काठमाडौँ — सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको बजेट घटाएर कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर २०८१ देखि २०९१ सालसम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेका हुन् । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि बजेट भने १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा कृषितर्फको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । कृषिबाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका रहने रासायनिक मलको अनुदान रकम पनि घटेको छ ।

रासायनिक मलको अनुदान २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ घटेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । जबकि, चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले रासायनिक विषादीको उपयोग निरुत्साहित गरी जैविक विषादी प्रवर्द्धन गरिने बताए । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि घटेको छ । यस परियोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ९८ करोड छुट्याइएको छ । परियोजनाअन्तर्गत ८ हजार ७ सय १० पकेट, १ हजार ५ सय ८७ ब्लक, १ सय ७७ जोन र १६ सुपर जोनमार्फत कृषि बाली उत्पादन भइरहेको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कृषिमा लगानी दशक घोषण गर्दैमा उत्पादन नबढ्ने बताए । ‘कृषिमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउँछु भन्ने नारा मात्रै हो । सरकारले न कृषिको उत्पादनका लागि ठूला सिँचाइ आयोजनाको ठोस कार्यक्रम ल्याएको छ, न त किसानका लागि आवश्यक मल, बिउ, प्रविधि लगानीको कुरा गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘बजेट घटाएर कृषि दशक सफल हुँदैन ।’ 

सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले भूगोल, बजार सम्भाव्यता र पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बताए । कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिने उनले जनाए ।

‘कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘कृषिको व्यवसायीकरण गर्न राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । र, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ 

सरकारले जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती गर्ने कृषकलाई कर छुट दिने भएको छ । ‘हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडीबुटी, पशु–पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

अर्थमन्त्री पुनले सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बताए । मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकबरे खुर्सानी, प्याज, आलुलगायत कृषि बाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बिउ, सिँचाइमा अनुदान उपलब्ध गराएर बजार सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । चैते धान र हिँउदे मकै विस्तार, रैथाने बाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । 

यी बाहेक फलफूल क्षेत्र विकास गर्न १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टरमा फलफूल खेती विस्तार गरिने, फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी चौध सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । ‘टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई–मधेशमा आँप र केराको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’