मोदीको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षामा राष्ट्रिय लगाम

त्यति मात्रै होइन, रुस र युक्रेनबीचको युद्ध केही समयलाई मोदीको आग्रहमा रोकिएको प्रचारसमेत गरियो । चुनावका बेला त्यस विषयको व्यापक विज्ञापनहरू बजाएर मोदीलाई वैश्विक नेताहरूका पनि नेताका रूपमा चित्रित गरिएको थियो । विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पश्चिमा देशहरूलाई उनीहरूकै मञ्चबाट रूखो र कडा शब्दमा जवाफ दिएर भारतको आत्मविश्वास बढेको सन्देश दिन सफल भइरहेका थिए । २०१४ को पहिलो कार्यकालमा देशभित्र लोकप्रिय बनेका मोदी २०१९ पछि देशबाहिर पनि लोकप्रिय बनेका र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भारतको धारणा पर्खन थालिएको विषयलाई जोडतोडका साथ ब्रान्डिङ गरिएको थियो । जसका कारण मोदीमा वैश्विक राजनेता बन्ने लालसा पलाएको थियो । त्यस दिशामा उनका विदेश नीतिहरू पनि केन्द्रित गरिएको थियो । तर, हालैको चुनावपछि आन्तरिक राजनीतिमै कमजोर बन्न पुगेका उनका अगाडि वैश्विक जगत्मा कायम चुनौतीहरू पनि बाधक बन्ने देखिन्छ ।

तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेका मोदीको लोकप्रियतामा देशभित्र निकै ह्रास आएको चुनाव परिणामले प्रमाणित गरेको छ । लगातार दुई पटक सुविधाजनक बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री भएका मोदी यसपटक सहयोगी घटक दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अर्कोतिर, विपक्षी दलको संसद्मा बलियो उपस्थिति छ । आन्तरिक राजनीतिको अंक गणितमा अघिल्ला कार्यकालभन्दा कमजोर बनेकाले वैश्विक मञ्चमा पनि मोदीलाई त्यसको असर खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । आफू बलियो प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय जगत् तथा छिमेकमा कायम भूराजनीतिक चुनौतीहरूलाई सुल्झाउन नसकेकाले आगामी दिन झन असहज हुन सक्ने विश्लेषकको भनाइ छ ।

चुनावले भारतभित्रको राजनीतिमा केही परिवर्तन आएको छ । मोदी केही कमजोर भएका छन् । तर, भूराजनीतिक परिस्थिति तथा समस्याहरू ज्युँकात्युँ रहेकाले तेस्रो कार्यकालमा त्यसको सामना गर्दै वैश्विक मञ्चमा बलिया नेताका रूपमा उपस्थित कठिन देखिन्छ । सन् २०२० यता चीनसँग बढेको तनाव यथास्थितिमा छ । सैन्य र राजीतिक स्तरमा भएका दर्जनौं वार्ताहरूले सार्थक परिणाम दिन सकेको छैन । अर्कोतिर, भारतको परम्परागत मित्र रुसको निकटता र निर्भरता चीनसँग बढेको छ । अमेरिका तथा युरोपलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले भारतमाथि विभिन्न खालको दबाब बढाउँदै जानु मोदी सरकारका अगाडि चुनौती देखिएको छ । खालिस्तान मुद्दामा क्यनाडासँग पनि भारतको सम्बन्ध बिग्रको छ ।

