कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

डिजिटल अर्थतन्त्र : ३० खर्बको निर्यात, १५ लाखलाई रोजगारी

आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्टर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी हब निर्माणलगायत लक्ष्य
सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत देशको डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक निकायका सेवा प्रवाहलाई ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ को आधारमा सरल बनाउनेदेखि देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न अपनाइएका पाँच रणनीतिभित्र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई सहजता प्रदान गर्न विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई पुनः विदेशमै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहितका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिएका छन् । 

डिजिटल अर्थतन्त्र : ३० खर्बको निर्यात, १५ लाखलाई रोजगारी

आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै सरकारले आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्टर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी हब निर्माण, ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरिहत, सम्पर्करहित बनाउनेजस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएका छन् । सन् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकसमेत घोषणा गर्ने भनिएको छ । सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकाससँगै सूचना प्रविधिलाई पनि आर्थिक रूपान्तरण ल्याउन सघाउने क्षेत्रका रूपमा औंल्याएको छ ।

मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई समावेश गरिएको जानकारी दिए । यसका लागि सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने उनले बताए । डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि वित्तीय सुधारअन्तर्गत डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धनसँगै केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को तयारीजस्ता नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अबको १० वर्षमा ३० खर्बको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । यस क्रममा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ उनका अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित नवीनतम् प्रविधिहरू अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तय गरिनेछ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनका लागि पनि सरकार अग्रसर हुने उनले बताए ।

सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि सरकारले अघि सारेको कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरणबापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि र स–सानो पुँजी संकलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय आईटी उद्योगका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू भएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) का कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले बताए ।

‘आईटीका लागि तय गरिएका योजनाहरूले आजको भोलि नै परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने होइन तर कम्तीमा सरकारले यो क्षेत्रका आवश्यकताहरू पहिचान गर्दै सकारात्मक पहलहरूको सुरुवात गरेको छ,’ नास–आईटीका पौडेलले भने, ‘आईटी कम्पनीहरूले नाफा पुँजीकरण गरेमा लाभांश करमा छुट दिने भनेको छ, यसले हामीलाई पुँजीकरणको काममा सहज हुन्छ भयो किनभने अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर छुटले सहुलियत दिने भयो,’ उनले भने, ‘विदेशमा शाखा खोल्न दिने विषयलाई पनि बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न दिने विषय उल्लेख गर्दै सम्बोधन गरिएको छ तर यसमा थप नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ ।’

त्यस्तै, कम्पनी ऐन संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रियालगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने विषयलाई पनि आईटी व्यवसायीहरूले स्वागतयोग्य भनेका छन् । ‘बजार प्रवेश गर्न र बाहिरिन सजिलो बनाइनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप फोरमकी अध्यक्ष जुना माथेमा भन्छिन्, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब, ललितपुरमा ज्ञान पार्क, काठमाडौं र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क बनाउने सरकारको तयारीले आईटी उद्यमी वा स्टार्टअपहरूलाई सहजता प्रदान गर्छ ।’

ललितपुरको खुलमटारमा ज्ञान पार्क स्थापनाका लागि सरकारले १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने काठमाडौं उपत्यका र बुटवलका सरकारी तथा निजी भवन उपयोग गरी उच्च गतिका इन्टनेट, विद्युत् र स्विचसहितको सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनका अनुसार प्रविधि पार्कमा वर्क स्टेसन सञ्चालन गरिनेछ । आईटी उद्यमीलाई तीन वर्षका लागि निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइने उनले बताए । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

‘१० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा तथा वस्तु निर्यात, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन, आईटी हब निर्माणजस्ता विषय तारिफयोग्य छन्,’ कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान) का अध्यक्ष रञ्जितकुमार पोद्दारले भने, ‘सबैभन्दा राम्रोचाहिँ स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था हो ।’

सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाउने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक निकायको आन्तरिक कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाह दुवै सरल, सहज, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन बजेटमा ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ गरिने भनिएको छ । कतिसम्म भने राजस्व प्रशासनको सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत करसम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘करदाता र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी करदाता पोर्टलबाट दाखिला हुने सबै विवरण एपीआईमार्फत दाखिला गर्न सक्ने गरी विभागको प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधिमा आधारित भन्सार प्रणाली विकासका लागि अंकटाडसँग सहकार्य गरिनेछ । भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा भन्सार अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइने, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघसंस्थाबाट पेस हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यसका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र कार्य सम्पादन सुधारका लागि ‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उनले बताएका हुन् । ‘सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउान सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।’

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने र त्यसका लागि लागि ५९ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । सूचना–प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८१ ०६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि नगरसभामै भएको आलोचना र विरोधलाई कसरी लिनु भएको छ ?

x