्रै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने आम मानिसको आत्मविश्वासमा धमिरा लगाएको छ । यस्तो विभेदपूर्ण अभ्यास प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत झांगिएको छ । त्यसैले यस्तो विषमता त्याग्न जरुरी छ । यदि विकेन्द्रीकृत सहभागितामूलक योजना अगाडि सार्ने हो र वास्तविक जनप्रतिनिधिहरू निर्णायक ठाउँमा सचेततापूर्व खडा हुने हो भने त्यसले आवश्यकता र न्यायपूर्ण वितरणको आधारमा विकासको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । यसले आफन्तवाद र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहित गर्छ । शासक वर्गले अर्थतन्त्रमा न्यून आर्थिक वृद्धि किन भयो ? उत्पादनभन्दा सेवा क्षेत्र किन विस्तार भयो ? पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता किन घट्यो ? राष्ट्रिय बचत र लगानी किन घट्यो ? व्यापार घाटा किन चुलियो ? मुद्रास्फीति किन घट्यो ? संसार न्यून उत्पादकत्वबाट उच्च उत्पादकत्व भएको नलेज इकनोमीमा फड्को मारिरहँदा हामी किन पछि पर्‍यौं भनेर आफैं जनतामा दुखेसो पोख्ने होइन, विद्यमान आर्थिक ढाँचामा नै परिवर्तन खोज्ने हो ।

पञ्चायतकालमा राजा र तिनका भारदारले नबुझ्दा पहिलो जनआन्दोलनले त्यो व्यवस्था फालेको थियो । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली माओवादी जनयुद्धले मात्र होइन अविकासले पनि समाप्त भएको थियो । हाल राजनीतिक कोर्स नै बदल्ने (पाराडाइम सिफ्ट) हुने गरी जनअसन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थाको सँघारमै आइपुग्दा पनि अधिकारीहरू आवधिक योजना वा बजेट कपीपेस्ट गर्न तल्लीन छन् । उनीहरू आफ्नै कमजोरीका कारण खडा हुन पुगेका समस्याबारे अनभिज्ञ रहेको बहाना गरिरहन्छन् । सत्ता नेतृत्वमा रहेका नेता या सफेदपोष कर्मचारीले योजना निर्माण गर्नुअघि विकासका कस्ता चुनौती छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । तर पदस्थ पदाधिकारीहरू परिवर्तनको प्रकृतिलाई बुझेर काम गर्नभन्दा क्षणिक सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न चाहन्छन् ।

भनिन्छ, व्यक्तिगत हिसाबमा दशा बाजा बजाएर आउँदैन । राज्यको कुरा अलग हो । भरपर्दो शक्तिले परिवर्तनको दियो बाल्न नसके पनि अराजकता अकस्मात् देखापर्ने आँधी र चट्याङले बज्रपात गिराउन सक्छ । सन् २०११ को अरब विश्वलाई नियाल्यो भने थाहा हुन्छ राजनीतिक संकट टाढा छैन, जसले व्यक्तिको के कुरा मुलुकको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो होइन मुलुकका लागि आवधिक योजनामा लाग्नु हितकर हुनेछ ।