त्यस्तै, रुस–युक्रेन वा इजरायल–गाजा युद्धले पार्दै आएको विभिन्न खाले प्रभावको सामना पनि गर्नुपर्नेछ । युद्धले बढाउँदै लगेको महँगी नियन्त्रण गर्न कठिन छ । आतंकवादी चुनौतीको सामना पनि पहिल्यैदेखि आएको विषय छँदै छ । त्यसबाहेक आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई सन्तुष्ट राख्न नसक्नु तथा छिमेकमा चीनको प्रभाव बढ्दै जानु पनि अर्को ठूलो चुनौती छ । गतवर्षको अन्त्यमा माल्दिभ्समा सत्ता सम्हालेका मोहम्मद मुइज्जुले भारतलाई कडा शब्दमा हस्तक्षेप नबढाउन चेताए । त्यति मात्रै होइन, माल्दिभ्सले आफ्नो देशमा रहेका ८८ जना भारतीय सैनिकलाई फिर्ता बोलाउन मोदी सरकारलाई बाध्य बनाइदियो । त्यसले छिमेकीहरूले अब भारतको मात्रै सुनेर बस्ने स्थिति नरहेको प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यसमाथि, अर्को पाकिस्तानसँग जन्मजात दुश्मनी छँदै छ । त्यसबाहेकका छिमेकीहरू पनि आफ्ना मुद्दामा भारतसँग मुखरित हुन थालेका छन् । नेपालले पनि सिमा विवाद सुल्झाउन र १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयलाई लिएर भारतमाथि दबाब बढाउँदै लगेको छ ।

अफगानिस्तान, म्यान्मारको आन्तरिक कलह तथा श्रीलंकाको आर्थिक संकटको स्थितिले पनि समस्याग्रस्त छिमेकलाई लिएर अगाडि बढ्न भारतलाई चुनौती छ । बंगलादेशमा विपक्षीले बहिष्कार गरेको चुनावलाई भारतले समर्थन गरेर शेख हसिनासँगको सम्बन्धलाई राम्रो राख्दै आएको छ । तर, बंगलादेशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई लिएर अमेरिका सन्तुष्ट छैन । अमेरिकाको सहयोगबिना सन्तुलनमा राख्न बंगलादेशले चीनसँग पनि सम्बन्ध राखेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड कार्यक्रमअन्तर्गत त्यहाँ दर्जनौं परियोजनामा काम भइरहेको छ । बंगालको खाडीको मुहानमा भएकाले चीनका लागि बंगलादेश भू राजनीतिक दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण छ । अर्को महिना चीनको औपचारिक भ्रमण थाल्नुअघि हसिनाले शुक्रबार भारतको राजकीय भ्रमण गरेकी छन् । उनले दुई सातामा दोस्रो पटक भारत भ्रमण गरेकी हुन् । जुन ९ मा प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहण समारोहमा आएकी उनी जुन २१ मा दुईदिने यात्रामा भारत आइपुगिन् । मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहपछि उनी पहिलो विदेशी पाहुनाका रूपमा भारत उत्रेकी हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक तथा चर्चित थिंकट्यांक अब्जर्बर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ) का उपाध्यक्ष हर्ष बी पन्त चीनसँग कायम तनावमा सकारात्मक बदलाब नआउनु तथा उसले भारतको छिमेकमा प्रभाव बढाउँदै लैजानुलाई भूराजनीतिक मामिलामा मोदी सरकारका लागि पहिलो र ठूलो चुनौती ठान्छन् । ‘चीनसँगको तनावको बदलावमा कुनै संकेत देखिएको छैन । धेरैपटक वार्ताहरू भइसकेका छन्,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘भारतको हरेक छिमेकी देशमा चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ । चीनसँग त्यसका लागि धेरै स्रोतसाधन छ । त्यही बराबरीको स्रोत भारतसँग छैन । छिमेकमा चीनकै बराबरीमा सहयोग लिएर आउन भारतका लागि मुस्किल छ ।’

भारतलाई छिमेकमा चीनको भन्दा भिन्न ‘पिपल टु पिपल’ सम्बन्ध र अलग–अलग देश भए पनि पारिवारिक माहोल, नेता–नेताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धजस्ता विशेष सुविधा भने प्राप्त रहेको पन्तले बताए ।

