कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

संघीय बजेटले भुलेको क्षेत्राधिकार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले गर्दै आएको प्रतिबद्धताविपरीत संघ सरकारले विकास आयोजनामा कनिका छरेजसरी एक–एक लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ । यस्ता आयोजना दुई–चारवटा होइन, दर्जनौं छन् । यसरी विनियोजित बजेटले कुनै परिणाम नदिने निश्चितप्रायः छ ।
सम्पादकीय

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल वा साझा अधिकारलाई संविधानले नै अनुसूचीमार्फत निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई थप व्यवस्थित र प्रस्ट पार्न सरकारले ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड ०८०’ बनाएको छ । तर संवैधानिक र कानुनी प्रावधान बेवास्ता गर्दै संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको छ, जसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन पुगेको छ ।

संघीय बजेटले भुलेको क्षेत्राधिकार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले गर्दै आएको प्रतिबद्धताविपरीत संघ सरकारले विकास आयोजनामा कनिका छरेजसरी एक–एक लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ । यस्ता आयोजना दुई–चारवटा होइन, दर्जनौं छन् । यसरी विनियोजित बजेटले कुनै परिणाम नदिने निश्चितप्रायः छ ।

दाहाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिर ११ मा आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो, जति बेला अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन नै थिए । उक्त मापदण्डले आयोजनाको लागत, समेटिने क्षेत्र लगायतलाई आधार बनाएर कुन सरकारले के गर्ने भन्ने निर्धारण गरेको छ । मापदण्डको दफा ५ (२) ले साझा अधिकार क्षेत्रतर्फ ‘एक स्थानीय तह मात्र समेटिने आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले, सम्बन्धित प्रदेशभित्रको एकभन्दा बढी स्थानीय तह र एक प्रदेश मात्र समेटिने आयोजना सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेश समेटिने आयोजना संघले सञ्चालन गर्ने’ भनेको छ । सिँचाइ, नदी/पहिरो नियन्त्रण, खानेपानी, औद्योगिक क्षेत्र, विद्युत् तथा सडकसम्बन्धी आयोजनामा लागत, लाभान्वित/प्रभावित क्षेत्र, क्षमता लगायतलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

मापदण्डको अनुसूचीमा गाउँपालिकाले अधिकतम तीन करोड, नगरपालिकाले पाँच करोड, उपमहानगरपालिकाले १० करोड र महानगरपालिकाले १५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशलाई पालिकाका लागि तोकिएभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्मका र संघलाई त्यसभन्दा माथिका आयोजना तोकिएको छ । मापदण्डको दफा ६ ले एकल अधिकार क्षेत्रमा पनि मापदण्डले तोकेबाहेक संघमा तीन करोड, प्रदेशबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन नगरिने भनेको छ । तर आफैंले बनाएको मापदण्ड मिचेर सरकारले बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा स–साना भवन, सडक, नाला, पार्क, स्मृति गेट, मन्दिर र गुम्बा निर्माण तथा स्तरोन्नति, परामर्श सेवा, पहुँचमार्ग अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, सिँचाइ योजना, वातावरण परीक्षण, कानुनी सेवा शुल्क, गुरुयोजनाका लागि अध्ययनजस्ता शीर्षकमा एक–एक लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । एक–एक लाख छुट्याइएका आयोजना सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै ९९ वटा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि स–साना आयोजनामा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएका योजना ६२६ वटा छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै रणनीतिक सडक, पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका आयोजना छन् । एक लाख रुपैयाँ मात्र पनि छुट्याइएका सडक, पुल निर्माणका आयोजना छन् । परिणाम दिन नसक्ने गरी आयोजनामा बजेट छर्नु स्रोत र शक्तिको चरम दुरुपयोग हो ।

स्रोत, आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि सांसदहरूलाई खुसी पार्ने नीति संघ सरकारले लिँदा धेरै आयोजनाहरूमा बजेट छरिएको देखिन्छ । मन्त्री र शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा बढी बजेट विनियोजन गरेको विषय छुट्टै छँदै छ । सांसदहरूको तजबिजी रहने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पछिल्लो समय बन्द छ । बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो एवं आलोचना बढेपछि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो । सांसदहरूको चर्को ‘लबिइङ’ पछि गत वर्ष बजेटमार्फत सरकारले कार्यक्रम ब्युँत्याएकामा सर्वोच्चले रोक लगाइदियो ।

त्यही कारण यस पटक बजेट निर्माणका क्रममा घुमाउरो तरिकाबाट सरकारले सांसदसँग आयोजनाको सूची मागेको थियो । बुझाइएका सूचीबाट आवश्यकता र सम्भाव्यताअनुरूप आयोजना छनोट गर्नुको साटो प्रायः नछुट्ने गरी बजेट बाँड्ने क्रममा एक–एक लाख रुपैयाँसम्म परेको देखिन्छ । यस्ता टुक्रे बजेट वितरण गर्न संघले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जाने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकमसमेत कटौती गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने खालका आयोजनामा उनीहरूकै बजेट काटेर संघ सरकारले हात हाल्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

विधायिकी भूमिकामा रहनुपर्ने सांसदहरू आयोजना छनोट जस्तो कार्यकारी भूमिकामा लाग्नु अर्को गलत कदम हो । सरकारले जसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘संघीयता सबलीकरण’ लाई प्राथमिकतासाथ उल्लेख गर्दै आएको छ, व्यवहार पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गर्ने र बजेट छुट्याउने गलत अभ्यासलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०८१ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति किन रोकिएको होला ?

×