पालिकाका भन्दा साना योजना राखेर संघीय बजेटको हुर्मत : एक–एक लाख बजेटका ९९ आयोजना

‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड ०८०’ मा उक्त व्यवस्था भए पनि बजेटमा पूर्ण बेवास्ता गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना संघले कार्यान्वयन गर्ने, कम लागतका काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले बजेटमा पुरानै बेथिति ब्युँताएको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेटमा स–साना भवन, सडक, नाला, पार्क, स्मृति गेट, मन्दिर र गुम्बा निर्माण तथा स्तरोन्नति, पहुँचमार्ग अध्ययन, सिँचाइ योजना, वातावरण परीक्षण, गुरुयोजनाका लागि अध्ययनलगायत शीर्षकमा १–१ लाखका दरले रकम विनियोजन गरेका छन् ।

यस्ता धेरै आयोजना सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलगायत विकासे मन्त्रालयहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै १ लाखका योजना ९९ वटा छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सहरी विकासका लागि ६४ अर्ब ७८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमा कम लागतका धेरै आयोजना छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि कम लागतका आयोजना थपेर बजेट ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

स–साना आयोजनामा बढी बजेट विनियोजन गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि पर्छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गत ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएका योजना ६ सय २६ वटा छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका आयोजना छन् । रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका ९ सय २० योजनामध्ये ४ सय २६ वटालाई ५ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत ५ योजना, स्थानीय सडक पुल निर्माणतर्फ २ हजार ७६ योजनामध्ये २ सय १ वटामा ५–५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा धेरैजसो रकम टुक्रे आयोजनामा छुट्याइएको छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणअन्तर्गत भांग्री पुल गण्डक क्यानल, बाराका लागि १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खुलालु–लैफु कर्णाली र बागलुङको अमलाचौरस्थित कालीमारे खोला पुलका लागि २/२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाहरूको जिल्ला नै नखुलाई मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भने जिल्ला खुलाएर बजेट राखिएको थियो । सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा उक्त शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित बजेटको ५१ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि यस पटक भने जिल्ला र बजेट विनियोजन गरिएको आयोजनाको नामसमेत लेखिएको छैन । उक्त बजेट पहुँचवाला नेताकै गृह जिल्लाका लागि हुनुपर्ने भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना संघ सरकारले आगामी बजेटमा नराख्ने बताउँदै आएका थिए । तर सहरी मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाअन्तर्गत लुवाखोला खरिबोटे सिँचाइ योजनादेखि काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–३ मा धारा, पाटी, पार्क निर्माण गर्नसम्मलाई १ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुलो, नहर, पार्क, परामर्श, टोलमार्गलगायतका योजनामा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहरी मन्त्रालयअन्तर्गत नै झापाको भद्रपुर नगरपालिका–७ स्थित जागृति मार्ग, तेलकानी र भद्रपुर–३ कै गोलेचोक मन्त्री चोक सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै १/१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै ६३ वटा गुम्बा निर्माणका लागि १५ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । त्यसबाहेक अन्य गुम्बालाई न्यूनतम १ लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिएको छ । गत जेठ ३० मा प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत सहरी विकासअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकबारे भएको छलफलमा एमाले सांसद पृथ्बीसुब्बा गुरुङले टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजनबारे विरोध गरेका थिए ।

‘बजेट हेरेर सबै सांसद खुसी हुनुहुन्छ होला,’ उनले भने, ‘सबैको कुनै न कुनै योजना परेकै छ, ३५ सयभन्दा बढी त ग्रामीण क्षेत्रका योजना मात्र छन्, बजेटमा सानो मन्त्रालय भए पनि ७ हजार ५ सय ३८ वटा योजना पर्नुले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनुपर्ने हो ।’ यस्ता योजनाले आफूखुसी नभएको उनले सुनाए । ‘नामचाहिँ सहरी विकास, रोल्पाको कुनामा पनि बाटो पुल बनाउन बजेट राखिएको छ, एउटा पालिकाले बनाउने ५ लाखको बाटो पनि सहरीले नै बनाउँछु भन्छ,’ उनले भने, ‘जति धेरै बजेट टुक्रिँदै जान्छ, यो कार्यान्वयन हुँदैन ।’

बजेट कनिका छरेजस्तो भयो भनेर आफू अर्थमन्त्री हुँदै ३ करोड तलका योजना संघमा नराख्ने मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास भए पनि कार्यान्वयन नभएको पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन टुटेपछि पनि आगामी आर्थिक वर्षमा ३ करोडभन्दा तलका योजना बजेटमा राखिँदैन भन्दै हिँड्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले बजेटमा मनपरी रूपमा योजना राखिएका छन्, साना योजना धेरै छन्, यसले प्रतिफल दिँदैन । दुरुपयोग हुने निश्चित छ ।’

सबैभन्दा धेरै योजनामा एक लाखको बजेट राख्ने सहरी विकास मन्त्रालयको सांसदहरूले कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । तर सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढा त्यस्ता योजना धेरै नभएको दाबी गर्छन् । ‘अहिले १ लाखका योजना डीपीआर र वातावरणीय परीक्षण गर्न हो, संघबाट ३ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र बजेटमा राख्ने भनिएको छ, त्यहीअनुसार नै बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम टिकाउन भए पनि अहिले १ लाख रुपैयाँ राखिएको हो ।’ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि १ लाख बजेट राखिएको उनको भनाइ छ । ‘सांसदहरूको माग त्यस्तै आउँछ, जनताको माग पनि त्यस्तै आउँछ, सबैको मागको आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटमा राखिएको हो ।’

तर संघको यो प्रवृत्ति संविधानको भावनाविपरीत रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् । ‘संघबाट संघीयताविरोधी काम गर्दैनौं, हामी सच्चिन्छौं भनेको सुनिन्छ तर बजेट सार्वजनिक हुने बेला ५० हजार, १ लाखका योजना संघमै राख्ने गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘दस्ताबेज मात्र संघीयताको गराउने, काम हिजोकै शैलीमा गरौं भन्ने प्रवृत्ति संघ सरकारको छ ।’ स्थानीय तहले आफूले प्राप्त अधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेको उनले बताइन् । ‘गौरवका ठूला आयोजना संघ सरकारले गरोस्, मझौला हामीले गर्न नसक्ने प्रदेशले गरोस्,’ उनले भनिन्, ‘हामी नागरिकको नजिक हुने, तत्काल सेवा दिनुपर्ने, सानो बजेटबाट छिटोछरितो काम गर्न सकिने योजनाहरू गर्छौं ।’

लाख लागतका योजना संघ सरकारको बजेटमा राख्नु निर्लज्जाको पराकाष्ठा भएको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पटकपटक यसपालि ३ करोडभन्दा साना योजना संघीय सरकारले बजेटमा राख्दैन भन्नुभएको थियो, संसद् बाहिर पनि यसबारे बोल्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सामान्यभन्दा सामान्य योजना संघ सरकारको बजेटमा राखिएको छ, यसले प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनको गलत अभ्यास भएको उनको भनाइ छ । ‘जुन–जुन विकासे मन्त्री छन्, त्यहाँ मात्र बजेट गएको छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बजेट लगिएको छ,’ राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्यसमेत रहेका देवकोटाले भने, ‘हामीले ल्याएको संघीयता, गणतन्त्र यसैका लागि हो र ? स्थानीय तहले गर्ने काम संघले नै गर्ने हो भने प्रदेश, स्थानीय तह किन चाहियो ?’