भारतले लिएको ‘पहिला छिमेकी’ नीतिलाई बोलेर मात्रै होइन, व्यवहारमै प्रगतिशील तरिकाले कार्यान्वयनमा उतार्न सके त्यसको लाभ भारतले पाउन सक्ने उनको ठम्माइ छ । धेरै वर्षदेखि पूरा हुन नसेका परियोजना तथा विवादित विषयलाई सल्टाएर भारतले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी रहेको सन्देश दिन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्याबिनेटमा महत्त्वपूर्ण सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी अघिल्लै मन्त्रीलाई दिएका छन् । विदेश मन्त्री एस जयशंकरलाई पनि दोहोरिएका छन् । त्यस्तै, शपथ ग्रहण समारोहमा पाकिस्तानबाहेकका छिमेकी देशका पाहुनालाई बोलाएर छिमेकीलाई महत्त्व दिएको सन्देशसमेत दिन खोजेका छन् । ‘मोदीजीको एक डेढ साताको प्रारम्भ हेर्दा उनले प्रस्ट रूपले पुरानै विदेश नीतिलाई बढाउने संकेत दिएका छन्,’ प्रा. पन्तले भने, ‘केही वर्षयता मोदीजीले छिमेकी देशलाई आफ्नो तर्फ राख्ने कोसिस रहेको देखिन्छ । त्यसलाई यस कार्यकालमा पनि निरन्तरता दिने देखिन्छ । तर, मुख्य कुरा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो ।’

चीनसँगको तनाव र पाकिस्तानलाई छाडेर हेर्ने हो भने पछिल्लो समय भारतले अन्य छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिन खोजिरहेको संकेत देखिएको उनले उल्लेख गरे । श्रीलंकाको आर्थिक संकटमा भारतले गरेको सहयोग, अफगानिस्तानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नजोडिए पनि मानवतालाई देखाएर खाद्यान्न तथा औषधिको सहयोगलाई निरन्तरता दिनु, बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध कसिलो बनाउँदै लग्नु र नेपालसँग ऊर्जा व्यापार वा कनेक्टिभिटीलगायात विषयलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुजस्ता पक्षलाई विदेश मामिलाका विज्ञहरूले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई मोदी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

विदश मामिलाका जानकार ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ द चाइना बोर्डर’ पुस्तकका लेखक मनोज जोशी माल्दिभ्सबाट बिनासर्त सेना फिर्ता बोलाउनुलाई पनि भारतको रबैयामा आएको परिवर्तनका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । हरेक विषयमा आफ्नै कुरा चल्नुपर्ने आफूले भनेकै छिमेकीले मान्न पर्ने पुरोनो सोचमा भारतमा केही परिवर्तन आएको उनको बुझाइ छ । ‘माल्दिभ्समा मुइज्जुको सत्तारोहणपछि बिग्रिँदै गएको सम्बन्धलाई भारतले शान्तिपूर्ण ढंगले ह्यान्डल गर्नु पनि त्यसको उदाहरण हो,’ कान्तिपुरसँग जोशीले भने, ‘मुइज्जुको भारतप्रतिको रूखो व्यवहार र सम्बन्धमा खटासका बाबजुद पनि भारतले मित्रवत् व्यवहारकायम राख्नु र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा उनलाई बोलाउनुले छिमेकीप्रति नयाँदिल्लीले लिँदै आएको नीतिमा बदलावको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।’

नेपालले संविधान जारी गदैगर्दा आफ्नो कुरा नसुनेको भनेर मधेसी दललाई देखाएर कडा प्रतिक्रिया स्वरूप भारत नाकाबन्दीमै उत्रिएको थियो । भूपरिवेष्टित देश नेपालले ६ महिनाभन्दा बढी भारतको नाकाबन्दी सहनुपर्‍यो । त्यसले पनि आफूलाई नोक्सान पुर्‍याएको अनुभवबाट पछिल्लो समयमा भारतले छिमेक मामिलामा बढी सोचविचार पुर्‍याएर काम गर्ने नीति लिएको देखिन थालेको जोशीको बुझाइ छ ।

छिमेकीका मुद्दा र असन्तुष्टि शान्तिपूर्ण ढंगबाटै सुल्झाउने रणनीति नै भारतका लागि सार्थक हुने उनी बताउँछन् । छिमेकीलाई साथमा लिएर मात्रै भारतले वैश्विक हितलाई पूरा गर्न सक्ने र वैश्विक शक्ति बन्न सक्ने उनको सुझाव छ ।

भारतलाई विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्ति बनाउने मतदातालाई देखाएको सपना सार्थक पार्न पनि मोदी सरकारले सन्तुलित र विनम्र विदेश नीति अपनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले नै कतिवटा युद्धमा विश्व ध्रवीकृत छ । अमेरिकामा ट्रम्पले जितेको खण्डमा युद्धहरू अझ थपिन सक्ने आँकलन छ । भारतले लिएको तेस्रो आर्थिक शक्ति राष्ट्र बन्ने लक्ष्यमा युद्धको परिस्थिति बाधक बन्ने ओआरएफका उपाध्यक्ष प्रा. पन्त बताउँछन् । ‘विदेश मामिलामा सोचिन्छ एउटा कुरा, हुन पुग्छ अर्कै । रुस–युक्रेन युद्ध वा इजरायल–गाजा युद्धले वैश्विक आर्थिक क्षेत्रलाई नोक्सान पुर्‍याएको छ । भोलि थप के होला भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘त्यस्ता धेरै चुनौतीको सामना गर्न भारत तयार रहनुपर्छ । रुस र चीनबीचको बढ्दै गएको घनिष्ठ सम्बन्धले पनि भारतलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।’

अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई विकसित गर्दै लगेको भारतले पुराना परम्परागत सुरक्षा निर्भरताका कारण रुससँग टाडिएको छैन । तर, युक्रेन युद्ध अझ लम्बिए रूससँगको सम्बन्ध तोड्न भारतमाथि अमेरिकी तथा पश्चिमा दबाब अझै बढ्ने देखिन्छ । त्यस्तै, घनिष्ठ सम्बन्धका कारण भोलिका दिनमा रूसको नीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढेमा भारत रुससँगको सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्न सक्ने प्रा. पन्तको विश्लेषण छ । ‘रुसको निर्भरता कति हदसम्म चीनमाथि बढ्छ र रुसले लिने नीतिमा चिनियाँ प्रभाव कति हदसम्म बढ्छ । त्यसले भूराजनीतिक समीकरणमा प्रभाव पार्नेछ,’ उनले भने ‘भारत यतिबेला रुस र चीनबीचको सम्बन्धलाई नजिकबाट अब्जर्व गरिरहेको देखिन्छ ।’

छिमेकसँगको सम्बन्धमा सुधार, चीनको प्रभाव र विस्तार न्यूनीकरण, अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन तथा रूससँगको परम्परागत मित्रता जोगाइराख्न मोदी आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा कति सफल हुन्छन् त्यसले नै उनको वैश्विक मञ्चको यात्रालाई तय गर्दै लानेछ । वैश्विक मञ्चमा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै भारत अगाडि बढ्दै गर्दा छिमेकीसँगको प्राथमिकतालाई कमजोर आँक्न वा भुल्न नहुने विदेश मामिलाका जानकार जोशी बताउँछन् । पाकिस्तान र चीनबाहेकका छिमेकीसँग कायम विवादित मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सुल्झाएको खण्डमा वैश्विक मञ्चमा भारतलाई लिएर ठूलो सकारात्मक सन्देश जाने उनले बताए ।

मोदीको तेस्रो कार्यकालमा पनि ‘पहिला छिमेक’ नीति अझ क्रियाशीलताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । गतसाता नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कान्तिपुरको जिज्ञासामा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति भारतका लागि धरै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमै त्यो प्रदर्शित भएको बताएका छन् । शपथग्रहण समारोहमा छिमेकी देशका नेताहरूको उपस्थितिले नै भारतले नेपालसहित आफ्ना सबै छिमेकीहरूलाई भारतले कति महत्त्व दिन्छ त्यो देखाएको छ,’ उनले भने ‘नेपालसँग भारतको विशेष सम्बन्ध छ । र, आगामी दिनमा यो थप मजबुत हुँदै जानेछ ।’ विदेशमन्त्रीको पुनः जिम्मेवारी लिएपछि विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले पहिलो विदेश यात्रा श्रीलंकाको गर्नु र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री पहिलो पाहुना बन्नुले पनि भारतले छिमेकीलाई दिएको महत्त्व दर्सिएको उनले बताए ।